काठमाडौं, साउन २५: प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रमुख सचिव थिए यादव कोइराला। तीन महिना नपुग्दै गत वैशाखमा केन्द्र सरकारले कोइरालालाई सरुवा गर्यो। त्यसपछि उनको ठाउँमा सुरेश प्रधानलाई पठाइयो। प्रधान तीन महिना नपुग्दै गत साता सरुवा भए। मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केदार न्यौपानेलाई त्यहाँ पठाएको छ। उनी पनि कायमुकायम मात्रै हुन्।
प्रदेश सरकार बनेको ६ महिनामै ३ प्रमुख सचिव फेरिनु आफैंमा अनौठो त छँदै थियो, मुख्यमन्त्री राईलाई फेरबदलको जानकारीसमेत दिइएको थिएन। निर्णय भएपछि मात्र उनले थाहा पाउँथे। ‘बुधबार पनि प्रमुख सचिव फेरिएछन्। मैले त निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ,’ राईले भने, ‘सबै केन्द्रकै निर्णय हो। हामीसँग सामान्य सोधपुछसमेत हुँदैन।’
प्रदेश सरकारहरू संविधानत: स्वायत्त शासकीय अभ्यासका लागि बनेका हुन्। तर ६ महिना बितिसक्दा उनीहरू स्वायत्त ढंगले चल्न पाएका छैनन्। ‘एउटा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गर्दागर्दै अर्को व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अनि फेरि नयाँले सिक्दासिक्दै समय बितिहाल्छ।’
गत चैत पहिलो साता मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केन्द्रबाट प्रदेश सञ्चालनमा भइरहेका अवरोध पन्छाइदिन आग्रह गरे। मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ८ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, केन्द्रीयमन्त्री र सचिवलाई राखेर सिंहदरबारमा ६ घण्टा छलफल गरे। मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ थिय, आवश्यक संघीय कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोतको तत्काल व्यवस्था गरिदिनुपर्यो। जवाफमा ओलीले समस्या समाधान हुने आश्वासन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएको ४ महिना बित्दा पनि कुनै माग पूरा नभएपछि मुख्यमन्त्रीहरू हैरान छन्। ‘हामीले केही गर्न पाएकै छैनौं, सबै केन्द्रबाटै भइरहेको छ,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनको गम्भीरता नै देखिएन । प्रदेश सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट हुनुपर्ने काममा ढिलासुस्ती हुँदा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ।’
यस्तै हालत छ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको।‘केन्द्र र प्रदेशबीच फिटिक्कै समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकार छ भन्ने हेक्कासमेत राखेको छैन।’
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीहरू अहिले एउटा कर्मचारी पनि परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। सबै कर्मचारी केन्द्र मातहत नै छन्। उनीहरूको खटनपटन सिंहदरबारबाटै हुन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई आवश्यक केही कर्मचारी पठाए पनि उनीहरू केन्द्रसँग नै उत्तरदायी छन्। केन्द्रीय नीतिअनुसार नै परिचालित हुन्छन्।
प्रदेशहरूमा केन्द्रबाटै खटनपटन भइरहेका कर्मचारीको संख्या पनि पर्याप्त छैन । ‘हामीलाई पर्याप्त कर्मचारी दिनुपर्यो, कहाँ कसलाई पठाउने निर्णय पनि हामीले नै गर्न पाउनुपर्यो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर अहिले केन्द्रबाट कार्यालय तोकिएर आउँछ, आवश्यकताअनुसार कुनै कर्मचारीलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गर्न पनि पाइँदैन ।’
प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा हालै प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउने मुख्यमन्त्रीहरूले बताए। ‘बजेट बनेको छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाउन कर्मचारी कसरी मिलाउने?,’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘केन्द्रले कर्मचारी पठाएकै छैन।’
प्रहरी प्रशासन परिचालनमा पनि यही समस्या छ। केन्द्रीय सरकार मातहत प्रहरी परिचालनको अधिकार स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुन्छ। प्रजिअ गृह मन्त्रालय मातहत हुन्छन्। मुख्यमन्त्री र प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीप्रति उनीहरूको खासै उत्तरदायित्व हुँदैन । ‘स्थानीय शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ, उजुरी आउँछन् तर प्रदेशलाई प्रशासन चलाउने अधिकार दिइएकै छैन,’ शाहीले भने। आफ्नै सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी फेरबदल भएको समेत मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई थाहा नहुने अवस्था छ।
‘सुरक्षा निकायसँग हामीले आफ्नो ढंगले समन्वय गर्छौं तर हामीअन्तर्गत उनीहरू चल्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था छैन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रशासन चलाउनुपर्ने हुन्छ तर प्रशासन हाम्रो मातहत नभएकाले काम गर्न एकदमै समस्या छ।’
संविधानको धारा २६८ को उपधारा (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर हालसम्म संघीय प्रहरी ऐन बनेकै छैन । गृह मन्त्रालयले बल्ल यो ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न थालेको छ।
‘सीडीओ परिचालन स्थानीय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हुन्छ। त्यसैले त्यो ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर सुरक्षा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने। संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि मात्र त्यसैको प्रावधानमा रहेर सम्बद्ध प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सक्छन्।
संविधानमा प्रदेशहरूले केन्द्रीयबाहेक आफूअनुकूल प्रदेश मातहतकै कर्मचारी पनि राख्न पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्छ। केन्द्रबाट प्रदेश लोकसेवा गठनको सिद्धान्तसम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार छुट्टै कर्मचारी भर्ना पाएका छैनन्।
प्रदेशहरूले राजनीतिक नेतृत्व र वित्तीय स्रोत पाए पनि अहिलेसम्म प्रशासनिक संयन्त्र नपाउँदा केही समस्या परेको थियो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘अब उहाँहरूको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ।’ उनका अनुसार प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी एकमुष्ट रूपमा प्रदेश सरकारलाई पठाउने र त्यहींबाट खटनपटन गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भइरहेको छ। कर्मचारीहरूलाई कहाँ खटाउने भन्ने आन्तरिक सरुवाको निर्णय पनि प्रदेशलाई नै दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ। यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको उनले जनाए।
‘यो ढंगले अघि बढ्न खोजियो भने मुलुकले राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्दैन’ उनले भने। संघीयता नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो भन्दैमा प्रदेशहरू सक्षम छैनन् भन्न खोजिनु गलत भएको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री राईले बताए। ‘पहिलो अभ्यास भएकाले केही ढिलासुस्ती हुन सक्छ तर अधिकारहरू हस्तान्तरण र प्रदेशहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बन्नैपर्छ’ राईले भने।
