काठमाडौं, असार ७: सरकारद्वारा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब तोक्न सकेको छैन। जगारदाताले श्रमिकलाई दिन सक्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रस्ताव त्रिपक्षीय बैठकमा पेस नगरेकाले ज्याला तोक्न ढिलाइ भएको हो।
समितिका आधा दर्जन बैठक बसिसक्दा पनि रोजगारदाताले ज्याला प्रस्ताव नगरेको स्रोतले बतायो। समितिमा रोजगारदाताका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधित्व छ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम रहेकाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वातावरण सहज बनाउन रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी तलब टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ। समितिले सहमतिको आधारमा तलब निर्धारण गर्न नसके श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको अवस्थामा सहमतिकै आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण हुने समितिको विश्वास छ। ‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण गर्ने आधारमा रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू एकमत भइसकेका छन्,’ समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘ट्रेड युनियनले न्यूनतम तलब कति पुर्याउने भन्ने विषयमा आफ्ना कुरा राखेका छन्।
रोजगारदाताबाट भने आइसकेको छैन।’
ट्रेड युनियनहरूले एसियाली मापदण्डको आधारमा हालको तलबमा कम्तीमा ५० डलर बढ्नुपर्ने अन्तिम सर्त छ। हाल श्रमिकको न्यूनतम तलब ९ हजार ७ सय रुपैयाँ छ। संयुक्त ट्रेड युनियन समिति (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेलले ज्यालामा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिजना गर्नुपर्ने बताए।
‘नेपाल राष्ट्र बैंकको हाउसहोल्ड बजेट सर्भेमा उल्लेख गरिएका वस्तु तथा सेवामध्ये पनि मानव जीवनमा नभई नहुने मात्र समावेश गर्दा पनि हालको बजार भाउका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना ५ हजार ५ सय ३९ लाग्ने देखिन्छ । एक परिवारमा चारजनाको हिसाब गर्दा बाँच्न मात्र कम्तीमा मासिक २२ हजार १ सय ५६ रुपैयाँ चाहिन्छ।’
रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको दरमा पुनरावलोकन गर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालन वा उद्योग व्यवसायको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने तर्क राखेको छ।
‘प्रचलित बजार मूल्यको स्थिति, देशको मौजुदा आर्थिक, मौद्रिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, प्रतिष्ठानको दिन सक्ने क्षमता, तुलनात्मक ज्याला दर, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र उत्पादकत्वको स्थितिलाई हेरिनुपर्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने।
रोजगारदाताले नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाबापत गर्नुपर्ने योगदानका अतिरिक्त अरू आर्थिक दायित्व पनि बढ्न गएको रोजगारदाताको भनाइ छ।
‘नयाँ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्दा ससाना उद्योग व्यवसायलाई बढी आर्थिक दायित्व पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सबै उद्योग तथा प्रतिष्ठानले ऐन कानुनको सुधारबाट अहिले बढ्न गएको सामाजिक सुरक्षाबापतको व्ययभार र न्यूनतम पारिश्रमिकमा हुने पुनरावलोकनबाट हुने वृद्धिको व्ययभार पनि व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसर्थ पारिश्रमिक वृद्धिको दर निर्धारण गर्दा यो विषयलाई पनि ध्यानमा राख्नु जरुरी छ।’
नेपालमा हाल अदक्ष कामदारका लागि न्यूनतम तलब ९० अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने यिनले श्रीलंकामा ८८, बंगलादेशमा ६२, पाकिस्तान १३० र भारत ९८ अमेरिकी डलर पाउँछन्।
