– कृष्णप्रसाद सापकोटा
यही भदौ १ बाट लागू गरिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाको चर्चा उत्कर्षमा छ । शासन–सत्तामा रहेका बाहेक समाजका हरेक क्षेत्रका नागरिकले कुनै न कुनै कोणबाट नयाँ लागू गरिएको मुलुकी देवानी एवम् फौज्दारी संहिताको आलोचना र विरोध गरेका छन् । दुई तिहाईको बहुमत रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले चुनावअघि नै ‘निर्वाचन जितेर पचास वर्ष शासन गर्ने’ भनी उदघोष गर्नु र अहिले अधिनायकी वा निरङ्कुशतालाई नै सुदृढ गर्ने गरी कानुन लादिएको देखिनु ‘स्याल कराउनु बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तो भएको छ । वास्तवमा नयाँ कानुनी व्यवस्था कति स्वीकार्य र कति आलोच्य भन्ने सवालमा हरेक सचेत नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट चिन्तन–मनन र बहस गर्नुपर्ने अनि यसभित्र लुकेको खतर्नाक पक्षको खुलेर विरोध गर्नैपर्ने परिस्थिति पैदा भएको सर्वत्र अनुभूति गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकलाई ज्यानमारासरहै व्यवहार गर्ने भएको भन्दै मुलुकभरका चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । जबर्जस्ती ढङ्गले तत्कालका लागि चिकित्सकको आन्दोलनलाई मत्थर पारिएको भए पनि सरकारी प्रतिबद्धताअनुसार कानुन संशोधनमा नगए कुनै पनि बेला पुनः चिकित्सकहरूले आन्दोलनको आगो ओकल्ने निश्चित छ । किनकि, पटक–पटक जिस्क्याउँदा तिनको धैर्यको बाँध टुटिसकेको हुनेछ ।
संहिताले बिरामीको हात माथि पार्न र चिकित्सकहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको भनिएको छ । झट्ट हेर्दा यो अत्यन्त आदर्शवादी देखिन्छ । तर चिकित्सकहरू जोखिम मोल्ने अवस्थामा पटक्कै देखिँदैनन् । यसले अब सर्वसाधारणकै समस्या बढाउने निश्चित छ । नयाँ कानुनले चिकित्सकको चित्त दुखाएको मात्र छैन, उपचार–सेवाकै खिल्ली पनि उडाएको छ । र, अब फेरि उनीहरू अस्पतालको ढोका बन्द गरेर सडकमा उत्रिए भने त्यसले भयावह परिणाम निम्त्याउने छ । सरकारी रवैया भने अझै पनि अल्मल्याएर, पेलपाल–ठेलठाल गरेरै सबैलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने ‘मूड’मा रहेको प्रतीत हुन्छ ।
नयाँ जारी संहिताले उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान वा दस्तावेजको मात्र नभई संविधानको भावनासमेत लत्याइदिएको छ । अगुवा सञ्चारकर्मीहरूले त यो संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको किटानी नै गरेका छन् ।
चिकित्सकहरूको असन्तुष्टि आफ्नै स्थानमा छ । मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता (२०७४)ले सञ्चारकर्मी समेत त्यत्तिकै त्रसित, विचलित र आक्रोशित छन् । उनीहरू पनि आन्दोलनको राप हुर्काउँदै छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार झुन्ड्याउने प्रावधान देखेर पेसाकर्मीको सातो उडेको बुझिन्छ ।
सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र संघको पहिलो सत्रको साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित छ’ र ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र अवरोधबिना कुनै स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । यस्तै, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले त्यही आशयलाई स्वीकार गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूको स्थिति यो भयो, हाम्रै संविधानको प्रस्तावनामा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक पनि हो । तर, नयाँ जारी संहिताले उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान वा दस्तावेजको मात्र नभई संविधानको भावनासमेत लत्याइदिएको छ । अगुवा सञ्चारकर्मीहरूले त यो संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको किटानी नै गरेका छन् ।
नयाँ मुलुकी संहितामा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानहरू हेरौँ–
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ५० (३) मा भनिएको ‘सरकारको काम–कारबाहीका सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । यस्तै, दफा ६५ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वर्ण, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हुँदैन भनिएको छ । यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
यस्तै, दफा ५० (३) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ७० (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउने गरी नभए–नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नाराजुलुस गर्न हुँदैन भनिएको छ ।
दफा ११९ मा वेश्यागमनको प्रचार–प्रसार गरे ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुनसक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसरी छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ लाई फौजदारीकरण गरिनुलाई खतराको सूचक मानिएको छ । उल्लेखित दफाको सोझो या घुमाउरो व्याख्या गरेर प्रेसका सञ्चालक या सम्पादकदेखि समाचारदातासम्मलाई जथाभावी लागू गरिन सकिने र प्रकाशित या प्रसारित सामग्रीकै आधारमा जेल सजायसम्म हुनसक्ने सम्बद्ध पक्षको ठहर छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०७ मा कसैले कसैको बेइज्जत गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही दफामा ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष (कुल तीन वर्ष) सम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा क्षतिपूर्ति एवम् मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउने’ भनिएको छ । यो प्रावधानका कारण भ्रष्ट र अनैतिक क्रियाकलापमा लिप्त शासक–प्रशासकहरू सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।
प्रेस, चिकित्सालगायतका क्षेत्रलाई कसिकसाउ गर्ने नियतले ल्याइएको नयाँ कानुनी संहितामा राजनीतिक दल, नेता वा तिनका आसोपासेलाई भने कानुनले खासै असर नगर्ने गरी प्रावधान तय गरिएकोे छ । प्रकट रूपमा नभए पनि मिहीन ढङ्गले अध्ययन गर्दा यो जालझेल सर्लक्कै बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकी संहिता २०७४ को सन्दर्भमा दुःखदाश्चर्यको कुरा त अझ यो छ कि जनसरोकार रहने समाजका महत्वपूर्ण प्रेस, चिकित्सालगायतका क्षेत्रलाई कसिकसाउ गर्ने नियतले ल्याइएको नयाँ कानुनी संहितामा राजनीतिक दल, नेता वा तिनका आसोपासेलाई भने कानुनले खासै असर नगर्ने गरी प्रावधान तय गरिएकोे छ । प्रकट रूपमा नभए पनि मिहीन ढङ्गले अध्ययन गर्दा यो जालझेल सर्लक्कै बुझ्न सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कानुनी बुँदा यसका प्रमाण हुन् ।
कानुनी शासन भनेको कानुनी जञ्जाल होइन, न्याय र समानताको सञ्जाल हो । समाजमा देखिएका नयाँ समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । तर, सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल र लेनदेन गरी सहमतिसाथ कानुन ल्याइएको भए त्रास, आलोचना र विरोधको परिस्थिति आउने थिएन । अहिलेको मुलुकी संहिताले त मुलुकमा प्रजातान्त्रिक राज्य छैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यो ठूलो विडम्बनाको कुरा हो ।
परिस्थितिअनुसार कानुनमा आवश्यक सुधार एवम् परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ । यस हिसाबमा त हालै नयाँ कानुन जारी हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय यस्ता प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएका छन् जसले समाजमा जालझेल, अपराध, भ्रष्टाचार, अनुचित क्रियाकलाप र धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक द्वन्द्व बढाउने खतराका सङ्केतहरू देखाएको छ । ऐनका कतिपय प्रावधान नेपालको मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक मूल्यमान्यतालाई जगैदेखि भत्काउन उद्यत् रहेको हुँदा कानुनले सभ्य र शान्त समाज निर्माण गराउनेभन्दा द्वन्द्वग्रस्त र पथभ्रष्ट समाज बनाउने खतरा बढाउने देखिएको छ । जो-कसैले जुनसुकै निहुँमा जसलाई पनि फसाउन सक्ने प्रावधान गरिनु खुल्ला लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन ।
राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रणतर्फ वर्तमान ऐन उदासीन देखिन्छ । कानुनको भन्दा राज्यको, राज्यको भन्दा सरकारको, सरकारको भन्दा सत्तापक्षको र सत्तापक्षका पनि खास–खास नेताहरूको चङ्गुलमा नागरिक र समाजलाई राखिरहने दुर्नियत नयाँ कानुनमा नराम्रोसँग छचल्किएको बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अत्यन्त निर्मम रहेको यस ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको भावनाविपरीत रहेको छ ।
राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधप्रति नयाँ ऐन पूर्ण रूपले मौन रहेको छ । आशंका यसैले उब्जाएको छ । राजनीतिप्रेरित दङ्गा, भिडन्त, त्यसक्रममा हुने हिंसा–हत्या, बाहुबलीहरूको परिचालन, विपक्षी मतदाताहरूमाथि आक्रमण र मतदाताहरूको खरिद–बिक्रीजस्ता विषयलाई पनि अपराध संहिताले समेट्न सकेको छैन । निर्वाचनको समयमा मतदातालाई झुटा आश्वासन दिई मत प्राप्त गर्ने र विजयी बनेपछि आफूले दिएको वचन पूरा गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ हुर्किएको छ । तर कानुनमा यस्तो प्रवृत्तिबारे केही बोलिएको छैन । राजनीतिक आवरणमा हुने–गरिने सबै प्रकारका हिंसा र ठगीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ मुलुकी संहिता मौन छ ।
नयाँ कानुनका यस्ता कैयन प्रावधान जनसाधारणको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा शासक–प्रशासकहरूको गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियतबाट तय गरिएका छन् ।
बन्द–हडताल निम्त्याउने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, अनुचित किसिमबाट चन्दा असुली गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा पर्नबाट जोगाउने र अनुसन्धानमा समेत अड्चन पैदा गर्ने काम राजनीतिक क्षेत्रबाट नै भइरहेका हुन्छन् । यस्तालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो यिनैका बारेमा कानुन मौन रहेको छ । यो खतर्नाक छ । दफा ५०(३) ले सरकारका विरुद्ध कसैले कुनै प्रकारको विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा लेखेर, वचनले आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष, वा अपहेलना गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना गराउने’ उक्त दफामा भनिएको छ । यो प्रावधानले सरकार निरङ्कुश बन्न चाहेको सिद्ध गरेको छ । नयाँ कानुनका यस्ता कैयन प्रावधान जनसाधारणको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा शासक–प्रशासकहरूको गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियतबाट तय गरिएका छन् ।
वर्तमान सरकारका हर्ताकर्ताहरू र तिनका वफादार कार्यकर्ताहरू यो कानुन काङ्ग्रेसकै पालामा भएको तर्क गरेर आफूलाई चोख्याउन पनि खोजिरहेका छन् । काङ्ग्रेस नेतृत्वको मौनताले उनीहरूको यो तर्कलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ । तर, काङ्ग्रेसले गल्ती गरेको छ भने काङ्ग्रेसको नाम लिएर निरङ्कुशता र अधिनायकवाद लाद्ने छुट कम्युनिष्ट सरकारलाई छैन । काङ्ग्रेसले गल्ती गरेकै हो भने दुई तिहाई बहुमतको यो सरकारले कानुन संशोधन गरी सच्याउन सक्छ । के यो सरकारसँग यो गर्ने हिम्मत छ ?
अन्त्यमा, निरङ्कुशतालाई बलियो बनाउने र शासनमा रहेकाहरूको दुष्कर्मलाई संस्थागत गर्ने चालका रूपमा नयाँ संहिता आएजस्तो देखिएको छ । यस्तो कानुनको उचित परिमार्जन हुनुपर्छ भनी आवाज उठ्नु या आन्दोलन हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । आमनागरिकको हितविपरीत हुने कानुन परिवर्तन गराउन दबाब दिनु सचेत वर्गको कर्तव्य पनि हुन आउँछ ।
