– कृष्णप्रसाद सापकोटा
देश सङ्घीय ढाँचामा बदलिएपछि संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी कित्तामा लगेर उभ्याइदिएको छ भने वामपन्थी शक्तिलाई प्रचण्ड बहुमत हासिल भई सत्ताको लगाम यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीले खिचिरहेको छ । आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ढालेको दाबी गरे पनि कम्युनिष्ट सरकारले अधिनायकवादी मार्ग अवलम्बन गर्न लागेको प्रष्ट सङ्केत मिलिसकेको छ ।
तर, यसरी दुई तिहाई बहुमतको घमण्डले चुर भई निरङ्कुशता र अधिनायकवादको सुरुङमा प्रवेश गरिरहेको सरकारलाई अङ्कुश लगाएर सही बाटो हिँडाउने दायित्वबाट नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चुक्न लागेको चौतर्फी अनुभूति गरिएको छ । वास्तवमा काङ्ग्रेसजस्तो पुरानो, सशक्त र प्रजातन्त्रका लागि सबैको अभिभावकतुल्य रहेको पार्टी आज भुत्ते, कमजोर र निरीह बन्न पुगेको छ । एकतिर देशलाई नै दिशा दिनुपर्ने दल यस्तो क्लान्त देखिएको छ भने अर्कोतिर मुलुकको बदलिएको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टी–संरचना निर्माणमा समेत आवश्यक चुस्तता देखाउन नसकी चौतर्फी आलोचित बन्न पुगेको छ ।
यस्तैबेला काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना भएको छ । पार्टीको भावी संरचनाको एजेण्डा, विधान संशोधन, पार्टीको संगठन तथा भातृ र शुभेच्छुक संघसंगठनहरू सुदृढिकरण तथा समसामयिक राजनीतिक परिवेश र आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने मूल उद्देश्यले नै जिल्ला सभापतिहरूको भेला डाकिएको पार्टी नेतृत्वले प्रष्ट्याएबाट तमाम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले थोरै भए पनि सन्तोषको सास फेर्न पाएका छन् ।
तथापि, नेपाली काङ्ग्रेस आज आपसी गुटगत राजनीतिको शिकार भएको लुकाएर लुक्न सक्ने कुरा होइन । खासगरी गत निर्वाचनका बेला टिकट वितरणदेखि पार्टीभित्रका अन्य जिम्मेवारीमा समेत पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर पार्टीको मूल नेतृत्वले सङ्कीर्ण गुटको राजनीतिलाई पश्रय दिएको र त्यसैको फलस्वरुप पार्टीले ऐतिहासिक हार व्यहोर्नुपरेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाका कैयन गलत फैसला र कमजोरी नै पार्टीले चुनाव हार्नुको मूख्य कारण मानियो । आम कार्यकर्ता र जनतामा भिजेका नेताहरूको भावनाको कदर नगरी आफ्ना वरिपरिका सीमित केही व्यक्ति र परिवारको कुरा सुनेर पार्टीका महत्वपूर्ण मुद्दामा फैसला लिने सभापतिको स्वभावले यो दुर्गति निम्त्याएको गुनासो पार्टी–पङ्क्तिबाट निरन्तर उठ्न पुग्यो, अझै उठिरहेका छन् । तर, यो आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनेर उचित सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन ।
यति मात्र होइन, चुनावी हारको समीक्षा गर्नकै लागि भनेर बल्लतल्ल डाकिएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक पनि निकै दिन चलेर हारको कारण या दोषी को हो भन्ने पहिचानसम्म नगरी त्यत्तिकै टुंगियो । विशेष महाधिवेशनको माग पनि अनेक वहाना बनाएर आलटाल गरियो । एउटा पक्षले पार्टी नेतृत्वमा खोट नै खोट देख्ने अनि पार्टीको मूल नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई भित्तामै पु¥याउन खोज्ने रवैया निरन्तर जारी रह्यो । यसले काङ्ग्रेसलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ ।
हुन त कुनै एउटा चुनाव हार्दैमा यति साह्रो हतास र निराश हुनुपर्ने होइन । चुनाव भनेकै हारजितको एउटा खेल हो । विगतमा विश्वकप फुटबल जितेका इटाली चालू वल्र्डकपमा प्रवेशै गर्न नपाएको ताजा घटना पनि हाम्रासामु छ । यसबाट सिक्नुपर्छ यतिबेला छटपटिएका काङ्ग्रेसी नेता–कार्यकर्ताले । तर, जबर्जस्ती चित्त बुझाएर चुपचाप बस्न पनि मिल्दैन । एउटा जीवन्त पार्टीलाई समयानुकुल गतिशीलता प्रदान गर्नका लागि पार्टीभित्र कर्मी–कमजोरी औंल्याइनैपर्छ, असन्तुष्ट पनि बन्नुपर्छ र सन्तुष्टि हासिल गर्न स्वस्थ बहस गरी निर्णयमा पुग्ने प्रयास पनि हुनैपर्छ ।
काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीको थप क्षयीकरण रोक्नका लागि पनि सौहार्दपूर्ण व्यवहार र आन्तरिक प्रजातन्त्रको माहोल पैदा हुन अनिवार्य बनिसकेको छ । दुवै पक्षले एकअर्कोप्रति पूर्वाग्रही बनेर प्रतिक्रिया दिने र पानी बाराबारको व्यवहार गर्दा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई नै मलजल पुग्ने हुँदा यसप्रति सचेत हुँदै आपसी मेल र एकढिक्का भई पार्टीलाई अघि बढाउन अब ढिला भइसकको छ ।
जहाँसम्म निर्वाचनमा पार्टी हारेपछि पैदा भएको असन्तुष्टिको सवाल छ, पार्टी नेतृत्वले हारको जिम्मा लिँदै भोलिका मितिमा आफू सच्चिने प्रतिबद्धतासहित जनताको बीचमा जाने अपेक्षा धेरैको थियो । तर नेतृत्व सच्चिनुको साटो बहुमतकै आडमा असन्तुष्ट एवम् विरोधि धारणा राख्ने पक्षलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा उत्रिएको धेरैले महसुस गरे । पदाधिकारी मनोनयन सहमतिमा गर्न नेताहरूले दिएको सुझाव पनि सभापतिले सोझै अस्वीकार गरिदिए । यी सबै व्यवहारले काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व सडकमा पोखिन पुग्यो । कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वकर्ताले सधैं लचिलो गुणको प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले आत्मसात गर्न नसकेको प्रष्टै छ । विगतको तुलनामा काङ्ग्रेस झनै कमजोर बन्न पुगेको तथ्यबाट नेतृत्व अब भाग्ने ठाउँ छैन ।
काङ्ग्रेसजस्तो पार्टीको थप क्षयीकरण रोक्नका लागि पनि सौहार्दपूर्ण व्यवहार र आन्तरिक प्रजातन्त्रको माहोल पैदा हुन अनिवार्य बनिसकेको छ । दुवै पक्षले एकअर्कोप्रति पूर्वाग्रही बनेर प्रतिक्रिया दिने र पानी बाराबारको व्यवहार गर्दा गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई नै मलजल पुग्ने हुँदा यसप्रति सचेत हुँदै आपसी मेल र एकढिक्का भई पार्टीलाई अघि बढाउन अब ढिला भइसकको छ । जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले यस्ता ज्वलन्त मुद्दाहरूमा स्वस्थ छलफल गरी समयसुहाउँदो निर्णय लिन पार्टी नेतृत्वलाई झक्झक्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलामा ७७ जिल्लाका सभापतिहरूका साथै केन्द्रीय समितिका सबै पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको सहभागिता रहने भएकोले पार्टीलाई सही दिशा दिन ठोस निचोड निस्कने आशा गरिएको छ ।
नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाउनका निम्ति बलिदान, त्याग र संघर्षको जगमा काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता जननायक बीपी कोइरालाले पार्टीको स्थापना गर्दै गर्दा यसको सुदूर भविश्य पनि देख्नुभएको थियो । तर, स्थापनाको ७ दशक पुग्न लाग्दा पार्टी आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण यस्तो अवस्था कायम रहेको भन्ने दोष अब पखाल्नैपर्छ । अहिले पार्टी नेतृत्व गरिरहनु भएका मूल नेताले सबैलाई समेट्न नसकेकै हुन् । उनमा पार्टी फुटाउँदाकै जस्तो तुष देखिएको कुरा अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
तर, अब यही कुरा चर्काएर मात्र समस्याको हल हुन सक्दैन । कमी–कमजोरी स्वीकार गरी संस्थापन र असन्तुष्ट दुवै पक्षले आपसमा मिलेर अघि बढ्ने प्रयत्न गर्नैपर्छ । असन्तुष्ट पक्षलाई पनि मिलाएर लैजाने दायित्व सभापतिको हो र पनि एकलौटी व्यवहार गर्दा यसको सिधा प्रभाव पार्टीका कर्मठ कार्यकर्तामा पर्छ र पर्दै आएको पनि छ । पार्टी स्वयम् पनि राष्ट्रिय राजनीतिको किनारामा पुगेको अनुभूति गरिँदैछ । यस्तो अवस्थाको महसुस गरी महासमिति बैठकको माध्यमबाट भोलिको काङ्ग्रेस बदलिन्छ र बदल्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ । पार्टी सभापतिहरूको हेटौँडा बैठकले यतिबेला उठेका समस्त असन्तुष्टि र असमझदारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी निचोड निकाल्न सकोस्, अहिलेलाई यत्ति शुभकामना !
