विगत केहि दिन देखि संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल चलिरहेको छ। देशमा आन्दोलनबाट ठूलो परिवर्तन भएकोपनि धेरै बर्ष बितिसकेको छ । तथापि, बेबस्था परिवर्तन आउँदैमा सत्ताको चरित्रमा भने परिवर्तन आउन सक्दोरहेनछ भन्ने अहिले बजेटले पुष्टि गरेको छ।
बजेट बनाउदा पहिला तल्लो तह वार्ड बाट छनोट भइ प्राथमिकताको आधारमा पालिकाको बजेट शाखामा पेश हुनु पर्नेहो। त्यसपछि पालिकाले अनलाइन मार्फत प्रदेशको अर्थमन्त्रालयको बजेट शाखामा पेश गर्नु पर्नेहो । प्रदेशले संघको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय योजनाअयोगमा अन्लाईन मार्फत पठाउनु पर्नेहो । त्यसको आधारमा देशको बिकाशको बजेट योजना आयोगले तर्जुमा गरि बजेट पेश गर्नु पर्ने हो।
तर त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ। जुनसुकै सरकार वा अर्थमन्त्री बनेपनि तल्लोतह सम्मको बजेट पहुँचको आधारमा बिनियोजन गरेको देखियो। आफ्नो क्षेत्रको बजेट नसमेटिएको बिषयलाई लिएर संसदमा सांसदको रुवाबाशी देखियो ।
बजेटको बिषयलाई लिएर अझै कति समय सांसद हरुले अर्थमन्त्रीको ढोका कुरी रहनुपर्ने हो ? सांसदले बजेटको मागको लागि कति लेटर प्याड़ छाप्नु पर्ने हो ? अबको समय भनेको अनलाइन मार्फत प्राथमिकताको आधारमा बजेट माग गर्ने र योजना स्वीकृत गरि अनलाईन मार्फत बजेट बिनियोजन गर्ने समय हो। यतातिर सरकारको ध्यान जान जुरुरी छ।
कि अझै पनि हाम्रोमा जस्तै अन्य देशका सांसदहरुले पनि येस्तै गरि लेटर प्याड़मा बाटो, पानि,पुल लगायतका माग राखी अर्थमन्त्रीको ढोका कुरी राख्छन होलात ? संसद्को काम नीति निर्माण गर्ने हो । नकि आफ्नो लेटर प्याडमा पानि , बाटो लगायतमा बजेटको माग राखी अर्थमन्त्रीको ढोका कुर्नु हो ?
परिवर्तन कुरा र भाषणले मात्र नहुदो रहेछ । त्यसको निम्ति सोच र इच्छा शक्तिमा भरपर्दो रहेछ । बिकाश प्राथमिकताको आधारमा हुनुपर्ने हो, तर यसको लक्षण अझै पनि देखिइरहेको छैन । सत्तामा नपुग्दासम्म बेथितिलाई अन्त्य गर्ने भाषण गर्नेहरूनै सत्तामा पुग्दा साथ् बिर्षने बानि हाम्रा नेताहरुको पुरानै बानि हो।
सत्ता बाहिर रहँदा राजनीतिक दलहरूले गरेको भाषण खोक्रो आदर्श मात्र साबित हुदैगई रहेको छ । ‘के यस्तै नेताहरुको कारण हाम्रो देश नेपालले समयसुहाउँदो ढङ्गमा आफ्नो मुहार फेर्न सक्ला त ? .
