काठमाडौं, जेठ १८: सातवर्षपछि सरकारमा सहभागी हुन लागेको संघीय समाजवादी फोरम दुई बुँदे सम्झौता गर्दै नेपाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वको सरकारमा जाने निश्चित गरेको छ ।
एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा २०६८ सालमा गठन भएको सरकार सहभागी भएको फोरम नेपाल त्यस यता कुनै पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन । सात वर्षमा माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष), सुशील कोइराला, केपी शर्मा आली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा गरी सातजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए तर तीमध्ये कुनै पनि सरकारमा फोरम नेपाल सहभागी भएन । तर, फोरम सत्ताबा टाढै रह्यो ।
ती सात वर्षमा ६–९ महिनाभन्दा बढी कुनै सरकार चलेन । त्यसमा अल्झिनुभन्दा राम्रो संविधानमा आफ्नो कुरा उल्लेख गराउनमा ध्यान दिनु नै बेस भनेर खबरदारीमा लागेको फोरमका अध्यक्ष उपेन्देर यादवले बताए ।
संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी, पिछडिएका वर्गको अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गराउन सम्पूर्ण बल फोरम नेपालले लगाएको थियो ।
त्यति बेलासम्ममा मधेशवादी दलले गठन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट फोरम नेपाल अलग भइसकेको थियो । मोर्चाका अन्य घटक दल तमलोपा, सदभावना, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दलहरु भने सरकारमा सहभागी हुँदै आइरहेका थिए ।
ती दलहरु खिलराज रेग्मीको सरकारसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाएका थिए । खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा पार्टीका नेताहरु सहभागी नभएपनि ती दलहरुले आफूनिकट पूर्व कर्मचारीहरुलाई पठाएका थिए । यता, फोरम नेपालले त्यसका कुनै चासो लिएन ।
माधवकुमार नेपालपछि डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको बेला मधेशवादी दल र आदिवासी जनजातिहरुको एउटा समूह बनेको थियो । त्यसमा तत्कालिन माओवादीका मधेशी नेता प्रभु साह, रामकुमार शर्मा, भरत साह, काँग्रेसका अमरेशकुमार सिंहलगायत एमालेका पनि केही नेताहरु निकै सक्रिय थिए ।
त्यसको नेतृत्व पनि फोरम नेपालल नै गरेको थियो । त्यो समूहले गर्दा तत्कालिन संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत पुगेको थियो । दुई तिहाई बहुमत पुग्नेगरी हस्ताक्षर समेत संकलन भइसकेको थियो । त्यसलाई तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि बुझाएको थियो । यी सबै काम उपेन्द्र यादवको अगुवाईमा भएको थियो ।
फोरम नेपाल दुईटा अभियान एकैसाथ पुरा गर्नका लागि सरकारमा सहभागी भइरहेको अध्यक्ष यादवले बताए । उनले भने, ‘एउटा हो, संविधान संशोधन, अधिकार र पहिचान । अर्को हो, आर्थिक समृद्धि र विकास । यी दुईटा कुरालाई मुख्य लक्ष्यको रुपमा लिई फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुँदैछ ।’