काठमाडौं: २० वर्षदेखि नेतृत्वविहीन रहेका स्थानीय तहले नेतृत्व पाएको एक वर्ष पुरा भएको छ । विभिन्न शंकाउपशंकाका माझ गत वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जनतामा खुशीयालीले छायो र दिपावली मनाए । त्यसैमा चुनावी नतिजा हात पार्न सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने आकर्षक नाराले त झनै जनतालाई हर्षविभोर नै बनायो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारहरुले पूर्वाधार विकासका महत्वाकांक्षी योजनाहरु अघि सारे । विशेष पहिचानसहित स्मार्ट शहर, ठूला सहरमा ‘मास ¥यापिड ट्रान्जिट’ को अवधारणा, हुलाकी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, गाउँ नगरलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने, प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विजुलीलगायतका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने, खेलकुद मैदान र पायक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स, बेरोजगारलाई भत्ता, तालिम तथा रोजगारको व्यवस्था, मोनो रेल तथा केबलकारका सपनाहरु बाँड्न समेत पछि परेनन् ।
यिनै उम्मेदवारहरुले छरेका सुन्दर भ्रमका माझ जनता आफ्ना जनप्रतिनिधिहरु छनौट गर्न सफल भए । तर, निर्वाचन जितेपछि उनीहरुले बनाएका योजनाहरुले उनीहरुलाई नै समस्या सिर्जना गर्यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनप्रतिनिधिहरुमा शिथिलता छाएको र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो मतको अवमुल्यन गरेको आरोप आम जनताको छ । स्थानीय निर्वाचनको समयमा बाँडेका सुन्दर सपनालाई कुल्चिएर सिंहका रुपमा प्रमुख उपप्रमुख त देखिए, उनीहरुले एक वर्ष विताए, केन्द्रले स्थानीय तहको विकास निमार्णमा खर्च गर्न पठाएको बजेटलाई कागजी रुपमा ‘विकास’ गरेर पैसा पनि राम्रै कमाए र दरबार बनाउने तयारी गर्दैछन् । तर जनतामा बाँडेका योजनाका पुलिन्दा भने भ्रम सावित भइसकेको छ । एक वर्षको गतिविधि हेर्दा सिंहदरबारको विकृति गयो, विकासका नारा गए तर, कर्तव्य, अधिकार र विकास गएन ।
निर्वाचन सकिएलगत्तै जनतालाई बाँडेका योजनाहरु बिर्सिएर जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो दुनो सोज्याउने ध्याउन्नमा लागे । नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले जनताको राजस्वबाट उठेका करको दुरुपयोग गर्दै महँगा गाडीहरु किने । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त गाडी चढ्न तथा डोजर खरिद गर्न कै लागि हानथाप गरेका समाचारहरु पनि बाहिर आए ।
रेल र केबलकारका नारा दिएका जनप्रतिनिधिहरुले मोबाइल, ल्यापटपजस्ता साना साना कुराहरुको मोहसमेत त्याग्न सकेनन् । काठमाडौं महानगरपालिकामै मेयरले सुरुवातमै एक करोड भन्दा बढी मुल्य पर्ने गाडी किन्नेदेखि वडाध्यक्षहरुलाई मोबाइल बाँड्नेसम्मका निर्णय गरेको प्रसंगबाट कोही अन्जान छैनन् । यसबीचमा कतिपय जनप्रतिनिधिका खराब आचरणका समाचारहरुले पत्रिकाका पानाहरु भरिए।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ निवासी रवि श्रेष्ठ भन्छन्, चुनावको समयमा एमालेबाट मेयर बनेका विद्या सुन्दर शाक्यले एक सय दिनमा काठमाडौंलाई प्रदुषणमुक्त बनाउने भनेका थिए तर, अहिले वर्षाको दिनमा पनि माक्स लगाएर हिड्नुपर्ने अवस्था छ । उनले थपे, आश्वासन दिने नेताजस्ता छन् भोट दिने जनता पनि उस्तै हुनाले यो अवस्था आएको हो । विद्या सुन्दरले काठमाडौंबासीलाई ठगेको उनको आरोप छ।
यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, यसबाहेक अन्य ७५२ स्थानीय तहका जनताको पिडा पनि यसभन्दा फरक छैन । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि विहीन रहेका स्थानीय तहले एक वर्षअघि नेतृत्व त पाए तर जनताले चाहेको ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ नारा दिइएको अधिकार र विकास भने अझै पाउन सकेका छैनन्। यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो। तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन।
तीनै तहका चुनाव सकिएपछि देश अब तीव्रगतिको विकासमा अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बताइरहेका छन् । तर, स्थानीय तहमा एक वर्ष वितिसक्दा पनि विकासको गति उही कछुवाको ताल छ ।
वडाअध्यक्षलाई चेक काट्न नपाउँदा पिरलो
वडाध्यक्षको पनि आफ्नै गुनासो छ । एक जना वडा अध्यक्षले आफ्नो पिडामिश्रित आक्रोश यसरी पोखे, ‘यत्रो चुनाव जितेर आइयो, २० रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने अधिकार छैन । जाबो एउटा चेक काट्ने अधिकार पनि छैन । पहिलेका गाविस अध्यक्षहरुले कस्तो मोज गरेका थिए । पहिलेको गाविस नै वडा भएको न हो । तर, खै काम ? खै अधिकार ? सिंहदरबार आयो भनेका छन्न, चेक नै काट्न नपाएपछि सिंहदरबार के कुरामा आयो खै ?’
आफूहरुलाई कुनै अधिकार नै नदिने भए किन यो संरचना राखियो भन्ने उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले पनि हिजोको गाविसको जस्तै कार्यकारी अधिकार खोजिरहेका छन, जुन संविधानले दिएकै छैन ।
उपाध्यक्ष र उपमेयरको गुनासो पनि कम छैन । काठमाडौंस्थित किर्तिपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुमित्रा बस्नेत भन्छिन्, ‘एउटा फाइल आउँदैन, केमा सही गर्ने ? दिनभरि आयो, बस्यो, मेयरले जे भन्यो, हामीले त्यहीमात्र गर्ने हो ?
जनप्रतिनिधिहरु हामी जनताले भोट दिएर जितेर आएका हौं, हाम्रो बोली नै कानुन हो जस्तो व्यवहार गर्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबीच विश्वासको संकट चुलिएको छ ।
कानुन नबन्दा समस्या
मुलुक संघियतामा गएसँगै धेरै कानुनहरु थप्न तथा परिमार्जन गर्नुप¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको २ दिनसम्म पनि सपथ कसरी गराउने भन्ने कानुन थिएन । निर्वाचन कानुनमै सपथग्रहणको दफा थपेपछि जनप्रतिनिधिहरुको सपथको बाटो खुल्यो । तर, एक वर्षबित्न लाग्दासम्म न ऐन कानुन पाए न काम गर्न सघाउने कर्मचारी प्रशासन ।
सरकारसँग संक्रमाणकाल व्यवस्थापनको कुनै ठोस आधारहरु नहुँदा सपथ कानुनको अभाव त भयो नै त्यसपछिका कानुनहरु पनि सरकारले समयमा दिन सकेन। । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ल्याउन नै नौ महिना लाग्यो । अहिले पनि टोली खटिएका छन् तर आवश्यक कानुनहरु बनेको छैन ।
संविधानले प्रत्येक तहको अधिकार, जिम्मेवारी र संक्रमणकालीन अवस्था तोकेको पनि थियो । संघीय मामिला मन्त्री र सचिवलाई फोन गरेर काम कसरी गर्ने भन्ने सोध्नुपर्ने अवस्था आएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोमप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘संविधानले २२ वटा अधिकार दिएको छ, ठोके हुन्छ’ भन्ने ओठे जवाफ मात्र दिए माथिकाले।
केन्द्र सकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कानुनका ढाँचाहरु पढाउन नसक्दा पनि समस्या आएको हो । स्थानीय तहले एक वर्षमा पनि आफ्ना कानुनहरु बनाउन सकेनन् । संघीय ढाँचा बमोजिम तीन तहको सरकार बन्यो तर, तहगत अन्तरसम्वन्ध र अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट गर्ने कानुन छैन । अहिले पनि सांसदले १० लाखको बाटो म आफै बनाउँछु भन्दैछन् । प्रदेशका मन्त्री काम भएन भनेर राजमार्गको निरीक्षण गर्दै हिँड्छन् । दायरा र जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको स्थानीय तह विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘ केन्द्र सरकारले गर्नुपर्ने तर, गर्दै नगरेको काम कर्मचारी समायोजन हो । ‘हामीले स्थानीय तहहरुको पुनर्संरचना गर्दा नै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय सोच्नुस् भनेका थियौं । तर, सुरुका ५८ नगरपालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । ’ केन्द्रबाट खटिएर गएका कर्मचारीहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा १६–१७ वर्ष हालिमुहाली गरेका उनीहरुले अहिले केन्द्रबाट आएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न पनि दिँदैनन् । आफूले पनि काम गर्दैनन् ।
संविधानको धारा ३०२ ले ‘संविधान जारी भएका बखत कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ’ भनेको छ । यो कानुन बमोजिम हुन्छ पनि भनियो । तर, कुन कर्मचारी कहाँ, कहिले जान्छ अहिलेसम्म पनि कुनै टुंगो छैन ।
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले आफ्नो तितो अनुभव यसरी सुनाए, ‘मैले भौतिक योजना तथा समानय प्रशासन मन्त्रालयमा इञ्जिनियर माग गर्दै पटक–पटक पत्र पठाए तर त्यसको कुनै सुनुवाइ नै भएन ।’
स्थानीय सरकारहरुले के कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नितिनियम तथा कार्ययोजना अभावमा जनप्रतिनिधिको हालीमुहालीको मार आम जनताले खेप्नु परको छ ।
समग्रमा स्थानीय तहका एक वर्षका काम कारबाही हेर्दा अन्धारमा तीर हानेजस्तो भएको छ । अध्याँरोमा तीर हान्दा निशाना लाग्छ नै भन्ने कुनै टुंगो छैन । जनताले स्थानीय सरकार आएको महसुस गर्न सकेका छैनन भने धेरै ठाउँमा भद्रगोल छ । जनप्रतिनिधिहरु उल्झनमा फसेका देखिन्छन् भने नीति निर्माताहरु पनि दर्शक जस्ता मात्रै देखिए ।
