विज्ञलाई भन्दा झोलेलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको परिणाम भोग्दैछ देशले

• वसन्त भुजेल

लोकसेवाको परीक्षा पास नगरी न्यायाधीश बनाउनै हुँदैन भन्ने विज्ञहरुको तर्क यतिबेला पु्ष्टि भएको छ । लोकसेवाको परिक्षामा पटक पटक फेल भएका व्यक्तिहरु राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशसम्म बन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने बेला यही हो । किनकी राज्यका मुख्य अंगमध्ये जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायपालिका हो । राज्यको आवश्यकता भनेकै न्यायका लागि हो । न्याय पाइन्छ भन्ने जनविश्वास भयो भने मात्रै राज्य बलियो हुने हो । तर यतिबेला न्यायपालिका प्रति जनतको आस्था समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । न्याय प्रणाली भनेको राज्यको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न विश्व इतिहास र राजनीति शास्त्रका ठेलीहरु पल्टाउनै पर्दैन । हाम्रै इतिहास हेरे पुग्छ । यो भूखण्ड भित्र त्यतिबेला अस्तित्वमा रहेका करिव ५५ वटा राज्य मध्ये गोरखा राज्य आर्थिक रुपमा सबै भन्दा कमजोर थियो । खेतियोग्य जमिन थोरै थियो, व्यापारिक संभावना थिएन । जनसंख्या पनि अत्यन्त थोरै भएकोले सैन्य शक्तिमा कमजोर हुनु स्वभाविकै थियो । तर गोर्खा राज्यले आफू भन्दा कयौं गुणा आर्थिक संमृद्ध, सैन्य शक्तिले संमृद्ध राज्यलाई जितेर नेपाल एकीकरण गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो । गोर्खा राज्यले यस्तो अवसर पाउनुका धेरै कारणहरु थिएनन् । एउटै कारण थियो, त्यहाँको न्याय प्रणाली । गोर्खाली राजाले न्याय दिन्छन्, न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने भनाई पश्चिम सतलज सम्म पूर्व आसाम सम्म, दक्षिण गंगा सम्म र उत्तर तर्फ तिब्बतको गोंगे सम्म फैलिएको थियो ।

गोर्खाली राजाका प्रजा बन्नका लागि आसपासका प्राय सबै राज्यका जनता लालाहित थिए । त्यस कारणले गोर्खालीहरु जुन जुन राज्यमा हमला गर्न गए, ति राज्यका जनताले गोर्खालीहलाई साथ दिए । कतिपय राज्यका जनताले त गोप्य रुपमा गोर्खाली राजालाई पत्रचार गरेर आमन्त्रण गरे । न्यायप्रणाली निश्पक्ष र पारदर्शी बनाउन नसकेकै कारण सेन राज्यहरु समाप्त भए, नेपाल उपत्यकाका अत्यन्त शक्तिशाली र धनी मल्ल राजाहरु समेत जनतालाई न्याय दिन नसकेरै पतन भएका हुन् ।

हाम्रो मुलुकको राजनीति विग्रेको अहिले देखि होइन । भीमसेन थापाका पालादेखि हाम्रो मुलुकको राजनीति विग्रेको हो । जो अहिलेसम्म पनि जारी छ । तर न्याय प्रणाली भने खासै विग्रन पाएको थिएन । केही अपवादलाई छाडेर राणाकाल र पंचायतकालमा पनि हाम्रो न्यायप्रणाली राम्रो मानिन्थ्यो । तर यतिबेला न्यायप्रणालीमा ठूलो अराजकता उत्पन्न भएको छ । यो अराजकताको विउ २०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायले भावि प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा पर्ने गरी आफ्ना भाई केदारनाथ उपाध्यायलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेको बेला देखि रोपिएको हो । त्यस यता मुलुकमा २२ जना प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्, केही अपवादलाई छाडेर कोही पनि बिवाद मुक्त छैनन् । विकृति र विसंगति झन् झन् बढेर गएको छ । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विरुद्ध त नेपाल बार एशोसिएसनले मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका प्राय सबै न्यायाधीशहरु आन्दोलित छन् । अब कित प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनु पर्यो, कि त आन्दोलनमा उत्रेका न्यायाधीशहरुले राजीनामा दिनु पर्यो । यस बाहेक समस्याको एउटा पाटो समाधानका लागि अर्को विकल्प देखिँदैन । तर न प्रधानन्यायाधीश राणा राजीनामा दिन तयार छन्, न आन्दोलनरत न्यायाधीशहरु राजीनामा दिन तयार छन् । समस्या झन् झन पेचिलो हुँदै गइरहेको छ । यो समस्याले निम्त्याउने मुख्य खतरा भनेकै न्यायापालिका प्रतिको जनविश्वास समाप्त हुनु हो । न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास समाप्त भयो भने के होला ? भन्ने प्रश्नको लामो उत्तर यहाँ उल्लेख गरिरहनु जरुरी छैन । न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास गुम्यो भने राज्य प्रणाली ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

हामी नेपाली मन्दीर जान्छौ, मूर्तीलाई ढोक्छौं भगवानका रुपमा पुजा गरेर फर्कन्छौं । किनकी भगवानको शरणमा गएपछि भलाई हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । जब मन्दीरमा गएर पूजा गर्दा भगवानले भलाई गर्दैनन् भन्ने लाग्छ तब मान्छेको मन्दीर प्रतिको आस्था समाप्त हुन्छ, त्यसपछि मन्दीर, मन्दीरका रुपमा नभएर पर्खाल र छानोको रुपमा मात्रै रहन्छ । न्यायालय प्रतिको विश्वास भनेको पनि त्यही हो । जव न्यायपालिकामा खराव मान्छेहरुले भरिएका छन् भन्ने महसुस भएको दिन कोही पनि न्याय माग्न जाँदैन । त्यतिबेला न्यायालय प्रतिको आस्था एउटा मासु पसल जतिको पनि हुँदैन । जनताले अदालत र मासु पसलमा कुनै अन्तर नदेखेको दिन के होला ?

यदी प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिकाको साख वृद्धि हुन्छ भने उनले राजीनामा दिन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब बाँकी एक वर्षको पदावधीको लोभ उनले गर्नु हुँदैन, किनकी सबै भन्दा ठूला मुलुक हो । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिकाको साख वृद्धि हुने अवस्था छैन । अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अहिलेसम्मका सवै पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नु पर्छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । यति मात्रै होइन, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव न्यायपालिकामा कसरी पर्न नदिने ? र न्यायपालिकाको चासो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा कसरी प्रकट हुन नदिने ? भन्ने तर्फ प्रमु्ख राजनीतिकदलबीच गहन छलफल हुनु पर्छ । आवश्यक परे संविधान समेत संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने गरी विज्ञहरुको उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नु पर्छ । कुनै पार्टीबाट सांसद भइसकेका नेता तथा कायकर्तालाई सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीका कारण पनि न्यायपालिकाको साख घट्दै गएको हो । संसदको पूर्ण बैठकमा सांसदहरु प्रस्तुत भए जस्तै अदालतमा पनि कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको हो ? भन्ने कुुरा छर्लङ्गै हुन थालेको छ । संविधानमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरुमध्येबाट पनि केही प्रतिशत न्यायधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिनुको मुख्य कारण विज्ञहरुले सहज प्रवेश पाउन भन्नका लागि हो, तर यो प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै निश्चित राजनीतिकदलका झण्डे कार्यकर्ता तथा नेताका हुनमानहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने दुस्कार्य पछिल्ला दिनमा बढेर गएको छ । जसका कारण न्यायसेवाबाटै पदोन्नती हुँदै सर्वोच्च अलादतको नेतृत्वमा पुग्न सक्ने संभावना कमजोर भएको छ । न्यायसेवामा काम गरेर आएकाहरुको मनोवल गिरेको छ । मनोवल गिरेको न्यायाधीशले निश्पक्ष फैसला गर्न सक्दैन ।

न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्ने अवस्था नेपालमा त अहिलेसम्म आएकै थिएन, विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्ता घटना ज्यादै कम छन् । धेरै नै अराजकताको भूमरीमा फँसिसकेका मुलुकहरुमा मात्रै न्यायालयमा यस्तो अवस्था देखिने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पुर्वन्यायाधीशहरु र नेपाल बार एशोसिएसन समेत आन्दोलित छ । उनीहरुको माग छ–‘ संभव भए प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा दिनु पर्छ , राजीनामा नदिए संसदले महाअभियोग लगाएर हटाउनु पर्छ ।’ कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढीको भनाई एउटै छ । त्यो हो–‘वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणा अझै पनि पदमा बहाल रहने हो भने न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास समाप्त हुन्छ ।’ यो माग आग्रह वा पुर्वाग्रहका आधारमा अघि सारिएको हो या न्यायपालिका साचिकै संकटमा छ ? भन्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुन ढिलाई भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि गम्भीर भएर आत्मा समिक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।

पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि हालसम्म करिव तीन दर्जनले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व संहालिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सम्पूर्ण न्यायक्षेत्र यसरी एक ढिक्का भएको थिएन । यसरी वारकी पारको लडाँइमा उत्रेकको थिएन, तर वर्तमान प्रधानन्यायधीश राणा विरुद्ध किन यति ठूलो मोर्चा बन्दी भयो त ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । प्रधानन्यायाधीश राणाद्धारा भएको गल्तीको फेहरिस्त निकै लामो छ । एक दुई वटा मात्रै गल्ती भएको भने मानवीय स्वभाव मान्न सकिन्थ्यो । तर एक पछि अर्को गर्दै गल्तीका श्रृंखला दोहोरिएका कारण उनको नियत माथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । राणा न्यायाधीश हुँदा देखिनै आर्थिक लेनदेनका आधारमा फैसला गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेलै धेरैले उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भनेका थिए । तर वरिष्ठताका आधारमा तय भएको रोलक्रम अनुसार राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त भए । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाउने अवसर पाएका राणाले आफ्नो छवि सुधार्न तिर लाग्नु पर्ने थियो, तर झन बद्नाम भए । यतिसम्मकी झगडियाको कुनै पक्ष सँग मिलेर त्यही अनुसार फैसला गर्नका लागि आफ्नो इच्छा अनुसारको इजालस तोक्ने काममा प्रधानन्यायाधीश राणा संलग्न भएको समाचार आयो । यो समाचार सानो होइन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगहरुमा र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्री तथा राजदूतमा भागवण्डा खोजेको आरोप राणा माथि लागेको छ । यो आरोप भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर मुद्धा फैसला गर्ने गरेको आरोप अझ गम्भीर हो । तर उनी भन्दा अघिका कतिपय प्रधानन्यायाधीशहरु पनि यो मामिलामा पानी माथि ओभानो थिएनन् भन्ने कुरा स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ ।

विज्ञका नाममा राजनीतिकदलका झण्डे कार्यकर्ता , नेताका हनुमान, तस्करका दलाल, कमिसनखोरहरु भटाभट न्यायाधीशमा नियुक्त हुने परिपाटी नै वर्तमान समस्याको मुख्य कारक हो । न्यायालय प्रति जनविश्वास जगाउने हो भने सुदृढिकरणको थालनी यहीँबाट गर्नु पर्छ । जब सम्म घर नजीकै फोहरको थुप्रो कायमै रहन्छ तब सम्म लामखुट्टे मारेर साध्य चल्दैन । फोहरको थुप्रो नहटाएसम्म लामखुट्टेबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । जब मुहान नै धमिलो छ भने जति प्रयास गरेपनि पानी सफा हुँदैन । मुहान नै सफा गर्नु पर्छ । राज्य संयन्त्रको मुहान भनेको राजनीति हो । हाम्रो राजनीति नै धमिला भएको छ । यसैको छाँया न्यायापालिकामा परेको हो । ‘मेरो पक्षमा फैसला गरिदेउ, म यति भाग दिन्छु’ भन्दै दलका नेताहरुले न्यायाधीशहरुको घरदैलो चाहारेकै हुन् । पहिलो कुरा त आफ्ना झण्डे कार्यकर्ता र हनुमानहरुलाई सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, दोस्रो कुरा यिनै झण्डे तथा हनुमानहरुलाई पनि कमिशनको आश देखाएर फैसला गर्न लगाउने प्रवृति हाम्रो देशका नेताहरुमा देखियो । यदी चोलेन्द्र दोषी हुन भने दलका नेताहरू कसरी निर्दोषी हुन सक्छन् ? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख्य दलाललाई भावि प्रधानन्यायाधीशको सूचिमा रहने गरी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको कसले हो ? रिट निवेदनमा माग नै नगरिएको विषयमा फैसला गर्दै एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्केको निर्णय सुनाएको कसले हो ? भन्ने प्रश्नलाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।