यो महाधिवेशनमा अपाङ्गको कोटामा सपाङ्ग नपरुन

• वसन्त भुजेल

पूर्वनिर्धारित समय तालिकामा हुन्छ वा हुन्न भन्ने दोधारका बीच नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आरम्भ भएको छ । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन भनेको कुनै एउटा पार्टीको मात्रै नभएर मुलुककै राजनीतिक पर्व हो । कांग्रेसको महाधिवेशनको परिणामले मुलुकको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । नेपाली कांग्रेसले लिने नीति नै देशको मुल नीति हुने गरेको छ, नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गर्ने विचार नै देशको मुल विचार हुने गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले अंगाल्ने अर्थतन्त्र नै मुलुकको मुल अर्थतन्त्र हुने गरेको छ । यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रति अन्य राजनीतिकदलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा मात्रै होइन अन्य राजनीतिकदलका मतदातामा पनि गहिरो चासो देखिने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुमध्ये सबै भन्दा पुरानो नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकाल देखि नै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म बहुदलीय परिपार्टी अनुसार ७ वटा आम निर्वाचन भएका छन् । जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले एउटा आम निर्वाचनमा दुइतिहाई बहुमत, दुई वटा आम निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको देखिन्छ भने दुई वटा निर्वाचनमा बहुमत हासिल नगरेपनि सबै भन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ । दुई वटा आम निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा स्थापित भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस बाहेक मुलुकमा अर्को कुनै पार्टी छैन जसले कुनै पनि आम निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको होस् ।

नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म किन मुलुकको मीयो राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अघि केही ऐतिहासिक सन्दर्भ तथा घटनाक्रमहरुको स्मरण गर्नु सान्दर्भीक हुन्छ । नेपालमा अग्रगामी परिवर्तनको संघर्ष लखन थापा देखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ, तर संस्थागत रुप लिन नपाउँदै लखन थापाको संघर्षलाई दमनको माध्यमद्धारा निस्तेज तुल्याउन तत्कालिन शासक सफल भए । त्यसपछि दोस्रो संघर्ष प्रजापरिषदका नाममा केही संस्थागत भयो । तर प्रजापरिषदमा सक्रीयमध्ये चार जना नेतालाई फाँसी दिइइयो । करिव एक दर्जन नेताहरुलाई आजिवन कारवासको सजाय दिइयो । केहीले आत्मा समर्पण गरे । आजिवन काराबासको सजाय भोगिरहेका प्रजापरिषदका नेता गणेशमान सिंह जेल तोडेर भारत गए । उनले भारतमा अध्ययन गरिरहेका वीपी कोइराला लगायतका नेताहरुलाई भेटघाट गरेर प्रजापरिषदको विकल्पमा सशक्त पार्टी स्थापनाको प्रारुप तयार गरे । २००३ साल माघमा राष्ट्रिय कांग्रेस हुँदै सुरु भएको त्यो प्रारुपले २००६ सालमा निकै सशक्त पार्टी नेपाली कांग्रेसको रुप लियो ।

राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातन्त्र कांग्रेस मिलेर नेपाली कांग्रेसको गठन भएको एक वर्ष वित्दा नवित्दै २००७ सालको जनक्रान्ति सफल भयो । त्यस यता नेपाली कांग्रेस सशक्त रुपमा अघि बढेको बढै छ । २००७ साल यता पनि जन अधिकार प्राप्ति तथा रक्षाका लागि धेरै पटक संघर्ष भएका छन् । तर यस्ता कुनै संघर्ष छैनन्, जसमा नेपाली कांग्रेस असफल भएको होस् । हुन त कम्युनिष्टहरुले पनि जनआधिकारका नाममा संघर्ष नगरेका होइनन्, तर कम्युनिष्टहरु एउटा पनि संघर्षमा सफल भएनन्, तर नेपाली कांग्रेस भने आफूले हात हालेको संघर्षमा सफल भएकै छ । यस्ता उदाहरण अनगिन्ति छन् । यस सन्दर्भमा पछिल्ला दुई वटा उदाहरण लिउँ । २०६४ सालमा गठित संविधान सभाले नयाँ संविधान दिन सकेन । किनकी त्यो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका थिएन । तर २०७० सालमा गठित दोस्रो संविधानसभा सफल भयो, किनकी त्यो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको निर्णायक भूमिका थियो, त्यो संविधानसभाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनको पालो आउँदा नेपाली कांग्रेसलाई घेरावन्दी गरेर हटाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने, तर उनले न स्थानीय निर्वाचन गराए, न प्रदेश न आम निर्वाचन गराए । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन, फेरी नेपाली कांग्रेसलाई नै गुहार्नु पर्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा सहजै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ संविधान कार्यान्वयनमा आयो ।

गत आम निर्वाचनमा घेराबन्दी गरी नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गरियो, तर करिव दुई तिहाई बहुमत पाएका कम्युनिष्टहरुले मुलुक चलाउन सकेनन्, देश लथालिंंग भयो । संसदमा ज्यादै थोरै सिट भएको नेपाली कांग्रेसलाई नै सत्ताको नेतृत्व लिनका लागि गुहार गर्न कम्युनिष्ट पार्टीहरु वाध्य भए । अग्रगामी परिवर्तनका लागि मात्रै होइन, मुलुक संचालनका लागि समेत नेपाली कांग्रेसको विकल्प छैन भन्ने कुरा दुई–चार पटक मात्रै होइन दर्जनौ पटक पुष्टि भएको छ । चुनाव हार्दा समेत प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर नेपाली कांग्रेसले धर पाउने अवस्था नरहेको जनताले बुझिसकेका छन् । जनताको यो बुझाईलाई आत्मसात गर्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेस थप जिम्मेवार बन्नु जरुरी देखिइसक्यो । जारी १४ औं महाधिवेशन मार्फत नेपाली कांग्रेसले जनताका त्यो बुझाईलाई आत्मसात गर्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रतिपनि जनताको भरोसा रहेन भने मुलुकका लागि अर्को विकल्प छँदै छैन् ।

पछिल्ला केही वर्ष अर्थात नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए पछि नेपाली कांग्रेसको संगठनमा केही सिथिलता आएको जस्तो देखिएको छ । निर्वाचनका परिणामहरुले त्यसको पुष्टि गरेका छन् । गत आम निर्वाचनमा १ सय ६५ सिटमध्ये २३ सिटमा मात्रै नेपाली कांग्रेस खुम्चनुको मुख्य कारण दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठवन्धन हो भन्ने तर्कमा फरक मत राख्न सकिन्न तर आम निर्वाचन अघि भएको स्थानीय निर्वाचनमा सबै पार्टीहरु एक्ला एक्लै चुनावमा होमिदा पनि नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले भन्दा धेरै तल परेको थियो । नेपाली कांग्रेस तल पर्दै जानुको एउटा कारण नेतृत्वको कमजोर व्यवस्थापकीय क्षमता हो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

१४ औं महाधिवेशनको सन्दर्भकै उदाहरण लिन सकिन्छ । दुई वर्ष अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिवेशन हो यो । नेपाली कांग्रेसको विधानमै कम्तिमा चार–चार वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा सम्पन्न भएको हो , त्यस हिसावले कम्तिमा पनि २०७६ फागुन अगावै १४ औं महाधिवेशन गर्नु पर्ने थियो । चुनावमा पराजित भएका कारण नेपाली कांग्रेस फुर्सदमा थियो । फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्दै अग्रिम महाधिवेशन गरेर आगामी निर्वाचनको पूर्वतयारीमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नु पथ्र्यो, तर विधानले निर्धारण गरेको ४ वर्षको कार्यकाल मात्रै होइन, संविधानले निर्धारण गरेको साँढे पाँच वर्षको समयावधीलाई समेत गुजारेर नेपाली कांग्रेसले बल्ल १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ । १४ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्न पनि नेपाली कांग्रेसलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । किनकी ६ –६ पटकसम्म महाधिवेशनको मिति पर धकेलियो, ९ पटक सम्म महाधिवेशनको कार्यातलिका परिवर्तन गरियो । वडा देखि प्रदेश तह सम्मका प्राय सबै अधिवेशनहरु विवादका घेरामा तानिए । अहिले पनि १६ वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन भएकै छैन । संवेदनशील मानिने प्रदेश २ मा प्रदेश अधिवेशन भएकै छैन । नेपाली कांग्रेसको मुख्य आधार क्षेत्र हो प्रदेश –२ । तर आसन्न १४औं महाधिवेशनमा प्रदेश–२ का प्रदेशसभापतिको सहभागिता नहुने भएको छ । प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लाका सभापतिहरुको सहभागिता पनि आशन्न १४ औं महाधिवेशनमा नहुने भएको छ ।

महाधिवेशन भनेको पार्टी विधान र संविधानले निर्धारण गरेको प्रावधान पुरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै होइन, संगठनलाई पुनर्ताजगी गर्दै थप शक्ति आर्थन गर्ने माध्यम पनि हो । तर १४ औं महाधिवेशनलाई आगामी निर्वाचनका लागि थप शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाउन नेपाली कांग्रेस चुकिसकेको छ । वडा तहदेखि नै लोकतान्त्रिक परिपार्टीद्धारा नेतृत्व चयन गरेर नेपाली कांग्रेसले सकरात्मक सन्देश दिएको छ, तर निर्वाचनका क्रममा जे जसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ, त्यसको ताजा प्रभाव आगामी निर्वाचनमा पर्ने संभावना छ । अब चैत भित्रै स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । वडा तथा पालिका अधिवेशनमा पार्टीका दुई प्यानल बीच यतिसम्म अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको छ की धेरै ठाउँमा बोलचाल नै बन्द छ । अब तीन महीना भित्र एक अर्कामा सौहार्द सम्वन्ध विकास हुन सजिलो छैन । अब एक वर्ष भित्रै हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने संभावना छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनमा उद्घाटन समारोह र नेतृत्व चयन बाहेक अरु केही कार्यक्रम नगर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कारण देखाइए पनि यो निहुँ मात्रै हो । वैचारिक छलफलको व्यवस्थापन गर्ने आँट नेतृत्वले गर्न नसकेको हो ।

म आँफै किन अघि सरेँ ?
जारी १४ औं महाधिबशेनका सन्दर्भमा म आफ्नै कुरा पनि केही राख्न चाहन्छु । सबैलाई विदितै छ, नेपालको संविधान (२०७२) जारी भए सँगै हामी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको परिस्कृत मोडलमा छौं । त्यो मोडल हो, संघीयता र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र । हनु त हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले ११औं महाधिवेशन देखि नै समानुपातिक समावेशिताको मोडललाई आत्मसाथ गरेको हो । पार्टीभित्र समानुपातिक समावेशिता आरम्भ गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस पहिलो हो । तर यसको प्रतिफल नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्न नसकेको होकी ? जस्तो देखिएको विश्लेषण साथीहरुले गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रति सहानुभूति राख्ने बौद्धिक वर्गको पनि यो गुनासो छ । समानुपातिक समावेशिताका आधारमा पार्टीको जिम्मेवारीमा पुग्ने साथीहरुको दायित्व आफ्नो समुदायभित्र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जागरण ल्याउनु पनि हो । तर यो सँगै अन्य दायित्वहरु धेरै छन् । नेपाली कांग्रेसमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरु थुप्रै छन् । यति हुँदा हुँदै पनि मैले अपांगता भएकाहरुको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने निधो गर्नुका पछाडि विशेष कारण छ । अपांगता भएकाहरु प्रति नेपाली समाज उदार छैन, न त सरकार उदार छ । अपांगता भएकाहरुलाई सहज जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्याउनु त कता हो कता उल्टै अपांगता भएकाहरुलाई सताउने हेप्ने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजमा अझै पनि जरो गाडेको छ । अपांगता भएका मानिसहरुलाई हास्यपात्र बनाउने १८ शताव्दीको संस्कार हाम्रो मुलुकमा अझै हावी छ । एउटा खुट्टा नभएको मानिस सडकमा हिँडेको देखेपछि मानिसहरु धुइरो लागेर हेर्न आउने र ए हेर हेर लंगडो आयो, भन्दै केटाकेटीहलाई बोलाउने अत्यन्त विभत्स अवस्था हाम्रो समाजमा कायमै छ । सहारा दिनु त कता हो कता उल्टै सताउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न जनचेतना जगाउनु अत्यावश्यक छ । तर हाम्रा टेलिभिजनहरुमा प्रशारण हुने मनोरन्जनात्मक सामाग्रीहरु अपांगता भएकालाई सहरा दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने खालका छैनन्, अपांगता भएका मानिसहरुलाई हेरेर मनोरन्जन लिनु पर्छ भन्ने खालका टेलिसिरियल तथा विज्ञापनहरु हाम्रा श्रव्यदृश्य मिडियामा बजिरहेका छन् । दर्शक हसाँउने नाममा अपांगताको अभिनय गर्ने अल्पज्ञानी पात्रहरुलाई हाम्रो राज्यले, हाम्रो समाजले कलाकारको संज्ञा दिने गरेको छ ।
मानिसको शरीरका अंगहरु अत्यन्त कमजोर हुन्छन्, जो जुनबेला पनि अपांग हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले म कुनै पनि बेला अपांग हुनसक्छु भन्ने ज्ञान हरेक जनजनलाई दिनु पर्छ । दोस्रो हो–‘मानिस भनेको कर्मेन्द्रिय भन्दा पनि दिमाग हो । मानिस र पशु वीचको भिन्नता नै यही हो । हात गोडा नचले पनि, आँखा कानले काम नगरे पनि दिमागले राम्रो सँग काम गर्यो भने उसले समाजलाई सदियौंसम्म उपयोगी हुने आविश्कार गर्न सक्छ । हाम्रै मुलुकमा हेरौं वरिष्ठ संगीतकार गणेशलालले आफ्ना अधिकांश सिर्जनाहरु आँखा देख्न छाडेपछि गरेका थिए । पारिजातले धेरै जसो साहित्यिक कृतिहरु अपांगता भएपछि सिर्जना गरेकी थिइन । मदन पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेकै उदाहरण लिउँ । थोरै सहारा पाउना साथ उनले नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान दिइरहेकी छिन् । विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हेलेन केलर, विश्व प्रसिद्ध बैज्ञानिक स्टेफेन हक्वीनस कै उदाहरण लिउँ । थोरै सहारा पाउने वित्तिकै उनीहरुले विश्व जगतमा ठूलो योगदान पुर्याए । तेस्रो हो–‘ कुनै कारण विना मानिसमा अपांगता हुँदैन । त्यसैले अपांगता हुने कारणहरुको न्युनिकरण तर्फ राज्यले, समाजले ध्यान दिनु पर्छ । अपांगताका मुख्य कारक भनेका भौतिक दुर्घटना तथा शारिरिक रोगहरु हुन् । भौतिक दुर्घटना न्युनिकरण र दक्ष चिकित्सक तथा सुविधासम्पन्न अस्पतालको व्यवस्थाका लागि राज्यले ध्यान दिनु पर्छ । राज्य तथा समाजको चौथो कर्तव्य हो – ‘अपांगता भएकाहरुका निम्ति सहज जीवन यापन गर्न विशेष व्यवस्था मिलाउनु ।’ अपांगता भएकाहरुका निम्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावतका लागि सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भन्ने चेतना राज्यका नीति निर्माणतहमा बस्नेहमा आउनु जरुरी छ । रोजगारीका लागि अपांगता भएकाहरुले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्छ । अपांगता भएकाहरुलाई बेरोजगार बनाएर राख्नु भनेको ठूलो अपराध हो । उनीहरुलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको सीप सिकाएर रोजगार बनाउनु पर्छ । यसैगरी जो रोजगारी गर्नै नसक्ने गरी अपांग छन् उनीहरुलाई राज्यले जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जो आफ्नो शरीरको आफै हेरचाह गर्न नसक्ने, आफै खाना खान नसक्ने, आफै दिशा–पिसाव स्याहार्न नसक्ने गरी अपांग छन्, उनीहरुको हेरचाहका निम्ति राज्यले अर्को मानिसको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । अपांगताका नाममा सीमित टाठा बाठाहरुले राम्रै तर मारेको पनि देखिएको छ । सांसदको कोटा समेत उनीहरुले फेला पारेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पछि राज्यले अपांगता भएकाहरुको सहजताका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर अपांगताको कोटाबाट सांसद बन्नेहरुले यो कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अवाज उठाएको देखिन्न ।
केन्द्रीय सदस्यको उमेद्वारका रुपमा प्रस्तुत भएको कुनै व्यक्तिले ‘मैले जितेपछि पार्टीलाई यस्तो बनाउँछु, उस्तो बनाउँछु’ भनेर फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुको मैले खासै अर्थ देखेको छैन । केन्द्रीय सदस्यले निर्वाह गर्ने भूमिका के कति हुन्छ ? केन्द्रीय सदस्य केका लागि हो ? भन्ने कुरा महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरु कोही पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न । वर्षाैं वर्ष पार्टीमा योगदान पुर्याएर, धेरै अनुभव संगालेर तीन वटा निर्वाचनका चरण पार गरेर छनौट हुँदै हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएका साथीहरुका सामु धेरै कुरा गर्नु मैले आवश्यक ठानेको छैन । म यतिभन्न चाहन्छु– ‘अपांगता भएका वर्गको सम्पूर्णतह तप्कालाई नेपाली कांग्रेसको मुलधारमा ल्याउने प्रयासलाई थप निरन्तरता दिनेछु । अपांगता भएको व्यक्तिले पनि मुलुक र पार्टीको जिम्मेवारी पाउँदा आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवलाई देश जनता र पार्टीका निम्ति कसरी काम गरेर देखाउन सक्छ ? भन्ने उदाहरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।