मन नपर्ने उम्मेदवार  र दलहरुलाई नियन्त्रण गर्न नकारात्मक भोट हाल्न पाउने व्यवस्था आजको खाँचो ।

• रिना भट्ट

लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता बढाउनको लागि आफ्नो नापसन्दिता जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था सिर्फ पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूलुकले मात्र गरेको हुन्छ। जुन देशमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि उम्मेदवारको समेत छनोट गर्न पाउछन त्यो नै सच्चा लोकतान्त्रिक राष्ट्र हुन्छ।

लोकतन्त्रमा जनभागिदारी बढाउन र राजनीतिलाई स्वच्छ र सफा बनाउनको लागि राइट टु रिजेक्ट एउटा जनताको मौलिक अधिकार नै हो । जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासंग राइट टु रिजेक्ट जोडिएको हुन्। देशमा राम्रो प्रशासनको लागि पनि यो व्यवस्था लागु हुनुपर्छ। सरकारले चुनावमा उठाइएको उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई चयन गर्नको लागि  मात्र होइन त्यो दल र दलका उम्मेदवारलाई पनि रिजेक्ट गर्दै नमन परेको देखाउन पनि एउटा नेगेटिभ भोट  हाल्ने ठाउँ पनि हुनु पर्छ भनेर बिश्वको अधिकांश  राष्ट्रहरूले आफ्नो चुनाबी  प्रक्रियामा सामेल गरेका छन्।

मलाई यो ब्यक्ती पनि मन पर्दैन यसको दल पनि मनपर्दैन र यसको निती पनि मन पर्दैन भन्दै नेगेटिभ भोट हाल्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै राजनीति दलहरु आफ्नो उमेदवार आफ्नो नीति र आफ्नो व्यवस्थालाई सुधारेर  लग्न बाध्य हुन्छन्  जसको आबश्यकता नेपालमा पनि महसुस भै सकेको छ कसैले यो बिषयमा आवाज उठाउन सकेनन् खालि सरकार र व्यवस्थाको मात्र बिरोध भै रह्यो यसको मूल जडलाई उखल्ने हतियार भनेकै राइट टु रिजेक्ट हो भन्ने अब सबैले थाहा पाउनु जरुरी भै सकेको छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश पनि पालना नगर्ने सरकार र दलहरुलाई जनताले उपनिर्वाचनमा कारवाहीका लागि मतपत्रमा राइट टु रिजेक्ट लेख्न, दोहोरो तेहेरो छाप लगाउन, च्यात्न र रद्ध गर्न आह्वान भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको जनता संग अनुरोध गरेको छ ।

जनताले मन नपराइएको उम्मेदवारलाई  पनि बाध्य भएर जबर्जस्ती भोट हाल्नुपर्ने प्रथालाई अन्त गर्नु पर्छ भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल लगायतका सदस्यहरूले  सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतमाका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको  संयुक्त इजलासले यो रिटको पक्षमा फैसला गर्दै अब जनताले आफ्नो आगामी निर्वाचनमा यो प्रथाको  प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्दै यसको लागि कानून बनाउन निर्देशन दिदा दिदै सरकारले अटेर गरी कानुन नबनाइ नै उपनिर्वाचन गर्न लागेको हुँदा  सरकारको यो कदम पूर्ण प्रजातान्त्रिक नभएको ठहर गर्दै यो बिषयमा जनतानै सजक हुनु जरुरी रहेको छ ।

कानुनी राज्यको उपहास र न्यायालयले गरेको आदेशको अपहेलना गर्नको लागि नै नेपाली जनताले गणतन्त्र लिएर आएको हो त ? सरकारबाटै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो निरङ्कुशता  र अप्रजातान्त्रिक सरकार कुन देशको होला ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि यो एउटा राम्रो लक्षण होइन की त्यो व्यवस्थाको राम्रो संग संचालनको श्रेय न्यायालय र कर्मचारी तन्त्रलाई दिनु पर्ने भनेको ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको श्रेय राजनीतिक दल र राजनेताले लिनुपर्ने हुन्छ तर बिडम्बना पार्टीहरूले सच्चा चुनावि प्रक्रिया प्रति मतलब नै छैन र यसमा सुधार ल्याउन प्रयास नै गरेनन्। जबसम्म राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्व मा लोकतन्त्र प्रति पूर्ण जिम्मेवारी महसुस हूदैन तवसम्म  सर्वोच्चको  निर्देशनात्मक आदेशलाई लत्याई नै रहन्छन्।

(लेखिका राजनितिक विष्लेशक  एवम् पाटन संयुक्त क्याम्पस राजनितिशास्त्रकाे प्रध्यापक हुन् ।)