नेपालका सबैजसो बैक, बीमा कम्पनी, ब्यापारिक एजेन्सी, सिमेण्ट र फलाम उद्योग, खाद्यान्नको व्यापार आदिमा मारवाडीहरूको बर्चस्व कायम छ । यो भनिरहनु पर्दैन कि मारवाडीहरूको देश हुन्न, बढी कमाइ जहाँ हुन्छ त्यसैलाई उनिहरूले कमाइ हुन्जेलसम्म आफ्नो ठान्छन् ! पूँजी पलायन गराउनु उनिहरूको मुख्य विशेषता हो ।
देवप्रकाश त्रिपाठी
देश नबनेकोमा पीडा हरेक नेपालीलाई छ, तर देश नबन्नुमा हामी आफै पनि मुख्य जिम्मेवार छौँ भन्ने महसूसचाहिँ कहिल्यै गर्नेगरेका छौनौँ, देश नबन्नुको एक मात्र कारण राजनीतिक नेतृत्व भएको हाम्रो बुझाइ छ । वास्तवमा मुलुक बन्दा त्यसको शतप्रतिशत जश पाउनुपर्ने नेतृत्वले हो र, बर्बादीका निम्ति सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार ठहर गरिनुपर्ने पनि राजनीतिकर्मीहरूलाई नै हो । तर नेपालको सन्दर्भमा केवल राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र शतप्रतिशत दोषी ठहर गर्नु उचित देखिन्न, किनभने नेतृत्व मुख्य जिम्मेवार भए पनि सम्पूर्ण रूपले दोषी ठान्न नमिल्ने केही कारण छन् । कर्मचारी प्रशासन, मिडिया, न्यायालय र मतदातासमेत बर्बादीका निम्ति उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कतिपय कर्मचारी, पत्रकार, न्यायकर्मी र मतदाता असल र योग्य नभएका होइनन, तर ती ब्यक्तिगत रूपमा मात्र असल या योग्य छन्, आम तवरमा पत्रकार, मतदाता, न्यायकर्मी, कर्मचारी र नेता कसैको पनि भूमिका र छवि सङ्लो रहेको मानिदैन ।
आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर भन्दा अर्कालाई दोषी र नीच देखाएर आफूलाई योग्य र असल प्रमाणित गर्ने चेष्टा गरिन्छ यहाँ ! राजनीति सेवाको साधन बनेको भए गलत मानिसहरू राजनीतिप्रति आकर्षित नहुन सक्थे, शीघ्र लाभ र शान-मान-ठाँटका निम्ति हर कोही मानिस राजनीतिमा सामेल हुन थाले । ठेकेदारी पेसालाई ज्यादा लाभकारी एवम् सूरक्षित तुल्याउन ठेकेदारहरू राजनीतिमा लागेका छन् । बैंकहरूलाई नाफाकेन्द्रीत बनाइराख्न बैंकरहरू राजनीतिमा घुसे, हप्ता असुली र माफियागिरीमा संलग्न अपराधीहरू सूरक्षाका निम्ति राजनीतिमा पसे, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केवल व्यापार ठान्ने र व्यापार बाहेक अरु केही नठान्नेहरू पनि राजनीतिमै सामेल भए र राजनीतिको उपल्लो तहमा पसेर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न थाले ।तर किसान, शिक्षित तथा अर्धशिक्षित युवा र पिछडिएका अन्य मानिस पहुँचभन्दा बाहिर रहे, त्यसैले उनीहरूको पक्षमा शासक र प्रशासकहरू कहिल्यै संवेदनशील भएनन् । जो भान्सामा पुगेको छ उसैले मात्र पेटभरी खान पाउने भएपछि सबै नेपाली भान्से बन्ने दौडमा सामेल भएका छन् !
उत्पादन गर्ने भन्दा भान्से बन्ने दौडमा अधिकाङ्श मानिस सामेल हुन थालेपछि त्यस्तो मुलुकमा गरिबी र बर्बादीबाहेक अरु केही निम्तिने आशा गर्न सकिँदैन । अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हो ! जनप्रतिनिधिहरू डोजरका पछि लाग्छन्, कर्मचारीहरू कानून निर्माण गर्छन्, कर्मचारीले बनाएको कानून सांसदहरू थपडी बजाएर पारित गर्छन् ! जबकि कर्मचारीले बनाएका नीति, नियम र कानूनको राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने ती सबैमा एउटै विशेषता भेटिन्छ, राज्यबाट पाउन सकिने र मिल्ने जति सबै सुविधा र अवसरमा उनिहरूले आफ्नो हितको अनिवार्यता स्थापित गरेका छन् । पहिलेका कर्मचारीमा धेरै हदसम्म स्वच्छता र सेवाभाव भेटिन्थ्यो, तर अहिले असल कर्मचारी मुस्किलले फेला पर्छन् ! एउटा कर्मचारी तीस वर्षसम्म सेवामा रहँदा सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने जानकारी हामी सबैलाई छ । अवकाश पश्चात् संवैधानिक नियुक्ति खोज्ने र उक्त कार्यकाल सकिएपछि छोराछोरीले ‘उतै’ बोलाएका छन् भन्दै सधैंका निम्ति देश छोडेर जाने परम्परा बनेको छ । प्रहरी र सेनाका अधिकाङ्श उच्चाधिकारी, न्यायाधीश र निजामति सेवाका सबैजसो कर्मचारी अवकाशपश्चात् देश छोड्छन्, तर पेन्सन छोड्दैनन् ।
एउटा कर्मचारी तीस वर्षसम्म सेवामा रहँदा सेवाग्राहीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने जानकारी हामी सबैलाई छ । अवकाश पश्चात् संवैधानिक नियुक्ति खोज्ने र उक्त कार्यकाल सकिएपछि छोराछोरीले ‘उतै’ बोलाएका छन् भन्दै सधैंका निम्ति देश छोडेर जाने परम्परा बनेको छ । प्रहरी र सेनाका अधिकाङ्श उच्चाधिकारी, न्यायाधीश र निजामति सेवाका सबैजसो कर्मचारी अवकाशपश्चात् देश छोड्छन्, तर पेन्सन छोड्दैनन् ।
लुट्ने अवसर पाइन्जेल मात्र देशमा बस्ने संस्कृति र प्रवृत्ति भएका मानिसबाट देशलाई योगदान पुग्ने÷पु¥याइने आशा गर्नु ब्यर्थ छ । घर छोडेर जाने मानसिकताका मानिसलाई हुने घरको माया भनेको विवाहित छोरीलाई माइतीको माया भएजत्तिकै हो, मनको माया मनमै सीमित ! कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी एवम् कार्यमुखी बनाउन यसमा संरचनागत परिवर्तनको अपरिहार्यता देखिन्छ । अवकाशपश्चात् सल्लाहकारसम्मको जिम्मेवारी लिन सक्ने तर कुनै पनि स्तरका कार्यकारी भूमिकाको राजनीतिक नियुक्ति नहुने र देशबाट पलायन भएमा पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गरिने कानूनी ब्यवस्था भएमा विकृतिको विस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्थ्यो । त्यसैगरी शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो तहमा उच्च सेवा सुविधासहित करारमा मात्र कर्मचारी राखिने ब्यवस्था गरिएमा त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यमुखी बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न गराएको छ ।
कर्मचारीबाट सहजै सेवा नमिले जस्तै न्यायकर्मीबाट न्याय मिलेको महसूस आम नेपालीले गरिरहेका छैनन् । धेरै कम न्यायाधीशहरू मात्र शुद्ध आचरणमा रहेका र अधिकाङ्श न्यायकर्मीहरू मैलो क्रियाकलापमा संलग्न भएकाले देशमा न्यायको ब्यापार फस्टाएको अवस्था छ । न्यायपालिकाभित्र हुने भ्रष्टाचारले न्यायकर्मीहरूप्रति मात्र वितृष्णा बढाएको होइन, साधारण मानिसमा राज्यप्रति नै घृणाभाव पैदा गराएको छ । जब कुनै मुलुकमा अवसर र न्याय मिल्दैन भने त्यस्तो मुलुकमा असल मानिस रहन÷बस्न सक्दैनन्, बस्न खोज्दैनन्, युवा पलायनको मुख्य कारण पनि यही हो । अवसर र न्याय नपाइने देशमा युवा पलायनलाई रोक्न सकिन्न, युवाको पलायन रोक्न नसक्ने देशले आफ्नो समुन्नतिको ढोका खोल्न सक्नेछैन ।
देशको बर्बादीको तेस्रो कारण अयोग्य, अदूरदर्शी र बेइमान मानिसहरू राजनीतिक जिम्मेवारीमा हाबी हुनु पनि हो । राजनीतिलाई जीविकाको प्रभावकारी साधन बनाउन खोज्नेहरू राजनीतिक भूमिकामा रहेका कारण मुहानकै पानी धमिलिन पुगेको छ । जसरी भएपनि सत्ता पाउने र पाएको सत्ता हरहालतमा टिकाउनुपर्छ भन्ने सोच र संस्कारले राजनीतिलाई विकारयुक्त बनाएको छ । सत्ताका निम्ति स्वदेशी अपराधकर्मी र विदेशीहरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले नेपालमा संस्थागत रूप लिइसकेको छ । त्यसैले राजनीति नसुध्रिएसम्म राज्य संयन्त्र र समाजको ब्यवहारमा सुधार हुने आशा गर्न सकिँदैन ।
देश बर्बादीको चौथो कारण अराजक एवम् नकारात्मक मिडिया पनि हुन् । पछिल्ला दशकहरूमा सञ्चारकर्म ज्यादा र पत्रकारिता न्यून हुँदै गएको छ । प्रविधिको विकाशलाई ब्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग र सञ्चालन गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र अराजक, अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवार र नकारात्मक भूमिकामा देखापरेको छ । सञ्चारकर्मी बन्न कुनै विशेष योग्यता र तालीम लिनु नपर्ने, कुनै शर्त र बन्देजको सीमामा रहनु पनि नपर्ने र छाडा पशु चौपाया झैँ जतिबेला जे गर्न पनि छुट हुने कमजोर कानूनी ब्यवस्थाले सञ्चारकर्मलाई बेथिति र अराजकताको श्रोत बनाइदिएको छ । नकारात्मकता बेचेर ‘टीआरपी’ बढाउने र पैसा कमाउने होडबाजीले सञ्चार क्षेत्रलाई आतङ्कको पर्याय बनाएको छ । पत्रकार बन्न निश्चित योग्यता निर्धारण गर्ने, सञ्चारमाध्यम दर्ता गरि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुअघि सम्बद्ध ब्यक्तिका पृष्ठभूमि र योग्यताबारे अध्ययन गर्ने, भिजिवल कार्यालय र रोजगारहरूको सङ्ख्या स्पष्ट हुनुपर्ने, एउटा मिडिया हाउसले टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकामध्ये एउटै मात्र माध्यम सञ्चालन गर्न पाउने, एफएमहरूलाई विधागत बनाइ राजनीतिक समाचार प्रशारणबाट मूक्त गर्ने र जिम्मेवार सञ्चारगृह बाहेकले युट्युब च्यानल चलाउन नपाउने जस्ता कानूनी र नीतिगत ब्यवस्था गरियो भने पत्रकारिता र सञ्चारकर्मलाई जिम्मेवार एवम् राष्ट्रहितकेन्द्रीत तुल्याउन सकिन्थ्यो । तर राज्यको चौथो अङ्गको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा समाप्त गर्न राज्य आफैं लागिपरेकोले तत्काल यसमा सुधारको सम्भावना नदेखिएको दुःखद स्थिति छ ।
प्रविधिको विकाशलाई ब्यवस्थित ढङ्गले प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग र सञ्चालन गर्न नसक्दा सञ्चार क्षेत्र अराजक, अनुशासनहीन, गैरजिम्मेवार र नकारात्मक भूमिकामा देखापरेको छ । सञ्चारकर्मी बन्न कुनै विशेष योग्यता र तालीम लिनु नपर्ने, कुनै शर्त र बन्देजको सीमामा रहनु पनि नपर्ने र छाडा पशु चौपाया झैँ जतिबेला जे गर्न पनि छुट हुने कमजोर कानूनी ब्यवस्थाले सञ्चारकर्मलाई बेथिति र अराजकताको श्रोत बनाइदिएको छ । नकारात्मकता बेचेर ‘टीआरपी’ बढाउने र पैसा कमाउने होडबाजीले सञ्चार क्षेत्रलाई आतङ्कको पर्याय बनाएको छ ।
राजनीतिकर्मी, न्यायकर्मी, सञ्चारकर्मी र कर्मचारी मात्र देश बर्बादीका कारण होइनन् । नेपाली मतदाता पनि बर्बादीका निम्ति त्यति नै जिम्मेवार छन् । मतदाताहरू इस्यु (मुद्दा) र ब्यक्तिको पृष्ठभूमि हेरेर मतदान गर्ने गर्दैनन्, एकथरी मतदाता परम्परावादी छन् जो उहिल्यैदेखि मतदान गर्दै आएका कारण अन्यलाई मत दिन चाहँदैनन् । अर्काथरी मतदाता मदिरा, इन्धन र नगदसँग मत साट्ने ब्यापारमा हुन्छन् र, अर्का एकथरी चाहिँ हावा जता चल्छ त्यतै कुँद्छन र तीन महिनापछि पछुताउछन् ! मत दिने बेलामा बुद्धि र विवेक गुमाउने मानिस अधीक भएको देशमा न प्रजातन्त्र सबल बन्नसक्छ, न देश निर्माणको आधार नै खडा हुन्छ । प्रजातन्त्र सफल बन्न नेता भन्दा मतदाता सचेत भएको हुनुपर्छ, तर यहाँ नेता भन्दा पनि अचेत मतदाता छन्, त्यसैले नेपालको प्रजातन्त्रबाट तत्काल कुनै उपलब्धिको आशा गर्न सकिने स्थिति छैन ।
उल्लिखित विकारका अतिरिक्त देश नबन्नुको अर्को मुख्य कारण नेपालीको हातमा अर्थतन्त्र नरहनु र पूँजी पलायन उत्कर्षमा पुग्नु पनि हो । नेपालका सबैजसो बैक, बीमा कम्पनी, ब्यापारिक एजेन्सी, सिमेण्ट र फलाम उद्योग, खाद्यान्नको व्यापार आदिमा मारवाडीहरूको बर्चस्व कायम छ । यो भनिरहनु पर्दैन कि मारवाडीहरूको देश हुन्न, बढी कमाइ जहाँ हुन्छ त्यसैलाई उनिहरूले कमाइ हुन्जेलसम्म आफ्नो ठान्छन् ! पूँजी पलायन गराउनु उनिहरूको मुख्य विशेषता हो । नेपालको सन्दर्भमा केडीया समूहका केही व्यापारीबाहेक अन्य सबै मारवाडीहरू देशसँग सरोकार राख्दैनन् भनियो भने शतप्रतिशत गल्ती हुनेछैन ।
देश नबन्नुमा ट्रेडयुनियानिज्म लगायत अनेक नीतिगत कारण पनि छन् । तर यहाँ नीतिगत कारण बारे चर्चा गरिएन । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकर्मी, सञ्चारकर्मी, न्यायकर्मी र मतदाता नै देश बर्बादीका मुख्य कारक रहेको यथार्थलाई हामी सबैले आत्मसात गर्दै आमूल परिवर्तनका निम्ति अग्रसर हुन सकियो भने देश बन्न अर्को पाँच वर्ष पर्खनुपर्ने छैन, तर हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्न कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो सो भने यकिन गर्न सकिएन, जय मातृभूमि ! घटना र विचारबाट
