कांग्रेसमा सुधारको लक्षण देखिएन

• कृष्ण प्रसाद सापकोटा

नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुसार आफ्नो विधान तर्जुमा गर्ने पार्टीमध्ये नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । भरखरै सम्पन्न नेपाली काँग्रेस महासमितिको बैठकले मूलुकको लोकतन्त्रको मियो पार्टी भनेकै नेपाली काँग्रेसको भन्ने सिद्ध गरेको छ ।

मूलुकको राजनीतिमा नेपाली काँग्रेसको जनमत यथावत् रहे पनि राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाली काँग्रेस यति बेला निकै नै कमजोर अवस्थामा छ । अहिले  नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रको पहरेदार शक्ति हो भन्ने परम्परागत मान्यता बाहेक थप मान्यता स्थापित गर्न  सकेन ।

कम्युनिस्ट पार्टीबीच ध्रुविकरण भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेसलाई अबका दिनमा सत्तामा पुग्न परम्परागत मतले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन । कम्तीमा पनि १० प्रतिशत जनमत नेपाली काँग्रेसले बढाउनु पर्ने हुन्छ । तर १० प्रतिशत जनमत बढाउने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठकले ठोस कदम चाल्न नसकेको महसुस धेरैले गरेका छन् ।

यतिबेला महासमितिको बैठकले विधान संशोधन मार्फत दिएको सन्देश भनेको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो । तर केन्द्रीय समिति भन्दा पनि शक्तिशाली निकाय संसदस्य समिति हो । संसदीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व दयानीय हुने गरी विधान संशोधन गरिएको छ ।

संसदीय समिति पछिको शक्तिशाली निकाय कार्यसम्पादन समिति हो । कार्यसम्पादन समितिमा पनि महिलाको सहभागिता दयानीय हुने गरी विधान तर्जुमा गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको भनिएको छ । तर जब विधान छापिएर अध्ययनका लागि पुग्छ तब आँफूहरु ठगिएको महसुस महिलाले गर्नेछन् ।

विधान हेर्दा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, सात सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता गरी केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीको सङ्ख्या १४ पुर्‍याइएको रहेछ । यी १४ पदमध्ये सहमहामन्त्रीमा एक जना महिलाको मात्रै आरक्षण गरिएको रहेछ । १४ जनामा एक जनाले ३३ प्रतिशत पुग्छ ? सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय भनेको संसदीय समिति हो । संसदीय समितिमा १४ जना पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिद्वारा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट निर्वाचित ८ जना गरी २२ जना रहने व्यवस्था छ । यो २२ मध्ये महिलाको सुनिश्चितता एक जना मात्रै छ । २२ मा एक ३३ प्रतिशत हुन्छ ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्न विधानमा छन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरेको छ संविधानले । यसै गरी, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पनि कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ संविधानले । तर, ती पदहरूमा प्रभावशाली र योग्य महिला पुर्‍याउनका लागि नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्र संयन्त्र बनाउनु पथ्र्यो । यस्तो संयन्त्र बनाउने मौका भनेको विधान संशोधन नै हो । विधान भनेको अचानक संशोधन हुनसक्ने दस्ताबेज होइन ।

चार दिनका लागि बोलाइएका महासमितिको बैठक ११ दिन सम्म लम्बियो । यस क्रममा धेरै विवाद उत्पन्न भए । महासमितिको बैठकमा भाँडभैलो भयो । विधान संशोधन सामान्य प्रक्रिया हो । तर यस पटक विधान संशोधन गर्न नेपाली काँग्रेसलाई निकै ठुलो सकस भयो । विधान संशोधनका क्रममा नेपाली काँग्रेसलाई यति ठुलो सकस हुनुको मुख्य कारण नेताहरूको पद व्यवस्थापन नै थियो ।

विधानमा कस्तो प्रावधान राख्दा आफूलाई अनुकूल हुन्छ ? भन्ने लेखाजोखा सभापति देउवाले मात्रै गरेनन् , वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला गुटले पनि गर्‍याे । यी तीन वटै गुटले विधानमा आफ्नो स्वार्थ लाद्‍ने कोसिस अन्तिम समयसम्म गरेका कारण महासमितिको बैठकमा विधान संशोधन प्रतिवेदन लैजान यति ठुलो सकस उत्पन्न भएको हो । महत्त्वपूर्ण सबै प्रावधानमा गत भदौमै सहमति भएको थियो । तर केन्द्रीय समितिको आकार , पदाधिकारीको सङ्ख्या तथा पदाधिकारीको चयन विधिका सन्दर्भमा काँग्रेसका महत्वकाक्षी नेताहरूको स्वार्थ बाझियो ।

देउवा पक्षको स्वार्थ र पौडेल पक्षको स्वार्थ एक आपसमा बाझियो । यही स्वार्थको उझिण्डोमा महासमितिको बैठक पर्‍याे। देउवा पक्षमा केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षीहरूको ताँती निकै लामो छ तर पदाधिकारीका आकाक्षीहरुको सङ्ख्या थोरै छ । यस अघिको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रावधानले देउवा पक्षका आकाङ्क्षी केन्द्रीय सदस्य व्यवस्थापन गर्न सजिलो थिएन ।

टिम बनाउँदा प्रभावशाली आकांक्षीहरु छुट्ने अवस्था थियो । त्यसैले देउवा केन्द्रीय समितिको आकार दोब्बर बनाउने रणनीतिमा थिए । तर पदाधिकारीमा भने देउवा पक्षमा खासै धेरै आकाङ्क्षी थिएनन् । पदाकिारीका आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न देउवाले सजिलै सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिको आकार दोब्बर बनाउने र पदाधिकारीको सङ्ख्या तर प्रतिनिधित्वको विधि यथावत् राख्ने अडान लियो ।
यसै गरी देउवा इतर पक्षमा केन्द्रीय सदस्यका आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या कम छ । तर पदाकिारीका आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या निकै धेरै छ ।

आगामी महाधिवेशनमा पौडेल नै सभापतिका उम्मेदवार भएछन् भने पनि उपसभापतिका लागि महामन्त्री भइसकेका नेताहरू प्रकाशमानसिंह , डा. शशांक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलाको स्वतः दाबी हुन्छ । यसै गरी विगतमा महामन्त्रीको चुनाव लडिसकेका अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापा पनि स्वतः पदाकिारीका दाबी हुन्छन् । अर्जुन र गगनलाई समेटेपछि डा. रामशरण महतलाई बाहिर राख्न सकिने संभवाना नै छैन ।

त्यसैगरी कोइराला परिवारका डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाको महत्वकांक्षालाई पनि सम्बोधन नगर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले १४ औँ महाधिवेशनका क्रममा पदाकिारीको सङ्ख्या नबढाउने हो भने आफ्नो पक्षको व्यवस्थापन गर्न नसकिने र देउवा पक्षले सजिलै चुनाव जित्ने आकलन पौडेल पक्षले गर्‍याे । यही आकलनका साथ पौडेल पक्षले ३ उपसभापति ३ महामन्त्री र ७ सहमामन्त्री हुनुपर्ने अडान राख्यो ।

पौडेल पक्षको यो अडान पूरा भयो भने आफूलाई अप्ठेरो पर्ने आकलन सभापति देउवाले गरे । जसका कारण केन्द्रीय समितिमा ३ साता लामो छलफल गर्दा पनि विधान संशोधन प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेन । केन्द्रीय समितिमा देउवाको बुहमत भए पनि पौडेल पक्षलाई पेलेर विधान संशोधन प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्थामा देउवा थिएनन् । किनकि विधान पास गर्न महासमितिको दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ । तर महासमितिमा देउवाको दुई तिहाइ बहुमत पुग्‍ने सम्भावना थिएन ।

यदि देउवाले यो अडान नछाडेको भए महासमितिको बैठकबाट विधान पास हुने सम्भावना थिएन । यो असफलताको सबै भन्दा ठूलो भारी आफूले नै बोक्नुपर्नेछ भन्ने कुरामा देउवा विश्वस्त थिए । सकेसम्म अडान लिइराख्ने र छोड्नै परे अन्तिम अवस्थामा छाड्ने देउवाको रणनीति थियो । उपसभापति २ जना र महामन्त्री २ जना गर्दा देउवालाई फाइदा नै हुने अवस्था थियो । किनकि देउवा पक्षमा पनि उपसभापतिका दाबेदार बिमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार हुन् । महामन्त्री पदका लागि एक जना पूर्णबहादुर खड्का भइहाले । त्यसबाहेक बालकृष्ण खाण पनि हुन् ।

सहमहामन्त्री पदका लागि त देउवा पक्षमा पनि आकांक्षीको सङ्ख्या निकै ठूलो थियो । त्यसैले देउवाले अन्तिममा २ जना उपसभापति २ जना महामन्त्री र ७ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था स्वीकार गर्दै देउवाले सुरक्षित अवतरणको बाटो रोजे ।

विधान संशोधन पछि दुवै पक्षले जितेको महसुस गरेका छन् । तर कुन पक्षले जित्यो र कुन पक्षले हार्‍याे ? भन्ने स्पष्ट तस्बिर आउन अब ३ महिना पर्खनै पर्ने हुन्छ । आगामी चैत भित्रमा १४ औँ महाधिवेशनको तयारी सुरु भयो भने पौडेल पक्षले जितेको मानिने छ , यदि आगामी चैत भित्र १४ औँ महाधिवेशनको तयारी सुरु भएन भने देउवाको कार्यकाल स्वतः एक वर्ष थपिनेछ । तर देउवाको कार्यकाल एक वर्ष थपिन्छ वा थपिन्न ? भन्ने स्पष्ट तस्बिर अझै आइसकेको छैन । राज्य पूनसंरचनका क्रममा हेरफेर भएका भूगोलमा समिति गठनका लागि विधानमा सङ्क्रमणकालीन प्रावधान राखिएको छ । सङ्क्रमणकालीन प्रावधानको कार्यन्वयन सभापति देउवाले तत्काल सुरु गर्छन् कि ? लिंघरिङ गर्दै जान्छन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन पनि बाँकी छ । लिंघरिङ गर्न सक्ने सुविधा देउवालाई छ ।

देउवाको विगत हेर्दा सङ्क्रमणकालीन धारा कार्यान्वयन गराउने क्रममा लिंघरिङ हुने सम्भावना धेरै छ । उनको व्यक्तिगत स्वभाव समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आलटाल गरेर समस्यालाई पर धकेल्ने छ । उदाहरणका लागि ०२९ सालमा उनलाई नेपाली काँग्रेसले नेविसंघको अध्यक्ष बनायो । तर, नेविसंघ झन् अधोगतिमा गयो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने महाधिवेशन उनले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि गराउन नसकेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरेर ०३६ सालमा बलबहादुर केसीलाई कार्यवाहक सभापति बनायो । केसीले आठ महिनामै महाधिवेशन सम्पन्न गरिदिए । जनआन्दोलन ०४६ सालमा त विदेशमा भएका कारण देउवाले कुनै जिम्मेवारी पाएको देखिन्न ।

०४७ सालमा स्वदेश फर्किएका देउवा ०४८ सालमा गृह मन्त्री बने तर गृहमन्त्रीका रूपमा उनले मुलुकका लागि खासै योगदान पुर्‍याउन सकेको देखिएन । बरु आफ्नै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई उपचुनाव लड्दा गृह मन्त्रालयको संयन्त्र अन्तरघातका लागि परिचालन भयो । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री बने तर उनको यो कार्यकालमा मुलुकको संसदीय व्यवस्था धेरै नै बदनाम भयो । दोस्रो पटक ०५८ सालमा प्रधानमन्त्री भए । यो कार्यकालमा त उनले संसदीय व्यवस्था नै दरबारमा लगेर बुझाइदिए । नेपाली काँग्रेस पनि विभाजित गरे । पार्टी विभाजन गरेर एउटा चोइटोको सभापति बने तर देउवाको कार्यकालभरि त्यो चोइटोको न त केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सक्यो न त महाधिवेशन नै हुन सक्यो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई जेलमा लगेर राखेपछि कार्यवाहक सभापति बनेका गोपालमान श्रेष्ठले ६ महिनाभित्रै महाधिवेशन गराई दिए । जेलबाट छुटेपछि देउवाले पार्टी चलाउन सकेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकहाँ लगेर पार्टीलाई विलय गराइदिए । ०७२ साल फागुनमा देउवाले नेपाली काँग्रेसको सभापति बन्ने अवसर पाए । त्यही नाताले प्रधानमन्त्री पनि बने । तर, पार्टी सभापतिका रूपमा देउवाले के गरे ? भन्ने कुरा महासमितिको भर्खर सम्पन्न बैठकले देखाइसक्यो । त्यसैले देउवाले आफ्नो कार्यशैली नसुधारे सम्म वा देउवाको विकल्पमा अर्को नेतृत्व नआएसम्म काँग्रेसमा सुधार हुने लक्षण देखिँदैन ।

यो अवधिमा आइजिपी काण्ड भयो, राजदूत नियुक्ति काण्ड भयो, प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउने काण्ड भयो । यी काण्डै काण्डका कारण नेपाली काँग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । केन्द्र होस् या प्रदेश कुनै पनि संसद्मा नेपाली काँग्रेसको हैसियत अधिवेशन बोलाउनका लागि निवेदन दिन सक्नेसम्मको छैन ।