काठमाडौं, असार १४: स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले आफूहरुले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मनरा सिसवा गाउँपालिका महोत्तरीका उपप्रमुख रमिता प्रधानले महिला ल्याउनुपर्ने बाध्यताले मात्र उपप्रमुख पदमा ल्याइएको भन्दै आफूहरुको अधिकार पनि प्रमुखले प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, “महिलालाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर पनि अर्थपूर्ण निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय सरकारको काम कर्तव्यबारे बुझाइएन, सबै काम प्रमुखले गरेपछि उपप्रमुख नामका मात्र भएको अवस्था छ ।”
पहिलेदेखि राजनीतिमा नभएकाले महिलालाई जनप्रतिनिधि हँुदा चुनौती भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्व अभिवृद्धि, कार्यक्षमता विकासका तालीम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।
कमलामाई नगरपालिकाका उपप्रमुख मन्जु देवकोटाले उपप्रमुखलाई कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको दुखेसो गरे ।
केही समितिको जिम्मेवारी दिए पनि निर्णयको अधिकार प्रमुखले नै गर्ने भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताइन्। उनले भनिन्, “हामीलाई अझै उपप्रमुखको काम कर्तव्यबारे पर्याप्त जानकारी अभिमुखीकरण आवश्यक छ, सबै सुविधा प्रमुखलाई दिइएको छ तर हामीलाई समितिका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।”
सर्च फर कमन ग्राउण्डले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय संवाद : नेपालमा युवा र महिला नेतृत्व’ कार्यक्रममा आफूहरुले गरेको अध्ययनमा १८ प्रतिशत जनप्रतिनिधिलाई मात्र स्थानीय निकायलाई पहिलेको भन्दा स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भएको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व विकासका लागि जनप्रतिनिधि नियमितरुपमा जनतासँग छलफल गर्ने र सक्रिय रहेमा यो सम्भव हुने बताए।
उनले भनिन्, “राजनीति गर्नेले यसै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ, जनताका राम्रा, नराम्रा सबै कुरा सुनेर जनप्रतिनिधि र जनता बीचको दूरी कम गर्नुपर्छ, तपाईहरु पनि त्यो गर्नुहोस् ।” उपप्रमुख पद महिलाका लागि भनेर सिर्जना नगरेको तर त्यसको गलत अर्थ निकाली उपप्रमुखमा सीमित गरिएको बताइन् ।
सर्च फर कमन ग्राउण्ड नेपाल निर्देशक डा भोलाप्रसाद दाहालले अझै पनि महिलालाई प्रमुखहरुले छायाँमा पारेको बताए । महिलालाई उपप्रमुख पदमा मात्र सहभागी गराएको उल्लेख गर्दै अर्थपूर्ण निर्णयमा उनीहरुको सहभागिता कम भएको उनको भनाइ छ ।
सर्च फर कमन ग्राउण्डले महोत्तरी, धनुषा र सिन्धुलीमा गरेको परियोजना ‘महिला र युवा’ र महिला जनप्रतिनिधिको अवस्था अध्ययनमा स्थानीय तहमा अझै पनि दयनीय भएको पाइएको छ ।
निर्देशक दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि महिला र युवामा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोमा गुनासो छ भन्दै “उपप्रमुखले मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारबारे तालीम आवश्यक रहेको माग गरेका छन्,” भने।
सन् २०१७ अक्टुबरदेखि २०१८ जुनसम्म चलेको उक्त परियोजनामार्फत तीन जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको काम, अधिकारबारे अभिमुखीकरण तालीम, महिला युवामैत्री नीति र निर्माण, सुधार र कार्यान्वयनबारे पनि संवाद गरेको थियो ।
