साइबर अपराधको डरलाग्दो रूप

सामाजिक सञ्जालको दर्ता किन ?

साइबर क्राइम बढ्दै जाँदा पनि कानून नबन्नु आश्चर्यको विषय हो । अन्य देशमा कानूनको कार्यान्वयन र थप संवेदनशीलताको कुरा जोडतोडले उठिरहेका बेला हामी कानूनको माग गरिरहेका छौँ । हामीकहाँ साइबर कानूनका साथै सूचना सुरक्षा शिक्षा र डिजिटल साक्षरता अत्यावश्यक भइसकेको छ, सरकारको ध्यान जाओस् !

• बबिता बस्नेत

वि.सं. २०७५ साल चैत १८ गते संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई लिएर गरेको छलफल कार्यक्रममा तात्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउँदा सहभागीहरूले उहाँलाई ब्यङ्ग्य गरेका थिए । यो पङ्क्तिकारले पनि मन्त्रीलाई प्रश्न गरेकी थिएँ– ‘सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने कानून त हामीले ल्याउन लाग्यौँ तर भोलि फेसबुक, ट्वीटरलगायतले नेपालमा दर्ता हुन मानेन या वास्तै गरेनन् भने हामीले सोसियल मिडिया नचलाउने ? सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कुरा कति ब्यवहारिक होला ?’ जवाफमा उहाँले यो अहिलेको आवश्यकता भएकाले ब्यवहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । कतिले त्यतिबेला सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न लागे भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरे ।

अहिले मुलुकमा डिजिटल हिंसाको अवस्था के-कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि २०७८ साल मंसिर १० गते काठ्माडौंको रत्नपार्कस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पुग्दा आफूमाथि साइबर अपराध भएको भनी उजुरी गर्नेहरूको लाइन थियो । २०७८ साल श्रावणदेखि कार्तिकसम्म ४ महिनाको बीचमा १८ सय ६२ वटा साइबर अपराधका उजुरीहरू दर्ता भएका रहेछन् । दर्ता भएका घटनामध्ये ९ सय २ वटा घटना महिलासँग सम्बन्धित थिए । साइबर हिंसाबाट ती चार महिनामा १८ वर्षमुनिका ६१ जना किशोर-किशोरीहरू प्रताडित भएका उजुरीहरू परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७, ७८ मा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित ३ हजार ९ सय ६ वटा उजुरीहरू परेका छन् । तीमध्ये महिलाहरूमाथि भएको दुव्र्यवहारसम्बन्धी २ हजार ३ वटा रहेका छन् । पुरुषका १४ सय ७१ घटना रहेका छन् भने अन्य लिङ्गीका २ सय २४ घटना दर्ता भएका छन् । महिला वा पुरुष नखुलाइएका २ सय २४ वटा घटना एलजीबीटीआई समूदायबाट दर्ता भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल प्रहरीले एलजीबीटीआई समूदाय भनी छुट्याएको छैन, छुट्याएर तथ्याङ्क राखेमा उक्त समूदायले भोग्दै आएका हिंसाको पनि सही तथ्याङ्क बाहिर आउन सक्छ ।

प्रदेशका आधारमा छुट्याएर हेर्दा गत वर्ष प्रदेश नं १ मा सबैभन्दा बढी ३ सय ४५ घटनाहरू दर्ता भएका छन् । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय २७ रहेका छन् । बागमती प्रदेशमा १ सय ६९, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ४, प्रदेश नं २ मा ८७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३, कर्णाली प्रदेशमा २४ र हेलो सरकारमा २४ वटा उजुरी परेका छन् । विगत ४ महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरीहरू बागमती प्रदेश काठमाडौंमा रहेको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा १ सय ३९ घटनाहरू दर्ता भएका छन् । काठमाडौंपछि घटना दर्ता हुने स्थान लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ जहाँ १ सय ३५ घटना दर्ता भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा परेका यी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढि दुर्व्यवहार फेसबुकको माध्यमबाट गरिएको छ । फेसबुकपछि टिक टकबाट दुव्र्यवहारमा परेको भनी ३८ जनाले उजुरी दिएका छन । महिला र किशोरीमाथि भएका दुव्र्यवहारहरूलाई हेर्दा दुव्र्यवहार गर्ने माध्यमको रूपमा फेसबुक, भाइबर, इमो, युटुब, ह्वाट्स एप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, वेवसाइट, इमेल र इ-सेवालाई प्रयोग गरिएको छ । फेसबुक, इमेललगायतको आइडी ह्याक गरेर इसेवामार्फत आर्थिक ठगी हुने गरेको देखिएको छ । महिलाको सवालमा नाङ्गो फोटो अरुलाई पठाइदिन्छु भनेर ब्लाकमेलिङ गर्ने पुरुषको सङ्ख्या ठुलो देखिएको छ । प्रेम-सम्बन्ध हुँदा राखिएका शारीरिक सम्बन्धका भिडियो विवाह हुन नसकेपछि सेयर गरिदिनेहरू पनि छन् । अश्लिल सामाग्रीसम्बन्धी मुद्दामा केही महिला पनि परेका छन् । विवाहेत्तर सम्बन्धका फोटो भिडियोहरू सासु-ससुरालाई पठाइदिन्छु भनेर पैसा लिनेहरू त्यत्तिकै छन् । महिला र किशोरीका सम्बन्धमा अधिकांश मुद्दा चरित्र हत्यासँग सम्बन्धित छन् भने पुरुषका ठगी र केही चरित्र हत्यासँग सम्बन्धी रहेका छन । अश्लील भिडियो र फोटोका कारण पीडित हुने गरेका पुरुषहरू प्रायः भारतीय महिलाबाट ठगिने गरेका रहेछन् ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘फेसबुकको अफिस अमेरिकामा छ, टिकटकको अफिस चीनमा छ, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका कार्यालय नेपालमा छैनन् । फेसबुकबाट धेरै उजुरी पर्छन्, हामी अमेरिका पठाउछौँ, उनीहरूले २५ दिनभित्र हामीलाई जानकारी पठाउँछन्, विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेरेर कहिलेकाहीँ चाँडै पनि पठाउँछन् तर उनीहरूको नियमअनुसार २५ दिनसम्म उनीहरूले लिन पाउँछन्, यता हाम्रो हदम्याद ३५ दिनको छ ।’

तथ्याङ्क र प्रवृत्तिको बारेमा कुरा गरेपछि साइबर ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतलाई तपाईंहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याउनका लागि के कुराको आवश्यक्ता छ ? भनेर सोधेकी थिएँ । जवाफमा उहाँले हाम्रो देशमा सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नभइभएन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘फेसबुकको अफिस अमेरिकामा छ, टिकटकको अफिस चीनमा छ, कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका कार्यालय नेपालमा छैनन् । फेसबुकबाट धेरै उजुरी पर्छन्, हामी अमेरिका पठाउछौँ, उनीहरूले २५ दिनभित्र हामीलाई जानकारी पठाउँछन्, विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेरेर कहिलेकाहीँ चाँडै पनि पठाउँछन् तर उनीहरूको नियमअनुसार २५ दिनसम्म उनीहरूले लिन पाउँछन्, यता हाम्रो हदम्याद ३५ दिनको छ । यदि नेपालमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालय भएका भए हामी तत्कालै छानवीन गरेर कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौँ । उनीहरूले सूचना तथा जानकारी पठाउन ढिलो गरे हामी आफैं गएर छानविन गर्न सक्थ्यौँ ।’

‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ विगत ३ वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकको परिच्छेद १४ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन सम्बन्धमा भनिएको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने ब्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका समाजिक सञ्जाल तोकिएको विभागमा दर्ता हुनुपर्ने छ । सूचना तथा प्रविधि विभागलाई सम्बन्धित विभाग तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जालको दर्ता र नियमनसम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ यो विधेयकमा उल्लेखित ब्यक्तिलाई संशोधन गरी संस्था बनाउनुपर्छ । संस्था या कम्पनी भनी उल्लेख भएमा फेसबुक, ट्वीटर, युटुब, टीकटकहरू स्वतः पर्छन् । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा एकातिर अनुसन्धानमा कठिनाई भइरहेको छ भने अर्कातिर सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशिने गरेको ठुलो धनराशि ट्याक्सको दायरामा आउँछ ।

भारतमा फेसबुकले नयाँ दिल्ली, हैदरावाद, मुम्बई, गुडगाउँ र बेँग्लोर गरी पाँच वटा अफिस राखेको छ । त्यसैगरी ट्वीटरले नयाँ दिल्ली, मुम्बई र बेँग्लोरमा गरी तीन वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । भारतमा कानूनमन्त्रीले नीति बनाएर सबै सामाजिक सञ्जाललाई कार्यालय स्थापना गरी कम्तिमा तीन जना स्टाफ राख्न आह्वान गरेका थिए । नेपालमा पनि संसद्ले सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन गरी पास गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि आह्वान गर्नु पर्दछ । बढ्दो साइबर अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हामीसँग साइबर कानून छैन । अहिले प्रयोग भइरहेको विद्युतीय कारोबार ऐन साइबर अपराधका लागि बनेको होइन । साइबर अपराधका विविध पक्षलाई यसले समेट्न सक्दैन ।

मानिसको ब्यक्तिगत जीवनमा जत्तिकै साइबर अपराधको जोखिम राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि हुन्छ । ब्यक्तिगत जीवनमा गोपनीयताका कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक कारोबारदेखि ब्यक्तिगत कुराकानी र सम्बन्धका कुराहरू होलान् । राष्ट्रका लागि सूचना सुरक्षाको कुरा हुन्छ । हामीकहाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति अति आवश्यक कुरा हो तर त्यस प्रकारको नीति र आवश्यक कानून छैन । भोलि राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने प्रकारको साइबर हमला भयो भने ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स’का लागि हामीसँग कुनै तयारी छैन । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा साइबरसम्बन्धी संवेदनशील पूर्वाधार तोक्न सक्ने, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह, साइबर बुलिङ, साइबर आतङ्क, अश्लील सामाग्री, विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोगलगायतका कुराहरू स्पष्ट उल्लेख छन् । साइबर क्राइम बढ्दै जाँदा पनि कानून नबन्नु आश्चर्यको विषय हो । अन्य देशमा कानूनको कार्यान्वयन र थप संवेदनशीलताको कुरा जोडतोडले उठिरहेका बेला हामी कानूनको माग गरिरहेका छौँ । हामीकहाँ साइबर कानूनका साथै सूचना सुरक्षा शिक्षा र डिजिटल साक्षरता अत्यावश्यक भइसकेको छ, सरकारको ध्यान जाओस् । घटना र विचारबाट