काठमाडौँ १५ जेठ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताए। यद्यपि यसअघिका कैयौं वर्षदेखि नियमनकारी निकाय स्थापनाको घोषणा हुँदै आए पनि अहिले सम्म भएको छैन ।
पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम बचत गरेर फिर्ता नपाएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। यो सीमासम्मका रकम बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
मन्त्री पुनले सहकारी सञ्चालक तथा तिनका एकाघरका परिवारको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा यो रकम उपलब्ध गराइने बताए।
