सत्ताको बयलगाडामा हराएको नेपालीको भबिष्य

• प्रकाश कुमार कार्की

नेतृत्वको खास अर्थ प्रभावकारी सोच र शक्तिको सदुपयोग हुन्छ । उसले गरिएको हजारौं खोक्रो शब्दहरु भन्दा शान्ति र स्थायित्व दिने एक शब्दनै उत्तम हुन्छ । नेतृत्व आफैंमा नैतिक, दयालु र दृष्टिवान हुनुपर्छ र उसले नेतृत्वको त्यो शक्तिलाई आत्म महिमाका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन । जसले के अर्थ्याउछ भनी नेतृत्व वास्तवमा नै सुझबुझ सहित बौद्धिकताको उच्चतम गुणले खारिएको हुनुपर्दछ । किनभने एक व्यक्ति मूर्ख भएमा त्यसले खासै फरक पार्दैन तर यदि नेतृत्वको सामान्य भन्दा सामान्य मुर्खताले देशलाई बर्बादी तर्फ धकेलिदिन्छ ।

गत २०७७ पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेपाली जनतामा नैराश्यता छाएको थियो । आमजनताले ५ बर्षको लागि स्थिर सरकार चलाउन दिएको आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वेच्छाचारी निर्णयका कारण तीन वर्षमा नै विसर्जन गरी मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कंलकित इतिहासलाई बदवा दिएको भन्दै कयौं राजनीतिक विश्लेषकहरुका आरोपसम्म रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मूल मर्म माथि प्रहार गर्दै मुलुक मात्र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्राइभेट कम्पनीको शैलीमा प्रयोग गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भूमिकामा पटकपटक राष्ट्र र जनता हितविपरीत भएको भन्दै उनलाई शंकाको घेरामा राख्दै देशभर जनआक्रोश र विरोध व्यापक गरिएको थियो । अन्तत प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभाको त्यो असंबैधानिक विघटित कदमलाई सर्र्वोच्चले बदर गरिदिएर प्रतिनिधिसभाको पुर्णस्थापना गराइदिए पछि मुलुकको अन्योेलमा रहेको नेपालको राजनीतिले केही प्रतिशत भएपनि सहि गति लिने सम्भावना देखा पर्याे ।

विघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वाेच्चले पुर्णस्थापित गरिदिए पछि प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा भन्नु पर्दा आफ्नो निर्णयलाई सर्वाेच्चले बदर र असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि नैतिकता र प्राकृतिक नियमले पनि आफूले उक्त प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर संकी र घमण्डको मातले मातिएको प्रधानमन्त्रीले आफू प्रति विश्वासका लागि आफुले विश्वास नगरिएको प्रतिनिधि सभामा उल्टै बिश्वासको मत माग गर्नुभयो र अन्ततः संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने संविधानको धारामा स्पष्ट लेखिएका छन । गर्नुहुने जति केही गरेनन् तर गर्न नमिल्ने जति सबै गर्दै दिनप्रतिदिन आफूलाई एक क्रुर निरङ्कुश शासकका रूपमा चित्रण गरिरहे । प्रधानमन्त्रीको निरंकुश प्रवृत्तिका विरुद्धमा जो जतिले बाहिर खरो आवाजमा बिरोध प्रस्तुत गरेका पनि सत्ताको वयलगाडाको सम्भावित तिनको यात्राको प्रलोभनले पुर्णस्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री दिन सकेन । अन्तत संविधानको धारा ७६३ बमोजिम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्ण प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए । यसरी ७६उपधारा३ बमोजिम नियुक्ति भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्दछ यदि विश्वास लिन नसकेमा संघीय संसदमा मार्ग खुला गरिदिनु पर्दछ तर संविधानका धारामा लेखित व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संविधानको धारा ७६ उपधारा४ को प्रयोग नगरी ७६ उपधारा५ को प्रयोग गरी राजनीतिक दललाई र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय संसदलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आधार पेश गर्न आह्वान गरिनु नै आफैमा स्पष्ट असंवैधानिक कदम थियो ।

राष्ट्रपतिबाट चालिएको कदमको राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतादेखि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, संविधानविद् , राजनीतिक विश्लेषक र सामान्य भन्दा सामान्य कानुनको ज्ञान भएका व्यक्तिबाट चौतर्फी विरोध व्यापक भइरहेको थियो । राजनीतिक लडाइँ र कानुनी लडाइ अलग अलग दायराबाट लड्नुपर्छ भन्दै यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने जान्दाजान्दै प्रधानमन्त्रीको आधारसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउबाले पत्र पेश गराए । देउवाले प्रधानमन्त्रीको आधारसहित पत्र पेश गराएपछि संसदबाट विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री र आफूले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार कहीँकतैबाट नदेखेकाले राष्ट्रपतिलाई आफुले प्रधानमन्त्रीको लागि मार्ग खुला गरिदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट अर्को विकल्प चाल्नुपर्ने पत्र पठाएका प्रधानमन्त्रीनै नाटकीय शैलीमा स्वयम प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य आधार पुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र दर्ता गराउनु वास्तवमा नै प्रधानमन्त्रीको नाङ्गिएको चरित्र सिवाय अरु केहि हो , भन्न मिल्दैन । सबैसँग सकिन्छ लाज पचाएका र मुर्ख शासक सामु केहि पनि लाग्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका कदमबाट हामी प्रस्ट हुन सक्छौं ।

उक्त आह्वान पश्च्यात संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ती दाबीकर्ता प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखेकोले उक्त धारा ७६उपधारा५बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरूको दावी नपुग्ने देखेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरिदियो राष्ट्रपति कार्यालयबाट । जुन कदम संविधान र प्राकृतिक नियम विपरीत छ भन्दै जनआक्रोश अघि बढ्दै मात्र के थियो सोही रात १२ बजे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अनुमोदन गराएर मध्यावधि चुनावको मार्ग देखाइदिएपछि राष्ट्रपतिलाई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नयाँ नेपालको भष्मासुरको संज्ञासम्म दिने त्यो जमातको वृद्धि भयो ।

पहिलो संसद बिघटन त्यो प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सर्वाेच्चमा परेको रिट उपर न्यायोचित फैसला दिलाउँदै संसद पुर्णस्थापना गराई संसदले यदि सरकार दिलाउन नसकेमा मात्र संसद विघटनको मार्ग लिनुपर्ने निर्णयको बिरुद्धमा रहि दोस्रो चरणको प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिको संसद विघटनको कदम वास्तवमा नै कहि कतैबाट पनि न्यायोचित देखिँदैन ।

सर्वाेच्चको क्षेत्र अधिकार अनि संविधानको दायरा भन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन र हुने सम्भावना पनि हुनै सक्दैन । तर ती तमाम सर्वाेच्चको क्षेत्रधिकार अनि संविधानको दायरालाई लत्याएर कोहि शासक अघि बढ्न खोज्छ भने उ मात्र संकी र मूर्ख शासक सिवाय कोहि हुनै सक्दैन ।

त्यो उसको कदम मात्र सत्ता लिप्तताको लागि हो भन्नेमा कुनै दुइमत रहँदैन । यसरी जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले तमाम जनताको भावनाविपरीत लाग्दै आफ्नै निजि प्रतिनिधि देखाउनु भनेको उसको त्यो मार्ग आफै पतनको मार्ग साबित हुनेमा कुनै शंका नै देखिँदैन ।

तर उसको संकी र मुर्खताको शिकारको परीणामा मुलुक अनि मुलुक बासीले पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । जुन वास्तवमा नै दुःखदायी कुरा हो । जसको ज्वलन्त उदाहरण हामी अहिले हाम्रो मुलुकलाई लिन सक्छौं । सत्तापक्ष बाट हामीले कहिकतै एकजना पात्र पनि जवाफदाही भएको हामीले महशुस गरेका पाइएका छैनौं । प्रतिपक्षको त कुरै नगरौं । जो जहाँबाट जति जनताका विषयमा ठूला नारा र भाषण गरेता पनि सबैको केन्द्र मात्र सत्ता रहेको छ । मात्र आफ्नो निजी स्वार्थ ।
यदि जुनबेला संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतका लागि आग्रह गर्दा यदि संसदले प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प दिन सकेको भए सायद आजको यो दोस्रो चोटी को प्रतिनिधि सभा विघटनको त्यो असंवैधानिक कदमको मुलुकले सामना गर्नु पर्दैन थियो होला । संविधानको धारा ७६ ले यतिका धेरै चर्चापरिचर्चा पाउँदैन थियो होला । विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्णस्थापना गराइ पाउ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिपाउँ भन्दै १४६ जना सांसदहरु जसमा प्रधानमन्त्रीको आफनै दलबाट माधव नेपाल , झलनाथ खनाल लगायत २६ जना स्वयमं उपस्थिति भएर सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसरी संसद विघटन देखि सर्वाेच्चको रिट सम्मलाई नियाल्दा मात्र संविधानका धारा ७६का उपधारा १ ,२, ३,४ अनि ५ ले चर्चा पाएको छ । उक्त धारा अनुसार को संवैधानिक ? को असंवैधानिक ? भन्ने बहसको निर्णय अब सर्बोच्चको प्रधान न्यायाधीशमा रहेको छ । तर सर्वाेच्चको न्यायलाई प्रभावित गराउनको लागि आफ्नो तर्फ बाट कयौं कदम पनि चालिरहेका छन । जुन नेपालको न्यायालय प्रति नै एक गम्भीर प्रश्न हो ।

के साच्चिकै बाहिरी दबाब अनि प्रभावले सर्वाेच्च बाट प्रदान गरिने न्यायमा प्रभाव पार्छ र ? कुनै एक पक्षको विपरित यदि निर्णय हुने सम्भावना देखिएमा मुलुकको न्यायालयले निष्पक्षताको दायरामा पुग्न नसक्नुको कारण त्यो कालो कोटमा नै समस्या रहेको भन्दै र अर्कोले कालो कोटमा समस्या हैन कालो सोचमा भन्दै एकअर्काबीच बाद प्रतिवाद गरिराखेका हुन्छन । कुनै पनि राजनीतिक विषयमा समस्या देखिएमा उक्त समस्यालाई राजनीतिक तवरबाट नै त्यसलाई समाधान गरिनुपर्दछ । जुन सर्वश्रेष्ठ विधिका रूपमा लिइन्छ । तर मुलुकको हरेक प्रकारको राजनीतिक समस्या अनि त्यसको निराकरणका लागि अदालतमा प्रवेश गराउनु वास्तवमा एउटा जटिल समस्या हो । राजनीतिको त्यो फोहरि अनि दुषित दाउपेचका शिकारमा अन्ततः अदालत पनि दुषित नहोला भन्न सकिन्न । राजनीतिमा जे पनि हुन्छ र हुनसक्छ । त्यसैले राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान गरिनुपर्दछ जुन दिगो हितसँग सरोकार राख्दछ । यसरी हरेक प्रकारका राजनीतिक मुद्दालाई सर्वाेच्चमा पुर्याउने र सर्वाेच्चमा पुगेका ती मुद्दालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि कयौं प्रकारका दबाब अनि प्रभाव राजनीतिक स्तरबाट गरिनु वा दिलाउन खोज्नु प्राकृतिक नियम विपरित देखिन्छ ।
यसरी मुलुकमा कुनैपनि सरकार गठन हुँदा सुशासन, शान्ति सुरक्षा तथा कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुने र मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा जनस्तरबाट गरिन्छ । त शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा बखत यस्ता यथावत कुराले आँखा चिम्लेर प्राथमिकता नै पाउनुपर्ने हो ।

२०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । उक्त सरकारलाई नेपालकै इतिहासमा , इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार को संज्ञा दिएको थियो । करिब करिब दुई तिहाईको समर्थन सहित बनेको उक्त सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण एकचोटि होइन दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकै हो ।
आफ्नो पार्टी नेकपा शक्ति संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका ओलिले आफ्नो बचाउका लागि जेजस्ता कदम चालिएका थिए वास्तवमा ती सबै सरासर असंवैधानिक कदम थिए । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक समस्यालाई ओलीले सही ढङ्गबाट नेतृत्व गराउन सक्नु पर्दथ्यो । केही आफ्नो स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर भए पनि मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउनु पर्दथ्यो प्रधानमन्त्री ओलीले । हिजो अधिकांशले ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुई दललाई मिलाएका थिए । जसको न विचार , मान्यता र सिद्धान्त केही नै एकअर्कामा मिल्थ्यो भन्ने चारैतिरबाट आरोप खेपेका ओलीलाई वास्तवमै पार्टी एकता भन्दा पनि सत्ता लिप्तता नै प्रदान देखियो ।

आफू सत्तामा टिकिरहने प्रयासमा पटक पटक संसद विघटन गर्दै राज्य स्तरलाई कालान्तरमा हानि नोक्सानी हुने जान्दाजान्दै पनि कयौं चोरबाटोलाई अपनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली ऐन , कानुन बनाउँदै या त परिमार्जन गर्दै आफ्नो सत्ताको कुर्सीमा टेको लगाएर राखेका कयौं प्रमाण हामी माझ प्रस्ट छन् । कानुन, संविधानको चीरहरण गर्नु प्रधानमन्त्री ओलिका लागि खासै नौलो विषयमा पर्दैनथ्यो । आफूले त कलंकको टीका लगाए लगाए । राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा कतिपनि विवेक नपुर्याउँदा आज प्रधानमन्त्रीसहित त्यो कलंकको टीका राष्ट्रपतिले पनि स्वभाविक रुपमा ग्रहण गरिराखेका छन । सत्ता र शक्ति संघर्षको दौरानमा प्रधानमन्त्रीले त विवेक गुमाए गुमाएर र गुमाउँदै पटकपटक संविधानको धारालाई नाघ्न थालेको बेलामा राष्ट्रपतिले राष्ट्रप्रमुखको नाताले राजनीतिक दिसालाई मूलबाटो बाहिर जान नदिन राष्ट्रप्रमुखको अहम भूमिका हुन्थ्यो । दुर्भाग्यपूर्ण तवरले भन्नुपर्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा त्यस्ता सुविचारित सोच कहिल्यै देखिएन जुन नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । हिजोको दिनमा यही भइरहेका थिए, आज पनि यही रहेका छन । खुलेयाम संविधानका रक्षक अनि पालनकर्ता बाट नै संविधान माथी प्रहार हुँदा हामीले यो विषयमा कहिले आफ्नो तर्फ बाट कहिले केही गरेका छैनौं । हामी पनि राजनीतिको त्यो फोहरि कुसस्कार बाट कहिले अछुतो रहन सकेका छैनौं । हामी जे बोलिरहेका छौं मात्र आफ्नो नेतृत्वको स्वार्थका लागि अनि आफू आबद्ध राजनीतिक दलका हुइपका कारण भन्दै यो मनले नमानेता पनि त्यो मनको लागि भएपनि गर्नेपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा राक्छौ।

आफ्नो नेतृत्वले हिजोका दिनमा कयौंपटक संविधानका धारा विपरित कार्य गर्दा सधै मौन रहिरह्यो । आफ्नो आङको भैंसी कहिले नदेख्ने हामी अर्काका लिखा देख्ने परिपाटीमा सधै रहिरह्यो । मुलुकमा जहिले जेजति घटना हुन्छ मुलुकमा रहेका बिधमान विद्वान, नागरिक समाज बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल , कयौं ज्ञाता देखि राजनीतिक विश्लेषकहरुजहिलेपनि दुई धुरुवीकरणको विभाजनमा हामी पाउँछौ । अनि बहस सुरु हुन्छ एकथरी बाट संवैधानिक , अर्काे थरीबाट असंबैधानिक , एकथरी बाट बिधिसँगत , अर्कोथरी बाट विधि विपरित । कारण हामीले हाम्रो आफ्नो आँखाले हेर्ने संस्कारलाई न हिजो प्राथमिकतामा राख्यौन त वर्तमानमा नै राख्न नै खोज्थौ ।

त्यही पनि नेतृत्वले आफ्नो कुनै कदम चाल्दा विधि, नेपालको संविधान र प्राकृतिक नियमका न्यूनतम आधार मानेर निर्णय गर्दा उत्तम मानिन्छ । जुन कुरालाई प्राथमिकतामा नराख्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री,राष्ट्रपति विवादका चंगुलको अग्रमोर्चामा देखिएका हुन । आम स्तरबाट हेर्दा यिनका कदम वास्तवमा नै असंवैधानिक नै देखिन्छन । संवैधानिक र असंवैधानिक यो लडाइँमा वास्तविक दोषी जनस्तरनै मान्नुपर्छ । कारण हामीले हिजोका दिनदेखि आजसम्म आइपुग्दा मात्र राजनीतिका कयौं चित्रलाई मात्र बदलियौ तर राजनीतिज्ञका चरित्र बदल्न कहिले सकेनौ । हिजो देखि इतिहास बोकेका दावा गरका राजनीतिक दलका राजनीतिज्ञका सत्ताको बैलगाडाको यात्रा नै नेपालीहरूको ओरालो लाग्दो भविष्यसँग जोडिएको छ । जबसम्म यो देशमा एक्काइसौं शताब्दी सापेक्षित नियत र नीति भएको नेतृत्व रहदैन तब सम्म मुलुक अनि मुलुकको राजनीतिले वर्तमानमा देखिएका राजनीतिक भुमरी भन्दा कहालीलाग्दो अबस्थाको भविष्यमामा सामना गर्नुपर्दछ जसमा कुनै शंका छैन ।

पुरानो तिनका नियत र नीतिले राजनीतिमा सकारात्मक सोचको विकास हिजोका दिन देखि वर्तमानसम्म गराउन असफल भयकै हुन । तिनका नियत अनि नितिले पुरानो र आफ्नै संग झगडा मात्र गराउन सिकायकै हुन । कहिले नयाँ सोचलाई प्राथमिकताको बिन्दुमा राख्न सिकाएनन त आज तिनकै कदमलाई हामीले संवैधानीक र असंवैधानिक भनेर लेखाजोखा गर्नु भनेको हाम्रो उर्जाशिल समय लाई बर्बादी तर्फ धकेल्नु, त्यो बाहेक केही होइन ।

धतुरोको बिउ रोपेर हामीले तुलसीको कल्पना गर्नु नै हाम्रो माहनता होइन त्यो त ठूलो मुर्खता हो । कहिले सम्म एउटा राजनीतिक दल संवैधानिक भयो भने बाँकी दल असंबैधानिक, बाकि संवैधानिक भए भने अर्को असंवैधानिक भनेर बहस केन्द्रित गरेर राख्ने कहिलेसम्म एक प्रश्न । पटक पटक एउटै टेस्टेदका लागि हामी किन बादप्रतिबादमा रुमल्रिहेका छौ।
हिजोदेखि आजसम्म राजनीतिका नाममा कसरी शक्तिमा पुग्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो तर राजनीतिक भनेको शक्तिमा पुगेर कसरी देलिवर गर्ने भन्नेमा हाम्रो नेतृत्वहरु पटक चुकेकानै छन । जसका कारण वर्तमान नेपालको फोहोरी राजनीतिको दाउपेचले मलझन पाएका छन् । लुट्नेहरु लाई हामीले हाम्रो देशको चाबी दिएका छौँ अनि पटकपटक यसरी नै जिल्ल पर्दै सोच्छौं के भयो भनेर कहिले सम्म?