सुर्खेत, चैत २३ः पछिल्लो समय राउटे समुदाय संकटमा पर्न थालेको छ। राउटे समुदायमा समस्या बढ्दै गए पनि उनीहरुका पक्षमा सरकारी लगानी भने घट्दै गएको छ। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको यो समुदायलाई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले उत्थानका नाममा गरिएका सहयोगले राउटेले आफ्नो मुल पेशा नै बिर्सन थालेका छन्। फरक खालको संस्कृति बोकेका राउटे यिनै संस्थाका कारण अहिले आफ्नो अस्तित्व मास्ने मात्रै होइन परनिर्भरतामा धकेलिदै गएका छन्। यति मात्रै होइन राउटेको प्रजनन् स्वास्थ्यमा समेत असर पर्दै जाँदा जनसंख्यासमेत घट्दोक्रममा छ।
कानुनी रुपमा नागरिकता प्राप्त नगरे पनि राउटेलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचय पत्र उपलब्ध गराएको छ। सरकारले मासिक सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर त्यो रकम मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा खर्च गर्ने बानी राउटे समुदायमा बढ्दै गएको छ।
पैसा छोयो भने पाप लाग्छ भन्ने राउटे समुदाय काठका सामग्री बनाएर अन्नसँग साटेर जीविको पार्जन गर्थे। तर संरक्षित जंगलमा काठ काट्न नपाएपछि उनीहरुको पेशा संकटमा परेको छ। उनीहरुलाई प्रकृतिसँगै रम्न नदिएर सामाजिकरण गर्न थालियो। तर पछिल्लो समय उनीहरुले आफ्नो पम्परागत पेशा संकटमा परेपछि माग्ने र सरकारले दिने भत्ताले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्।
राउटे समुदायको परिवर्तनका लागि काम गरेका विभिन्न संघ संस्थाले उनीहरुलाई खाद्यानन्, पैसा सहयोग गर्दै आएका छन्। पहिले मदिरा नखाने राउटे मदिराको लतमा लागेका छन्। पैसा तथा अन्नपात माग्नका लागि गाउँ शहर पसे। उनीहरुले पैसा पाउन थालेपछि मदिरा खान थालेका छन्। जसले गर्दा आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा उनीहरु असुरक्षित बन्दै जाँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे लक्षित बजेट घटाउँदै गएको छ।
२०७८ सालमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न भन्दै एकीकृत नीति ल्याउने योजना बनाएको थियो। यो अहिलेसम्म पनि योजना मै सीमित भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको र विज्ञको सुझाव लिने काम भइरहेको बताए।
सरकारले राउटे समुदायका हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापत चार हजार रुपैयाँ नगद दिनुको सट्टा उनीहरुलाई काठका भाडा बनाउन चाहिने सामग्री खरिद गरिदिनुपर्ने अधिकारकर्मी हिरासिंह थापाले जानकारी दिए। साभार गाेरखापत्र अनलाइन
