गोमा ढकाल
काठमाडौं, मंसिर १९ : यतिबेला महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। सन् १९६० ( नोभेम्बर २५ महिला हिंसा विरुद्धको दिवसदेखि डिसेम्बर १० अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवससँग जोडेर १६ दिनसम्म ) यो अभियान मनाउन थालेको पनि २६ बर्ष भैसकेको छ। डोमेनिकन गणतन्त्रका तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा लोकतन्त्रका लागि लड्ने मिरावेल परिवारका तीन दिदि बहिनी (प्रेटिया, मिनर्भा र मारिया) को निर्मम हत्याको विरोध स्वरुप यो अभियान सुरु भएको हो।
नेपालमा पनि यो अभियान १९९७ देखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसो त नेपाली महिलाले पनि लैंगिक हिंसा अन्त्य र महिला अधिकार स्थापित गर्नको लागि गरेको योगदान कम मर्मस्पर्शी छैन। विसं १९९८ मा योगमाया न्यौपानेले लिंगको आधारमा गरिने विभेद अन्त्य गरी महिला अधिकार प्रत्याभूत गर्नका लागि तत्कालीन राणा शासकसमक्ष विभिन्न दुर्इ सय ६८ माग राखी ६८ अनुयायीसहित अरुण नदीमा आत्मदाह गरेकी थिइन्।
महिलामाथि लिंगको आधारमा गरिने हिंसा राजनैतिक हिंसा हो भन्ने मान्यताका साथ महिलाअधिकारकर्मीहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी यो दिवस मनाउन सुरु गरेका हुन्। महिला अधिकारकर्मीहरुको निरन्तरको प्रयासपछि यस अभियानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले आत्मसात गरी संसारभर यो दिवसलार्इ महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रूपमा
स्थापित गरीएको हो।
महिला विरुद्धको हिंसा लैंगिक भेदभावकै एउटा स्वरुप हो, जसले महिलाको अधिकार उपभोग गर्ने क्षमता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँछ भनी महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिको राष्ट्रसंघीय सिफारिस नम्बर १९ मा उल्लेख छ।
यस वर्ष ‘लैंगिक हिंसा दुर्व्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने मुल नाराका साथ यो अभियान चलिरहेको छ। विगतमा झैँ यस वर्ष पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तक्रिर्या, छलफल, हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही, पीडितलाई कानुनी उपचारसहितको क्षतिपूर्ती, पुनर्स्थापना जस्ता कुरामा जोड दिर्इ हिंसा न्यूनिकरणका लागि अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, हिंसा भने रोकिएको छैन।
अहिले १६ दिने अभियानलाई मनाउनको लागि मात्र नमनाएर महिला अधिकारका सवाललाई बलियो तरिकाले पैरवी गर्ने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हरेक वर्ष प्रतिबद्धता गरिन्छ। तर, यसको व्यवहारिकता भने १६ दिनमा मात्रै सिमित भएकोजस्तो देखिन्छ।
१६ दिने अभियानमा महिला अधिकारकर्मीहरुले आधा धर्तीका हिस्सेदार महिला, आधा आकास उठाउने महिला, सृष्टिको जननी महिला भन्ने शब्दहरु सिद्धान्तमा स्वीकार गरेका छन्, महिला सशक्तिकरणको अभियानमा यस्तै प्रशिक्षण दिइन्छ अनि नेताहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि यस्तै खाले भाषणले तालि खान्छन र कार्यक्रम सकिन्छन्। तर, हरेक दिन कुनै न कुनै निर्मलाहरु दैनिक बलात्कृत हुन बाध्य छन्, श्रीमानको कुटाइ सहन बाध्य छन अनि अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। आधा आकास उठाउने महिला किन आफ्नैबाट प्रताडित भए? १६ दिनबाहेकमा सोच्न सकिदैन र ?
अधिकारका कुरा भाषणमात्र गर्ने तर व्यवहारमा पितृसत्ताको मानसिकताबाट बाहिर निस्कन नखोज्ने मान्यता तथा संस्कारका कारण हाम्रो समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु निरन्तर रुपमा लैंगिक विभेदको जाँतोमा पिसिइरहेकाछन्। समाजमा महिला भएकै कारण हुने विभेदको परिणाम स्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ।
महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि “संरचनात्मक असमानताबाट सिर्जित भेदभावको अन्तरनिहित तथा अन्तर सम्बन्धित कारणहरुको” सम्बोधन आवश्यक छ। यो तबमात्र सम्भव छ जब राज्यले “महिलाले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानका” साथ स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छन्।
समाजमा हरेक तहमा रहेको संरचनागत असमानताका कारण महिलाहरुको श्रोत र साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। महिलाको कामको रुपमा स्थापित भएका घरेलु सेवामूलक कामहरु, तथा कृषि क्षेत्रका कामलाई हालसम्म पनि “उत्पादनशील कामको रुपमा” मान्यता दिईएको छैन । महिलाले गरेका कार्यले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यद्दपी महिलाले गर्ने कामलाई श्रमको मान्यता दिन सकिरहेको छैन । सरकारी नीतिले महिलाको सीपलाई व्यवसायिक बनाउन खासै पहल गरेको देखिदैन जसका कारण महिलाहरु बेरोजगार भई आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनुपरेको अवस्था छ।
रोजगारिका लागि असुरक्षित आप्रवास गर्न बाध्य हुनुपरेको छ। आफुमाथि भएको अन्याय चुपचाप सहन बाध्य हुनुपरेको छ। यद्यपि २०७४ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले “समान मूल्यको कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन” सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले न्यायिक समाजको सुनिश्चितताको वातावरण भने सृजना गरेको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सरकार कति जिम्मेवार बनेको छ? यस विषयमा किन बोलिदिएका छन्, महिलाअधिकारकर्मी ?
समाजमा परम्परागत रुपमा रहिआएको पितृसत्तात्मक मानसिकता र व्यवहारका कारणले महिलाहरुको भूमिका र व्यक्तित्वलाई कम आँक्ने, महिलाको क्षमतामा शंका गर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति राजनैतिक तहमा अझ व्याप्त रहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि एक वर्ष अघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा संविधानले व्यवस्था गर्यो, प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये एक पद अनिवार्य महिला। तर, उपप्रमुखको पद नै महिलाको लागि भएको व्यवस्था हो भनेझैं गरि अधिकांश जिल्लामा महिलालाई उपप्रमुखमा चुप लगाउने कार्य भयो। यस विषयमा केही दिन बोले तर किन सेलायो निष्कर्षमा नपुग्दै यसको बहस? यस्ता सामान्य लाग्ने गम्भीर विषयमा तात्विक बहसको खाँचो छ।
पछिल्लो समय न्याय महँगो भएको छ। प्रहरी अनुसन्धान राजनीतिबाट प्रभावित छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। प्रहरीले उजुरी पाउनासाथ काम सुरु गर्ने हो कि कुनै नेताको सिफारिस आएपछि मात्र कारबाही सुरु गर्ने हो ? प्रहरीले साँचो अनुसन्धान गर्छ कि साविती बयान मात्र लिन्छ ? महिला हिंसालाई मेलमिलापमा टुंग्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। मेलमिलाप भएपछि अपराध अनुसन्धान गर्नु पर्दैन ? सबैभन्दा डरलाग्दो त राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र प्रहरीले नै मेलमिलाप गराउने गरेका छन्। जहिले पनि महिला हिंसाको विषयमा अनेक चर्चा हुन्छ र सेलाउँछ। महिला हिंसाको न्यायिक निरूपणका लागि फास्ट ट्र्याकको चर्चा भयो, तर कता गयो ?
बलात्कारका घटनालाई लिएर प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठ्छ। ०७५ वैशाख र जेठको मात्र आँकडा हेर्ने हो भने पनि ८० वटाजति बलात्कारका घटना छन्, तर अदालतमा भने तीनचारवटा मात्र पुगेका छन्। प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ, प्रमाण संकलन भएको छ तर अदालतमा मुद्दा नै पुगेको छैन। अपराधी निस्फिक्री घुमिरहेको हुन्छ। यति बेला खै किन बोल्दैनन् महिला अधिकारकर्मी र १६ दिने अभियानमा मासु चिउरा खानेहरु ?
महिलामाथि हुने हिंसाको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन २०१७ का अनुसार ११५० हिंसा प्रभावित महिलाहरुमध्ये ६७ प्रतिशत (७६६) महिलाहरूमाथि घरेलु हिंसा, १७ प्रतिशत (१९५जना) महिलाहरूमाथि सामाजिक हिंसा, ६प्रतिशत (६८ जना) महिलाहरूमाथि बलात्कार, १ प्रतिशत (१८ जना) महिलाहरूमाथि बलात्कारको प्रयास, ४ प्रतिशत (४५ जना) महिलाहरूमाथि यौनिक हिंसा, १ प्रतिशत(४जना) महिलाहरूको हत्या, २ प्रतिशत (२४जना) महिलाहरूको बेचबिखन, १ प्रतिशत (७) महिलाहरुमाथि बेचविखनको प्रयास, र १ प्रतिशत महिलाहरुमाथि अन्य प्रकारको हिंसा भएको पाईएको छ ।
यो तथ्याकंलार्इ विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट प्रताडित छन्। हिंसाका कारक मुख्य रूपमा पुरुष नै देखिन्छन् किनकि हाम्रोजस्तो पुरुषप्रधान समाजमा महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक, यौनिकलगायत अनेकखाले हिंसा पुरुषबाटै हुने गर्छन् भनेर १६ दिने अभियानमा पुरुषको खोइरो खनिन्छ र बहुत महिलावादी भएको सावित गर्छन्। तर, घरेलु हिंसाका कुरा गर्दा एकतर्फी रूपमा पुरुषलाई मात्र दोष दिएर गाली गरिरहनुभन्दा त्यसमा आफूचाहिँ कत्तिको जिम्मेवार छौं भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ। महिला नै महिलामाथि हिंसा गर्न उद्यत हुने र हिंसा गर्न पुरुषलाई उक्साउने गर्छन्। यसको प्रमुख कारण महिला–महिलाबीचको ईर्ष्याको भाव नै हो। जसरी राजनीतिमा सत्ता र शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नचाहने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसरी नै घरभित्र पनि एउटी महिलाले अर्की महिलाको अस्तित्व स्वीकार्न चाहन्न।
त्यसैले सासू–बुहारी, नन्द–भाउजू आदि नाताबीच टकराव उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिमा जस्तै घरभित्र पनि तीन ‘स’ (सत्ता, शक्ति र स्वामित्व) का लागि द्वन्द्व चल्छ। परिवारमा जुन महिला शक्तिमा छे, उसले कमजोरमाथि हिंसा गर्छे। चाहे सासू होस् या बुहारी या अरू नै। हुन त, महिला हिंसामा महिलाको हात हुन्छ भन्दा कतिपयलाई पच्दैन। उनीहरू भन्छन्, ‘यो सब पुरुषवादी मानसिकताले गर्दा भएको हो।’
त्यसो भए किन त्याग्न सक्दैनन् महिलाहरूले आफैंलाई हानी गर्ने त्यो ‘पुरुषवादी मानसिकता’ ? किन बुझाउन सकिरहेका छैनन् उनीहरूले ? कतिपय शिक्षित र सभ्य भनिएका महिलाले नै मानसिकता परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौं। छोरा नजन्माएको भन्दै बुहारीमाथि ज्यादती गर्न महिला नै अघि सर्छन्। छोरालाई महत्व दिएर छोरीको भ्रुणहत्या गर्न अघि सर्छन् तर त्यसको विरोधमा कुनै महिलाले विद्रोह गरेको सुनिदैन।
विद्यार्थी, शिक्षक, ड्राइभर, खेलाडी, फिल्म निर्माता, धर्मगुरु, पुरुषसँग बृहत् सहकार्यको अभियान चलाएर हिंसाविरुद्ध सबै एक भइदिए मानवीय व्यवहार परिवर्तन हुन्छ र हिंसा घट्न सक्छ। तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर डोकोमा सास राखेर घाँस काट्न गएकी महिलाले वनमै बलात्कृत हुँदाको चिच्याहट सुन्न सकिदैन। उसको जिवन रक्षा काठमाडौं तथा सदरमुकामका सेमिनार हलबाट हुनसक्दैन। गाउँ-गाउँमा बस्ती-बस्तीमा गएर जनचेतना र प्रभावकारी पैरवी नगरेसम्म हरेक वर्ष नारा लगाएरमात्र लैंगिक हिंसा रोक्न सकिदैन।
सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थालाई नहेरिे परिभाषित न्यायको परिभाषाले मात्रैले पनि महिलालाई न्याय गर्न सक्ने स्थिति छैन। यो स्थिति सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने सबै नागरिकको लागि मान्य छैन । त्यसैले कानुनी न्यायलाई मात्र न्याय प्राप्तिको आधार नमानी आफ्नो तहमा (स्व न्याय), पारिवारीक तहमा, सामाजिक तहमा तथा कानुनी तहमा न्यायलाई परिभाषित गर्नु जरुरी छ । तसर्थ समुदायदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म संचालित हुने यो अभियानमा सबै आबद्ध भएर समाजमा रहेको संरचनात्मक विभेदको अन्त्य गर्दै महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता गर्नु एकजुट हुन जरुरी छ।
