काठमाडौं, १२ असार : भारतले मादिभ्समाथि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको छ । माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्व चीनतर्फ ढल्किएपछि भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाएको हो ।
चीन र माल्दिभ्सबीचको राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो बन्दै गएपछि भारत र माल्दिभ्सबीच तिक्तता बढेको छ। दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएसँगै नयाँदिल्लीले टापु राष्ट्र माल्दिभ्समा निर्यात गर्दै आएको अत्यावश्यक सामग्रीको परिमाणमा कटौती गरी अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ।
भारतको संघीय वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको डिरेक्टर जनरल अफ फोरन ट्रेडले माल्दिभ्स आपूर्ति हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्यात रोकेको छ । डिजिएफटीले माल्दिभ्स निर्यात गर्दै आएको धान, आलु, प्याज र दाल निर्यातमा आधाभन्दा बढी परिमाण कटौती गरेको बिजनेस स्टान्डर्ड पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । भारतले माल्दिभ्सतर्फ गहुँको पिठो निर्यातको परिमाण पनि घटाएको छ ।
भारतले निर्यात कटौती गरेको रुपमा अथ्र्याए पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले नै नेपाललाई लगाएकै शैलीमा अघोषित नाकाबन्दी गरेको उल्लेख गरेका छन् । भारतले निर्यात रोके लगत्तै माल्दिभ्समा खाद्यान्न सङ्कट हुने दाबी गरिएको छ । तर, भारतको निर्णयले माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर नपर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
सन् १९८१ मा माल्दिभ्स र भारतबीच भएको व्यापार सन्धिका आधार दुबै देशविच व्यापार हुदै आएको छ । तर भारतले सो सन्धिविरूद्ध एक पक्षीय रूपमा खाद्य वस्तुको निर्यातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । सन् १९८१ मा गरिएको सम्झौतामा माल्दिभ्सले आफूलाई एक वर्षका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीको सूची भारतलाई दिने र भारतले ती सामग्रीको उपलब्धता एवम् माल्दिभ्सको आवश्यकतालाई विचार गरेर कोटा तोक्ने उल्लेख छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्यात रोक्नु सन्धी विपरित हो । तर, भारतले भने आवश्यकताको गणना उपभोगका आधारमा गरिएको र त्यो भारत र माल्दिभ्सबीच १९८१ मा भएको व्यापारिक सम्झौता अनुरूप रहेको दाबी गरेको छ ।