काठमाडौँ १६ जेठ / सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिन चिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दर्ता गरेको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, भट्टराईले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले आज सुनुवाइ नगरिएको हो।
अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने गृहमन्त्रीकै पदमा रहेर सहकारी ठगीको निष्पक्ष छानबिन नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
