कैलाली, साउन २ः मुक्त कमैया हिङ्गु चौधरीलाई स्थायी बसोबासका लागि अझै जग्गा मिलेको छैन । कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुरमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका उनी जग्गा पाउने पर्खाइमा छन् । उनीजस्तै कयौँ मुक्त कमैया परिवार छन्, विपतपुरमा । स्थायी बसोबासका लागि पर्खिरहेका ती मुक्त कमैया परिवारले गएको वैशाखमा झन् भयानक विपत्को सामना गर्नुप-यो । आगलागी भई गाउँ नै सखाप भएको थियो । जेनतेन जोडेको घर, सम्पत्ति खरानी बनेपछि विपत्पीडित ती मुक्त कमैयालाई गाँसबाँसको समस्या छ ।
त्यस्तै धनगढी उपमहानरपालिका–८, राधाकृष्ण बस्तीकी रामकुमारी चौधरीलाई पनि हालसम्म जग्गा मिलेको छैन । विद्यालयको जग्गामा बस्दै आएकी उनी पनि उचित पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छिन् । मुक्ति भए पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेका यी मुक्त कमैया त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् तर कैलालीमा अझै पनि ९५३ मुक्त कमैया परिवारको उचित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । कमैया मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दा पनि ती परिवार अझै पुनर्स्थापनाकै पर्खाइमा छन् ।
आफूले अझै परिचयपत्रसमेत पाउन नसकेको राजकुमारीको दुःखेसो छ । “मुक्त भए पनि पुनर्स्थापना नहुँदा कमैया बस्दाको र अहिलेको समस्यामा खासै फरक छैन,” उनले भने, “मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छौँ ।” तत्कालीन सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियाका कमैयालाई २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म सबैको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन । रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय छ । पुनर्स्थापना नभएका मुक्त कमैया परिवारले थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
“सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय छ,” मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भने, “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन् ।” समाजको तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा जग्गा पाउनुपर्ने जम्मा मुक्त कमैयाको सङ्ख्या आठ हजार ९७५ रहेको थियो । त्यसमध्ये आठ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ । शुद्ध रूपमा जग्गा नपाएको ३८०, सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएका १७३ परिवार गरी ९५३ जनाको अझै पुनर्स्थापना गर्न बाँकी छ ।
पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैया धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, वसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरी टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर/विपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैया सरकारी, वन क्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ ।
त्यस्तै सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी÷खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन् । मुक्त कमैया पुनर्स्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनर्स्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । २०७५ सालमा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन, अध्यक्ष चौधरीले भने ।
सरकारले बजेट मात्रै दिएको तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरूले पुनर्स्थापना गर्न नसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइएको छ । “यो आयोगले स्थायी रूपमा धेरै वर्षदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाका समस्या त समाधान गर्न सक्ला तर सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेलगायत कतिपय मुक्त कमैयाको समस्या हल गर्न सक्दैन,” अध्यक्ष चौधरीले भने ।
समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा कुल २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया थिए । तीमध्ये २५ हजार १९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना गर्न बाँकी छ । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर गरेकालाई नसमेटिएकाले पुनर्स्थापना गर्न बाँकी रहेकाको सरकारी तथ्याङ्क भने फरक छ । हालसम्म बाँकेमा मात्रै सबै मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापना गरिएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
