सडक दुर्घटना अर्थात् सरकारले थापेको धराप

रिपोर्ट नेपाल | 2024 Jan 18 | 09:28 am 217

काठमाडौँ, माघ ४। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५ मा निर्धारण गरिएको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ (एसडिजी) मा विश्वभर सन् २०२० सम्म सडक दुर्घटनामा हुने मृत्यु र चोटपटकमा ५० प्रतिशतले कमी ल्याउने तथा सन् २०३० सम्म सुरक्षित, सर्वसुलभ र दीगो यातायात प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रसंघको यो वैश्विक लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाल सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदा (आव २०७१/७२ मा) १४ हजार ८३७ सडक दुर्घटना भएका थिए।

ती दुर्घटनामा दुई हजार चारजनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यस्तै १२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए। नेपालले प्रतिबद्धताअनुरूप सन् २०२० सम्म उक्त संख्याको ५० प्रतिशत मृत्यु र चोटपटक घटाउनुपर्ने थियो।

नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अर्को वर्षदेखि न सवारी दुर्घटना न्यून भयो न मृत्युदर र चोटपटक दर ओरालो लाग्यो। बरु उल्टो पाँच वर्षपछि आव २०७६/७७ (सन् २०२०) सम्म पुग्दा सवारी दुर्घटना संख्या दोब्बर बढेर २५ हजार ७८८ पुग्यो। ती दुर्घटनामा दुई हजार २५१ ले ज्यान गुमाए, १७ हजार हाराहारी घाइते भए।

यसरी पहिलो खुट्किलोमा असफल भएको नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सन् २०२१ मा सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०२१–२०३०) ल्याउँदा सन् २०२० मा पूरा हुन नसकेको लक्ष्य २०३० सम्म हासिल गर्ने भनेको छ।

अर्थात् २०२१ को तुलनामा २०३० मा ५० प्रतिशत सडक दुर्घटना, मृत्यु र चोटपटक घटाउने। यस्तै २०५० सम्म शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य उक्त कार्ययोजनामा छ। कार्ययोजना भने मन्त्रालयको घर्रामा थन्किएको छ। लक्ष्य निर्धारण भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा नेपालमा सडक सुरक्षाको अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै गएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र कागजी लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ।

डरलाग्दो तथ्यांक

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बितेका १० आर्थिक वर्ष र चालु आवको पाँच महिनामा दुई लाख ५४ हजार २३० वटा सवारीसाधन दुर्घटना भएका छन्। जसमा २४ हजार ४२९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्यांक १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका भनिएका १७ हजारभन्दा ७ हजार बढी हो। सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका भनिएका १७ हजारको सदावहार चर्चा भइरहँदा १० वर्षमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका २४ हजारभन्दा बढीको चर्चा कतै सुनिँदैन।

सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको तथ्यांक अघिल्लो पाँचवर्ष भन्दा पछिल्लो पाँच वर्षको बढी छ। पछिल्ला तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशभर दैनिक औसत १०६ भन्दा बढी सडक दुर्घटना हुन्छन् र सातजनाको ज्यान गएको देखिन्छ।

सडक दुर्घटनामा ज्यान मात्र गएको छैन, हजारौं अंगभंग भएका छन्। घाइते र दुर्घटनापीडित परिवारले बेहोरेको सामाजिक र आर्थिक क्षतिको हिसाबकिताब कसैले राखेको छैन।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० वर्षयता ५१ हजार ३५५ गम्भीर र एक लाख ४२ हजार २३४ जना सामान्य घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइतेमध्ये धेरै अंगभंग भएका छन्।

नेपाल अपांग महासंघका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यका अनुसार नेपालको कुल अपांगता संख्यामा सवारी दुर्घटनाका घाइतेको निश्चित आँकडा नभए पनि संख्या भने ठूलो छ। आचार्यका अनुसार नेपालमा ६ लाख ५४ हजार अपांगता भएका व्यक्ति छन्। यो संख्याको ३७ प्रतिशत शारीरिक अपांगता भएका छन्। ‘शारीरिक अपांगता भएकामध्ये ठूलो संख्या सवारी दुर्घटनामा परेका, भीर र रुखबाट लडेकाको छ,’ उनले भने। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसैवर्ष अपांगता गणना गरिरहेको छ। त्यसमा यकिन विवरण आउनसक्ने उनले बताए ।

अपूरणीय आर्थिक क्षति

दस वर्षयता अढाई लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दुर्घटनामा परे। ती सवारीसाधनको मर्मत र प्रतिस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमै खर्बौं विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।

अप्रत्यक्ष रूपमा परिवार, व्यवसायी, समाज र राष्ट्रलाई क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल्स फेडेरेसन (आइएफए) का सदस्य गोविन्द भट्टराई बताउँछन्। उनी सुरक्षित सडक अभियन्ता पनि हुन।

‘सवारी दुर्घटनाबाट अकल्पनीय आर्थिक क्षति भइरहेको छ। त्यसको लेखाजोखा सहज हुन्न,’ उनले भने, ‘एउटा सवारीसाधन दुर्घटना पर्दा त्यसको भपाई गराउन व्यवसायी वा धनीलाई सहज हुन्न। मानवीय क्षतितर्फ एउटा सक्रिय जनशत्तिको मृत्युले उसको परिवार, समाज र राष्ट्रले बेहोर्ने आर्थिक असर त अकल्पनीय नै हुन्छ।’

व्यक्ति घाइते हुँदा उपचार गर्न पनि खर्च लाग्छ। ‘एउटा मोटरसाइकल दुर्घटनाका घाइतेको उपचारमा करोडौं खर्च भएको देखेको छु। यहाँ त हाम्रा अर्थोपेडिक (हाड जोर्नी) अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये दुई तिहाइ सडक दुर्घटनाका हुन्छन्। उनीहरूको उपचारमा कति खर्च हुन्छ? कसैले अनुमान लगाउन सक्छ?’ उनले भने।

सडक सुरक्षा अध्येता भगवती सेढाईं बिदेसिएका युवाको चर्चा भइरहँदा सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका र अपांगता भएका मानिसका बारेमा चर्चा हुन नसकेको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘हामी अहिले युवा बिदेसिएकोमा सुर्ता गरिरहेका छौं। बिदेसिएका युवाले त रेमिटेन्स पठाउलान् ! मारिएका र घाइते युवाको क्षति कहाँबाट पूर्ति हुन्छ? परिवारले भोगेको आर्थिक र सामाजिक क्षति कसले आँकलन गर्न सक्दैन।’

सवारी दुर्घटनापछि सवारीधनीले बेहोर्ने क्षति, दुर्घटनापछि हुने चक्काजाम, आगजनी, प्रहरी परिचालन, गोलीदेखि अश्रुग्यास प्रहारसम्मका घटना हुँदा राज्य, व्यवसायी, यात्रुले झेल्नुपर्ने क्षतिको हिसाब गर्नै नसकिने भट्टराई बताउँछन्।

‘सडक दुर्घटनाले राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ३ देखि ८ प्रतिशतसम्म क्षति हुने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ। नेपालको अवस्था केलाउने हो भने ६ देखि ८ प्रतिशत पुग्छ,’ भट्टराई भन्छन्।

समस्या नै मान्दैन सरकार

हवाई दुर्घटना हुँदा सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक डाँकेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने परम्परा नै स्थापित छ। तर सडक दुर्घटनाको भयानक स्वरूप देखिँदा सरकारले भने खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। सेढाईंको बुझाइमा सरकारले अहिलेसम्म सडक दुर्घटनालाई समस्या नै मानेको छैन। ‘दुर्घटनामा अकालमा ज्यान जान्छ/गइरहेको छ, राज्यले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भन्ने सरकार र राज्यका जिम्मेवार निकायलाई लागेकै छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जब सरकारले नै यसलाई समस्याका रूपमा पहिचान गर्दैन भने सुधारको आशा गर्ने ठाउँ नै रहन्न।’

नीति निर्माण तहमा बस्नेले सडक दुर्घटना नजिकबाट ननियाल्नु नै समस्या भएको उनको तर्क छ। ‘मान्छेले आफूलाई परेपछि बल्ल चेत्छ भनेजस्तै सडक दुर्घटनाको पीडा ठूलाबडालाई कम पर्ने भएकाले उनीहरू गम्भीर नबनेका हुन। सडक दुर्घटनामा एकाधबाहेक मर्ने त आखिर गरिब न हुन्। गरिबको दुःख राज्यलाई के मतलब,’ उनले भनिन्। राज्य आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र सकुशल बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न संवेदनशील नभएको सडक सुरक्षाका अनुसन्धानकर्ता एवं जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. पुष्पराज पन्त बताउँछन्।

‘सरकार सडक दुर्घटनाप्रति संवेदनशील त छैन नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको प्रतिबद्धता पालनामा पनि गैरजिम्मेवार देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षित सडक संरचना र नीति निर्माणमा राज्यले कुनै तदारुकता लिएको छैन। यसैबाट पनि उसको रबैया बुझिन्छ।’

सुरक्षित सडक अभियन्ता भट्टराई सरकारले सडकमै नागरिकको हत्या गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। ‘सरकार कुशासनले ग्रस्त छ। मापदण्डअनुसारका सडक बनेकै छैनन्। बनेका पनि मृत्युमार्ग जस्तै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी जनतालाई मृत्युमार्गमा हिँडाएर राज्यले हत्या गरिरहेको बुझिन्छ।’

सुरक्षित सडक निर्माण राज्यको प्राथमितामै नपरेको सेढार्इंको बुझाइ छ। उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ सडक बनाउने काम मात्र भयो, सुरक्षित सडक निर्माणतर्फ कहिल्यै सरकारको ध्यान पुगेन। सडक बनाएर गाडी गुडाउन पाए भयो। यात्रुलाई बचाउने सडकभन्दा गाडी गुडाउने सडक बने। यहीनेर समस्या छ।’

यस्तोमा दुर्घटना बढेको र मान्छे मरेको कुरामा पनि गलत भाष्य तयार पारिएको उनी बताउँछिन्। ‘यहाँ सडक र सवारीसाधन बढ्दा दुर्घटना र मृत्युदर बढ्यो भन्ने भाष्य तयार पारिएको छ। राज्यको नेतृत्वमै बसेकाले यस्तो कुतर्क गर्छन् भने न्यूनीकरण कसरी हुन्छ?,’ उनले भनिन्। सडक दुर्घटना भूकम्प नभएकाले यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने उनी बताउँछिन्।

सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता पन्त सुरक्षित सडक यात्रा प्रत्याभूत गर्न समग्र संरचना नै ‘रेट्रोफिट’ गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘हामीले सडक सुरक्षा आयोग बनाउनुपर्छ भन्न थालेको वर्षौं भयो। आयोग नबनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगमार्फत धेरै व्यवस्थित पार्न सकिन्छ। सडकको डिजाइन, निर्माण, अनुगमन र सुरक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ, जनचेतना अभिवृद्धितर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।’

(नागरिकबाट)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.