वर्तमान संविधानले वैदेशिक लगानीको सम्भावना ‘किल’ गरेको छ

रिपोर्ट नेपाल | 2018 Jun 05 | 11:21 am 2731

– सानुबाबु सिलवाल

नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक संविधानले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसक्ने गरी बन्दोबस्त गरिदिएको रहेछ । यो संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार वैदेशिक लगानीका नाममा चरो–मुसो पनि नभित्रिने पक्कापक्की छ ।

एकातिर प्रवासमा ९८ प्रतिशत प्रवासी अर्कैकोमा श्रम गरी तनाखा बुझ्दछन् र सारोगाह्रो आफू र आफ्ना परिवारको माड धान्दै छन् । मतलब एनआरएनका भवन भट्टको दलले यो कुरो बुझ्दैन । अर्थात्, प्रवासमा औँलाले गन्न सक्ने नेपाली केही हदसम्म लगानीका लागि उत्साहित होलान्, तर उनीहरू जहाँ बस्छन् त्यहीँ नै उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ । लगानीकर्ताले लगानी पछि रिटर्न खोज्दछ । जन्मभूमिका नाममा भवन भट्टको आदेशमा प्रवासमा आफ्ना हातमा ठेला उठाएर आर्जित डलर नेपालको असुरक्षित लगानीको वातावरणमा लगी बालुवामा पानीसरह डलर खन्याउँदैनन् पनि ।

के छ त नेपालको संविधानमा लगानीकर्ताका निमित्त । हेर्दा जुवाको खालमा कौडाजस्तै । एक राजनीतिक दलका झुन्ड ट्रेड युनियनहरूलाई कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र उनीहरू जुनसुकै बेला भड्किँदा लगानीकर्ताको लगानी बर्बाद हुने भयो । लगानीकर्ताले आफ्ना उद्यमका श्रमिकहरूको तनाखा, पेड भ्याकेसन, बिमा, वर्कर दुर्घटना बिमा, आम्दानी र मुनाफाको समानुपातिक र फेयर सेयरिङ, बोनसलगायतका बेनेफिटका निम्नतम आधारशिलाबाहेक राजनीतिक उत्तेजन, ट्रेड युनियन स्वार्थ र यिनका मालिकहरूका दैनिकी–मोज लगानीकर्ताले थेग्न सक्दैन र जुनसुकै बेला उत्पादनमा खतरा जन्मिने भयो । योजनागत उत्पादन तालिकामा तलमाथि पर्दा घाटा जोखिमको लायाबिलिटी ती ट्रेड युनियनमा नहुने संविधानको मौनता नै खतरा छ लगानीकर्ताहरूका निमित्त । घाटामा जानेबित्तिकै आफ्ना उद्योगमा आगो लगाइदिने बानी परेका नेपालका केही खाइखेली लगानीकर्ता र बैंक डुबाउनेहरूसँगको लहलहैमा लागेर वैदेशिक लगानीको सिस्टम र प्रोफेसनालिज्म म्याच भएन ।

दोस्रो डरलाग्दो के व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानमा मजदुरका राजनीतिक मालिक लगानीकर्ता वा मालिकसरहको प्रतिनिधित्व सञ्चालक समितिमा हुने । लगानी गर्ने कालु तर मोज गर्नेचाहिँ भालु भनेजस्तो लगानीकर्ताको वर्चश्व, लगानीकर्ताको अधिकार, भ्वाइस र डिटरमेसन र अधिकारमा जुनसुकै बेला भेल आउने भयो । ट्रेड युनियनका मानिस र यसको नेताहरूभित्र साहुसँग मिल्ने र मोज लिने, कमाउने र बाहिर निस्केर मजदुर भड्काउन तल्लीन राजनीतिक पार्टीसँग लिप्त तिनीहरूका कारण लगानी सधैँ धरपकडमा पर्ने भयो ।

जुवाको खालमा कौडाजस्तै छ नेपालको संविधान लगानीकर्ताका निमित्त । एक राजनीतिक दलका झुन्ड ट्रेड युनियनहरूलाई कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ र उनीहरू जुनसुकै बेला भड्किँदा लगानीकर्ताको लगानी बर्बाद हुने भयो । लगानीकर्ताले आफ्ना उद्यमका श्रमिकहरूको तनाखा, पेड भ्याकेसन, बिमा, वर्कर दुर्घटना बिमा, आम्दानी र मुनाफाको समानुपातिक र फेयर सेयरिङ, बोनसलगायतका बेनेफिटका निम्नतम आधारशिलाबाहेक राजनीतिक उत्तेजन, ट्रेड युनियन स्वार्थ र यिनका मालिकहरूका दैनिकी–मोज लगानीकर्ताले थेग्न सक्दैन र जुनसुकै बेला उत्पादनमा खतरा जन्मिने भयो ।

आए आँप गए झटारो भनेजस्तो लगानीकर्ताको लगानीमा आम्दानी र मुनाफा भएसम्म महमा डुबिरहने, तर कम्पनी र उद्योग डुब्यो भने सुइँकुच्चा ठोक्न बाटो तय गरिदिने वर्तमान संविधानले सुको मोहोर वैदेशिक लगानी भित्रिने छैन । विश्वका लगानीकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, मनी लन्ड्रिङ, स्वयम् मुलुकको आर्थिक कानुन र नीतिमा पोख्त छन् अर्थात् सचेत छन् । नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री मनी लन्ड्रिङ के हो बुझ्न सक्दैनन् र नेपाल मुलुकले यो नीतिको फलो गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक र आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घनमा नेपाल बहिस्कारमा पर्ने नीति र कानुन बुझ्दैनन् । उनी भन्दै छन्– डलर, पैसा निर्वाध रूपले आवतजावत गर्न नियम मान्नुपर्ने जरुरी छैन र कालो धनलाई निष्कलङ्कका लागि छुट दिँदा हुन्छ ।

तेस्रो कुरा प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयलाई विशेष अधिकार तथा शेयरको अनिवार्यता हेर्दा लगानीकर्ताका निमित्त नाक थुनिदिएको छ जहाँ सास फेर्ने चान्सै छैन । कमाएको स्थानीय, ट्रेड युनियन र यिनका मालिक, यिनैमार्फत राजनीतिक नेता र ठालुहरूलाई हरदम खुसी राखिदिनुपर्ने लगानीकर्ताको अवस्था संविधानले तर्जुमा गरिदिएको छ । यसको मतलब लगानीकर्ताको न्यूनतम लायाबिलिटी र जिम्मेवारीको निम्नतम सर्तभन्दा बाहिर गई न्याक्ने र लगानी त्राहीमाममा राख्ने व्यवस्थाले कुनै पनि लगानीकर्ता खुकुरीको धारमा खुट्टा राख्न चाहदैनन् ।

वैदेशिक लगानीकर्ताको दोहोरो आयकर, दुईटा मुलुकलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र द्वैध कानुनमा बसेर लगानी गर्नुपर्ने हँुदा संविधानले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने, सहुलियत दिने, लगानीका शुरुका दिनमा राज्यले इन्स्पायर गर्ने, उद्योगको ब्रेक इभन पिरियडमा राज्यको सब्सिडी, ट्रेड युनियन र स्थानीय दबदबाबाट लगानी र उद्योग सुरक्षण गरिदिने संविधानमा उल्लेख छैन । अहिले एनआरएनका भट्टहरू कलेक्टिभ लगानीका लागि प्रवासका लगानी भित्र्याउने कथा बुन्दै मन्त्री र नेता भेट्दै छन्, तर कुराको मूल चुरोचाहिँ नेपालका भ्रष्ट र काला रकमहरू यिनै भट्टहरूमार्फत वैदेशिक लगानीका नाममा कालो रकम सेतो बनाउने कर्मकाण्डमा व्यस्त–अभ्यस्त छन् । धेरैले अर्थको म्याथ र प्रोपोसन बुझ्न सक्दैनन् ।

आफ्नो कालो व्यवसायको निरन्तरताका नाममा हुने भेटघाट र छलफलका गोप्य रणनीति र बाहिर हल्लाका निम्ति ल्याइने समाचारमा हिपोक्रिजमको वर्चस्व छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.