राजाको निरंकुशतामा नेम्बाङ्गको यस्तो थियो अन्तर्वार्ता

राज्यको विभिन्न अवरोधलाई छिचोल्दै एमालेले विभिन्न ठाउँमा विरोधसभा सम्पन्न गर्यो । के विरोधसभामा जस्तै जनसहभागिता अब हुने लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि होला त ?

– राज्यका विभिन्न किसिमका षड्यन्त्र र अवरोधहरूलाई पराजित गर्दै विरोधसभा तथा आमसभा हामीले सम्पन्न गरेका छौं । हामीले जुन मुद्दा उठाइरहेका छौं, त्यस कुरालाई नेपाली जनताको दह्नो समर्थन छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंको विरोधसभाले दिएको छ। आमजनता एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको पक्षमा छन्, आमजनता निरङ्कुशतन्त्रको विपक्षमा छन्, यो कुरा स्थापित भएको छ । हामीलाई विश्वास छ, आउँदा दिनमा मुलुकभरका जनता निरङ्कुशतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा उत्रने छन् ।

एमालेको आफ्‌नो कार्यक्रममा जस्तो उपस्थिति संयुक्त जनान्दोलनमा एमाले कार्यकर्ताहरूको रहँदैन भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ ?

– विगतमा कतिपय कमी-कमजोरी भएका हुनसक्छन्, आउने दिनमा हामीहरू सजग रहेर सात दलको आन्दोलनलाई सशक्त र अझ प्रभावकारी बनाउन लागि पर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठहर छ । अहिले विभिन्न पार्टीले जुन किसिमले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् त्यो सबै संयुक्त जनान्दोलनको संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमअनुसार निर्णय भएर नै भएका कार्यहरू हुन् । सात दलले आफ्‌ना कार्यकर्ताहरूलाई शान्तिपूर्ण जनान्दोलनमा सहभागी गराउने कार्यक्रमअनुसार यही दौरानमा सिर्जना हुने जनलहरको जगमा उभिएर आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दुमा पुऱ्याउने निर्णय गरेका छौं। मलाई पूर्ण विश्वास छ, अब हुने जनान्दोलन प्रभावकारी र सशक्त हुनेछ ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जुन किसिमले माओवादीसँग सम्झौता गरिएको छ, तपाईहरूले सोचेअनुरूप नै माओवादी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउलान् त ?

– हाम्रो निरन्तर प्रयास पश्चात् माओवादीहरू युद्धविराममा पनि आएका छन् । उनीहरूले युद्धविराम गर्नुअघि नपत्याउने मानिसहरू प्रसस्तै थिए । तर, हामीले जे भन्यौं त्यो गरेर देखाइ दियाैं ।  मा‌ओवादी पक्षले एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरे । हामीले उनीहरूसँग एक किसिमको समझदारी पनि गरेका थियौ । युद्धविरामको समयमै केही व्यक्तिहरूले माओवादीको कुनै विश्वास छैन, युद्धविराम बीचैमा भङ्ग गर्न पनि सक्छन् भनी शंका गरेका थिए ।  माओवादीले युद्धविराम लम्ब्याउँछन् भनी हामीले भन्दा विश्वास गरिएको थिएन । तर, माओवादीले कुराकानी वा समझदारी गर्ने दौरानमै हामीसँग प्रस्ट वचनबद्धता जनाएका थिए। अहिले कतिपय घटनालाई नियाल्दा उनीहरू साँच्चिकै शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउन चाहेको देखिराखेका छौं । युद्धविराम र समझदारी भइसकेपछि पनि कतिपय त्यसविपरीतका कामहरू अझै नभएका होइनन् । यसप्रति उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने काम पनि भएको छ । यी कमी-कमजोरीहरूलाई छोडेर मूलतः माओवादी पक्ष समझदारीअनुरूप अगाडि बढ्ने तयारी देखिन्छ । त्यसैले हामीले यति ठूलो मौकालाई सदुपयोग गरी शान्ति स्थापनाका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।

दल र माओवादीबीच सम्झौता भएपछि एकथरी मानिसहरू अति आक्रोशित विविध आरोप लगाउने गरेका छन्, ती आरोपप्रति के भन्नुहुन्छ ?

– जो जसले हामीमाथि आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरू कुन पक्तिमा उभिएका छन् भन्ने बुभनुपर्छ । हिजो शान्तिका नाममा या मुलुकमा सुरक्षा भएन भन्दै यदि माओवादी समस्यालाई देखाएर दलहरूमाथि प्रहार गर्ने काम भयो, संविधान तथा नेपाली जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो र जनताका अधिकार खोसिए । त्यही निहुँमा जनताका अधिकार खोस्नेहरू युद्धविराम भनेपछि बाह्र हात पर भाग्छन् ।  युद्धविराम र वार्ता भन्नासाथ तर्सन्छन् किन ? हामीले बुभनुपर्छ- आफूले केही गर्न नसक्नुको या हतास मनस्थितिको परिणाम हो एकातर्फ भने अर्कोतर्फ उनीहरू कहिल्यै पनि शान्ति चाहँदैनन् भन्ने कुराको द्योतक हो । निरङ्कुशतावादीहरू यो मुलुकमा कहिल्यै किन शान्ति चाहँदैनन् भने यो समस्याको निहुँमा उनीहरू जनताको अधिकार खोस्न चाहन्छन् र मुलुकमा निरङ्कुशता थोपर्न चाहन्छन् । यही निहुँबाट आफ्नो निरङ्कुशतालाई वैधानिकता दिन उनीहरू विदेश भ्रमण गर्दै समर्थनका लागि झोली थाप्दै हिँडेका छन् र यही निहुँमा उनीहरू हातहतियारलगायत विभिन्न सहयोग माग्न चाहन्छन् । युद्धविराम लगायत सात दल र माओवादीबीचको समझदारीका कारण उनीहरू अहिले तिल्मिलाएका छन् । आफ्ना सबै सपना चकनाचुर हुने भए भनेर उनीहरू अत्तालिएका छन् । त्यसकारण यो उनीहरूको पराजित मनस्थितिको परिणाम हो । यसलाई मैले त्यस्तो गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत सिङ्गो संसार यो समझदारीका पक्षमा छ । थोरै निरङ्कुशताका समर्थकबाहेक सबै तह र तप्का यो समझदारीको पक्षमा छ ।

तपाई एमालेको नेता मात्र नभएर कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, कानुनी हिसाबमा अहिले मुलुक कुन दिशामा कसरी चलेको छ ?

– हामीले भन्ने गरेका थियौँ- मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता चाहिन्छ, कानुनी शासनको सर्वोच्चता चाहिन्छ, मुलुक संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा चल्नुपर्छ । राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन्, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ, त्यसैले संविधानबमोजिम यी सबै कुराहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ, तर, अहिले यसको ठीक उल्टो भइराखेको छ । संविधानका मूलभूत स्तम्भहरू भत्काइएका छन्,  जनताको अधिकारमाथि प्रहार भएको छ । जनतालाई कमजोर र निरीह बनाइएको छ ।  त्यसैले  अहिले यो मुलुक संविधानका नाममा संविधानको प्रतिकूल या स्वेच्छाचारी ढंगले चलाइएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो मुलुकमा निरङ्कुशताको सर्वोच्चता छ ।

सरकारले एक पछि अर्को थोपर्दै गरेका अध्यादेशहरु कति कानून सम्मत छन् ?

हामीले करिब सबै अध्यादेशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छाै ।  कतिपय विषयमा सर्वोच्चमा यी कुराहरू विचाराधीन अवस्थामा पनि छन् । । छोटकरीमा भन्नुपर्दा अध्यादेश भनेको निर्वाचित संसद् भएका समयमा त्यसप्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकारले अपवादको अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार हो । तर, अहिले संसद् नभएको अवस्था छ र संसद् कहिले आउने हो टुङ्गो छैन, संसदप्रति उत्तरदायी सरकार छैन, स्वेच्छाचारी सरकार विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा संसद्ले बनाएका कानुनहरू तहसनहस बनाउँदै अध्यादेशहरू जारी भइराखेका छन् । मुलुक अध्यादेशबाट सञ्चालित छ जो संविधानको प्रतिकूल छ ।

सरकार विशेषगरी सञ्चारजगत्सँग बढी आक्रामक भएको देखिन्छ, यसरी सञ्चारजगतसँग रुष्ट हुनुपर्ने के होला ?

– सञ्चार क्षेत्रमा केही कमी-कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसको बाबजुद पनि सञ्चारकर्मीहरूले निरङ्कुशताका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरेका छन्, नेपाली जनतालाई सुसूचित गराएका छन् । विभिन्न बाधा र अवरोधका बाबजुद पनि लोकतन्त्रका लागि जनतालाई सजग बनाउने काम सञ्चारकर्मी मित्रहरूले गर्नुभएको छ । निरङ्कुशतावादीहरू त्यो हेर्न सक्दैनन् र सञ्चारजगतमाथि अहिले नाङ्गो नाच नाचिरहेका छन् ।

तपाईहरूले माओवादीसँग समझदारी गर्नुभएको छ, राजाले त्यो समझदारीलाई स्वीकार गर्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

– कसले के गर्छ र के भन्छ भन्ने कुराका पछाडि नलागेर मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीले एउटा परिपक्व समझदारी बनाएका छौँ । अहिले सिङ्गो मुलुक जुन समस्या लिएर जुध्नुपरेको छ त्यसलाई यो समझदारीअनुसार निकासमा पुऱ्याउन सकिन्छ । जसले देश र जनताको विषयमा सोच्छ उसले यो समझदारीलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ ।

 दलहरूलाई पनि आतङ्ककारीको कोटीमा राख्नुपर्ने आवाज उठाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

– मुलुकका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, आमजनता एकतिर र अर्कोतिर मुठ्ठीभर मानिसहरू जसले विगतमा कहिल्यै पनि निर्वाचन लड्न जानेनन् निर्वाचन लडिहाले पनि एक सय मत मुस्किलले नघाउनेहरू अहिले सिङ्गो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आतङ्ककारी र आतङ्ककारीका मतियार भनिराखेका छन् । त्यस्ता बज्रठिङ्गहरूले के शब्द प्रयोग गरे भन्ने कुरा ठूलो होइन । जुन यथार्थ छ तर्कभन्दा त्यो बलियो हुन्छ, यथार्थले देखाइरहेको छ यो देशमा कसले शान्ति चाहिरहेको छ र को आतङ्कवादलाई बढाउन चाहन्छ । आफ्नो जिउज्यानको पर्वाह नगरी सम्झौता गराउने र शान्ति खोज्नेहरू आतङ्कवादी हुने, शान्तिलाई भत्काउन चाहने र वार्ता हुनै नदिनेहरूचाहिँ शान्तिवादी हुने । यो कस्तो परिभाषा हो ? तसर्थ, यस्ता मुट्ठीभर अतिवादीहरूको विषयमा समय खर्च नगरौं ।

राजाको लामो विदेश भ्रमणलाई तपाई र तपाईको पार्टीले कसरी लिएको छ ?

– राजाको यो भ्रमण मुलुक र आमनेपाली जनताको हितमा गरिएको होइन । राजा देशबाट बाहिर जानुअघि नै हामीले सार्वजनिक रूपमा भनेका थियौं कि अहिले यो मुलुकमा जुन किसिमको मन्त्रिपरिषद् स्थापित छ, यसका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई मुलुक र आमनेपालीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार र हैसियत छैन । यस्तो फजुलको भ्रमणलाई अब कसरी लिने, तपाईं नै भन्नुस् लौ ।

राजाको पछिल्लो अभिव्यक्तिहरूलाई दलहरूले कसरी लिएका छन् ?

– राजाको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा त्यस्तो नयाँ कुरा केही पनि आएको छैन । पहिला जे भनिन्थ्यो त्यही कुराहरूलाई फूलबुट्टा भरेर ल्याइएको छ ।

राजा आफ्‌नो उद्देश्यबमोजिम अघि बढ्दै गए भने तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?

– हाम्रोअगाडि जनतालाई सवल बनाउँदै संयुक्त जनान्दोलनमा जानेबाहेक अर्को विकल्प छैन । त्यही आन्दोलनमार्फत मुलुकको निरङ्कुशतन्त्रलाई सदाका लागि समाप्त गर्नेछौँ । मुलुकमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने र त्यो प्रजातन्त्र पूर्णरूपमा समावेशी, सहभागीमूलक र कहिल्यै पनि जनताको अधिकार नखोसिने सुनिश्चितता भएको होस्, यसदेखि बाहेक हामीले अरू कुरा सोचेकै छैनौँ ।

तपाईको विचारमा के अब मुलुकमा साँच्चिकै गणतन्त्र स्थापना हुन्छ त ?

– मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उन्मुख छ । जसका विषयमा कोठाभित्र पनि छलफल हुँदैन थियो अहिले राजधानीमै लाखौंको जुलुस र आमसभाको बीचमा यसबारेमा माग र छलफल सुरु भएको छ । यो केको सङ्केत हो र यसका लागि को जिम्मेवार छ ?

एमालेले अघि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजाको भूमिका र स्थान कस्तो रहन्छ त ?

– अहिले एमालेले अघि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा मुलुक अघि बढिरहेको छ तर प्रश्न हाम्रो मात्र होइन, सात राजनीतिक दल र सिङ्गो मुलुक पुग्यो भने त्यहीबेला राजाको ठाउँ कहाँ रहन्छ भन्ने कुरा एकदमै प्रस्ट छ । राजाले पनि हामीसरह सडकमा हरेक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिणामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । आउँदा दिनमा राजाको भूमिका र व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ उनको स्थान ।