नयाँदिल्ली, माघ १। चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले सानो देश भएकै कारण आफूहरूलाई कसैले धम्क्याउने हक नराख्न कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनको अभिव्यक्ति भारतलक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । ‘देश सानो हुन सक्छ । यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई धम्क्याउने लाइसेन्स कसैले पाएको छ,’ देश फर्किएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘हामी स्वतन्त्र र सम्प्रभु राष्ट्र हौं ।’ तर उनले आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिमा भने कुनै पनि देशको नाम लिएका छैनन् ।
भारत–माल्दिभ्स सम्बन्धमा दरार, मुइज्जुलाई चीनमा ‘रेड कार्पेट’
चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरेको मुइज्जुको दाबी छ । अघिल्लो सरकारका बेला एउटालाई कुर्सीबाट हटाउन र अर्कोलाई बसाउन एक खास देशको अनुमति जरुरी हुने गरेको उनको भनाइ छ । माल्दिभ्समा गत नोभेम्बरमा मुइज्जुले सत्ता सम्हाल्नु अगाडि इब्राहिम सोलिह नेतृत्वको सरकार थियो । ‘इन्डिया फर्स्ट’ को नीति अख्तियार गरेको सोलिह सरकारको भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो ।
पछिल्लो समय माल्दिभ्स र भारतबीचको सम्बन्ध भने दिनानुदिन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । मुइज्जु सरकारका तीन मन्त्रीहरू मल्सा सरिफ, मरियाम सिउना र अब्दुल्ला महजुमले भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि गरेको टिप्पणीपछि दुई देशबीच ‘शीतयुद्ध’ चर्केको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साता लक्षद्वीपको यात्रा गरेका थिए । त्यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मोदीले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न तस्बिरहरू सेयर गरेका थिए । ती तस्बिरहरूबारे भारतमा निकै चर्चा भएको थियो । कतिपयले भारतीय पर्यटकलाई माल्दिभ्स नगई लक्षद्वीप रोज्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए ।
त्यसबीचमा माल्दिभ्सका तीन मन्त्रीको आपत्तिजनक टिप्पणी आएको थियो । उनीहरूले मोदीलाई लक्षित गरेर ‘आतंककारी’ र ‘इजरायलको कठपुतली’ लेखेका थिए । उनीहरूले भारतमा पर्यटन क्षेत्र अव्यवस्थित रहेको र माल्दिभ्ससँग तुलना गर्नै नसकिने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । त्यस्ता टिप्पणी केहीबेरमै हटाइएको थियो । त्यसका साथै, तीनै जना मन्त्रीलाई निलम्बनसमेत गरिसकिएको छ । तर पनि भारतमा माल्दिभ्सप्रतिको रोष भने बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘ब्वाइकट माल्दिभ्स’ ट्रेन्डिङमा राजनीतिज्ञ, खेलाडी र बलिउड सेलिब्रिटीसम्म जोडिएका छन् । कतिपय सेलिब्रिटीहरूले बुक गरिएको माल्दिभ्स टुर रद्द गरेको जनाइएको छ ।
मन्त्रीहरूको टिप्पणीप्रति भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट कडा आपत्ति जनाइसकेको छ । विकसित घटनाक्रमबीच भएको राष्ट्रपति मुइज्जुको चीन भ्रमण र उनको भनाइले भने दुई देशबीचको तनावलाई थप बढाउने देखिएको छ । राष्ट्रपति मुइज्जु भारतविरोधी र चीन निकट रहेको ठानिन्छ । त्यसमाथि उनको सरकारका तीन मन्त्रीको आपत्तिजनक टिप्पणीपछि नागरिक तहबाटै भारतमा माल्दिभ्सप्रति कडा प्रतिक्रिया आएको छ ।
सरकारले पनि कडा शब्दमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको छ । भारत विदेश मन्त्रालयले दिल्लीस्थित माल्दिभ्सका राजदूत इब्राहिम साहिबलाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यस्तै, माल्दिभ्सस्थित भारतीय राजदूतले त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसमक्ष विरोध जनाएका छन् । माल्दिभ्स सरकारले तीन मन्त्रीहरूले दिएको प्रतिक्रिया सरकारको नभएको उल्लेख गरेको छ । घटनापछि माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीति पनि तातिएको छ । विपक्षी दलले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न लागेको भन्दै सत्ताधारी दललाई घेर्न थालेका छन् ।
मुइज्जुमाथि अविश्वास प्रस्तावसम्म ल्याउने बहस चुलिएको छ ।
माल्दिभ्सको सत्ता राष्ट्रपति मुइज्जुको हातमा आएदेखि नै भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको हो । उनले आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ‘इन्डिया आउट’ लगायतका भारतविरोधी नारा बुलन्द पारेका थिए । उनको विजयसँगै भारतीय सञ्चारमाध्यमले माल्दिभ्समा भारतविरोधी सरकार बनेको लेखेका थिए । सत्ता सम्हालेलगत्तै भारतसँग विगतमा भएका केही सम्झौताबाट पनि उनी पछि हटेका छन् । मोइज्जुले माल्दिभ्समा रहेका सैनिकलाई भारत फिर्ता पठाउने विषयलाई पनि प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हाल ८८ जना भारतीय सैनिक मालेमा छन् । शनिबार चीनबाट फर्केलगत्तै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोइज्जुले भारतलाई आफ्ना सेना फिर्ता लैजान पुनः एकपटक आग्रह गरेका छन् । उनले भारतीय सेना फिर्ताका लागि मार्च १५ को समयसिमासमेत तोकेका छन् ।
पहिलो विदेश यात्रा भारतबाट गर्ने परम्परा पनि उनले तोडेका छन् । राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलो विदेश भ्रमणमा टर्की पुगेका उनले त्यसपछि यूएई भ्रमण गरे । त्यस्तै, उनले यसै साता चीनको यात्रा गरे । पाँचदिने यात्रामा चीनले उनलाई रेड कार्पेटमा सानदार स्वागत गरेको जनाइएको छ । भ्रमणका क्रममा चीन र माल्दिभ्सबीच २० वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जसमा पर्यटन, लगानी, बीआरआईलगायतका क्षेत्र समावेश छन् । चीनबाट फर्किएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा मुइज्जुले चीनले माल्दिभ्सलाई १३ करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
उक्त रकम राजधानी मालेको सडक पुनर्निर्माणमा खर्च हुने जनाइएको छ । चिनियाँ पर्यटकलाई माल्दिभ्स पठाउने र उडानलगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै चीनले एक सय बेडको अस्पताल निर्माणका लागि अनुदान दिने भएको छ ।
माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा अवस्थित सुन्दर समुद्री तटका लागि प्रसिद्ध छ । सानो देश भए पनि सामरिक दृष्टिकोणले माल्दिभ्स निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चीनले पनि हिन्द महासागरमा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयास गरिरहेको छ । तर चीनसँग माल्दिभ्सको निकटता भने भारतका लागि चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । माल्दिभ्समा २०१३ देखि २०१८ सम्म रहेको अब्दुल्ला यामिनको सरकारले चीनसँग निकटता बढाएको थियो । उच्च न्यायालयको एउटा फैसलापछि राष्ट्रपति यामिनले २०१८ को फेब्रुअरी ५ मा ४५ दिनका लागि संकटकाल घोषणा गरेका थिए । भारतले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।
त्यसपछि २०१८ मा भएको चुनावमा माल्दिवियन डेमोक्रेटिक पार्टीका इब्राहिम मोहम्मद सोलिहको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सोलिहको सपथ ग्रहण समारोहमा पुगेका थिए । उक्त सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो । त्यस अवधिमा माल्दिभ्स र भारतबीच कैयौं रक्षा र आर्थिक सम्झौताहरूसमेत भएका थिए । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक सञ्जय के भारद्वाज माल्दिभ्स र भारतबीच विगतमा पनि सम्बन्ध चिसिने गरेको भए पनि यो स्तरको खराब कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् ।
माल्दिभ्स अंग्रेजको शासनबाट सन् १९६५ मा स्वतन्त्र भएको हो । त्यसबेला माल्दिभ्सलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने पहिलो देशको सूचीमा भारत थियो । भारतले १९७२ मा मालेमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो । १९७६ मा दुवै देशले आफ्नो समुद्री सीमा टुंग्याएका थिए । १९८८ मा एक व्यापारी अब्दुल्ला लुथुफीले ‘पिपुल्स लिबरेसन अर्गनाइजेसन अफ तमिल इलम (प्लोटे)’ को सहयोग लिएर माल्दिभ्समा सत्ता कब्जाको प्रयास गरेका थिए ।
प्लोटेका सेनाले समुद्री बाटो आएर राजधानी माले कब्जाको प्रयास गरेका थिए । उनीहरूले कतिपय सरकारी संस्थान, विमानस्थल, बन्दरगाह र रेडियो स्टेसनलगायत नियन्त्रणमा लिइसकेका थिए । त्यतिबेला माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमले भारतसँग सैनिक सहयोग लिएका थिए । राजीव गान्धी नेतृत्वको सरकारले भारतबाट सैन्य बल माल्दिभ्स पठाएको थियो । ‘अपरेसन क्याक्टस’ नाम दिइएको उक्त कारबाहीपछि माल्दिभ्सका सबै क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा फर्किएका थिए । उक्त घटनाक्रमले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाएको थियो ।
जेएनयूका प्राध्यापक भारद्वाज हरेक सिस्टममा एउटा ‘थेसिस’ र अर्को ‘एन्टी थेसिस’ हुने गरेको बताउँछन् । माल्दिभ्सको घटनाक्रमलाई यही सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भारतसँगको सभ्यता, परम्परा र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा गर्दै एउटा शक्तिले पहिलेदेखि राम्रो सम्बन्ध राखेर दुवै देशको विकास, सुरक्षा र स्थायित्व हुने विचार बोक्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पोलिटिकल स्पेस बनाउन अर्को शक्तिले त्यहाँ एन्टी थेसिसको विकास गर्दै पुरानो डिस्कोर्स रिजेक्ट गरेर नयाँ डिस्कोर्स स्थापित गर्न चाहन्छ ।’
देशभित्रको राजनीतिमा आन्तरिक लाभ उठाउन नेता र दलहरूले भारतविरोधी कुरा गरेको प्रशस्तै उदाहरण रहेको उनको दाबी छ । त्यसलाई संरक्षण र टिकाउ बनाउन चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने अभ्यास देखिँदै आएको उनले बताए । ‘माल्दिभ्सको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो । मुइज्जुले इन्डिया आउटको नारा दिए । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहने दलहरूमा एकता भएन । त्यसको लाभ मुइज्जुले उठाएर शक्तिमा आए,’ प्राध्यापक भारद्वाजले भने, ‘सामाजिक र धार्मिक कारणसँगै चीनबाट आउने लगानीका अवसरका कुराजस्ता विषयले पनि भारतविरोधी मुद्दालाई बल दियो ।’
तर आर्थिक वा राजनीतिक लगायतका सबैजसो क्षेत्रमा माल्दिभ्स भारतमाथि निर्भर रहेकाले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले चीनतर्फ एकतर्फी झुकाव राख्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । ‘भारतमाथिको निर्भरता यति छ कि, राजनीतिक फाइदाका लागि भारतको विरोध गर्नु एउटा कुरा हो,’ उनले भने, ‘माल्दिभ्सको जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान छ, त्यहाँ पुग्ने पर्यटकमा भारतीयको संख्या पहिलो नम्बरमा छ । रक्षा, औषधि, पानी र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि पनि माल्दिभ्सको धेरै हदसम्म निर्भरता भारतमाथि छ ।’ यस्तो स्थितिमा सम्बन्ध थप बिग्रिन नदिन र बिग्रेको सम्बन्ध सुधारको जिम्मेवारी माल्दिभ्सकै नेतृत्वको रहेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा भारतीय पर्यटकका लागि माल्दिभ्स रोजाइको माथिल्लो सूचीमा छ । २०२३ मा करिब २ लाख भारतीय पर्यटक माल्दिभ्स पुगेका थिए । दोस्रोमा रुसी र तेस्रोमा चिनियाँ पर्यटक छन् ।
माल्दिभ्ससँग सम्बन्ध चिसिएका बेला बंगलादेशको राजनीतिक विकासले भने भारत हौसिएको देखिन्छ । जनवरी ७ मा भएको चुनावमार्फत प्रधानमन्त्री शेख हसिना पुनः प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । विवाद र विपक्षी दलको बहिष्कारबीच भएको चुनावमा ४० प्रतिशत मात्रै मतदान भएको थियो । तर आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भन्ने भारतले हसिनालाई केही नसोची बधाई दिइसकेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि माल्दिभ्समा चीननिकट सरकार भए पनि बंगलादेशमा हसिनाको जित भारतको पक्षमा रहेको व्याख्या गरेका छन् । छिमेकी मुलुक मात्र नभई विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतको साथ पाएकाले पनि हसिनाले पश्चिमा मुलुकका कतिपय चेतावनी बेवास्ता गर्न सकेकी छन् । भारतले गत सेप्टेम्बरमा आयोजना गरेको जी–२० को मञ्चमा प्रधानमन्त्री मोदीले हसिनालाई दिएको ‘स्पेस’ ले पनि दुई देशबीचको निकटता दर्शाएको थियो ।
(कान्तिपुरबाट)
