नेताहरु जनताको सुख दुःख भन्दा पनि पदलोलुपतामा लिप्त: कृष्ण प्रसाद सापकोटा

रिपोर्ट नेपाल | 2024 Mar 06 | 09:26 pm 2097

 

 

देशमा भरखरै सरकारको समिकिरण फेरिएको छ । नेपाली कांग्रेस बाहिरिएको छ भने एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा भित्रिएका छन् । अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताबाट गलहत्याएको समाचार माओवादी कोणबाट प्रवाह गरिएको छ ।

देशका एक वर्ष अघिका आर्थिक सूचक र यतिबेलाका आर्थिक सूचकहरुको तुलना गर्ने हो भने यति सफल अर्थमन्त्री नेपालले अहिलेसम्म पाएको रहेनछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर मिटर ब्याज पिडित तथा लघुवित्त पिडितहरुको आन्दोलनका माग संवोधन नहुनुलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कमजोरी मान्न सकिन्छ । मिटर ब्याज पीडितले न्याय नपाएको सन्दर्भमा गृहमन्त्रालय संहाल्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने लघुवित्त पिडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो ।

तर दुर्भाग्यको कुरा यो छ की जुन दिन अर्थमन्त्री डा महतले लघुवित्त पिडितको पक्षमा बोले त्यही दिन देखि अर्थमन्त्री परिपर्तन गर्नु पर्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई ताकेता गरे । जुन ज्यादै रहस्यमय कुरा हो । देश गिरोहले चलाएको छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

आखिर के भनेका थिए त अर्थमन्त्री डा महतले गत साता लघुवित्त पिडितहरु संसद भवन परिसर भित्रै पसेर नारावाजी गरेपछि सरकारको धारणा बुझ्न केही मिडियाकर्मीहरुले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए ‘हिजोको दिनमा सहकारी लघुवित्तद्धारा अथाह ऋण प्रवाह भयो तर कोभिडका कारण व्यवसाय डुब्दा ऋणीहरू थप समस्यामा परे। यथार्थता यही हो ।

लघुवित्तका ऋणीहरु डुब्नुको मुख्य कारण कोरोना संकट हो । उनीहरुले ऋण लिएको रकम फजुल खर्चमा उँडाएर सकेको भए , व्यवसायन गरेको भए एउटा कुरा तर लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरे , तर कोभिडका कारण व्यवसाय डुब्यो ।

उनीहरुलाई राहत दिनु पर्छ की पर्दैन र राहत दिने पक्षमा उभिए बापत अर्थमन्त्रीलाई नै कारवाही गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री उत्रनु कति ठूलो बिडम्वना र आफ्नो पार्टीका लडाकुलाई १८ वर्ष पछि पनि राज्य कोषबाट रकम दिइरहनु पर्ने र तर लघुवित्त पिडित र मिटर व्याज पिडितलाई तड्पाई तड्पाई समाप्त गर्न खोज्ने प्रचण्डको कस्तो जनवाद हो ।

सरकारले माग नसुनेको भन्दै लघुवित्त पीडितहरुले अघिल्लो साता संसद् परिसर भित्रै पसेर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । सरकारले संघीय संसद वरपरका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेर प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको छ । अझ संघीय संसदभित्र प्रवेश पास बिना प्रवेश गर्न पाईदैन । तर पिडितहरुले आफ्नो मागलाई सरकारले पटक पटक बेवास्था गरेको भन्दै संसद भवनभित्रै प्रवेश गरी नारावाजी समेत गरे ।

मिटर ब्याजी साहुकार जस्तै बनेका कतिपय लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर सर्वसाधरण जनता ठूलो समस्यामा परेका छन् । उनीहरु देशका दुरदराजबाट पैदल हिंडेर काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न काठमाडौं आएका छन् । आफ्नो पिडाको सुनुवाई नभएको भन्दै कडा सुरक्षले घेरिएको संसदमा जबर्जस्ति प्रवेश गरेर आन्दोलन गरेका हुन् । घरमा बस्न नसक्ने अवस्था आए पछी आन्दोलनमा उत्रिएर संसद छिरेको पिडितको भनाई छ ।

लघुवित्त पीडित मिटरब्याज पीडितले पटक९पटक आन्दोलन गरेका छन् । तर न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू जब विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन्छन् तब सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गर्छ । तर, कार्यान्वयन गर्दैन । ‘बेवास्ता’ को यो सिलसिला वर्षौंदेखि चलिरहेको छ ।

अन्यायमा परेका पीडित सर्वसाधरणले न्याय माग्न जाने अन्तिम ठाउँ भनेको राजधानी हो । चौतर्फी पिडाको मारमा परेका सर्वसाधरण जनता यतिबेला देशको कुना काप्चाबाट काठमाडौं आएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सहकारीबाट ठगिएका , लघुवित्तबाट पिडित भएका , दुध बेचेर पनि महिनौ देखि रकम भुक्तानी पाउन नसकेका , साहुकारको मिटर व्याजले थिलो थिलो बनेका सर्वसाधरण जनता भीडले राजधानी काठमाडौं आन्दोलनमय बनेको हो ।

पीडित जनताले एक्कासी आन्दोलन गरेका होइनन् वषौंदेखिका समस्या समाधानको माग राख्दै आन्दोलन गरेका हुन् । संझौता गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण आन्दोलन गर्न पिडितहरु वाध्य भएका हुन् ।

लघुवित्तपीडित किन आन्दोलित

जबसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेको के हो  भन्ने कुरा बुझिन्न तबसम्म लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरुले गरेको आन्दोलनको रहस्य थाह पाउन सकिन्न । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरुलाई सदस्य बनाई तिनीहरुबाट नियमित बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त भनिन्छ ।

संकलित रकम सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा प्रवाह गरिन्छ । आफ्नो सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरुको बचत संकलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । तर, व्यवसाय नै डुवेको अवस्थामा के गर्ने रु भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिमा १ लाख ८० हजार ऋणी सदस्य आबद्ध छन् । लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात २०७८ माघ १ गते गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिबाट सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि निरन्तर संघर्ष गर्दै २०८० असार २८ देखि साउन १४ गतेसम्म १८ दिन आमरण अनशनसमेत बसेका थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा र संघर्ष समितिका तर्फबाट रमेश तामाङसहित ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाइएको थियो । त्यस बेला चारपटक वार्ता भयो । तर, राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि नपठाएर असहयोग गरेकाले निकासमा बाधक भएको भन्दै पीडितहरू फेरि गत मंसिर ५ देखि आन्दोलित भएका थिए ।

उनीहरू फागुन १ गतेदेखि चितवनको मुग्लिनबाट पैदल यात्रासहित ५ गते काठमाडौं आई ६९८ गते चक्रपथ परिक्रमासहित सिफलमा बसेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । लघुवित्त पिडित संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ ।

कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग छ । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ६० लाख ३ हजार पुगेको छ ।

पेचिलो बन्दै मिटरब्याज समस्या

मिटर ब्याज नेपाली समाजको निकै पुरानो रोग हो । तर यो रोग विरुद्ध जनता जागरुक भएर आन्दोलन सुरु गरेको धेरै भएको छैन । मिटर व्याजमा पैसा लगाउनेहरु निकै पहुँचवाला छन् । राज्य संयन्त्र उनीहरुको नियन्त्रणमा छ । मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको करिब ८ वर्ष बित्यो । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

सरकारले गत वर्ष गठन गरेको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज०सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सबै पीडितको समस्या सल्ट्याएन । जसले गर्दा मुलुकभरका हजारौं पीडित मेची—महाकालीबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुगेर फागुन ११ गतेदेखी आन्दोलनमा छन् ।

यसअघि गठित आयोगले गत मंसिर २६ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सबैलाई न्याय नमिलेको पीडितको गुनासो छ । आयोगले पीडितबाट २८ हजार उजुरी पनि लिएको थियो। त्यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ वटा उजुरीमाथि कारबाही पनि भयो । तर, २२ हजार ८ सय १२ वटा अझै टुंगिएका छैनन्। ७० हजार पीडितका उजुरी दर्ता हुनै बाँकी रहेको भन्दै पीडित राजधानीमा आन्दोलनमा छन् ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार ९२ हजार ८ सय १२ जना मिटरब्याज पीडित न्यायको पर्खाइमा छन् । अब अधिकार सम्पन्न आयोगले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने पिडितहरुले आस गरेका छन् । मिटरब्याजी साहु श्याम परदेशीविरुद्ध सर्लाहीका पीडितले २०७२ सालमा चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए ।

यस अवधिमा मिटरब्याजविरुद्धको कानुन बनाउनेदेखि धेरै साहुलाई कारागार पठाउने काम भयो । तर, अझै पीडितका माग पूरा भएका छैनन् । २०७७ सालपछि पीडितले नवलपरासीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन चर्काएका थिए । जुन अहिले काठमाडौंमा चल्दै छ ।
२०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म नवलपरासीका पीडित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । सरकारले आन्दोलनको दबाबबाट मिटरब्याज पीडितको समस्या अध्ययन गर्न २०७९ सालमा कार्यदल बनायो।

त्यो प्रतिवेदन लागू भएन । फेरि पीडितले साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरे । सरकारले फेरि पाँचबुँदे सम्झौता गर्यो । त्यो सम्झौतामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि मधेसमा पीडितहरू २०७९ चैतमा पैदल मार्च गर्दै बर्दिबासबाट काठमाडौं पुगे । संघर्ष समितिसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौता लिएर पीडितहरूको अर्को समूह घर फर्कियो ।

सरकारले झुक्याएको भन्दै २०७९ चैत २० गतेदेखि अर्को समूहले आन्दोलन जारी राख्यो । त्यही समूह मेची९महाकाली न्याय मार्च गर्दै यतिबेला काठमाडौं आइ पुगेको पुगेको हो । बास्तवमा मिटर ब्याज पिडितहरुको आन्दोलन रहर नभएर बाध्यता हो । जनता पिडामा छन् साहुमाजनले मिटर ब्याजको निहुमा उठिबास बनाएका छन्। मिटर ब्याजी र लघुवित्त पिडितको काठमाडौँमा रुवाबासी छ। यो चिसो र पानीको बिचमा त्रिपाल भित्र बस्न बाध्य छन्। न खानको बेब्स्था छ न बस्नको बेबस्था छ। तिनको पीरमर्का बुज्न र समस्या समाधान गर्ने तिर कुनै नेताको ध्यान गएको देखिएन। देशमा युवा शक्त्तीको जमात बिदेशिन एयरपोर्टमा लामबद्ध छ।

देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन गिर्दो छ। युवासक्त्तिलाई कसरी देश बिकाशमा जोड्ने। देशको आर्थिक बिकाश कसरि गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित गर्ने तथा बहश चलाउने , छलफल गर्नुको सट्टा नेताहरु पदलोलुपतामा लिप्त हुनु देशकै लागि बिडम्बना हो। देशमा यस्तो विपदको बेला नेता भित्रको शक्त्ति संघर्षले जनताको सुख दुःख भन्दा पनि पदलोलुपतामा लिप्त देखिएको छ ।

चुनावका बेला जनताका अगाडि गरेका बाचालाई पुरागर्नुको सट्टा सत्ता जोगाउन र सरकार गिराउन मात्र ध्यान जानुले नेताहरु जनताको कामको लागि भन्दा पनि सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्छन भन्ने देखिदै गएको अबस्था छ । आर्थिक अबस्थाले जनताको जिबन कठिनाइ भैरहेको बेला नेताहरु पदलोलुपतामा लिप्त हुदा जनतामा निरासा बढ्दै गएको छ। यस तर्फ नेताको ध्यान जानु जरुरि छ।

लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिबेशन प्रतिनिधि तथा रिपोर्ट नेपालका निर्देशक हुन्  ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.