नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेस एक ऐतिहासिक दल हो जसले प्रजातन्त्र स्थापनादेखि संविधान निर्माणसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। लोकतन्त्र, संविधान र जनअधिकारको संरक्षण यसको मूल दर्शन हो। तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, पछिल्ला घटनाक्रममा कांग्रेस आफैंले आफ्ना आदर्शमाथि प्रश्न उठ्ने खालको कदम चालेको देखिएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेसँगको सहकार्य र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समर्थनले कांग्रेसभित्र र बाहिर दुबै ठाउँमा गम्भीर असन्तुष्टि र बहस जन्माएको छ।
२०८१ सालको प्रारम्भमा कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो। संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्दोलनरत पक्षहरूसँग संवाद, सुशासन र आर्थिक स्थायित्वजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने भनिएको थियो। देशमा लामो समयदेखि मागिँदै आएका संविधान संशोधनका विषयमा सहमति भएको खबरले धेरैलाई आशा पलाएको थियो। मधेशी, जनजाति, महिला र अल्पसंख्यक समुदायहरूका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर यथार्थमा ती सहमति कागजमा मात्र सीमित रहे। संविधान संशोधन त टाढाको कुरा, त्यसका लागि संसद्मा कुनै गम्भीर प्रयास पनि देखिएको छैन। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र थिचोमिचो झन् बढेको अनुभूति भइरहेको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, युवा तथा अन्य पेशागत समूहहरूको आवाज सुनिनुको सट्टा दमन र हेपाहा प्रवृत्ति बढेको छ।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि बिस्तारै बढदो छ, यसै पृष्ठभूमिमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले उठाएको प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ — “कांग्रेसले केपी ओलीलाई काँधमा बोक्नुको के अर्थ रह्यो?”
जनतामा देखिदै गएको असन्तुष्टि केवल व्यक्तिगत भावना होइन, यो आज हजारौँ कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकहरूको पनि साझा चित्कार हो। विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले असंवैधानिक कदम, प्रेस स्वतन्त्रता हनन, मानव अधिकार उल्लंघन र निरङ्कुशताका लागि कठोर आलोचना गरेको थियो। ओलीले संसद् विघटनजस्ता असंवैधानिक कार्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि ठूला चोट पुर्याएका थिए।
अनि आज, त्यही नेतृत्वलाई काँधमा बोकेर कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक दर्शन र ऐतिहासिक भूमिका दुबैलाई खण्डित बनाएको देखिन्छ। सत्ताको मोहमा सिद्धान्त र मूल्य तिलाञ्जली दिनु कांग्रेसजस्तो दलका लागि दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती बन्न सक्ने खतरा स्पष्ट छ।
आन्दोलन रत आवाजप्रति उपेक्षा, बेथिति र निराशा बढदो छ। देशभर आन्दोलनरत शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, युवाहरू आफ्ना अधिकारका लागि सडकमा छन्। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा बलपूर्वक दबाउने प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको छ। यसले जनतामा गहिरो असन्तोष जन्माएको छ। कांग्रेसको सरकारमा सहभागिताले यी कार्यहरूको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन।
यदि कांग्रेस आन्दोलनरत पक्षहरूको आवाज सुन्न असफल रहन्छ भने, कांग्रेस आफैँप्रति जनविश्वास गुम्नेछ। आज जुन प्रकारले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ, त्यो कांग्रेसभित्रको आन्तरिक संरचनामा समेत दीर्घकालीन क्षति पु-याउने खतरालाई संकेत गर्छ।
कांग्रेस र आदर्शको सम्बन्ध छ त्यो आज आएर बिस्तारै हराउदै गएको आभाष हुदै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको इतिहास त्याग, संघर्ष र आदर्शको इतिहास हो। बी.पी. कोइराला, गणेशमान सिंह, सुभर्ण शम्शेरजस्ता नेताहरूले कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सिद्धान्तसँग सम्झौता गरेनन्।
आजको कांग्रेस, त्यही आदर्शको उत्तराधिकारी हो। तर के अहिलेको नेतृत्वले त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरेको छ? सत्ताको निम्ति सबैभन्दा बढी विरोध गरेको नेतृत्वसँग सम्झौता गर्नु भनेको आफ्नै इतिहाससँग धोका गर्नु हो।
सशक्त आत्मसमीक्षाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। आन्दोलनरत पक्षको चेतावनी समयमै सुन्न जरुरी छ। कांग्रेसले सत्ताको लालचभन्दा माथि उठेर आफ्नो मूल ध्येय — जनताको अधिकार, समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनका लागि लड्ने संकल्प पुनः पुष्टि गर्नुपर्छ। केपी ओलीलाई काँधमा बोकेर कांग्रेसले न आफ्नो गौरव बचाउन सक्छ, न आगामी चुनावमा जनताको समर्थन कायम राख्न सक्छ।
यदि कांग्रेसले अझै पनि आत्मसमीक्षा गरेन भने, निकट भविष्यमा जनता कांग्रेसलाई विकल्पका रूपमा हेर्न छोड्नेछन् — जसको मूल्य कांग्रेसले दशकौँसम्म तिर्नुपर्नेछ।त्यसैले आजको मूल सवाल के हो भने — “के कांग्रेस सत्ता सुरक्षित गर्न जन्मिएको दल हो, वा सिद्धान्त र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता जोगाउने आन्दोलन हो?” बुज्न जरुरि छ।
(लेखक नेपाली कांग्रेस गुल्मी क्षेत्र नं. २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । )
