काँचुली फेर्दै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय

| 2022 Nov 27 | 06:21 pm 7833

त्रिपुरेश्वरमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको नयाँ भवनको भर्याङमा “कुनै पनि कम्पनीमा बहुमत शेयरधनीहरुलाई कम्पनी संचालनको अधिकार हुन्छ तर उनीहरुले अल्पमत शेयरधनीहरुको जायज गुनासोको सम्वोधन गर्नु पर्छ” भनी लेखिएको छ । हामीले उक्त भनाई लेख्नुको तात्पर्य तथा अल्पमत शेयरधनीहरुको गुनासो जायज हो वा होइन थाहा पाउने मापदण्ड के हो भनी सो कार्यालयका रजिष्ट्रारलाई प्रश्न गर्यौं । यसको रजिष्ट्राले लामो पृष्ठभूमी सहित उत्तर दिए ।

No description available.

साविकको पुरानो र जीर्ण कार्यालय, फोहरले भरिएका भर्याङ र शौचालयहरु, अस्तव्यस्त कागजात, कामको लागि सम्बन्धित कर्मचारी खोज्दै कोठाकोठा चाहार्नुपर्ने बाध्यता, दिउसोको समयमा सेवाग्राहीको भिड बढेर गेटैदेखि अस्तव्यस्त हुने कार्यालयको परिषर भरसक जानु नपरेहुन्थ्यो भन्ने पहिचान बनाएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हाल रजिष्ट्रारको रुपमा आएका सह सचिव महेश बरालले केही महिनाको फरकमा नै चिटिक्क परेको आकर्षक सरकारी विभागको रुपमा रुपान्तरण गरेका छन् । हामीले यस्को जस दिन खोज्दा रजिष्ट्रार बरालले भने उपलब्धिको जस बाड्न चाहे । उनले भने, “त्यसो त, हाम्रो कार्यालय रुपान्तरण हुनुमा हामी सरेको नयाँ भवनको ठूलो भूमिका छ र निर्माण सम्पन्न भएको यो भवन केही बर्षको लागि उपभोग गर्ने अधिकार दिएर मन्त्रालयले नै यो रुपान्तरणको नेतृत्व गरेको हो ।”
कार्यालय भवनको पाटो एउटा विषय भयो तर जुन हिसावले कार्यकक्षहरु विन्यास गरी सेवा प्रवाहको उनले व्यवस्था मिलाएका छन्, त्यो नै उत्कृष्ट र अनुकरणीय रहेको हाम्रो तथा हामीले कुराकानी गरेका केही सेवाग्राहीहरुको अनुभव रहेको छ । कार्यालयमा स्वीकृत भएका फाइलहरु त्यसै दिनमा स्क्यान गरी त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने गरिएको छ । विगतमा यस्तो काम केही हप्ता वा महिनापछि सम्पन्न गरिन्थ्यो । बरालले भने, केही केशहरुमा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहको पत्र दिइएको तर कार्यालयमा अभिलेख भने नराखिएको भेटेपछि यसलाई तत्कालै सुधार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

No description available.

कार्यालयका डेस्कहरुलाई बैंक काउण्टर जस्तो बनाइएको छ । खुला अफिसको अवधारणा बमोजिम कर्मचारीहरु संगै बसेर काम गर्ने वातावरण तयार गरिएको छ । भरसक सेवाग्राहीहरुले एउटै कोठाबाट, र त्यो सम्भव नभए संगै जोडिएका कोठाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी शाखा विन्यास गरिएको बरालले बताए । खुला कार्यकक्षले पारदर्शिता र यसले सेवाको विश्वासनीयता बृद्धि हुने बरालको दावी छ । हामीले कुराकानी गरेका एक जना कर्मचारीले भने नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा काउण्टर प्रणालीको कार्यकक्षको कारण केही असहज भएको बताए । “एउटा सेवा संग एक भन्दा धेरै सेवाग्राही आएका हुन्छन् । कर्मचारी र सेवाग्राही गरी कतिपय अवस्थामा तीन चार जनाको बीचमा कुराकानी भै रहेको हुन्छ, एउटै कोठाका पाँच छ जना कर्मचारीको त्यसरी नै सेवाग्राही आएको अवस्थामा भने हल्ला खल्ला र भद्रगोल जस्तो हुने देखियो ।” कार्यरत कर्मचारीले त्यस्तो बताए पनि हामीले कुराकानी गरेका, सो कार्यालयमा विभिन्न कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गरेर नियमित रुपमा जाने एक जना सेवाग्राहीले भने कर्मचारीहरुले खुला अफिसमा काम गर्दा सेवाग्राहीसंग मोलमोलाई गर्न नपाएकोले अलग अलग र बन्द कोठाको माग गरेको हुन सक्ने तर्फ संकेत गरे ।

No description available.

कार्यालयमा बस्ने कुर्सिहरु समेत भएको ठूलो सेवाग्राही प्रतिक्षालय कक्ष छ । टिभि जडान गरिएको उक्त प्रतिक्षालयमा फुर्सदमा रहेका सेवाग्राही बसेर आनन्द लिइरहेका भेटिए । सो कक्षमा जरुरी कामको लागि प्रयोग गर्न फ्रि वाइफाई सेवा र खानेपानी जारको समेत व्यवस्था गरेको देखियो । सोही तल्लामा अर्थात भुई तल्लामा रहेको शौचालयमा सार्वजनिक शौचालय भनी वोर्ड समेत टासिएका छ । रजिष्ट्रार बरालले अन्य तल्लाको शौचालय मुलतः कर्मचारीको लागि भएको र भुईतल्लाको शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालयको रुपमा सर्वसाधारण सवैको लागि खुला गरिएको दावी गरे । उनको संकेत काठमाण्डौ महानगरले गरेको सार्वजनिक शौचालयको आह्वानलाई सघाएको तर्फ थियो । शौचालय संगैको खानेपानी समेत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

कार्यालय परिसरमा भेटिएको एक जना सेवाग्राहीले यो कार्यालयले काँचुलीनै फेरको दावि गरे । म प्राय विभिन्न कम्पनीहरुको काम लिएर यस कार्यालयमा विगत सात आठ बर्षदेखी नियमित जस्तो आउने गरेको छु । म जस्ता यहाँ करिव दुई सय साथिहरु छन् । हामीलाई आजसम्म यति सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिएको थिएन । उनले विगतमा उनीजस्ता सेवाग्राहीहरुलाई गेटबाटै भित्र छिर्न नदिएको घटना समेत सुनाए । काम परेको बेलामा कागज देखिएपछि मात्र भित्र जान पाइन्थ्यो । घुडामा राखेर कागज लेख्नु पर्ने, मोटरसाइकलको सिटमा राखेर लेख्दा सिट नै पटक पटक प्वाल परेको अनुभव उनीसंग छ । घाम र पानीमा उनीहरुको विजोग हुने गरेको थियो । हाल उनी काम नभएको समयमा आरामले वाइफाई चलाएर टिभि हेर्दै बस्ने गरेका छन् ।

हामीले कुराकानी गरेका कर्मचारीले भने सेवाग्राहीको विषयमा फरक धारणा राखे । उनी भन्छन्, “एक पटक सेवा लिन स्वयं आउने पो सेवाग्राही, अर्काको काम लिएर आउने कसरी सेवाग्राही ? कार्यालयमा आउने कतिपय व्यक्तिहरु त कामै नभएपनि आउने, दिनभर बसेर फर्कने, कोही साँच्चिकै सेवाग्राही आए भने तपाइको काम म गरिदिउला भनी कोठा कोठा लिएर जाने, कर्मचारीको लागि खर्च लाग्छ भनी मिथ्या कुरा गरी, हामीलाई बद्नाम गर्ने, फर्जिकागजात समेत तैयार गर्न पछि नपर्ने जस्तो प्रवृत्ति छ ।” यस्तो समूह सेवाग्राही नभएर विचौलियाहरु भएको उनी तर्क गर्दछन् । कम्पनी दर्ता र प्रशासनको क्रममा तयार हुने कागजातमा जुन दिनबाट कानुन व्यवसायी (वकिल)को हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएन, त्यस दिनबाट विचौलियाको कब्जामा कार्यालय पुग्यो । गलत कागजातको लागि कसैलाई जवाफदेही समेत बनाउन सकिएन र यस्ता विचौलियाले कर्मचारीको बद्नाम गरे ।

रजिष्ट्रार बराल भने, यस्तो समूहलाई विचौलिया भन्न तयार भएनन् । एक त उनीहरु विभिन्न ल फर्म र अडिट फर्मका इन्टर्न कर्मचारीहरु हुन् । कोही कोही भने काम सिकि सकेपछि स्वयं त्यो काममा संलग्न भएका पनि होलान् । म उनीहरुलाई देशमा रहेका वेरोजगार युवाहरु भन्न चाहन्छु । जीविकोपार्जनको लागि अर्को पेशा नअपनाएसम्म उनीहरु यस काममा संलग्न भएको मेरो विश्लेषण छ । हाम्रो विद्यमान कानुनी परिपाटिले पनि कम्पनीहरुले सेवा लिनको लागि प्रतिनिधि तोक्न पाउने व्यवस्था गरेकोले कम्पनीको प्रतिनिधि बनेर आउने व्यक्तिलाई विचौलिया र दलाल भन्न नुहने उनको विश्लेषण रहेको छ ।

“कम्पनी किन दर्ता गर्ने? सीमित दायित्व (लगानी गरेको पूँजी वरावर) लिने गरी व्यवसायीक व्यक्तिहरुको मद्दतमा व्यवसाय गरी धन सम्पत्ति कमाउन ।” यो उक्त कार्यालयमा राखिएको अर्को जानकारी मूलक संदेश हो । कार्यालयमा यस्ता विभिन्न भनाई वा कोटेशनहरु टाँसिएको छ । किन त ? रजिष्ट्रार भन्दछन्, कम्पनी प्रशासन एउटा सामान्य सेवा प्रवाह मात्रै होइन । यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको ठूलो हिस्सा हो । जसरी सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको महत्व छ त्यस्तै महत्व कर्पोरेट सुशासनको पनि छ । अझै कर्पोरेट सुशासनले सार्वजनिक प्रशासनका विकृति नियन्त्रणमा पनि भूमिका खेल्दछ । त्यसै कारणले कर्पोरेट सुशासनको साक्षारताको लागि यसो गरिएको हो ।

No description available.

कार्यालयमा लेखिएका कोटेशनहरुमा कर्पोरेट मूल्य मान्यता (भ्यालु सिस्टम) को उल्लेख गरिएको रजिष्ट्रार बरालको भनाई छ । उनले थपे, विभिन्न क्षेत्रगत मूल्य मान्यतामा ह्रास आएको आजको समयमा नेपालमा हरेक व्यक्तिलाई छिट्टै र सकेसम्म आजै धनी हुनु पर्ने हुटहुटी रहेको र यसले व्यक्तिलाई अनैतिक कार्य गर्न दुरुत्साहीत गर्ने जोखिम छ । त्यसैलाई केही हदसम्म पनि न्यूनिकरण गर्न कर्पोरेट मूल्य मान्यता र कम्पनी प्रशासन संग सम्बन्धित केही कुराहरु उक्त कोटेशनहरुमा उल्लेख गरिएको छ । बरालको भनाइमा, रजिष्ट्रार समक्ष गुनासो लिएर आउने अधिकांश शेयरधनी वा संचालकहरुमा यही मूल्य मान्यताको अभाव वा जानकारीको कमी भएको पाइएको छ । हाल उनी केही गुनासोकर्तालाई पहिले ति सवै कुरा पढेर आउन समेत भन्ने गर्दछन् भने कतिपय गुनासोकर्ताहरु सो कुराहरु उल्लेख गरेरै तर्क वितर्क गर्ने गर्दछन् ।

कार्यालयमा आउने गुनासालाई बरालले वर्गिकरण गरेः वहुमतले पेल्यो, अल्पमतले विभिन्न उजुर बाजुर गरेर कम्पनी चल्नै दिएन, कम्पनीको लगानीकर्ताहरु स्वयं संचालक छन् तर व्यवसायीक छैनन्, कम्पनी संचालन गर्ने उच्च व्यवस्थापन कम्पनी र शेयरधनीहरु प्रति इमान्दार छैनन् आदि । कुनै मुद्दा वा उजूरी परी रजिष्ट्रार समक्ष दुई पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदा रजिष्ट्रार बराल यिनै भनाइहरु सुनाउँदै “तपाइले यो गल्ती गर्नु भो, यो विश्वव्यापी मान्यता हो सुधार्नुस” भनी सम्झाउने गर्दछन् ।

हामीले कुराकानी गरेका ति कर्मचारीले पनि आफू काम गरेको कार्यालय के रहेछ भनेर सिक्न पाएको बताए । यसैगरी हामीले कुराकानी गरेका सेवाग्राहीेले भने यसलाई निकै सकारात्मक रुपमा लिए । कानुनका विद्यार्थी उनले भने, म स्वयं कानुनको विद्यार्थी हो, तर कर्पोरेट ल पढ्न पाइन । कामको सिलसिलामा यस कार्यालयमा आउदा, उक्त भनाइहरुबाट आफूले धेरै कुरा सिकेको र अस्पष्ट भएका विषयमा गुगलमा खोजी गरेको बताए ।

के माथि भनिएका उक्त सुधारहरुको कारणले विगतमा वद्नाम भएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सुध्रीयो त ? यस प्रश्नको उत्तर विगतका ति तमाम समस्याहरुबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ, जुन कारणले यो कार्यालय बद्नाम थियो । यस कार्यालयको मूख्य समस्या भनेको सेवाग्राहीसंग लिइने सानो तिनो रकमको घुस वा पेटी करप्सन हो । सेवाग्राही र कर्मचारीको भेट हुने सवै कक्षहरु सिसिटिभि जडान गरेको र मिलेमतो वा कोलुजन रोक्न प्रयास गरेको रजिष्ट्रारको भनाई रहेता पनि हामीले कुरा गरेका सेवाग्राहीहरुले त्यो पूर्णत नियन्त्रणमा नआएको बताए । विद्युतीय निगरानीको कारणले कार्यालयमा नै लेनदेन भने हुदैन, खाजा समयमा वा घर जाँदा र आउँदा नै सेटिङ मिलिसक्ने उनीहरुको आरोप छ ।

No description available.

हामीसंग कुराकानी गरेका कर्मचारीहरुले भने आफ्नो नाममा विचौलियाले पैसा उठाएर हामीलाई बद्नाम गरेको भन्ने तयारी जवाफ दिएका थिए । धेरै पक्ष संग गरेको कुराकानीबाट यो संवाददाता भने सेवाग्राहीको रुपमा रहेका व्यक्तिहरुले खास खास कर्मचारीहरु संग सम्बन्ध बनाउने, आफ्नो काम तिनै कर्मचारीलाई दिने, ति कर्मचारीले आफ्ना विचौलियाको काम साँझ वा विहानको समयमा समेत गरेर छिटो तथा पालो मिचेर सेवा दिने र विचौलियाले लिएको सेवा शुल्क वाडफाँट गरी लिने गरेको हुन सक्ने निश्कर्षमा पुगेको छ ।

विगतका दिनहरुमा पनि कार्यालयले गर्न खोजेका कतिपय सुधारहरुलाई सामुहिक रुपमा प्रतिरोध गरिएको घट्नाहरु रहेछन् । सेवाग्राहीको कार्यालय प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास होस् वा कागजातहरुमा कानुन व्यवसायीको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने विषयहरु हुन्, वा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पेश हुने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा गुणस्तर कायम गर्ने विषयहरु हुन्, कार्यालयले पटक पटक सामुहिक दवावको महशुस गरेको बुझियो । मुलतः यस कार्यालयमा सेवाग्राहीको भेषमा रहेका बिचौलियाहरुको समूह, कानुन व्यवसायीहरु तथा अडिटरहरु गरी तीनवटा दवाव समूह रहेको हाम्रो अध्ययनको निश्कर्ष रहेको छ । उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा रजिष्ट्रार बरालले भने दवाव समूह नभनी सरोकारवालाहरु भन्न उचित हुने कुरा बताए । उनको भनाइमा कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्थाले यस कार्यालय लगायतका क्षेत्र हेर्न कर्पोरेट कमिटिको गठन गर्ने गरेको र अडिटरहरुको संस्था हाम्रा सरोकारवालाहरु हुन् । अन्य बिचौलिया भनिएका सेवाग्राहीहरु संगठीत पनि छैनन्, र उनीहरुको नीति परिमार्जनमा भूमिका पनि छैन । यसैमा थप्दै बरालले भने, हामीले कम्पनीहरुको लागि सेवा प्रवाह गर्न सेवा केन्द्रको अवधारणा अगाडि सारेका छौं । उनका अनुसार, कम्पनीहरुको लागि प्रदान गरिएको सेवालाई, सोही उद्देश्य राखी कम्पनी नै दर्ता गरी, विल विजक जारी गरी औपचारीक रुपमा समेत प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो सेवा केन्द्र सोही कार्यालयले दर्ता, नविकरण र संचालन इजाजत दिने गरेको छ । यसले अनौपचारिक व्यवसायलाई औपचारिकता दिन मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ ।

कर्पोरेट क्षेत्रको प्रवेश र प्रस्थान विन्दुको रुपमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आगामी दिनमा कम्पनी कानुनको संशोधन मार्फत आफ्नो दायरा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । खासगरी, कार्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्ककन, निगरानी र नियमनका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न नसकिएको, यो अत्यावश्यक रहेकोले कानुनी तथा संस्थागत प्रवन्ध गरी उक्त कार्यहरु गर्ने कार्यालयको सोच रहेको छ । यसैगरी, कार्यालयले हाल संचालनमा रहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरका समस्याहरु पहिचान गरी बलियो विद्युतीय सेवा सम्बद्ध पूर्वाधारको तयारी गरेको देखिन्छ ।

No description available.

कार्यालयमा रहेको अभिलेखको पहिलोे चरणमा विद्युतीकरण गर्ने, र दोस्रो चरणमा खुला तथ्याङ्कको आधारमा त्यसालाई रुपान्तरण गर्ने कार्यालयको योजना रहेको पाइन्छ । यसैगरी अधिकृतमुखी संगठन संरचनाको अलवम्वन गरी पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा सेवा प्रवाह गरी हाल कायम रहेको दलाली प्रथा अन्त्य गर्ने तथा विकेन्द्रीकरणको माग सम्वोधन गर्ने कार्यालयको कार्ययोजना रहेको समेत देखिएको छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अस्थिरताको रोगले ग्रसित छ । एकजना अधिकृतले एउटा भिजन लिई कार्य प्रारम्भ गरेको हुन्छ तर उक्त काम निश्कर्षमा नै नपुगी उसको सरुवा हुने गर्दछ । तुलनात्मक रुपमा रजिष्ट्राको स्थायित्व देखिएको यस कार्यालयमा रजिष्ट्रार बरालको कार्यकाल कति हुने हो एवं निजले प्रतिबद्धता गरेका र तर्जुमा गरेको कार्ययोजना कुन हद सम्म कार्यान्वयनमा जाने हो त्यो भने भविष्यले नै बताउने छ ।

No description available.

यो कार्यालय देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण इन्जिन हो– रजिष्ट्रार महेश बराल

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विगत ८ महिना देखि कार्यरत सह सचिव महेश बरालसंग रिपाेर्ट नेपालले कम्पनी प्रशासनको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा हामीले अवलम्वन गरेको कानुनी ढाँचा एवं यस कार्यालयका समग्र समस्या, चुनौति तथा आगामी योजनाहरुको विषयमा गरेका कुराकानीः

तपाई कार्यरत कार्यालयमा छोटो अवधिमै उल्लेख सुधार गरेको सुन्न र देख्न पाइयो, बधाई दिनु पर्ने हो ?

हामी हाम्रो पुरानो कार्यालय भवनबाट नयाँ कार्यालय भवनमा सरेका छौं । नयाँ कार्यालय भवनमा कर्मचारीको कार्यकक्ष तथा सेवाग्राही कक्षहरु तयार गर्दा आजको जमाना सुहाउँदो, खुला प्रशासन गर्ने हिसावले विन्यास गरेका छौं । यो मेरो ठाउँमा जो कोही भएको भए पनि गर्ने काम नै हो, त्यस्तो चमत्कार गरेको होइन ।

कार्यालय निरिक्षण गर्दा तथा सेवाग्राही र कर्मचारीहरुसंग सम्वाद गर्दा तपाइले त यस कार्यालयमा चमत्कारिक सुधार नै गर्नु भयो भन्ने बुझियो त ?

केही सुधार भएका छन्, तर मेरो भनाई के हो भने ति कतिपय विषयहरु नियमित सुधारका विषय थिए र बार्षिक विकास कार्यक्रमको अंग पनि थिए । साथै यो मेरो एकल प्रयासले भएको सुधार भने होइन । हामीले गरेका सुधारहरु मध्ये मुख्य विषय भनेको नयाँ भवनबाट कार्यालय संचालन गरेका छौं । कार्यालय र कार्यकक्ष संग जोडिएका केही विषयहरु छन् र केही कार्यालयको सूचना प्रविधि संग जोडिएका विषयहरु छन् । मुख्य गरी, कार्यालय भवनको कुरा गर्दा, यो सुधारको जस म श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यहाँको नेतृत्वलाई पनि दिन चाहन्छु । माननीय मन्त्रिज्यू र सचिवज्यूको सहयोग नभएको भए हामीले यो नवनिर्मित भवन प्राप्त गर्ने थिएनौं र हाल देखिएको सुधार यति छिट्टै गर्न सकिने थिएन ।

तपाईको कार्यालयका भित्ताहरुमा विभिन्न व्यक्तिका भनाईहरु तथा केही कोटेशनहरु राखेको देखियो नि । यसको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ की ?

म कानुनको विद्यार्थी हुँ । मैले नेपाल ल कलेजमा स्नातकोत्तर गर्दा संवैधानिक कानुन मुख्य विषय लिएर अध्ययन गरें तर मेरो क्लासका केही साथीहरुले वाणिज्य कानुनको अध्ययन गरे । कतिपय कक्षाहरु हाम्रा संयुक्त रुपमा संचालित हुन्थे र मैले पनि वाणिज्य कानुनको बारेमा केही जान्ने मौका पाएँ । समयले म यो कार्यालयको रजिष्ट्रारको रुपमा वाणिज्य कानुनको महत्वपूर्ण अंग कम्पनी प्रशासन गर्ने पदाधिकारीको रुपमा खटिन पुगें । मैले यहाँ के देखें भने, यस कार्यालयका कर्मचारी तथा यहाँ सेवा लिन र विभिन्न विवादमा म समक्ष गुनासो गर्न आउने कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालकहरुमा कर्पोरेट सुशासन (Corporate Governance) को वारेमा एकदम न्यून जानकारी छ । जस्तै, कम्पनीमा बहुमत शेयरधनीहरुले कम्पनी संचालन गर्ने अधिकार राख्दछन् तर उनीहरुले अल्पमत शेयरधनीहरुको जायज गुनासाहरुको उल्लंघन गर्न हुदैन भन्ने कुरामा समेत आ–आफ्नै बुझाई रहेको देखियो । त्यसैले कर्पोरेट शिक्षा पनि होस् भन्ने अभिप्रायले कर्पोरेट सुशासन संग सम्बन्धित केही मूल्य मान्यता तथा केही विद्धानहरुका भनाईहरु टाँसिएको हो । यसको राम्रो रेस्पोन्स पाइएको छ ।

नेपालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई त्यति प्रतिष्ठित कार्यालयको रुपमा लिइदैन । यसको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के रहेछ ?

यस विषयमा मेरो जानकारी पनि सीमित नै छ । एक प्रकारले म पनि अध्ययनकै चरणमा छु । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालमा यो कार्यालय तथा यसले प्रदान गर्ने सेवाको विषयमा सरकार तथा सरोकारवालाहरुको बीचमा समेत उचित बुझाइको अभाव देखिन्छ । एक त यो एकदमै प्राविधिक प्रकृतिको विषय छ । संसारमा यसै विषयमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन अध्यापन हुन्छ । रिसर्च हुन्छ । हामी दुई बर्ष पनि काम गर्न नदिई कर्मचारीहरुको हेरफेर गर्दछौं । कार्यरत अवधिमा समेत न त कर्मचराीले सुरुमा कुनै तालीम लिने मौका पाउदछन् न त सेवारत अवधिमा नै यस्तो क्षमता विकासका अवसर दिन सकिएको छ । यसैले, जनशक्तिको हिसाबले हामी कमजोर हुने नै भयौ । बाह्य क्षेत्रमा पनि यसको विषयमा पर्याप्त जानरकारी छैन । कानुन व्यवसायी वा लेखापरिक्षकहरुमा भने एक तहको जानकारी हुने नै भयो तर हामीकहाँ कम्पनीका प्रतिनिधि भएर आउने साथिहरुलाई त झन कर्पोरेट सुशासन र कर्पोरेट मूल्य मान्यताको बारेमा खासै केही थाहा नै छैन ।

अन्तराष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो कार्यालय हरेक देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण इन्जिन हो । खासगरी खुला बजार अर्थ व्यवस्था अवलम्वन गरेका देशहरुमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड नै मानिन्छ र निजी क्षेत्रले संचालन गर्ने आर्थिक गतिविधिहरुको सहजकर्ता, दर्ता तथा अभिलेखकर्ता र नियमनकर्ता निकायको रुपमा यो कार्यालय रहने गरेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा सह–प्रशासन (Co-Governance) को अवधारणा अवलम्बन गरेको म पाउँदछु । खासगरी, विवादित कम्पनीहरु लेखा परिक्षण गर्न वा कम्पनी निरिक्षक तोक्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायिक विज्ञहरुको सेवा लिने यसैगरी कम्पनी दर्ता खारेजी तथा दामासायिको काम गर्न लिक्वीडेटरहरु निजी क्षेत्रबाट तालिमप्राप्त व्यक्तिहरु तोकिने र निजहरुले सपथ ग्रहण गरी कार्य सम्पादन गर्न र निजहरुले सम्पादन गरेको कामले कानुनी मान्यता पाउने भएकोले मैले यसलाई सह–प्रशासन भनेको हुँ । समाजवादी अर्थ व्यवस्था अवलम्वन गर्ने देशहरुमा तथा भिन्न राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरुमा के कस्तो कम्पनी प्रशासन हुने गर्दछ मलाई जानकारी भएन ।

यस कार्यालयका समस्याहरु के के थिए र तपाईले उक्त समस्या समाधान गर्न के पहल गरिरहनु भएको छ ?

मुलत, आज हामी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS-OCR Online) बाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । २०७१ सालमा बनेको उक्त सफ्टवेयर पुरानो भई सकेको छ र यसमा पटक पटक समस्या सिर्जना हुने गरेको छ । साथै कुनै नयाँ फिचर थप्न पनि नसकिने भई सकेको अवस्था रहेछ । त्यसैले मेरो पहिलो प्रयास नयाँ सफ्टवेयर निर्माण तर्फ केन्द्रीत छ । बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई हामीले उक्त काम थालनी गरी सकेका छौं । हाम्रो सर्भर सरकारी डाटा सेन्टरमा रहेको छ र त्यसको व्याकअप हेटौडाको डाटा सेन्टरमा राखेका छौं । सर्भरमा समेत कतिपय डिभाइसहरु अपग्रेड गर्नु पर्ने अवस्था रहेछ । हाल त्यसको एक चरणको काम सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरणको काम आरम्भ हुँदै छ । कार्यालयमा अन्दाजी ६० हजार कम्पनीका कागजात अझै डिजिटल स्वरुपमा उपलब्ध छैनन् । त्यसलाई स्क्यान गरी डिजिटाइजेशनको काम समेत जारी रहेको छ । कार्यालयलाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउने, कर्मचारीहरुको क्षमता विकाग गर्ने जस्ता कार्यहरु पनि भई रहेको छ ।

सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने यो कार्यालयलाई लाग्ने गरेको आरोपको बारेमा त केही भन्नु भएन नी । के त्यो समस्या छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति नेपाल सरकारले लिएको छ । हाम्रो हकमा पनि त्यही नै लागू हुन्छ । कर्मचारीले गलत नियतले काम कारवाही गरेको भन्ने विषयमा कुनै पनि गुनासो प्राप्त भएमा तत्काल छानविन गर्ने गरिएको छ । तपाईले भनेजस्तै, पेटी करप्सनको आरोप यो कार्यालयलाई लाग्दै आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सिसिटिभि मार्फत निगरानी गर्ने र सरकारले तोकेको उजूरी पेटिकाहरु राख्ने एवं गुनासो सुनुवाई गर्ने अधिकृत तोक्ने जस्ता काम भएकै छन् । कुनै दिन कुनै शाखा शाखाको कर्मचारी वा कुनै अल्फावेट तोकिएको कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएकोले काम रोकियो भनी गुनासो समय समयमा आएता पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप सहित मेरो कार्यकालमा एउटा पनि गुनासो प्राप्त भएको छैन । त्यस्तो गुनासो प्राप्त भएमा म तत्कालै छानविन गरी आवश्यकता अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत पठाउने छु ।

कार्यालयले हाल सम्पादन गरिरहेको जिम्मेवारी नै पर्याप्त हो वा यसमा सुधार जरुरी छ ?

हामीले कम्पनी प्रशासनको सन्दर्भमा जे जो गरिरहेका छौं, यो कम्पनी प्रशासनको २५ प्रतिशत मात्र काम हो जस्तो मलाई लाग्दछ । हामी कम्पनीहरुको नियामक निकाय पनि हाैं, तर हाम्रोमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखा नै छैन वा यसको लागि कर्मचारी तथा प्रशासनीक संयन्त्र नै छैन । यसैगरी पछल्लो समयमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणको विषयमा समेत कम्पनी वा ट्रष्ट सेवा प्रदायकहरुको हामीलाई नियामक निकाय तोकिएको छ । सो कार्य गर्न पनि हामी संग पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधन छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनले कुनै पनि बैंकले उसको ऋणीको सम्पत्ति जमानतमा लिन सक्ने र सरोकारवाला निकायले त्यसलाई रोक्का राखी सहयोग गर्नु पर्ने आशयको व्यवस्था गरेको छ तर हामीले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यो सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौं । संसारै भरी, एउटा निश्चित उद्देश्य राखी दर्ता गरीएको कम्पनी अध्यावधि वा खारेज नगरी सोही उद्देश्यको अर्को कम्पनी कुनै व्यक्तिलाई सामान्यतया खोल्न दिइदैन । हामीले यस्तो विषयको निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । कतिपय देशमा कर प्रशासनलाई भन्दा पनि कम्पनी प्रशासनलाई ज्यादा महत्व र इज्यत दिने प्रचलन देखिन्छ । कम्पनीले पेश गरेका कागजातहरु आवश्यकता अनुसार फरेन्सीक अडिट गर्न कार्यालय संग कानुनी तथा संस्थागत क्षमता नै छैन । यसरी, व्यवसायीक वातावरण पूर्ण व्यवसायीक बनाउन तथा कर्पोरेट सुशासन कार्य गर्न यस कार्यालयको व्यापक क्षेत्र विस्तार तथा जनशक्ति र स्रोत साधनमा पर्याप्त गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यस कार्यालयको इटहरी र बुटवलमा समेत शाखा कार्यालयहरु रहेका छन् । अरु प्रदेशमा समेत कार्यालय खोल्ने तयारी छ की ?

हाम्रा बुटवल तथा इटहरीमा रहेका कार्यालयहरुले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । एक त जनशक्ति नै टिकाउन सकिएको छैन, अर्को तर्फ सेवाग्राहीहरुलाई पनि उक्त स्थानमा कार्यालय रहेको जानरकारी भएजस्तो लाग्दैन । प्रविधिको मद्दतले केन्द्रीय हिसाबले सेवा दिने वा अन्य क्षेत्रमा समेत कार्यालय विस्तार गरेर सेवा विकेन्द्रीत गर्ने भन्नेमा हामी छलफलमै छौं । संसारकै अभ्यास के देखिन्छ भने कम्पनी प्रशासनको काम केन्द्रीय प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय स्वरुपमा नै सेवा प्रवाह हुने गर्दो रहेछ ।

कार्यालयका भावि योजनाहरु के के छन् ?

मुलतः हाल हामी बसेको कार्यालय भवन हाम्रो नभएको र साविकको कार्यालय परिसरका साना र पुराना भवनहरु भत्काई नयाँ भवन बनाई आगामी ४ बर्षमा उक्त भवनमा सर्ने योजना रहेको छ । हाम्रो नयाँ बन्ने सफ्टवेयरलाई थप सहज (Interative and User Friendly) बनाइने छ । यसमा विभिन्न विशेषताहरु थप गरी पूर्ण स्वचालित प्रणालीको अवलम्वन गर्दै अन्य सरकारी नियकायहरुका प्रणालीहरु संग आबद्धता विस्तार गरिने छ । हार्डवयरको हकमा, पूर्ण क्षमताको सर्भर र व्याकअप सर्भर स्थापना र संचालन गरिने छ । यसै गरी पहिलो चरणमा डटा डिजिटाइजेशन र अर्को चरणमा इउभल म्बतब को ढाँचामा अभिलेख व्यवस्थापन गरिने छ । कम्पनी ऐनको परिमार्जन सम्बन्धी गृहकार्य आरम्भ गरिएको छ । कम्पनी निर्देशिकामा हालै संशोधन भएको छ । पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जानको लागि हामीलाई जनशक्ति पर्याप्त देखिदैन । यसको लागि ३४ जना कर्मचारी न्यून रहेको हाम्रो अध्ययनको सार रहेको छ । सेवा प्रवाहलाई अधिकृतमुखी बनाउन समेत छलफल जारी छ । धन्यवाद्

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.