– दुर्गादेवी मगर
आज कान्तिपुर पत्रिकामा खबर देखियो – माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराका बाउ छोरालाई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति ! भरखरै बाबुराम भट्टराईले भनेको पनि सुनियो – उद्योगी ब्यापारीलाई थुन्नु हुँदैन । केहि दिन अघि बामदेव गौतमले भनेको खबर पनि आएकै हो – सुन तस्करी राजनीतिज्ञले गर्दैनन् – यो त कर्मचारीले गर्ने हो । कुरा ठिक हो – त्यही भएर बिगततर्फ फर्केर हेरौं त – सुडान घोटालाकाण्डमा नेपाल प्रहरीका आईजिपिसम्म दोषी प्रमाणित भई थुनामा पुगे, राजनितिज्ञ कसैलाई केही भएन । ललिता निवासमा सचिवको हैसियतले प्रस्ताव पेश गर्नेको नाममा अख्तियारका प्रमुख भैसकेका दीप बस्न्यातसम्म थुनामा परे । अन्य कर्मचारीको भागाभाग वा लुकामारी चलिरहेकै छ । किनभने प्रहरी र निजामती त कर्मचारी थिए – यी त राजनीतिज्ञ न उद्योगी कस्ले बोल्ने यिनका विषयमा ? आजभन्दा ३३ वर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा टिप्पणी उठाउने व्यक्ति ८० वर्ष नाघि सक्दा प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको स्थिति छदैछ ।
राजनीतिज्ञ भएका कारण जुनसुकै भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम आएपनि शेर बहादुर देउवा, , माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, के.पी. शर्मा ओली, कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई कस्ले छुने ? अहिले कै सुन तस्करीको प्रकरण हेरौं न– सुन तस्करी गर्न एउटा बिना भ्याट दर्ताको फर्म नै खोलेर आयात गरेको देखियो नि । त्यति मात्र नभै सुन गाल्ने मेसिन समेत ४ वटा रे ! त्यसलाई असर नपरोस भनेर ध्यान अन्यत्र मोड्नलाई त हो नि हालका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट ललिता निवास नामको प्रकरणलाई मस्त निद्राबाट व्युझाई सक्रिय गराइएको । ललिता निवासमा पटक – पटक कुरा बाहिर आयो– सुरु डिजाइनदेखि अन्तिम निर्णयसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नाम मात्र आएको होइन नि, प्रस्ताव नै लेखेर गयो प्रधानमन्त्री माधव नेपालको निर्देशन भनेर । मन्त्रीपरिषद्ले छलफल गर्यो– निर्णय भयो अनि त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्दा अरु दण्डित हुने तर खाेई माधव कुमार नेपाल ? न अदालतले आवश्यक ठान्यो उनलाई बोलाउन, न अनुसन्धान गर्ने निकायले नै ।
अहिले सिआईवीले यसैगरी गृहमन्त्रीकै आदेशमा सक्रियता देखाउदै छ –सिआइविको पनि त बाध्यता होला जागीर नै हो त्यो पनि सुरक्षाकर्मीको । तर पछि पश्चाताप हुने गरी काम गर्दा जिन्दगी भरि पछुताउनु पर्ने पनि हुने रहेछ नि । ललिता निवासमा टिप्पणी उठाउने मध्ये कति त आत्महत्या गर्न पनि बाध्य बनाइयो । नासु युग श्रेष्ठ कै कुरा गरौं– विचरा खाउँ खाँउ लाउ लाउ भन्ने बेलामा ९ तला माथिबाट हाम्फाल्न बाध्य बनाए तत्कालीन अख्तीयार प्रमुख नविन घिमिरेले । भ्रष्टाचार, तस्करी, कारबाही भन्ने शब्द त अफिसमा काम गर्ने कर्मचारीकै लागि रहेछ । कृष्ण बहादुर महराले अहिले मात्र सफाई पाएका होइनन् यस अघि चीन बाट रु.५० करोड ल्याइएको कुरा पनि थिए नि त । गोकुल बस्कोटाको कुरा गरौं उनले आफै स्विकार गरेकै हुन् ७० करोड खाएको कुरा, उनलाई खोई त कारबाही भएको ? नेता भइसकेपछि नेपालमा कुनै पनि कुराको जिम्मेवारी लिन नपर्ने र लिनु परे सचिव सम्मले लिने त हो रहेछ । मूख्यसचिव पनि क्याविनेट सेक्रेटरी भएकोले अलिकति राजनैतिक हावा लाग्ने हुँदा–छुट पाएको देखिएकै छ ।
भ्रष्टाचार लाग्ने सम्पत्तिको श्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता कर्तव्य नेपालका नेतामा लागु हुँदाे रहेनछ । होइन भने–हेरौं त के.पी. शर्मा ओलीकै कुरा उनको पहाडको बुकुरो घर (बाबुराम भट्टराईको भाषामा) छोडेर झापा आएपछि १४ वर्षसम्म जेलमा बसी बाहिर निस्किए । उनले उद्योग धन्दा वा व्यापार व्यवसाय पनि केही गरेको थाह छैन तर करोडौं पर्ने बालकोटको घर कहाँबाट प्राप्त भयो ? करोडौं रुपैया आफैंले खर्च गरेर उपचार गर्न सिंगापुर जानेसम्मको श्रोत कहाँबाट प्राप्त गरे ? यो चाहिं देखाउन नपर्ने ? यिनका उद्योग व्यापार हो कि त ? २०५० साल सम्म डेरामा बस्ने शेरबहादुर देउवाको अहिलेको आलिसान बंगला, अरबौं पर्ने जग्गा जमिन, अनि यत्रो शान शाैकत कसरी बन्यो ? आरजु देउवाको पनि सबै कुरा बाहिर आई नै सक्यो, उहाँ कुन क्लासका राणा हुन भनेर ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएकै हाेइन र ? कसरी अहिलेको सौखिन पाराको जीवनस्तर चलेको हो त ? २५ लाख भन्दा बढी पर्ने त रोलेक्स घडी नै लाउँछन् । चितवनमा भरखरै नयाँ घर बनाए, माधव कुमार नेपाल जग्गाको पछि लाग्दै हिड्छन्– यिनको त नदेखाउने स्वभाव रहेछ तर यिनी पनि कम कहाँ छन् र । प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा पहिले कुनै व्यापार व्यवसाय गरेको त थाह छैन त ? उनीहरुले पनि श्रोत देखाउन नै नपर्ने ? बामदेवको कुरै नगरौं । यी अर्को अरबपति हुन् । हेरौं त सुकुम्बासी नेता बिष्णु पौडेलको–भैसेपाटीमा आलिसान करोडौंको बिल्डिङ्ग, छोराको नामको ललिता निवास त देखियो–अब क–कस्को नाममा अरु सम्पत्ति राखेका छन् ? र खानेपानी ट्यांकी मन्त्री भनेर चिनिने ईश्वर पोखरेलको टोखाको घर मात्र होइन यिनको अकूत सम्पत्ति हिसाब गर्न ठूलै क्यालकुलेटर चाहिन्छ भन्छन्– यिनलाई चिन्नेहरु ।
माओवादीका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन का कुरै नगरौं । होटेल, पार्टी प्यालेस देखि के छैन र तर सिपालु छन् व्यवस्थापन गर्न आफ्ना नाममा राख्दैनन् । हल्ला त अहिले मिन बहादुर गुरुङ्ग थुनामा पर्दा प्रचण्डको ठूलै धन राशीमा बेइमान गरे भन्छन् नि थाहा पाउनेहरु । मिन बहादुरले प्रचण्डको पैसा समयमै दिएको भए यो घटना हुने थिएन भन्छन जानकारहरु । बालकृष्ण न्यौपानेले त यो कुरा पटक पटक सार्वजनिक रुपमै भन्दै आएका छन् त । नेताहरु कोही भन्दा कोही कम छैनन् तर यिनीहरु कानून भन्दा माथि भएकाले कसैले छुने त के यिनको बारेमा सोच्न पनि सक्दैनन् ।
आदेश पालक बिचरा टिप्पणी लेख्ने खरिदार नासुको अवस्था हेर्नुस् त, निर्देशन मानेर टिप्पणी उठाउनुको नतिजा । निर्देशन नमानौं तत्काल कारवाहीमा परिने डर, मानौं कुन बेला के हुनेहो भन्ने डर । आफु वृद्ध भएर नातीको सहरामा हिड्नु पर्ने अवस्थामा समेत जेल जानु पर्ने भयो । लामो समयसम्म जागिरमा रहदा के के गरियो – सम्झना गर्न पनि त सजिलो छैन–त्यसमा पनि तत्काल आफु क्षणिक संतोष लिन जे पनि गर्न सक्ने पूर्व अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरे जस्ता निर्दयी व्यक्तिको हातमा अधिकार पुग्यो भने त अहिले कै हालत हुने रहेछ नि त । कर्मचारीको त सास जाने बेलामा समेत सन्तानलाई झुठा मुद्दा नलागोस भन्ने सम्मको अवस्था आउने रहेछ नि त । कर्मचारीको नाताले नियमित प्रकृया अन्तरगत टिप्पणी अघि बढाउदा अहिलेका सचिव कृष्ण बहादुर राउत अनाहकमा थुनामा परेका होइनन् र ? विचरा उसको के थियो त दोष ? उनले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएका विषय त पहिले नै टुङ्गो लागि सकेको रहेछ त । हेरौं त– घटनाको बिवरण जुन सार्वजनिक भइसकेको छ ।
२०६० सालमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ठीक ठहर्याएका मोहीहरुलाई २०६४ सालको बलराम के.सी. समेतको बेंचले सदर गरेकोमा त्यसलाई मिन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मी जस्ता स्वच्छ छवि भएका सक्षम मानिएका न्याधीशहरु (तीनै जना पछि प्रधानन्यायधीश भए) ले अनुमोदन गरेको विषय नै कार्यान्वयन गर्ने काम त भएको रहेछ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नमाने मानहानी लाग्ने, मान्दा जेलसम्म जान पर्ने अवस्थाबाट कसरी छुटकारा पाउने आदेश पालक कर्मचारीहरुले ? त्यसैले अब कर्मचारीले टिप्पणी नउठाऔं, सचिवले प्रस्ताव पेस नगरौं । निर्देशनको पालना गर्नु रिस्क मात्र हो । सोचौं– गम्भिर भएर सोचौं ।
