– दुर्गादेवी मगर
“न्याय नपाए गोरखा जानु” – राम शाह
“ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” – प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त
कति राम्रो लाग्ने उक्तिहरु । यी उक्ति पालना भए रामराज्य स्थापित हुन धेरै पर्खिनु पर्ने थिएन होला । रामराज्य भनेको त्यस्तो राज्यको परिकल्पना हो जहाँ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, डाह, छटपटी, असन्तोष भन्ने पटक्कै हुँदैन – जहाँका मानिसहरु एकअर्कामा प्रेम, सद्भाव, इमान्दारिता, विश्वास, अपसी मेलमिलापका साथ बसेका हुन्छन् ।
यी कुराहरुको परिकल्पना गरिरहँदा मलाई एक्कासी ह्दयरोगले अक्रमण गरेजस्तो असजिलो महसुस भयो । मैले नजिकै टेवुलमाथि ग्लासमा राखेको पानी आँखा चिम्लिएर पिए र आँखा बन्द गरेर ५ मिनेट बसेपछि मात्र दिमाग केहि सन्तुलित भयो । यसको कारण थियो हाम्रो देशको लथालिङ्ग भएको कहिल्यै उठन मन नलाग्ने गरी आलस्य भएर सुति रहेको न्यायलयको अवस्था । संविधान छ – राम्ररी पालन हुन सकेको छैन । कानुन छ – न्याय देखिदैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायलयलाई यो शिथिल अवस्थामा पुर्याएको हो कि न्यायलय आफ्नो इच्छाले यस्तो भएको हो त्यो त न्यायलयले बुझ्ने होला । अदालत न्याय खोज्न जाने थलो हो तर हाम्रा अदालतको प्रकृया, समायावधि, र समायानुकुलका कानूनी धारणाले न्याय असम्भव नभए पनि कठिन भने अत्यन्तै भएको छ । मानिस न्याय पाउन छटपटिई रहेका छन्, अदालतको निंद्रा खुल्दैन । यसका प्रकृया र व्यवस्था यति लामा र झन्झटिला छन् – यो पर्खिन पीडितलाई धेरै ठुलो धैर्यता र साहस नै चाहिन्छ ।
न्यायलयमा पेसी भन्ने महत्वपुर्ण शब्द छ, यो प्रायः ५।७ पटकसम्म स्वतः आईरहन्छ । समयाभाव, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याउने, हेर्दा हेर्दै, यी प्रायः दोहोरिईरहने बाक्यांशहरु हुन् – जसमा न्यायलयलाई त पोल्ने होइन, प्रयोग गर्न अभ्यस्त भएको अवस्था हुन्छ भने पीडितमा यो हेर्दा र सुन्दा सुन्दा न्याय प्रति भन्दा न्यायलय भन्ने शब्दसँग नै नैराष्यता उत्पन्न हुने अवस्था भने सिर्जना हुन पुग्छ । पीडितले न्यायको आस गर्दागर्दै कानुनले तोकेको भन्दा बढी सजाय भोगी सक्दा पनि थप सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था झन झन बढ्दै गएको भान हुन्छ । पछिल्ला बर्षहरुमा न्याय पनि कतिपय अवस्थामा रातनैतिक भागबण्डामा बिभाजित हुन पुगेको छ । सकारात्मक सोच बनाउँदा बनाउँदै पनि परिणाम सकारात्मक निस्कन निकै कठिन छ । समसामयिक विश्वका हरेक देशमा अत्याधुनिक प्रविधि आइसक्दा पनि हाम्रो न्यायलयमा आफैमाथि विस्वास छैन । न्यायकर्ताहरुको बिशेषज्ञताको प्रयोग चिट्ठामा पुग्दा हरेक व्यक्ति हरेक विषयका विशेषज्ञ हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था साथै कसले कुन चिट्ठा तान्ने भन्दा पीडित बराबर पीडित रहन पुग्ने स्थितिमा पनि खासै सुधार हुन सकेको अनुभव छैन । न्यायकर्ताले मुद्दा पन्छाउदा जवाफ दिनु पर्दैन । न्याय ढिला हुँदा र न्याय नपाउँदा सो कुरा व्यक्त हुन पुगेमा पनि मानहानीको डर छ । अनि सुधार कहाँ बाट कहिले सुरु हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने, आधार के त ?
ढुक्क हुने अवस्था छैन । फैसला भए पो ढुक्क हुनु । दशौं पटक पेशीमा रहेको मुद्दा स्थगित गर्दा पनि कारण देखाउनुपर्ने दायित्व न्यायलयमा हुँदैन । न्यायलयलाई मन लागुन्जेलसम्म यो क्रम जारी रहन्छ । देशकै सर्वोच्च अदालतमा पनि हरेक दिन हरेक ईजालासमा ३५।४० वटा मुद्दा तोकिन्छन् तर हेरिने भने २।३ वटा । यसरी कहिले सकिने होला मुद्दा र पीडितले पाउने होला न्याय । पिडकलाई त राम्रै होला – त्यही भनेर पीडितले पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हो कि ? सुधार हुने कतै झिल्को पनि देखिदैन । न्यायकर्ताहरु आवश्यक संख्यामा नभएर मात्र होइन भएकाहरुबाट जवाफदेहिता प्रकट भैदिए केही सुधार हुने थियो कि न्याय हराएकोले फेला पर्छ कि भन्ने आशा गर्नु बाहेक पीडित संग के छ र ?
सर्वोच्चकै अवस्था यस्तो भएपछि मातहतका उच्च र जिल्लाबाट के आशा गर्नु ? जिल्ला अदालतमा कतिपय अवस्थामा न्यायकर्ताहरु नै अलमलमा परेका परिदृष्य पनि देखापर्न थालिसकेका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सन देशका कुनै पनि तह र तप्कामा रहेका हरेक जिम्मेबार निकायलाई छुट छैन भन्ने महसुस नगरेसम्म निश्कर्ष यस्तै निस्कने हो ।
न्यायको सन्दर्भमा पीडितलाई मात्र हैन देशलाई नै पोल्दा पनि न्यायलयलाई त्यसको रापले मात्र भेटे पनि केहि राहत पुग्थ्यो कि ? आशा गरौ – न्याय अब फेला पर्छ कि कतै ।
