राज्यमा पहुँच हुनेहरूले जे गरे पनि हुन्छ अर्थात् बोल्नेको पिठो बिक्छ भन्ने उदाहरणको चरितार्थ नेपाली कांग्रेसका एक हरुवा ‘माननीय’ले व्यवहारमै देखाएका छन् ।
गत संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मनाङ जिल्लाबाट उमेरदवार बनेका नेपाली कांग्रेस, मनाङका जिल्ला सभापति समेत रहेका पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत निर्वाचनमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न चुनावकै मुखमा गृहमन्त्रालयबाटै निर्णय गराएर पिएसओ अर्थात् अंगरक्षकको सेवा–सुविधा प्राप्त गरेका थिए । उनका लागि त्यो सेवा–सुविधा सुरक्षाका खाँतिर भन्दा पनि शान र मानका लागि मात्र थियो ।
दश हजार पनि जनसंख्या नभएको मनाङमा आधा बढी मनाङबासी काठमाडौं, पोखरा र केही लमजुङ र तनहुँमा पनि बसोबास गर्दै आएको अवस्था छ । जिल्लामा तीस प्रतिशत पनि त्यहाँका रैथाने छैनन् र निर्वाचन अर्थात् जिल्लामा हुने विशेष कार्यक्रममा बाहिर रहेकाहरू सानो संख्यामा जिल्ला पुग्ने गर्छन् । बरु, बेजिल्ला अर्थात् गोर्खा, डोल्पालगायतबाट कामकाजको सिलसिलामा आएका वा मनाङ्मै घरजम गरी ‘माक्पा’ अर्थात् घरज्वाईँ भएकाहरूको संख्या पनि केही छ । यस्तो अर्थमा कांग्रेसका तर्फबाट अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा गुलीया आश्वासनका साथै थुप्रै धनराशि बाँडेर सिधासोझा मनाङलाई प्रलोभनमा पार्दै निर्वाचन जित्न सफल टेकबहादुर गुरुङ पैसाकै आडबलमा मन्त्री त्यो पनि श्रममन्त्री बनेपछि लुड्याएको धनले पछिल्लो निर्वाचन पनि सजिलै जित्छु भन्ने घमण्ड बढ्यो ।
तर, जब निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा उनी जिल्ला पुगे तब एकातिर एमाले–माओवादी गठबन्धनको एक्ला उम्मेदवार पाल्दैन छोपाङ् गुरुङको चुनावी माहोल आफ्नो भन्दा राम्रो देखे । अझै अर्को उनमा पर्न गएको छटपटी आफ्नै निकट नातेदार समेत रहेका र राजनीतिको ‘र’ पनि आफूबाटै सिकेका तथा कुनैबेला राजधानीको ‘गुण्डागर्दी’मा पनि आफ्नै संरक्षण हुर्केका राजिव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गेले आफूलाई नै सहयोग गर्ने ठानेका टेकबहादुर जब दिपक मनाङ्गे एमालेकै प्रचारमा उत्रेर आफूलाई पनि प्रदेश ‘ख’मा मत मागेको देखेपछि झस्केका हुन् ।
उनले त्यसबेला आफ्नो पावरको प्रयोग गर्दै काठमाडौं फर्केर पार्टीमा आफ्ना ‘गुट प्रमुख’ समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजुसँग ‘जुम्लाहात’ गर्दै सिडियो र डीएसपीले असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू दुवैलाई तत्काल हटाइदिन आग्रह गरेता पनि सिडियोलाई कायमै गरी निर्वाचनको एक साता अघिमात्र जिल्लाको डिएसपी नै परिवर्तन गराउनुका साथै आवश्यक परे ‘हतियारको दुरुपयोग’ गर्ने उद्देश्यका साथ पिएसओ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गृहमन्त्रालयबाटै गराइयो । जबकि शान्ति सुरक्षाको अवस्था अनुसार ७७ जिल्लामै उमेदवारलाई पिएसओ अर्थात् अंगरक्षक उपलब्ध गराउने अधिकार जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिलाई नै थियो, तर टेकबहादुरले गृह मन्त्रालयबाटै त्यस्तो निर्णय गराउनु कम षड्यन्त्रमुलक योजना थिएन । तर, निर्वाचन परिणाम टेकबहादुरको पक्षमा पनि आएन र त्यस्तो अप्रिय कार्य समेत भएन । अन्य जिल्लामा बाम गठबन्धनको असर परेको भए पनि मनाङ जिल्लाको हकमा त्यसो नभएर निर्वाचनमा टेकबहादुरको पराजय नै उनको व्यक्तिगत अहम थियो । जनता चाहिन्छन् भन्नु भन्दा पनि पैसा भए पछि जनता पछि लाग्छन् भन्ने उनको घमण्डलाई गत निर्वाचनले ठेगान लगाइदिएको छ ।
निर्वाचन हारेको झण्डै नौ महिना पछि जिल्लामा त्यो पनि आफ्नो व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा पुगेका उनले यस पटक पनि जिल्लामा अंगरक्षक अर्थात् पिएसओ प्रकरणले विवादमा तानिएका छन् । असुरक्षाको ‘अ’ अनुभूति नभएको ठाउँमा पनि उनले आफूलाई सुरक्षा अधिकारी खटाइदिन मनाङका डिएसपी खड्कबहादुर खत्रीलाई निर्देशन दिए, उनको निर्देशन अनुसार असईको कमाण्डमा सीमा प्रहरी कार्यालय हुम्डेका दुई प्रहरी पूर्वमन्त्री टेकबहादुरको पछि लाग्न थाल्यो । ठिक त्यही समय जिल्ला पुगेका मनाङबाट संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका पाल्दैन छोपाङले आफूलाई सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध नगराएको तर ‘हरुवा’ टेकबहादुरलाई भने कुन हैसियतले पिएसओ उपलब्ध गराएको भन्दै डिएसपी खत्रीसँग विवादमा उत्रिए ।
डिएसपी खत्री यतीबेला बहालवाला सांसद र पूर्व सांसदको विवादको जड बन्न पुगेका छन्, त्यो पनि सामान्य पिएसओ प्रकरणमा । डिएसपी खत्रीले असईलाई कारबाही स्वरूप तालिममा हालिदिएका छन् भने सिपाही ओम बुढालाई जिल्ला तानेका छन् ।
हुनत टेकबहादुर गुरुङलाई सुरक्षाका लागि पिएसओ आवश्यक परेको नभएर ‘शान–मान’का लागि मात्र चाहिएको थियो । उनी काठमाडौंमा पनि पिएसओ लिएरै हिँड्ने गर्छन् । गृह मन्त्रालय र स्वयम् प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना हाकिमका घर अथवा निजी कामका लागि खटिएका प्रहरीको समेत दुरुपयोग भएको भन्दै धमाधम फिर्ता गरिरहेको अवस्थामा ख्वै कुन्नी कुन कारण र उद्देश्यले पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई चुनाव हारेको अवस्थामा पनि पिएसओ उपलब्ध गराएको हो ? मनाङ कांग्रेसका सभापतिको मात्र हैसियतमा रहेका व्यापारिक आवरणका टेकबहादुर गुरुङलाई अंगरक्षक उपलब्ध गराउनुमा माथिल्लो तहमा ‘लेनदेन’ बाहेक अरू केही बुझ्न सकिन्न ।
बरु, नेकपा गठबन्धनका जिल्ला प्रतिनिधि अर्थात् माननीय सांसद पाल्दैन छोपाङले अब आफ्ना प्रतिस्पर्धी टेकबहादुरको पिएसओ खोस्ने हुन कि आफूले पनि पिएसओ उपलब्ध गराउन जोडबल गर्ने हुन ? त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
जे होस्, दुई नेताको विवादमा सुरक्षा दिने प्रहरी त्यो पनि सिपाहीलाई अचानो बनाउनु हुन्थेन । त्यो नेता भन्दा पनि उनै नेताको पछि लाग्न निर्देशन दिने डीएसपीले नै बुझ्नु पथ्र्याे ।
