– कृष्णप्रसाद सापकोटा
ठूलो आशा देखाएर आएको तर घोर निराशाको बाटोमा नेपाल र नेपालीलाई हिँडाउन थालेको भनी वर्तमान सरकारको जसरी आलोचना भइरहेको छ, यस्तै प्रकारको कडा आलोचना प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसको पनि हुन थालेको छ । सत्तामा नरहेको, शासनको डाडुपन्यु आफ्नो हातमा नभएको दलको आलोचना किन ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यतिबेला काङ्ग्रेसमाथि यस्ता प्रश्न उठ्नु नाजायज या अस्वाभाविक छैन । अझ रोचक त के छ भने विरोधि पक्षले भन्दा काङ्ग्रेसको आलोचना काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ताबाट गरिएको छ । यसको खास कारण छ ।
लोकतान्त्रिक संसदीय परिपाटीमा कुनै राजनीतिक दल सत्तामा रहनु जति महत्वपूर्ण हुन्छ, प्रतिपक्षमा रहेर गर्ने कामको भूमिका या महत्व पनि कम हुँदैन । यसै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको सम्भावित सत्तापक्ष हो भन्ने त मान्यता नै छ । यसआधारमा सरकारका खराव काम–कारवाहीमाथि औंला उठाएर सही बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्नु, सरकारका जनविरोधि कार्यको आमजनताबीच पर्दाफास गर्नु, राम्रा योजना तथा कामहरूमा सस्तो राजनीतिबाट माथि उठेर सहयोग पुर्याउनु प्रतिपक्षको दायित्व हो ।
तर, आज एकतिर सरकार चौतर्फी रूपमा गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गएको छ भने सरकारको यो कमजोरी पक्रिएर आफ्नो साख उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस निरीह बनेर तमासेजस्तै देखिन पुगेको छ । बलात्कार, हत्या जस्ता जघन्य अपराध बढेर शान्तिसुरक्षामाथि ठूलो चुनौती तेर्सिएको छ, मुलुक महँगीले आक्रान्त छ, सिण्डकेटवालाहतको चुरीफुरी फेरि पनि उत्तिकै बढ्न पुगेको छ, सुनकाण्ड त्यत्तिकै सेलाउन पुगेको छ, घटनामा दोषी देखिएकाहरू पनि धमाधम छुट्दैछन्, यस्ता तमाम विषयप्रति जनतामा आक्रोश बढिरहेको छ । तर, मुद्दा खोजी–खोजीकन प्रतिपक्षीय भूमिका देखाउनुपर्नेमा यतिका मुद्दा भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस अलममै रहेको छ । वास्तवमा इतिहासकै असक्षम प्रतिपक्षी यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ भन्दा अन्यथा ठहरिने छैन । यसरी पार्टीको भूमिका सिथिल देखिएपछि काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ । प्रतिपक्षी दल भएर पनि सत्तापक्षकै पिछलग्गु बनेको आरोप कार्यकर्ताहरूबाट पार्टी–नेतृत्वमाथि लगाइनुको कारण पनि यही नै हो । वास्तवमा नेतृत्वको सुस्त र गुटगत चालढालका कारण तमाम काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले यतिबेला पीडा र सास्ती झेल्नुपरेको छ ।
आज एकतिर सरकार चौतर्फी रूपमा गल्तीमाथि गल्ती गर्दै गएको छ भने सरकारको यो कमजोरी पक्रिएर आफ्नो साख उठाउनुपर्ने प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस निरीह बनेर तमासेजस्तै देखिन पुगेको छ ।
यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेस विधान संशोधनको बहसमा छ । पार्टीलाई एकलौटी ढङ्गले अधिनायकी शैलीमा चलाउन खोज्नेहरू सभापतिलाई थप निरङ्कुश बनाएर स्वार्थ सिद्धिका लागि सभापतिको अधिकार बढाइनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षको तर्क पार्टीलाई सामुहिक नेतृत्वको ढाँचामा अघि बढाइनुपर्छ, सक्षम र इमानदार कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिने संरचनाको विकास गरिनुपर्छ भन्ने छ । तर, सामुहिक नेतृत्वको पक्षमा तर्क राख्नेहरूलाई मूल नेतृत्वले बक्र दृष्टिले हेर्ने, जसरी हुन्छ किनारा लगाउन खोज्ने प्रयास गरेको आभास हुन्छ । काङ्ग्रेसको लागि यो अत्यन्त विडम्बनाको कुरा हो ।
पार्टीको १४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै छ, त्यसको लागि पनि नीति तथा कार्यक्रमबारे परिवर्तनको पक्षमा सघन रूपमा बहस आवश्यक छ । नेपाली काङ्ग्रेस २००७ सालको कात्तिकदेखि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र नेपालको संविधान २०७२ को जारीदेखि उक्त संविधानको सफल कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा सधैँ शीर्षस्थान ओगटी नै राख्यो । तर, दुर्भाग्यले २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा नराम्रोसँग पराजय हुन पुग्यो । दुर्भाग्य यस मानेमा भयो कि त्यत्तिका राजनीतिक परिवर्तन वा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी देशको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक घडीमा जनताबाट बढारिनुपर्यो ।
वास्तवमा इतिहासमै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस ओरालो लाग्नुमा १३औँ महाधिवेशन कारक बन्यो । आफ्नो घरको जग भत्काउने कोसिस भएसँगै काङ्ग्रेसको राजनीति दूषित बन्दै पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि सुरु भयो १३औँ महाधिवेशनबाट नै । सत्तामोह र अस्थिर चरित्र प्रदर्शन गर्दै सत्ता आरोहणका लागि पार्टीको मूल नीति, विचार, आदर्श र सिद्धान्त नै परित्याग गर्दै गैरप्रजातान्त्रिक रवैया अपनायो काङ्ग्रेसले । मुख्यतया राणाहरूले गर्ने पजनीजस्तै भयो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको टिकट वितरण कार्य पनि । काङ्ग्रेस नेतृत्वले कमल थापाको पार्टीलाई नै भोट हाल्न लगाउनु थियो भने किन तानाशाही निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्नुपरेको थियो ? त्यस्तै गरेर १७ हजार नागरिकको रगतमा होली खेलेको घाँटी रेटुवा दलसँग घााटी जोड्नु थियो भने आफू सत्तामा हुँदा आतङ्ककारी भन्दै टाउकोको मूल्य किन तोकेको ? यसको दोषी को हो ? पार्टीका इमानदार, स्वच्छ छवि भएका लोकप्रिय तथा पार्टीप्रति प्रतिवद्ध नेता–कार्यकर्ता कि आजको निरङ्कुश नेतृत्व ? यसरी बाटो बिराउँदै, स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व । नेतृत्वको अचानो बन्न बाध्य र विवश भएका छन् स्वाभिमानी, निष्ठावान कार्यकर्ता ।
गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको देहवसानपछि नेपाली काङ्ग्रेसको रथ हाँक्ने सारथिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला भए । कोइरालाको पालामा फुट्दै जुटेको काङ्ग्रेसले ऐनकेन प्रकारेन शाख जोगाएकै थियो । १२औँ महाधिवेशनमा पार्टीमा संस्थापन र अर्काे पक्ष मात्र नभएर गुट पनि अस्तित्वमा आए । १३औँ महाधिवेशनबाट त उपगुटसमेत थपिएर पार्टीमा चर्काे गुटबन्दीको सुरुवात भयो र यसमा मलजल गर्ने कार्य नेतृत्व तहबाटै हुनु दुःखद छ । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, चिल्ला र सुकिला लुगा लगाउनेहरू पार्टीमा हाबी हुनेछन् र सही कार्यकर्ताले तिनीहरूविरुद्ध पुनः एकपटक आन्दोलन गर्नुपर्नेछ भन्ने बीपीको भविष्यवाणी आज सत्य साबित भएको छ । ठ्याक्कै यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएको छ काङ्ग्रेसको वर्तमान । धनपति र बाहुबलीको कुरा बिक्न थालेको छ पछिल्लो समय काङ्ग्रेसमा । उनीहरूकै दबदबा र हालीमुहाली छ पार्टीमा भने हैसियत पनि तिनैले बनाएका छन् ।
देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, चिल्ला र सुकिला लुगा लगाउनेहरू पार्टीमा हाबी हुनेछन् र सही कार्यकर्ताले तिनीहरूविरुद्ध पुनः एकपटक आन्दोलन गर्नुपर्नेछ भन्ने बीपीको भविष्यवाणी आज सत्य साबित भएको छ ।
यसर्थ, वर्तमान सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन गरिएका वैचारिक परिवर्तनलाई यथास्थितिमा रहेर अघि बढ्ने कि पुनर्विचार गर्ने भन्ने दुई विकल्प काङ्ग्रेससामु देखिन्छ । धेरै लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक बहस र छलफल भएको देखिँदैन । पछिल्लो जनआन्दोलनको सेरोफेरो या अत्यन्त हतारोमा गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी संवैधानिक राजतन्त्रको आफ्नो पुरानो मान्यतालाई त्याग गरेको हो । तथापि त्यस्ता ठूलो निर्णय लिँदा केवल प्राविधिक प्रक्रिया मात्र पूरा गरियो, सघन रूपमा बहस चलाइएन । पार्टीका तल्ला तहसम्म बहसको विषय बनाइएन । तैपनि हत्याहिंसाको त्रासादीबाट बच्नकै लागि भए पनि त्यस्तो निर्णयलाई स्वीकार गरिएको थियो ।
१४औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गएको परिवेशमा अबको काङ्ग्रेस २१औँ शताब्दीका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने नीति तथा कार्यक्रमका साथ तल्लो तहका कार्यकर्ता र जनतामाझ जानुपर्छ । परम्परागत ढङ्गले अब पार्टी चल्दैन र लोकतान्त्रिक पार्टीको भिन्न परिचयको प्रस्तुति आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धित हर्ताकर्ता सबैले बुझ्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको गतिशील नै हुनुपर्छ ।
एउटा महत्वपूर्ण सवाल के पनि छ भने काङ्ग्रेसले कि त गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको अपनत्व लिन सक्नुप¥यो, कि त जनताको सङ्घीयता र धर्मरिपेक्षताप्रतिको असन्तुष्टिलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरूको अर्थात् आमनेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि भनिएको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामा पुनर्विचार गर्नुप¥यो । यिनै दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न आवश्यक छ काङ्ग्रेसले ।
नेपाली काङ्ग्रेसले समय परिस्थिति र औचित्य हेरेर आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई परिवर्तन गरेको पनि औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैन । माओवादीको दशवर्षे जनयुद्ध र त्यसले उत्पन्न गराएको परिस्थितिले काङ्ग्रेसलाई आफ्ना मूलभूत मान्यतालाई पुनर्विचार गर्न–गराउन अपरिहार्यजस्तै बनायो । हत्या, हिंसाको छायामा आक्रान्त राजनीतिबाट मुलुकलाई छुटकारा दिलाउन आवश्यक थियो र विद्रोही दलको विशेष सुनुवाई गर्नुपरेको थियो । तर, अहिले जुन ढङ्गले पार्टीभित्र गतिविधि सञ्चालित छन्, निश्चय पनि पार्टीको जीवनमा कहीँ न कहीँ दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने त्रास बढाएको छ । यसर्थ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अबको बहस पार्टीको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ । भोलिको काङ्ग्रेसको वैचारिक धरातल कस्तो हुनुपर्ने हो, त्यसको विकल्पबारे बहस चलाउनु वर्तमानको आवश्यकता हो ।
