मुलुकमा संसदीय लोकतन्त्र आयो । त्यतिले पुगेन, गणतन्त्र आयो । तैपनि आजको राज्य संरचनामा कुनै रूपान्तरण भएको छैन । चलनचल्तीको शब्दमा भन्दा राज्यसत्ता हस्तान्तरण भयो । रूपान्तरण भएको छैन । शक्ति गाउँपालिकामा जानुपर्छ । केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने भन्ने कुरै होइन । सत्ता त गाउँको हो । गाउँले नै केन्द्रलाई सत्ता दिने हो ।
बजारमा सीमित सामान उपलब्ध छन् । उपभोक्ता त्यही सीमित सामान किन्न बाध्य छन् । राजनीतिमा पनि त्यस्तै छ । स्वतन्त्रताका नाममा खुलेका दुईवटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई भोट दिन अभिशप्त छन् नेपाली जनता । नेपालमा स्थानीय सत्ता त आएको छ । स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकार सन्तोषजनक रूपमा सदुपयोग गरेका छैनन् । यसको कारण स्पष्ट छ । ठूला मानिसले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यही सिक्छन् । अहिले राष्ट्रपतिको जुन रवाफ र फूर्ति छ, प्रधानमन्त्रीको जुन रवाफ र फूर्ति छ, त्यही रवाफ र फूर्ति गाउँका वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘म जनताको मालिक हुँ । जुन चुनावका माध्यमबाट देशमा मालिकवाद आउँछ, त्यसलाई समाप्त नगरेसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन । प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा एक दर्जन युवाहरूमा ‘यो देश हाम्रो हो, हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा गएर चौकीदारी गर्ने होइन, देशमा बसेर काम गर्ने हो’ भन्ने भावना नआएसम्म देशका समस्या हल हुन सक्दैनन् ।
खस्कँदो जनचेतना
फागुन १ गते राणा, कांग्रेस र राजाबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा संझौता भए सँगै २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति टुंगियो । त्यो टोली फागुन ४ गते दिल्लीबाट काठमाडौं फक्र्यो । फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनमार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । राणाशासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक सरकार बनिसकेको जानकारी पहाडी क्षेत्रमा रहेका मुक्ति सेनाका टुकडीहरूले थाह पाएनन्, उनीहरूले सरकारी अड्डा कब्जाको अभियान केही दिनसम्म जारी राखे । पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भने राणाशासन अन्य भएको सूचना जनताले पाँच÷सात महिनासम्म पनि पाएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि केही दिन संघर्ष जारी रहँदा जनधनको थप नोक्सानी भयो ।
०४६ सालसम्म आइपुग्दा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच धेरै माथि पुगिसकेको थियो । स्वदेशी रेडियो नेपालको भर नपरी बिबिसी र अलइन्डिया रेडियो सुन्नुपर्छ भन्ने सम्मको चेत जनतामा आइसकेको थियो । ०४६ साल चैत २६ गते बेलुका राजा वीरेन्द्रले दलहरू माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा गरेको समाचार जनताले तत्कालै थाह पाए । खुसीयाली मनाउन जनता सडकमा निस्के, तर कफ्र्यु आदेश पालना गराउन ड्युटीमा बसेका प्रहरीहरूले गोली वर्षाउन थाले । आन्दोलनको अवधी भरी जति मान्छे मारिएका थिए, त्यो भन्दा बढी मान्छे बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको पहिलो रातमा मारिए । जनतामा सूचना पुग्यो, तर राज्यको सुरक्षा अंगमा सूचना पुग्न ढिलाइ भयो ।
सञ्चार तथा सूचनाको पहुँचका हिसाबले यतिबेला नेपाल न २००७ सालको अवस्थामा छ, न ०४६ सालको अवस्थामा छ । महत्वपूर्ण सूचना लगभग एक मिनेटभित्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसमक्ष पुगिसकेको हुन्छ । नेपालीको हातहातमै अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधि छ । तर, प्राप्त सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने, सूचनालाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा भने खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन । लहैलहैमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । विगतमा सूचनाको स्रोत रेडियो मात्रै थियो । ध्यान दिएर रेडियो सुन्थे, रेडियोमा आएका समाचारको विषयमा छलफल गर्ने चलन थियो । यो किन भयो, कसरी भयो, अब के हुन्छ ? भन्ने विषयमा आपसी छलफल हुन्थ्यो । लेखपढ गर्न जान्नेहरूले अखबार किन्थे । अखबारमा छापिएका हरेक वाक्यको विश्लेषण गरेर पढ्थे ।
खस्कँदो नेतृत्व क्षमता
०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १ सय ९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू थिए । सञ्चार र यातायातको प्रबन्ध नभएको त्यो बेला योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न र जनसमक्ष आफ्ना घोषणापत्र पुर्याउन दलहरूलाई सहज थिएन । जनतालाई उम्मेदवारको पृष्ठभूमि थाहा पाउन त्यति सहज थिएन । तर त्यतिबेला पनि दलहरूले एक से एक पढेलेखेका र योग्य उम्मेदवार खडा गरेका थिए । त्यो बेला नेपालमा साक्षरता प्रतिशत नै कति थियो होला र ? तर आमनिर्वाचनमा दलहरूले केही अपवादलाई छाडेर कम्तिमा पनि स्नातक उत्तीर्णलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस त २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न गरेको पार्टी भइहाल्यो । त्यतिबेलाका विद्यार्थीहरूले नै नेपाली कांग्रेस पार्टी गठन गरेका थिए, त्यसैले पढेलेखेका सचेत र योग्य उम्मेदवार अघि सार्न नेपाली कांग्रेसलाई खासै गारो भएन । कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि गारो भएन । तर त्यतिबेलाको दोस्रो ठूलो दल गोरखापरिषद्ले भने उम्मेदवार चयनका लागि निकै गृहकार्य गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बाग्लुङमा त्यतिबेला गोरखा परिषद्को टिकट लिनका लागि दुई जना धुरन्धर पण्डितबीच प्रतिस्पर्धा भएछ । कुन योग्य छ भनेर स्थलगत अध्ययन गर्न भरतशमशेर राणा आफै बाग्लुङ पुगेछन् । सामाजका गन्यमान्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधेछन् ? को योग्य छ भनेर । सबैले भनेछन्, ‘दुवै अत्यन्त योग्य छन् ।’ भरत शमशेर दुबै आकांक्षीको घरमा पुगेछन् । एक जना आकांक्षीको घरमा रेडियो रहेछ, अर्का आकांक्षीको त गाउँमै रेडियो रहेनछ । घरमा रेडियो हुनुलाई थप योग्यता मान्दै भरतशमशेरले हरिनाथ पाध्येलाई टिकट दिएछन् । पाध्येले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई करिब दोब्बर मतको अन्तरले जिते ।
आजभन्दा ६५ वर्ष अगाडिको त्यो युगमा पनि दलका नेताहरूले उम्मेदवार छनौटमा पुर्याएको सुझबुझ र जनताले मत हाल्दा दर्शाएको विवेकलाई कम आँक्न मिल्दैन । यदि ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा दलका नेताहरूले ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा जस्तै पर्याप्त सुझबुझ पुर्याएर उम्मेदवार तय गरेको भए, जनताले पनि ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा जस्तै विवेक पुर्याएर उम्मेदवारलाई मतदान गरेको भए ०४७ सालको संविधान त्यति छिटो कागजको खोष्टामा परिणत हुने थिएन । ०१५ सालको संविधान समाप्त हुनु तत्कालीन राजा महेन्द्रको चरम महत्वकांक्षाको परिणाम हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, ०४७ सालको संविधान समाप्त हुनुको कारण राजा ज्ञानेन्द्रको चरम महत्वकांक्षा मात्रै होइन । दलहरूले योग्य उम्मेदवार तय गर्ने मामिलामा त्रुटी गरेकै हुन्, जनताले भोट हाल्ने मामिलामा विवेक गुमाएकै हुन् । जसका कारण धेरैजसो गलत व्यक्तिहरू संसद्मा पुगे । गलत व्यक्तिहरू सरकारमा पुगे । सरकारमा पुग्नेहरूले त डाडुपन्यु आफ्नो हातमा भएका कारण दुरुपयोग गरे गरे, तर सांसदहरूले समेत पदको दुरुपयोग गरे । सुत्केरीले खाने औषधि खाएको बिल पेस गरेर पुरुष सांसदहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिए । राजस्व नतिरी गाडी खरिद गर्ने सुविधा लिए । सरकार ढाल्ने धम्की दिँदै भ्रष्टाचारको बार्गेनिङ गरे । कतिपयले आफ्नो रातोपासपोर्ट तस्करलाई बेचे । विदेश भ्रमणमा जाँदा लागुऔषध समेत साथमा लिएर गए । दलहरूले विवेकहीन व्यक्तिलाई टिकट दिनुको परिणाम हो यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराएर काठमाडौं क्षेत्र नं १ का जनाले आफ्नो विवेक गुमाएकै हुन् । तर कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद पदको टिकट दिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत विवेक गुमाएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अझ नेकपा एमालेका सांसदहरूको उत्ताउलो प्रवृत्ति र उत्तेजित नाराको त कुरै नगरौँ । एमालेका सांसदहरूले त कांग्रेसलाई देश बेचुवा पार्टी भन्न छाडेको महाकाली सन्धी संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै हो । गण्डकी र कोसी संझौतालाई समेत माथ गर्ने गरी भएको महाकाली सन्धीमा एमालेलाई नचोबलेसम्म कम्युनिस्टहरूसँग फेस गर्न कांग्रेसलाई गारै भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना हरेक दस्ताभेजमा महाकाली सन्धीलाई आफ्नो ठूलो उपलव्धी भनेर उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
धरापमा संविधान
नेपालको संविधान (२०७२ ) छोटो अवधिमै जनताबाट आलोचित भएको छ । शासकीय प्रणालीको विकल्पको खोजीमा जनताबाट समेत आवाज उठ्न थालेको छ । हरेक चार जनामा सर्भेक्षण गर्ने हो भने तीन जनाले प्रदेश संरचना खारेजी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्न दबाब सुरु भइसकेको छ । एउटा राजाको ठाउँमा हजारौँ राजाहरू पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ०४७ सालको संविधान ब्युँत्याउनुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि बढेर गएका छन् । जनता न सत्ताधारीसँग सन्तुष्ट छन्, न वैधानिक प्रतिपक्षसँग आशावादी छन् । दलका नेताहरूले पैसा लिएर उम्मेदवारका लागि टिकट बिक्री गरेको जनताले देखेका छन् । चुनाव जित्ने नाममा उम्मेदवारहरूले अन्धाधुन्ध पैसा खर्च गरेको पनि जनताले देखेका छन् । टिकट किन्न र चुनाव जित्न गरिएको अन्धाधुन्ध खर्च सत्तामा पुगेपछि उठाउन राजनीतिकर्मीहरू तल्लिन रहेको जनतालाई थाहा छ । त्यसैले जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो विकल्प भयावह पनि हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।
विगतमा अनुभवले भावि दिनको संकेत गर्ने हो । ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत ०४८, ०५१ र ०५६ गरी तीनपटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी तीनैपटक पहिलो भन्दा दोस्रो र दोस्रो भन्दा तेस्रो निर्वाचनमा खराब व्यक्तिले टिकट पाएको र खराबै व्यक्ति चुनाव जितेर आएको महसुस जनताले गरे । त्यसको पुष्टि भयो पनि । सहरी क्षेत्रका जनताले राजा आउ देश बचाउको नारा लगाए, ग्रामीण क्षेत्रका जनताले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई साथ दिए । ०५९ देखि ०६३ सम्मको करिब चार वर्ष सहरी क्षेत्रमा राजाको र ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको अवैध शासन चल्यो । ०६३ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भए पनि नयाँ परिस्थितिमा ०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्प खोज्दै माओवादीलाई चुनाव जिताए । तर, पाँच वर्ष बित्न पाउँदा नपाउँदै माओवादीले समेत कांग्रेस र एमालेले भित्र्याएका विकृतिलाई माथ गर्यो । त्यसपछिको दुई वटा आमनिर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने माओवादी पनि अस्तित्व रक्षाको चरणमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्यो भन्न थालेका छन् ।
दोष कसको ?
हाम्रो मुलुकको जस्तै शासकीय पद्धति र निर्वाचन पद्धति अपनाउने देशहरू विश्वमा निकै धेरै छन् । यही पद्धतिअनुसार ती देशहरूले राम्रो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा पनि थुप्रै विकृतिहरू छन् । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा पद्धति दोषी हो कि ? प्रवृत्ति दोषी हो ? भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त संसद्ले निरन्तर खबरदारी गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले धुन्धुकारी शैली अपनाएको देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री धुन्धुकारी निस्क्यो भने कसले नियन्त्रण गर्ने कसरी खबरदारी गर्ने ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । यसैगरी कम्तिमा ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अपवादको व्यवस्था हुँदा त गोपी हमाललाई मन्त्री बनाएर चरम विकृति निम्त्याइएको अवस्था छ भने, गैर सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा मन्त्री पद किनबेच हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा त दलका नेताहरूले घुस लिएर काला व्यवसायीहरूलाई सांसद बनाएको अवस्था छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा पैसा लिएर सांसद बनाउने प्रवृत्ति झन् कति मौलाउला ? संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था गर्दा त निर्वाचन खर्च बढी भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । संसद्को अलवा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचन खर्च यसै पनि दोब्बर बढ्ने भइहाल्यो । त्यसमा पनि एकै पटकको निर्वाचनले प्रधानमन्त्री छान्न सक्दैन । किनकी पहिलो चुनावमै ५० प्रतिशत भोट कट्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दोहोर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्ले पारित गरिदिएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । प्रचण्ड जत्तिको जिम्मेवार नेताले यस्ता एजेन्डा अघि सार्दा नाराका रूपमा नभएर व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साैर्य अनलाइनबाट
