के के छन् चुनावी तालमेलका जटिलता ?

विन्दुकान्त घिमिरे

मुलुकमा विकास निर्माण करिबकरिब ठप्प छ । कोरानाको त्यत्रो महामारीका बेलामा समेत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सकारले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गरेको तथ्यांक छ । तर, यो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म विकास बजेट जम्मा ४० प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब तीन महिनासम्म सत्ताका अन्यघटकले नाम नदिँदा मन्त्रालयहरू रित्तिए । त्यस पछिको तीन महिनाको समय प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनद्वारा पुनः सभापति बन्ने गृहकार्यका खर्चिए । सुरुको ६ महिनाको समस्य त्यसरी बित्यो । त्यसपछिको ६ महिना मध्ये तीन महिनाको समय स्थानीय निर्वाचन तथा चुनावी तालमेलको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले बिताए । अब ६ महिनाको समय मात्रै बाँकी छ । यो समय पनि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा चुनावी तालमेलको गृहकार्यमा बिताउनुपर्ने निश्चित छ ।

तर चुनावी तयारीबाहेक पनि बाँकी ६ महिनाको अवधि पनि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि कम चुनौतिपूर्ण छैन । पहिलो कुरा त अमेरिका भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ । अमेरिका भ्रमणमा नजाँदा पनि सुख छैन, जाँदा पनि सुख छैन । प्रधानमन्त्री देउवा ठूलो चक्रब्यूहमा फँसेका छन् । दोस्रो कुरा सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तनका लागि गरेको सिफारिस प्रधानमन्त्री देउवाको कोटको खल्तीमा छ । जसको कारण एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नो तेजोवध भएको महसुस गरिसकेको छ । यद्यपि देउवासँग विद्रोह गर्नु भनेको केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नु हो भन्ने कुरा एकीकृत समाजवादीको पार्टी पंक्तिले बुझेको हुनुपर्छ । तर यसको फाइदा देउवाले कतिन्जेल उठाउन सक्लान र ? भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ ।

यता माओवादी केन्द्रमा पनि आफ्ना मन्त्रीहरू पार्टीप्रति भन्दा प्रधानमन्त्री देउवाको परिवारप्रति बढी उत्तरदायी भएको कुरा उठिसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणले यो आशंकाको पुष्टि गरेको छ । प्रचण्डजस्तो महत्वाकांक्षी नेताले यतिबेला आफ्नै पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य गुमाएका हुन् कि, मौन बस्नु उनको वाध्यता हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

थप जटिलता

कोरानाको तेस्रो लहर चरमोत्कर्षका पुगेका बेला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ देउवाले भनेका थिए, ‘पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप ।’ यो प्रतिवद्धतामा देउवा सरकार धेरै हदसम्म सफल भयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको पुनः पार्टी सभापति बन्ने अभियानमा देउवा एकलव्य भएर जुटे, त्यसमा पनि सफल भए । सत्ताका अन्य घटक तथा आफ्नै पार्टी भित्रको असन्तोषका बाबजुद प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेको अवधि भित्रै स्थानीय निर्वाचन गराए । स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढदलबीचको चुनावी तालमेललाई लिएर देउवा आफ्नै पार्टीभित्र करिब करिब संकटमा थिए, तैपनि कुरा मिलाए ।

स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस निकै फराकिलो अग्रताका साथ पहिलो पार्टी बनेका कारण देउवाको अभियान सफल भएको मानिएको छ, यद्यपि लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेसको हैसियत खस्किएको देखिएको छ । देउवामाथि अबको चुनौती भनेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका घटकदलहरूबीच तालमेल हो ।

भर्खर सम्पन्न स्थानीय चुनावलाई विश्लेषण गर्ने हो भने चुनावी तालमेलमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन थोरै मात्रै सफल भयो । देशका ७ सय ५३ पलिकामध्ये जम्मा २ सय १० वटा पालिकामा चुनावी तालमेल गर्न वर्तमान सत्ता गठबन्धन सफल भयो, तर तालमेलको परिणामसमेत सन्तोषजनक आएन । अब मंसिरमा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि वर्तमान सत्तागठबन्धनको हालत स्थानीय निर्वाचनको जस्तै हुने संभावना देखिएको छ ।

०७४ मंसिर १० मा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । संविधानले संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको मिति घोषणाका लागि आफ्नो पार्टी र सत्तारूढ गठबन्धनभित्र छलफल अगाडि बढाइसकेका छन् । यही असारको १५ भित्रमा प्रदेश र संघीय चुनावको मिति घोषणा गर्नेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तयारी गरिरहेको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउवा रहेको बुझिन्छ ।

भर्खर भर्खर विभाजित भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको दुश्मनीको घाउ आलो रहेकै बेला समेसम्म चाँडो प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस एक ढिक्का छ । कुनै आपतकालिन परिस्थिति आइ नलागे आगामी कात्तिकको अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साताका लागि चुनावको मिति घोषणा हुनेछ ।

सत्तारूढ पाँच दलीय गठवन्धनले स्थानीय चुनावमा जस्तै संघीय चुनावमा समेत तालमेल गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, त्यसका लागि जटिल चुनौतीहरू छन्, जसले चुनावी तालमेललाई प्रभावित गर्नेछ । पहिलो कुरा त स्थानीय चुनावको नतिजालाई लिएर गठबन्धनभित्रकै दलहरू विभाजित छन् । विशेषगरी, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय चुनावमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्ना पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नहालेको तर्क गरिरहेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अन्य पार्टीहरूले धोका दिएको गुनासो छ । माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले कांग्रेसको उम्मेदवारलाई मत नहालेको तर, आफ्ना उम्मेदवार जिताउन मात्रै कांग्रेसको साथ खोजेको भन्ने कुरा कांग्रेसका युवा नेताहरूले खुलेआम बताइरहेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गत बनेको अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गठबन्धन गरेको स्थानीय तहमा भन्दा कांग्रेस एक्लै उम्मेदवार भएको ठाउँमा धेरै जितेको निचोड निकालेको छ ।

विगतमा जस्तो माओवादी केन्द्र बिच्किएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नजाओस् भन्नेबाहेक कांग्रेसभित्र खासै चिन्ता देखिन्न । एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी तालमेल हुँदा कांग्रेसको अवस्था ०७४ सालको निर्वाचनकै जस्तो हुनसक्ने भएकाले माओवादी केन्द्रलाई चुनावमा साथमै लिएर जानुपर्नेमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत एकमत छन् । यता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने स्थानीय तहको तालमेल र निर्वाचनको नतिजाको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी खासै गरेका छैनन् । यसपटक माओवादी केन्द्रले अघिल्लो चुनावको तुलनामा आफ्नो जीत संख्या बढाएर १ सय २१ पु¥याएको छ । अघिल्लो चुनावमा उसले १ सय ६ स्थानीय तहमा मात्रै जितेको थियो ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीमा भने चर्कै बहस छ । ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले सत्तागठबन्धनको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाइसकेका छन् । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले संसदीय चुनावमा तालमेल गर्न नहुने भन्दै अभियान नै छोडेको छ । कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाको भनाइ छ, ‘विचार, सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीबीचको चुनावी तालमेल केवल सत्तास्वार्थ मात्रै हो । यसले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रताको संक्षरण गर्दैन र देश विकास तथा समृद्धिको नेतृत्व पनि गर्दैन ।’ संस्थापनइतर खेमाले विरोध गरे पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा बहुमतमा छन् । कोइराला खेमाले नचाहँदा पनि देउवाले पार्टीमा आफ्नो रूचिअनुसारको निर्णय गराउन सक्छन् । तर, सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरूका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्नु गत स्थानीय निर्वाचनको भन्दा पनि ठूलो चुनौती छ ।

तालमेलका चुनौति

गत आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू बीच तालमेल भएपछि नेपाली कांग्रेसले स्वभाविक रूपमा मधेसीदलहरूसँग तालमेलको प्रयास ग¥यो, तर कुरा मिलेन । मधेस प्रदेशमा जम्मा ३२ सिट छन् । दुई वटा मधेसीदलले आठ÷आठ गरी १६ सिट मागे । तर कांग्रेसले जम्मा १६ सिटमा चित्त बुझाउन सकेन, त्यसैले तालमेल भाँडियो । यसपटक त झन् जटिल छ । मधेसीदलका लागि मधेसी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा चुनाव लड्ने मैदान खासै छैनन् । त्यसैले मधेसीदलले आफ्नो प्रदेशमा कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत अर्थात १६ वटा सिट माग्छन् । अब बाँकी १६ वटा सिट कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा सहज छैन । त्यसका पनि मधेस प्रदेश भनेको चुनावी तालमेलले खासै राम्रो प्रतिफल दिने प्रदेश होइन भन्ने कुरा हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले समेत गरिसकेको छ । मधेसी समुदायमा पार्टीगत आधारमा भन्दा जातिगत आधारमा बढी मत प्रभावित हुने गर्छ ।

यसैगरी अन्य प्रदेशको तालमेल पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन । गत आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले २३ सिट र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेका थिए भने एमालेले जितेका ८१ मध्ये १६ जना एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध छन् । अघिल्लोपटक जुन पार्टीले जहाँजहाँ जितेको छ, त्यो पार्टीले यसपटक पनि कम्तिमा तिनै तिनै क्षेत्र पाउने एजेन्डा अघि सर्नु स्वभाविकै हो । यो एजेन्डाबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पछि हट्ने संभावना छैन । तर, यो एजेन्डालाई कांग्रेस पार्टी पंक्तिले स्वीकार गर्न सक्ने संभावना पनि छैन । यसमा मधेसीदल तथा राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत मिसाउँदा नेपाली कांग्रेसको भागमा १ सय ६५ मध्ये करिब ८० सिट मात्रै पर्छ । तर ८० सिट मात्रै लिने गरी तालमेल गर्न सक्ने सामाथ्र्य देउवाको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसमा संगठित विद्रोह हुन सक्छ, नभए धेरै बालेन शाहहरू उत्पन्न हुन सक्छन् ।

जटिलताका केही उदाहरण

पहिलो जटिलतामा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीमा रहेका श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पौडेललाई गत निर्वाचनमा करिव सात हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले श्रेष्ठलाई नै उम्मेदवार बनाउन चाहँदा पौडेलले छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, पौडेलले त्यसका लागि राजी हुने संभावना छैन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निर्वाचन जितेको डोटीमा कांग्रेसका वीरबहादुर बलायर पराजित भएका थिए । बलायर कांग्रेसका सुदुरपश्चिम सभापतिसमेत हुन् । एकीकृत समाजवादीले आलेलाई उम्मेदवार बनाउँदा कांग्रेसले छाड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला कांग्रेसका लागि बलायरलाई मनाउन कठिन हुनसक्छ । डोटीमा स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले सानदार नतिजा ल्याएको छ । सोही कारण पनि आलेका लागि डोटी छाड्न कांग्रेस तयार नहुन सक्छ ।

त्यसैगरी कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका सन्दर्भमा पनि कम जटिलता छैन । झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्रकुमार कार्कीले निर्वाचन जितेका थिए । कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको पनि सोही निर्वाचन क्षेत्र हो । कांग्रेसले शर्मालाई उम्मेदवार नबनाएर कार्कीलाई उक्त निर्वाचन क्षेत्र छाड्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यसैगरी, मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा कांग्रेसका महेश आचार्यलाई पराजित गर्दै माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले निर्वाचन जितेका थिए । महेश आचार्यलाई पन्छाएर उक्त क्षेत्र माओवादीलाई दिने सामाथ्र्य कांग्रेस सभापति देउवासँग छैन । सोलुखुम्बुको क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलाई माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले पराजित गरेका थिए । नेता केसी यसपटक चुनाव नलड्ने भन्ने प्रश्नै छैन ।

यसैगरी नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी र एमालेको तालमेलबाट माओवादीका हितबहादुर तामाङले चुनाव जितेका थिए । उक्त क्षेत्र कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निरन्तर जित्दै आएको क्षेत्र हो । नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो संगठन बलियो रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यसपटक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले काठमाडौंबाट गृहजिल्ला फर्केर आफ्नै दाजुको निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर १ मा तालमेल गराउन पनि कांग्रेस र माओवादीलाई कम अप्ठेरो छैन । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र माओवादी नेता तथा सभामुख अग्नि सापकोटा आमनेसामने छन् । ०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेका कारण कांग्रेस नेता बस्नेत पराजित भएका थिए । बस्नेत पाँच वर्षयता सघन चुनावी तयारीमा जुटेका छन् । यी दुई नेताको सैद्धान्तिक मतभिन्नता मात्रै होइन व्यक्तिगत तहमै द्वन्द्व छ । यही कारण स्थानीय तहको चुनावमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल हुन सकेन । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को उम्मेदवार बाँडफाँड पनि कांग्रेस–माओवादीका लागि कठिन हुने देखिन्छ । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका चक्रपाणि खनालले कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायलाई पराजित गरेका थिए । यसपटक दीपकुमार चुनाव नलड्ने कुरै हुँदैन ।

त्यसैले अरू दललाई सिट बाँड्दै जाँदा कांग्रेसले कति ठाउँमा चुनाव लड्ने भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ । अघिल्लो चुनावमा माओवादीले पराजित गरेका शीर्ष नेताले अहिलेको चुनावमा पनि टिकट दाबी गर्ने र दोस्रो तहका नेताले पनि आकांक्षा राख्ने भएकाले संसदीय चुनावमा तालमेल कठिन देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र अरू पार्टीलाई छाड्दा कांग्रेसका नेताले अवसर पाउँदैनन्, त्यसले पार्टीमा असन्तुष्टि निम्तिन्छ र चुनाव जित्ने अवस्था बन्दैन ।

कांग्रेस कार्यकर्ताको प्रश्न

कम्युनिस्टसँगको चुनावी गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका लागि प्रिय होइन । अप्रिय हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ । महाभारत युद्धमा युधिष्ठिरले समेत झुटो बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । झुटो नबोले युद्ध हार्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । युद्ध हार्दा अधर्म वा पापको विजय हुन्थ्यो । नेतृत्वको शीर्ष पंक्तिमा रहनेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चुनावी तालमेल गर्दैछन् भन्ने सन्देश कांग्रेसको कार्यकर्ता पंक्ति तथा मतदाता पंक्तिमा पुगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्र हुने अन्तरघातलाई रोक्न कुनै पनि ताकतले सक्दैन । देउवाले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्नका लागि र रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बन्नका लागि माओवादीलाई भोट हाल्न निर्देशन दिएका हुन् भन्ने सन्देश कांग्रेसको तृणमूल तहमा पुगिसकेको छ ।

माओवादीबाट हात काटिएका मतदाता कांग्रेसमा उल्लेख्य छन् । माओवादीबाट अंगभंग भएर ह्विलचियरमा बसेर भोट हाल्न जानुपर्ने बाध्यताका मतदाताको संख्या उल्लेख्य छ । यी मतदाताले देउवालाई सातपटक प्रधानमन्त्री बनाउन र रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि आफ्नो आस्था बन्धकमा राख्दैनन् । कांग्रेसमा देउवा र पौडेलभन्दा बढी योगदान भएका तर कत्ति पनि अवसर नपाएका कार्यकर्ताको पंक्ति उल्लेख्य छ । देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री हुँदा, पौडेल २६ वर्षसम्म राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउने पदमा रहँदा कांग्रेसका कतिपय त्यागी र निष्ठावान कार्यकर्ता चरम अभावको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । उनीहरूले अझै पनि कांग्रेसलाई माया गरेका छन् । साैर्य अनलाइनबाट