मेलम्चीलाई किन अन्योलमा पारिँदै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि केही सहायक प्रश्नको उत्तर पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सहायक प्रश्नहरू हुन्, ‘खानेपानीको व्यापार गर्दै आएका निजी क्षेत्रका व्यावसायिक कम्पनीहरू कति छन् ? उनीहरूले दैनिक कति ट्यांकर पानी कति मूल्यमा बेच्छन् ? जार तथा बोत्तलमा पानी भरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीको संख्या कति छ ? निजी क्षेत्रका पानी व्यापारीसँग काठमाडौं उपत्यका खानोपानी लिमिटेड केयुकेयल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनका कर्मचारीको साँठगाँठ कस्तो छ ? केयुकेयल तथा मेलम्ची आयोजनामा कर्यरत माथिल्लोस्तरका कर्मचारी तथा नातेदारहरूले खानेपानीको व्यापार गर्दै आएका छन् कि छैनन् ?
हिउँद लागेसँगै राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या फेरि विकराल बनेको छ । अस्थायी बाँध बनाएर गत १५ चैतदेखि मेलम्चीको पानी वितरण गरिएपछि काठमाडौं उपत्याकावासीले ठूलो राहत महसुस गरेका थिए । तर गत १ असारमा आएको बाढीले निर्माणाधिन बाँध ध्वस्त बनाएपछि मेलम्चीको पानी फेरि काठमाडौं उपत्यकामा कहिले आउला ? भन्ने अन्योल देखिएको छ । बर्खा सकिनासाथ अस्थायी बाँध बनाएर माघ भित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइने प्रतिवद्धता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि मेलम्चीको पानी माघ भित्रमा काठमाडौं ल्याइने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । असोजको तेस्रो साता बर्खा सिद्धिने र त्यस लगत्तै चार महिनाभित्र अस्थायी बाँध निर्माण गरेर पानी ल्याइने जनाइएको थियो । माघ फागुनदेखि पानी आउने कुरामा जनता ढुक्क थिए । तर, गत आइतबार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्थायी बाँध निर्माणको काम अझै थालनी नभएको बताएपछि काठमाडौं उपत्याकावासी निराश भएका छन् ।
काम थालेको मितिले चार महिनाभित्र अस्थायी बाँध निर्माण सम्पन्न हुने प्राविधिकहरूले जनाइरहेका छन् । यस हिसाबले जेठको अन्तिमसातासम्म त अस्थायी बाँध मर्मतमै समय लाग्छ । असारमा बर्खा सुरु हुने भएकोले अस्थायी बाँध काम लाग्दैन । किन असोजदेखि नै अस्थायी बाँध निर्माणको काम भएन ? काठमाडौं उपत्याकावासीहरूले कतिन्जेल काकाकुलको नियती बेहोर्नुपर्ने हो ? राजधानी काठमाडौंमा के कस्तो छ खानेपानीको समस्या ? विकल्पतर्फ सरकारले किन ध्यान दिइरहेको छैन ? भन्ने धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसो त पहाडका गाउँ वस्तीहरू रित्तिने र सहरमा जनसंख्याको चाप बढ्ने क्रम कहालीलाग्दो देखिएको हालै सम्पन्न जनगणनाको परिणामले पुष्टि गरेको छ । खानेपानीकै अभावका कारण पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू रित्तिएको यथार्थतालाई आत्मासात गर्न कत्ति पनि हिच्किचाउनु पर्दैन ।
गत असार १ गतेको बाढीले अस्थायी बाँध मात्रै होइन बाँध स्थलसम्म पुग्ने करिब १७ किलोमिटर सडक तथा तीन वटा पुलसमेत बगाएका कारण तत्काल मर्मत गर्न सक्ने अवस्था रहेन । वर्षा नसकिन्जेल पर्खनुपर्ने भयो । सामान्यतया नेपालमा असोजको पहिलो सातादेखि वर्षा सकिन्छ, तर यसपटक असोजको तेस्रो सातासम्म वर्षा कायमै रह्यो । स्थायी सडक, पुल तथा बाँध निर्माण गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने प्राविधिकहरूले जनाए । तर अस्थायी बाँध बनाएर मेलम्चीको पानी सुरुङभित्र पथान्तरण गर्ने काम चार महिनाभित्रै सकिने प्रतिवेदन प्राविधिकहरूले दिए ।
वर्षा सकिनासाथ अर्थात कात्तिकदेखि काम सुरु गरिएको भए माघको अन्तिमसाताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्ने निश्चित थियो । तर, काम सुरु गरिएन । समयमै किन सुरु गरिएन काम ? अब सुरु गरिएको काम किन र के का लागि ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनःनिर्माणको काम पुरानै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोबाट गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । अस्थायी बाँध निर्माण गरी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि सिनो हाइड्रोलाई नै दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णय अनुसार अघिल्लो मंगलबार सिनो हाइड्रोसँग अस्थायी बाँध निर्माणको पनि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सिनो हाइड्रोले फिल्डमा पुगेर काम थालिसकेको खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बताउनुभएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री चौधरीले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।
तर, कहिलेसम्म निर्माण भइसक्छ त अस्थायी बाँध ? भन्ने प्रश्नको भने मन्त्री चौधरीले एकीन उत्तर दिन सक्नुभएन । यदि पहिले प्रक्षेपण गरिएजस्तै अस्थायी बाँधका लागि चार महिना समय लाग्ने हो भने त्यसको खासै अर्थ रहन्न । पहिलो कुरा त अस्थायी बाँध निर्माण आगामी जेठको अन्तिम साता मात्रै सम्पन्न हुन्छ । त्यसपछि वर्खा सुरु भइहाल्छ । बर्खा सिजनमा अस्थायी बाँध रहँदैन, रहिहालेछ भने पनि प्रयोगमा आउँदैन ।
काठमाडौंवासीको तिर्खा मेट्नका लागि अस्थायी बाँध निर्माण गर्न लागिएको हो या जनताका आँखामा छारो हाल्न र बजेट खर्च देखाउनको लागि मात्रै हो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो बनेको छ । पहिलो कुरा त गरिब जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको देशको ढुकुटी यसरी दुरुपयोग गर्नु कानुनी अपराध हो । दोस्रो कुरा खानेपानी जस्तो मामिलामा जनतालाई यसरी झुक्याउनु धर्मिक अपराध हो । धर्मशास्त्रमा खानेपानीका मामिलामा गरिने अपराधलाई महापाप मानिएको छ ।
आयोजना निर्माण थालिएको २२ वर्षपछि मात्रै मेलम्ची खोलाको पानी गत चैतमा काठमाडौं उपत्यकामा आयो, त्यो पनि अस्थायी बाँधमार्फत । बाढीले बगाएको अस्थायी बाँध निर्माणको काम सम्पन्न गर्न राज्यले चासो दिने हो भने बढीमा एक महिना लाग्नुपर्ने हो, तर किन वर्षाैं लगाउन खोजिँदै छ ? अस्थायी बाँध निर्माण गर्नसमेत वर्षाैं लाग्ने हो भने राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा खानोपानीको प्रबन्ध गर्न किन ढिलाइ हुँदैछ ? मेलम्चीलाई किन अन्योलमा पारिँदै छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि केही सहायक प्रश्नको उत्तर पनि प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ती सहायक प्रश्नहरू हुन् ? काठमाडौंमा दैनिक कति लिटर खानेपानी आवश्यक पर्छ ? त्यसमध्ये कति लिटर सरकारले उपलव्ध गराउने गरेको छ ? खानेपानीको व्यापार गर्दै आएका निजीक्षेत्रका व्यावसायिक कम्पनीहरू कति छन् ? उनीहरूले दैनिक कति ट्यांकर पानी कति मूल्यमा बेच्छन् ? जार तथा बोत्तलमा पानी भरेर बिक्री गर्ने व्यवसायीको संख्या कति छ ? निजी क्षेत्रका पानी व्यापारीसँग काठमाडौं उपत्यका खानोपानी लिमिटेड केयुकेयल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनका कर्मचारीको साँठगाँठ कस्तो छ ? केयुकेयल तथा मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत माथिल्लोस्तरका कर्मचारी तथा नातेदारहरूले खानेपानीको व्यापार गर्दै आएका छन् कि छैनन् ? खानेपानी व्यापारीहरूले आम्दानीको केही हिस्सा खानेपानी मन्त्रीलाई समेत बुझाउने गरेको समाचार सत्य हो कि होइन ?
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का अनुसार उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर पानीको माग छ । तर केयुकेयलमार्फत हुँदै आएको वितरण भने वर्षामा दैनिक १२ करोड लिटर र हिँउदमा दैनिक आठ करोड लिटर छ । यसरी हिउँदयाममा अपुग हुने दैनिक ३५ करोड लिटर र वर्षायाममा अपुग हुने दैनिक ३० करोड लिटर पानीको आपूर्ति निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले चर्को मूल्यमा गर्दै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यापारीले पिउनयोग्य पानी जार तथा बोत्तलमा भरेर प्रतिलिटर डेढ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । घरायसी प्रयोजनको पानी ट्यांकरमार्फत बिक्री गर्दै आएका छन् । सात हजार लिटर क्षमताको ट्यांकरको पानीलाई उपत्याकावासीले ठाँउ हेरी १७ सय रुपैयाँदेखि २५ सय रुपैँयासम्ममा किन्दै आएका छन् । यस हिसाबले काठमाडौं उपत्यकामा पिउनयोग्य पानीको व्यापार दैनिक पाँच देखि सात करोड रुपैयाँसम्मको भएको देखिन्छ । घरायसी प्रयोजनको पानीको व्यापार दैनिक ६ देखि नौ करोड रुपैयाँको भएको देखिन्छ । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी थपिनासाथ निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूको ठूलो आम्दानी सुक्छ । उनीहरूको आम्दानी सुक्दा केयुकेयल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कर्मचारीहरूको कमिसन पनि सुक्छ ।
उदाहरणका लागि गत चैत १५ देखि असार १ गतेसम्म उपत्यकामा मेलम्चीको पानी उपलव्ध हुँदा एक दिन बिराएर पानी वितरण गर्ने गरिएको थियो । मेलम्ची बन्द हुनासाथ हाल सातदेखि १२ दिनसम्मको अन्तरालमा मात्रै पानी वितरण गर्ने गरिएको छ । पानीको मात्रा बढी मात्रै नभएर मेलम्चीको पानीको गुणस्तर पनि निकै राम्रो थियो । काठमाडौंका उपभोक्ताले जार वा बोत्तलको भन्दा मेलम्चीको पानी रोज्न थालिसकेका थिए ।
सरकारको अदूरदर्शिता
जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी उपलव्ध गराउने हो भने स्वाथ्य क्षेत्रका ७० प्रतिशत समस्या स्वतः समाधान हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालमा स्वच्छ पिउने पानीको उपलव्धता कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । पहाडी क्षेत्रका कतिपय बासिन्दा खानेपानी लिन घण्टौं टाढा जानुपर्ने वाध्यतामा छन् । जसका कारण उनीहरू बसाइँ सरिरहेका छन् । पहाडी क्षेत्रका धेरै गाउँहरू खानेपानीको समस्याका कारण रित्तिएका हुन् ।
स्रोत उपलव्ध भएका ठाउँमा सरकारी स्तरबाट पनि थुप्रै खानेपानी आयोजना निर्माण भएका छन्, तर अधिकांश आयोजनाको पानी स्वच्छ छैन । अर्को कुरा खानेपानी उपभोग गरेबापत जनताले तिर्नुपर्ने शुल्क निकै चर्को छ । खानेपानीका लागि मासिक पाँच सय रुपैयाँ महसुल गाउँका गरिब जनताले धान्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकाका जनताले धारामा पानी नआउँदा पनि मासिक महसुल तिरिरहेका छन् । यसैगरी गाउँबाट सहर र पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइको ओहिरो लागेका कारण पहाडी क्षेत्रका कतिपय गाउँहरूमा खानेपानीमा गरिएको लगानी खेर गएको छ भने तराई तथा सहरी क्षेत्रमा साविकको खानेपानी व्यवस्थापनले धान्न सकिरहेको छैन ।
खानेपानीका सन्दर्भमा हाम्रो मुलुकका योजनाकारहरू किन असफल भइरहेका छन् ? जनसंख्याको तथ्यांक तथा प्रक्षेपण गलत हो या हाम्रा योजनाकारहरू अदूरदर्शी हुन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ । जनगणना ०७८ ले सहरी क्षेत्रमा ६६ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाएको छ । जबकी ०६८ सालको जनगणनामा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मात्रै सहरी जनसंख्या थियो । विकासका कुनै पनि पूर्वाधार नपुगेका अनकण्टार गाउँहरूलाई समेत महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा गाभिएका कारण सहरी जनसंख्याको तथ्यांक जनगणना २०७८ मा ह्वात्तै बढेको हो । यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर योजना निर्माण गर्ने हो भने असफलता निश्चित छ ।
यसैगरी राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको हकमा जनगणना २०७८ असफल भएको हो कि जस्तो देखिएको छ । उदाहरणका लागि दमक, इटहरी, भरतपुर, बुटवल, कोहलपुर लगायतका सहरहरूमा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, तर काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको जनाइएको छ । तर नांगो आँखाले हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष अगाडि देखिने विशाल फाँटहरूमा यतिबेला विशाल घरहरू बनेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्याकाभित्रका नगरपालिकामा वार्षिक जति नक्सा पास हुने गरेका छन् त्यसलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या वृद्धिदर कम्तिमा पनि वार्षिक चार प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको थियो । जनगणनामा कतिपय घर छुटेको गुनासो आइरहेको छ । घरधनीले भाडामा बस्नेहरूको विवरण नबुझाएको लगायतका कारणले काठमाडौं उपत्याकाको पूरा जनगणना हुन सकेको छैन ।
जनगणानामा सही तथ्यांक आउन सकेन भने सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी वितरणका सन्दर्भमा देखा पर्छ । प्रतिव्यक्ति दैनिक एक सय लिटर खानेपानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपणका आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ लिटर खानेपानीको माग रहेको भनिएको हो । तर जनगणना २०७८ ले काठमाडौं उपत्यकामा ३० लाखभन्दा पनि कम जनसंख्या रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । शाैर्य अनलाइनबाट साभार
