एक तानाशाहको अन्त्य भए पनि राष्ट्रपतिको राजीनामा खोई ?

• वसन्त भुजेल

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २८ गते सोमबार गरेको फैसलाद्धारा प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भएको छ । साथै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सांसदको मागलाई समेत सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको घटना नेपालको इतिहासमा नयाँ होइन । विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशद्धारा वहाली भएको घटना पनि नेपालको इतिहासमा नयाँ होइन । यस्ता घटना पटक पटक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखद्धारा भएका निर्णयहरु धेरै पटक असंवैधानिक ठहर भएका छन् । तर पनि राष्ट्रप्रमुुख माथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने गर्दैन । राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैन भन्ने संसदीय लोकतन्त्रको मर्म हो । राजनीतिक निर्णयमा संवैधानिक प्रश्न उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तर नैतिकताको प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । नेपालका कुनै प्रधानमन्त्रीले यो मामिलामा नैतिकता प्रदर्शन गरेको उदाहरण पनि नेपालमा छैन ।

राष्ट्रप्रमुखले स्वविवेक प्रयोग गरेर गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएका नजीरहरु भने नेपालको संवैधानिक इतिहासमा अत्यन्त थोरै छन् । सायद सर्वोच्च अदालतले गत सोमबार गरेको निर्णय नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा दोस्रो हो । २०६२ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । त्यतिबेलासम्म राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता आम जनतामा कायमै थियो । तर शाही आयोग गठन गर्ने निर्णय गम्भीर गल्ती भएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि जनआन्दोलन एक्कासी तात्न पुग्यो ।

यस पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधान मिचेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गर्यो । कसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कसलाई नगर्ने ? भन्ने स्वविकेकीय अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नदिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गर्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ आठ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने र केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय आफ्नो स्वविवेकमा लिएकी थिइन् । एकातिर बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भए भन्दै हात उठाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेका थिए । अर्कातिर राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको दिन र रात समेत गरी जम्मा २१ घण्टाको समयसीमा भित्र प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ मध्ये १ सय ४९ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष समावेदन दिएका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले देउवाको दावी नपुगेको भन्दै रातारात ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिइन् । यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।

जेठ आठ गते राष्ट्रपतिद्धारा चालिएका दुई वटा कदममध्ये प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको थियो भने १ सय ४९ जना संसदको समर्थन पाएका देउवाको दावी अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय स्वविवेकमा भएको थियो । यी दुवै निर्णयहरुलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मानेको छ । संसद विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले पदमुक्त गरिदिएको छ । उनका लागि सजाय यही नै हो । संविधान अनुरुप दावी पेश गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको स्वविवेकीय निर्णयलाई भने सर्वोच्च्च अदालतले बदर मात्रै गरेको छ । अर्थात राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको छैन । यति ठूलो असंवैधानिक कदम चालेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्छकी, पर्दैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । जसरी संविधान मिच्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको छ, त्यसरी नै संविधान मिचेकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि पदमुक्त गरिदिएको भए एउटा अन्योल समाप्त हुन्थ्यो, तर भण्डारी राष्ट्रपति पदमा कायमै छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले छिटै नै नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिने विश्लेषण पनि कतिपय राजनीतिक तथा कानुनी विश्लेषकहरुले गरेका छन् । तर उनले राजीनामा दिइनन् भने के होला ? भन्ने तर्फ भने खासै बहस भएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिइनन् भने उनलाई पदमुक्त गर्ने दुई वटा विकल्प हुनसक्छन् । एउटा विकल्प हो –‘असंवैधानिक कदम चाले वापत राष्ट्रपतिलाई सजाय होस् भन्ने सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने ।’ अर्को विकल्प हो –‘प्रतिनिधिसभाद्धारा महाअभियोग लगाउने ।’ तर यी दुवै विकल्प सहज होइनन् । सबै भन्दा सहज अवतरण भनेको खुरुक्क राजीनामा नै हो ।

नेपालको संविधानको मुल मर्म हो –‘संसद जनताले जन्माउँछन्, संसदले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जन्माउँछ ।’ तर प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदको अधिकारलाई भने राष्ट्रपति भण्डारीले निषेध गरिदिइन । संसदले बहुमतका साथ गरेको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अल्पमतमा पर्दै हात उठाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीको यो निर्णय सानोतिनो संविधान उल्लंघन होइन । २०५९ असोज १८ देखि २०६३ बैशाख ८ गते सम्म तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदम भन्दा राष्ट्रिपति भण्डारीले गत जेठ आठ गते चालेको कदम कम खतरानाक होइन । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालत र जनआन्दोलनद्धारा सच्याइएको थियो ।
जनआन्दोलनद्धारा राजा ज्ञानेन्द्रलाई पदमुक्त गरिएको थियो । यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएको छ । नेपाली जनताले लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानद्धारा निर्माण गरेको संविधान जोगिएको छ । तर संविधान च्यात्न उद्धत राष्ट्रपति भण्डारी पदमुक्त नभएसम्म लोकतन्त्र माथिको खतरा कायमै रहने देखिएको छ । उनलाई कारवाही नगर्ने हो भने एकातिर उनले फेरी यो दुस्साहस गर्ने सम्भावना रहन्छ, अर्कातिर भावि राष्ट्रपतिहरुले पनि लोकतन्त्र मिच्ने सम्भावना रहन्छ ।

संकटमा परेको लोकतन्त्रलाई सर्वोच्च अदालतले बचाई दिएका कारण २०७८ असार २८ गतेको दिन नेपालको इतिहासकै अवस्मिरणीय दिन हुन पुगेको छ । अब हरेक वर्षको असार २८ गतेलाई विशेष पर्वका रुपमा मनाउनु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । यदी राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको यो कदम सदर भएको भए लोकतन्त्र सकिन्थ्यो । पहिलो कुरा त साविकको प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा नदिएको अवस्थामा पनि अर्को प्रधानमन्त्री गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई आब्हान गर्ने नजीर बस्थ्यो । अहिले त राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीवीच विशेष सम्वन्ध भएकोले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिवाद भएन, किनकी सेटिङमै भएको कर्तुत थियो यो । भोलि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच मनमुटाव भयो र राष्ट्रपतिद्धारा अर्को प्रधानमन्त्री गठनका लागि दलहरुलाई आब्हान गरियो भने के हुन्थ्यो होला ? यसैगरी संसदले बहुमतका साथ सिफारिस गरेको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न पनि सक्ने नजीरले निरन्तरता पाएको भए भोलि पंचायतकालका प्रारम्भिक दिनहरु भन्दा पनि दुरुह अवस्थामा नेपालको लोकतन्त्र पुग्ने थियो । लोकतन्त्र माथि परेको यति ठूलो संकट समाधान गरेका कारण सर्वोच्च अदालत प्रति नेपाली जनता ऋणि बनेका छन् ।