- बबिता बस्नेत
नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकलाई ‘तिमी यो देशको नागरिक हौ’ भनेर प्रमाणको निम्ति दिने दस्तावेज हो । जुन दस्तावेज नपाएका कारणले यो देशमा जन्मिएका धेरै नागरिकले जिन्दगीमा नसोचेको भुक्तमान खपे, खपिरहेका छन् । आफ्नै देशमा अनागरिक बने, बनिरहेका छन् । नागरिकताको मुद्दा तराइको मात्र थिएन, होइन । यो हिमाल, पहाड, तराइ, उपत्यका अर्थात्, नेपाली नागरिक बसोबास गर्ने सबै भू-भागको मुद्दा हो । महिला, पुरुष, अन्य लिङ्गी सबै यसबाट प्रभावित भएका छन् ।
धेरै वर्षदेखि बहसको विषय बन्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी कानून २०७८ साल जेठ ९ गते अध्यायदेशमार्फत आएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि छलफलमा आएर संसद्मा रोकिएको छ । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा अन्य जति पनि कानूनहरू बने तिनकै लहरमा यो विधेयक पनि संसदमा पास हुनुपर्ने थियो, तर हाम्रा सांसदहरूलाई जनताको दुःख, मर्कासँग खासै मतलव नभएकाले त्यसै अल्झाएर राखियो । यही विधेयकमा भएका केही बुँदा अहिले अध्यादेशमार्फत कानूनको रूपमा ल्याइएको छ । नेपालको महिला आन्दोलनले ‘आमाको नामबाट नागरिकता’को सवाललाई महत्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाउँदै आएको विदित नै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकताका सवालमा आमालाई तीन भागमा विभाजित गरिदिएको छ- बाबु पहिचान नभएकी नेपाली आमा, विदेशी बाबु भएकी नेपाली आमा, नेपाली बाबु भएकी नेपाली आमा । बाबुको रूपमा पुरुषको कुनै प्रकार छैन । जसलाई विवाह गरेर सन्तान जन्माए पनि उ बाबु मात्रै हो । जुन राम्रो कुरा हो, यसमा हुनुपर्ने चाहिँ आमा पनि यस्तै नै थियो । जोसँग विवाह गरेर सन्तान जन्मिए पनि आमा मात्रै हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो भएन ।
के अबको कानूनले आमाको नामबाट नागरिकता सुनिश्चित गर्छ ? माथि उल्लिखित सबै प्रकारका आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्छन् ? नयाँ कानूनअनुसार, २०७२ साल असोज ३ गते भन्दाअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने १६ वर्ष भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछन् । यो बुँदा स्पष्ट छ । ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । पछि बाबु विदेशी रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो भने अङ्गिकृतमा परिणत हुनेछ ।’ यो पनि स्पष्ट छ । ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिएबमोजिम गरेको स्वघोषणा’ भनिएको छ । आमाको नागरिकता भएपछि पहिचान, स्वघोषणालगायतका कुराहरू राख्न जरुरी थिएन । यो कानूनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षचाहिँ के हो भने यसरी गरिएको स्वघोषणा झुठो ठहरिएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना या दुवै सजाय हुन सक्नेछ । यस्तो सजाय पाउने अवस्थामा प्राप्त नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।
पहिला सन्तान स्वीकार नगरेको बाबुले सन्तानले तरक्की गर्न थालेपछि यो त मेरो छोरा या छोरी हो भनेर आफै पहिचान दिन आयो भने अनेक ह्युमिलिएशन खपेर सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने त्यो आमाले सजाय पाउने ? अनि सन्तानको नागरिकता रद्द हुने ? अध्ययादेशमा राखिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा आमाले सजाय पाउने ब्यवस्था न्यायिक छैन ।
‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’को ढाँचा कस्तो हुन्छ र त्यसमा के-कस्ता शब्दहरू राखिन्छन् भन्ने कुराले सम्बन्धित महिला या उनको सन्तानले कुन हदसम्मको हीनताबोधबाट गुज्रिनुपर्ने या नपर्ने तय गर्छ । त्यसैले कानूनमा उल्लेख भएको स्वघोषणाको भाषा मस्यौदा गर्दा आमा र सन्तान दुवैको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी गर्नु आवश्यक छ ।
अब जरिवाना र सजायको कुरा गरौँ । सबै पुरुषले समान रूपमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने हो भने यतिका युवाहरू अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । आमाका कारणले होइन, बाबुले धोखा दिएका कारण धेरै नेपाली सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित छन् । हाम्रो समाज कस्तो छ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । कसैले राम्रो गऱ्यो भने आफ्नो झैँ ब्यवहार गर्ने र कसैले गर्न सकेन भने चिनजानै नभए जस्तो गर्ने ! पहिला मेरो सन्तान नै होइन भनेर पत्नी र बच्चा परित्याग गर्ने कति पुरुषले पत्नी आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि र सन्तानले उन्नति गर्न थालेपछि मेरो सन्तान हो भनेर फर्किएका अनेकौँ उदाहरण हामीबीच छन् । पहिला सन्तान स्वीकार नगरेको बाबुले सन्तानले तरक्की गर्न थालेपछि यो त मेरो छोरा या छोरी हो भनेर आफै पहिचान दिन आयो भने अनेक ह्युमिलिएशन खपेर सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने त्यो आमाले सजाय पाउने ? अनि सन्तानको नागरिकता रद्द हुने ? अध्ययादेशमा राखिएको स्वघोषणा गलत ठहरिएमा आमाले सजाय पाउने ब्यवस्था न्यायिक छैन । आमा भएबापत कुनै पनि महिलाले सजायको भागिदार बन्ने अवस्था हुनु हुँदैन ।
लामो समयदेखि पति-पत्नी सम्पर्कमा नभएको अवस्थामा महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन यो प्रावधानले अड्चन खडा गर्छ । बच्चा जन्मिएपछि पत्नीले सन्तान र आफूलाई छोडेर गएका पुरुषहरूका लागि यो प्रावधान ब्यवहारिक छैन ।
नागरिकता अध्यादेशमा वंशजको नागरिकताको हकमा सामान्य अवस्थामा उल्लेख भएको ‘नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने छ’ भन्ने कुरा पनि ब्यवहारिक छैन । पति या पत्नी लामो समयदेखि अलग बसेका र उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा नागरिकताको प्रतिलिपि पनि साथमा नहुन सक्छ । सम्बन्ध राम्रो रहेका र सँगै बसेका पति-पत्नीको सवालमा यसले बाधा गर्दैन, तर लामो समयदेखि पति-पत्नी सम्पर्कमा नभएको अवस्थामा महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन यो प्रावधानले अड्चन खडा गर्छ । बच्चा जन्मिएपछि पत्नीले सन्तान र आफूलाई छोडेर गएका पुरुषहरूका लागि यो प्रावधान ब्यवहारिक छैन । अरुसँग गएकी पत्नी या अर्को विवाह गरेर बेखबर बनेको पतिको नागरिकताको प्रतिलिपि सामान्य अवस्थामा साथमा राखिएको हुँदैन ।
आमाकै नाममा नागरिकता किन ? भनेर यो देशमा गर्नैनपर्ने बहस धेरै वर्षसम्म भयो । विगतमा महिलाहरू पुरुषमा आश्रित हुने हुँदा नागरिकताको आवश्यकता नै परेन । समयक्रममा महिलाहरू आफ्नै खुट्टमा उभिन थाले, आफ्नै संसारको परिकल्पना गर्न थाले । महिलाको सार्वजनिक जीवन हुन थाल्यो । जग्गा जमिन, घर मात्र होइन सवारी साधनदेखि बैंक ब्यालेन्स हुँदै जीवन बिमासम्म आफ्नै हुन थाल्यो । अनि कसैले चाहेर, कसैले नचाहेर पारिवारिक जीवन पनि आफ्नै प्रकारको हुन थाल्यो । आफूले जन्माएको सन्तानलाई आफैले हुर्काउन, बढाउन र शिक्षा दिन सक्छु भन्ने हिम्मत गर्न थाले । जसका कारण राज्यले अपनाउँदै आएका नीति-नियमहरू फरक गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले हिजो हजुरआमा, आमा पुस्तालाई खासै चासो नभएको नागरिकता नेपाली महिलाका लागि अहिले नभइनहुने दस्तावेज बन्न पुग्यो ।
‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’को ढाँचा कस्तो हुन्छ र त्यसमा के-कस्ता शब्दहरू राखिन्छन् भन्ने कुराले सम्बन्धित महिला या उनको सन्तानले कुन हदसम्मको हीनताबोधबाट गुज्रिनुपर्ने या नपर्ने तय गर्छ । त्यसैले कानूनमा उल्लेख भएको स्वघोषणाको भाषा मस्यौदा गर्दा आमा र सन्तान दुवैको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी गर्नु आवश्यक छ ।
कतिले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर हेरे । कतिले विषयप्रतिको गम्भीरता बुझ्दैनबुझि अन्धाधुन्द विरोध गरे । राज्य सत्तामा बस्नेलाई मुलुकले के-कस्ता नीतिहरू अपनाइरहेको छ र हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने थाहै नपाइ सत्ता टिकाउने खेलमा रमाइरहे, अहिलेसम्म यो क्रम जारी नै छ । टेष्टट्युब बेबीलाई वैद्यता दिने राज्यले बाबुको पहिचानबिना नागरिकता नदिने कानून ल्याउनु आफैमा आश्चर्यजनक हो । नागरिकताको सवालमा हाम्रो संविधानमै त्रुटी छ । तथापि, आमाको नाममा सहज रूपमा नागरिकता पहिलो र दोश्रो संविधानसभामा निकै छलफल भएको विषय हो ।
संविधानमै नेपाली आमाका प्रकार उल्लेख हुनु निकै गम्भीर कुरा हो । अहिलेको अध्यादेश संविधानमा उल्लेख भएका तिनै कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आएको छ । कस्तो परिस्थितिमा आयो या भोलि संसदबाट अनुमोदन होला-नहोला आफ्नो ठाउँमा छ । तर अहिलेका लागि यसले अनागरिक धेरै नेपाली सन्तानलाई नागरिक बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ । अध्यादेशमा उल्लेखित आमालाई सजायको ब्यवस्था हटाइ बाबुआमा दुवैको नागरिकताको प्रतिलिपिलगायतका कुरालाई ब्यवहारिक बनाउन आवश्यक छ । धेरै वर्षको संघर्षपछि यो देशमा आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउने कानून आएको छ । यसलाई थप ब्यवहारिक बनाइ सीघ्र कार्यान्वयन गरौँ । घटना र विचारबाट
