बाबुरामकाे बाेली, आफैलाई गाेली हुने त हाेइन !

• बसन्त भुजेल

राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरुको खिचातानीको शिकार बुढीगण्डकी जलविद्युत अयोजना भएको छ । धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सीमानामा बन्न लागेको १२ सय मेगावाट क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना नेपालका लागि विभिन्न दृष्टिकोणले ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यो आयोजनाको पहिचान द गोर्खा युके लिमिटेडले गरेको हो । जसको अध्ययनमा यस पंक्तिकारको पनि संलग्नता थियो । बेलायती सेनामा कार्यरत इन्जिनियरका नाताले त्यसवेला यो पंक्तिकारले नेपालमा अरु सम्भाव्य आयोजनाको अध्ययन गर्ने मौका पाएको थियो । तत्कालिन विकल्प बैकल्पिक उर्जा हुने र दीर्घकालिन विकल्प बुढीगण्डकी आयोजना हुने ठहर त्यतिबेलै भएको थियो । अध्ययनका क्रममा विविध कारणले बुढीगण्डकी जलासय युक्त परियोजना सबै भन्दा सम्भाव्य ठहर भयो । यसै आधारमा थप अध्ययन अघि बढाइएको थियो । थप प्रयास गरिएको भए त्यतिबेला बेलायतले अनुदानमै आयोजना निर्माण गरिदिने अवस्था थियो । ‘गोर्खालीहरुले हामीलाई धेरै थोक दिए, त्यसको बदला हामीले धेरै दिन नसके पनि नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाइ दिनु पर्छ’ भनेका थिए त्यतिबेला गोरा (बेलायती) टोली प्रमुखले । तर वास्ता गरिएन । किन वास्ता नगरिएको रहेछ ? भन्ने रहस्य विस्तारै खुलिरहेको छ । बेलायतले अनुदानमा बनाइ दियो भने त कमिसन नआउने भयो, भ्रष्टाचार गर्न नपाइने भयो, त्यसैले लड्काइएको रहेछ । त्यो कुरा यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पुष्टि गरेका छन् । त्यतिबेला अध्ययन तथा सर्भेक्षणका क्रममा माओवादीले दिनुसम्म सास्ती दिएको थियो । सास्ती दिनुको रहस्य पनि अहिले खुलेको छ ।

किन सम्भाव्य ठहर भयो ?
पहिलो कुरा त नेपालका अहिलेसम्मका प्राय सबै जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । जसका कारण वर्षा याममा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुन्छ । हिउँद याममा एक चौथाई पनि हुँदैन । उदाहरणका लागि निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको अहिले सम्मकै सबै भन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको क्षमता ४ सय ५६ मेगावाट हो । तर असारदेखि असोजसम्म मात्रै पूर्णक्षमतामा उत्पादन दिन्छ । मागदेखि चैतसम्म जम्मा ८० मेगावाट मात्रै उत्पादन दिन्छ । मुलुकका प्राय सबै जलविद्युत अयोजनाको हालत यस्तै हो । वर्षा याममा विजुली खेर जाने तर हिँउद याममा नपुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुको कारण नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत अयोजनाहरु हुन्, तर वुढी गण्डकी यस्तो जलासय युक्त आयोजना हो जुन आयोजनाले वर्षा याममा त पूर्ण क्षमतामा उत्पादन दिन्छ नै हिउँद याममा समेत साँझ बिहानको पिक समयमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा यो आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो वर्षाको पानी जलाशयमा जम्मा गर्न सकिने भएकोले बाढी नियन्त्रण हुन्छ , त्यही पानी हिउँदको सुख्खा सिजनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै उक्त जलासय पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो हुन्छ । आज पोखरा जसरी आन्तरिक पर्यटनको मुख्य हव बनेको छ, त्यसको मुख्य कारण भनेको फेवा ताल नै हो । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय हुने भएकोले बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको ओहिरो लाग्छ । किनकी नेपालको सर्वाधिक जनसंख्या भएको राजधानी काठमाडौं उपत्यका त्यहाँबाट जम्मा तीन घण्टाको दूरीमा पर्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो शहर बन्दै गरेको चितवन बाट २ घण्टाको दुरीमा पर्छ, बुटवलबाट साँढे तीन घण्टाको दूरीमा पर्छ । वीरगन्जबाट लगभग ५ घण्टाको दूरीमा पर्छ । यसैगरी जलासयमा प्रसस्त माछा पालन समेत गर्न सकिन्छ ।

सरासर बनेको भए चार–पाँच वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसक्थ्यो । यतिबेला सम्म त मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरीसक्थ्यो । नेताहरु इमान्दार भइदिएको भए बजेटको अभाव पनि हुने थिएन । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर बाटै ३० –३५ अर्ब रुपैंया जम्मा भइसकेको छ । राज्यले हरेक वर्ष २० अर्ब रुपैंया थप वजेट छुटयाएको भए अयोजनाले गति लिइसक्थ्यो । तर नेताहरुले आयोजनालाई आफ्नो खल्ती भर्ने दुहुनो गाई बनाए । मुआव्जा वितरणका नाममा कार्यकर्ता पोसेर व्रह्मलुट मच्चाए । कतिसम्म कहाली लाग्दो बेइमानी भयो भने जुन भू–भाग डुवानमा पर्ने निक्र्योल २० वर्ष अघि नै भइसकेको थियो त्यही भूभागमा सडकहरु निर्माण गरियो, पुलहरु निर्माण गरियो, विद्युतीकरण गरियो, स्कुल कलेज तथा अस्पतालहरु निर्माण गरियो । जसका कारण जग्गाको भाउ प्रतिरोपनी २५ हजार बाट बढेर एक आनाकै २० लाख रुपैंयासम्म पुग्यो । यस पंक्तिकारलाई राम्रो सँग याद छ जुन बेला आयोजनाको पहिचान गरिएको थियो, त्यसबेला डुवान एरियाको जग्गाको मुल्य बस्ती क्षेत्रमा रोपनीको २५ हजार र अन्य क्षेत्रमा रोपनीको ५ हजार रुपैंया सरदर थियो । त्यतिबेलै अधिग्रहण गर्न सुझाव दिइएको पनि हो । त्यतिबेला अधिग्रहण गरिएको भए ५० –६० करोड मुआव्जाले मज्जा सँग पुग्थ्यो । तर दलका नेताहरुको नियत नै खराव रहेछ, किन गर्थे त्यतिबेला मुआव्जा वितरण ? त्यतिबेला मुआव्जा वितरण गर्नुपर्ने सुझाव त मानिएन मानिएन । डुवान क्षेत्रमा सडक, पुल, अस्पताल, विद्युतीकरण लगायतमा बजेटको ओहिरो नलगाइएको भए जग्गाको भाउ यसरी बढ्दैनथ्यो । यतिधरै मुआव्जा दिनु पर्दैनथ्यो । अहिले त कस्तो सम्म भएको छ भने कुल लागतको एक तिहाई हिस्सा त मुआव्जा वितरणमै सकिने अवस्था बन्यो । यो अवस्था बन्नुमा मुख्य दोषि डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । अरु क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम थाति राखेर डुवान क्षेत्रमै सारा बजेट खन्याउने काम डा. भट्टराई अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा गरिएको हो । यत्तिको विद्धान मान्छेले यो कुरा थाहा पाएनन् भन्न मिल्दैन, उनले जाना जान मुलुकलाई कंगाल बनाउने र आयोजनालाई विदेशीको पोल्टामा पुर्याउने नियतले यो हर्कत गरेका हुन् । यतिबेला यो आयोजना चीनले ओगटेर राखेको छ, तर भारतको पोल्टामा नपुगी यो आयोजना बन्दै बन्दैन । जसरी सबै भन्दा सस्तो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भारतको पोल्टामा पुर्याउन ठूलो हर्कत गरियो त्यसरी नै बुढी गण्डकी आयोजना पनि भारतको पोल्टामा पुर्याउन हर्कत गरिँदै छ ।

बेलायतको अर्को प्रयास
यो हर्कत हुने सुँइको अध्ययनकै क्रममा बेलायतले पाएको थियो । यो सुइको पाउना साथ बेलायतको ग्रिन इनर्जी ग्रुपले नेपाल सरकारलाई तत्कालका लागि १२ सय मेगावाटको जलासय युक्त आयोजना आफ्नै देशको खर्चमा गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । बैदेशिक ऋण लिएर बुढीगण्डकी अघि बढाउनु भन्दा तत्कालका लागि बैकल्पिक उर्जाको अवधारणामा जान सुझाव दिएको थियो । यसका लागि पनि थप अध्ययन भएको थियो । सौर्य र हवाई उर्जाद्धारा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता सहित लिमिटेडले आफ्नो सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । संकटका बेला साथ दिएको नेपाललाई अनुदानमै यो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री बेलीले प्रकट गरेका थिए । यति मात्रै होइनकी उनले यो प्रस्तावलाई क्याविनेटबाट समेत पास गराएका थिए । तर यही बेला नेपालमा अचानक सरकार ढल्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघट गर्दै मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरे । त्यसपछि अल्पमतको सरकार बन्यो, नेपालको राजनीति कहाली लाग्दो दिशामा अघि बढ्यो । यो उथल पुथलमा भारतीय एजेण्टहरुकै मुख्य भूमिका रहेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई वफादार भारतीय एजेण्ट हुन् भन्ने चर्चा सर्वत्र छ । हावा नचली पात हल्लिँदैन । बुढी गण्डकीको त के कुरा आधा बाँकी बचेको कर्णाली समेत सुम्पन भारतीय एजेण्टहरुको चलखेल सुरु भइसकेको छ । वास्तवमा नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आयोजना भनेका बुढीगण्डकीका अतिरिक्त लुम्विनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका हुन् । तर मध्यपहाडी लोकमार्ग बाहेक सबै आयोजनालाई भारतीय एजेण्टहरुले अघि बढ्न दिएका छैनन् । अनेक अवरोधका बाबजुद लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ, तर भारतले विमान अवतरणका लागि हवाई मार्ग दिन अझै कन्जुस्याँइ गरेको छ । लुम्बिनी बिमानस्थल सुर्वसुलभ रुपमा संचालनमा आउनका लागि भारतले महेन्द्रनगर र विराटनगर क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने गरी थप दुई वटा हवाई रुट दिनु पर्ने हुन्छ तर दिन मानिरहेको छैन । सिधै भैरहवाबाट दिने भनेको छ । भैरहवाबाट दिनु भनेको हरेक जहाज अवतरण तथा उडानका लागि उसको परमिट लिइरहनु पर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवरोध नपुर्याउनु पनि उसको स्वार्थ छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्यो भने तराईमा पहाडीयाको बसाँइ सराइँ घट्ने अनुमान भारतको छ । यही स्वार्थका कारण भारतले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवरोध नगरेको हो । जे भए पनि डा. बाबुराम भट्टराईकै पालामा अघि बढेको मध्यपहाडी लोकमार्ग परियोजना मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड नै हो । रणनीतिक हिसावले पनि यो परियोजना नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।

पाप धुरीबाट कुर्लियो
१२ वर्ष पुगेपछि पाप धुरीबाट कुर्लन्छ भन्ने नेपाली उखानै छ । नभन्दै राज संस्था फालिएको ठीक १२ वर्ष पछि डा. बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकीमा भएको हर्कतबारे धुरीबाट कुर्लिएका छन् । उनले भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफूसँग रहेको जनाएका छन् । सर्पले मात्रै सर्पको खुट्टा देख्छ भने झैं शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले गरेको हर्कत डा. भट्टराईले देखेका छन् । अब आफुसँग भएको प्रमाण वार्गेनिङका लागि डा. भट्टराईले लुकाएर राख्छन् कि, उजागर गर्छन ? हेर्न बाँकी छ । तर लुकाएर राख्दा पनि उनलाई सुख छैन उजागर गर्दा पनि उनलाई सुख छैन । लुकाएर राखे भने सिधै वार्गेनिङ गरेको ठहर्छ, उजागर गरे भने देउवा र ओलीले पनि उनका हर्कत उजागर गर्न बाँकी राख्ने छैनन् । अनि बल्ल छताछुल्ल हुनेछ राजसंस्था फाल्नेहरुको उद्देश्य र हर्कत । के का लागि राजसंस्था फालिएको रहेछ ? भन्ने पुष्टि १२ वर्षपछि नेताहरुले धुरीबाट कुर्लेरै गर्दै छन् ।

(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)