- बसन्त भुजेल
लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने माग गर्दै हङकङमा भएको जनआन्दोलनलाई चीनले निर्ममता पूर्व दमन गरिरहेको छ । हरेक निरंकुश शासकहरुले जनअधिकारका लागि भएका आन्दोलनलाई विदेशीको घुसपैठ ठान्ने गर्दछन् । चीनले पनि हङकङको आन्दोलनलाई विदेशीको घुसपैठ भनिरहेको छ । जनअधिकारका लागि नभएर पृथकतावादका लागि यो आन्दोलन भएको आरोप चीनको छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकको नाताले नेपालले पनि जनअधिकारका लागि भएका विश्वका सबै अन्दोलनलाई नैतिक समर्थन दिनुपर्छ । हङकङका सन्दर्भमा त नेपाल अझै संवेदनशील हुनुपर्छ । पहिलो कुरा हङकङमा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संख्या एक लाख भन्दामाथि छ । दोस्रो कुरा हङकङको संमृद्धिलाई यो अवस्थामा पुर्याउन बेलायती सेनामा रहेर नेपालीहरुको ठूलो योगदान छ । धेरैलाई भ्रम के छ भने ‘हङकङ नाम गरेको समृद्ध टापु बेलायतले चीनबाट जवरजस्ती खोसेको थियो, चीन शक्तिशाली बनेपछि हङकङलाई फिर्ता ल्याएको हो ।’ कतिपय नेपालीहरु पनि यो भ्रममा छन् ।
के हो हङकङ ?
हङकङ पूर्वी–दक्षिण चीनको समुन्द्री किनार क्षेत्र हो । सन् १५१३ मा पोर्चुगल नागरिक जर्ज एलभारेज पुग्दा त्यो २० वटा स–साना गाउँ, २००० तैराकी मछुवारे र कुल ३,५०० जनसंख्या भएको क्षेत्र थियो । एलभारेजले सानो स्टल निर्माण गरी चीन–युरोप व्यापार प्रारम्भ गरेका थिए । प्रकारान्तले हङकङलाई पूर्वी एशियाको मुटु र चीनको प्रवेशद्धार भन्न थालियो ।
प्रथम अफिम युद्ध (१८३९–१८४२ ) मा बेलायत सँग चीन पराजित भयो । त्यतिबेला चाहेको भए बेलायतले सिंगै चीन लिन सक्थ्यो । तर उसले आफ्नो व्यापार गर्न मिल्ने, एक खालको पसल जस्तै प्रयोजनका लागि सानो हङकङ टापु मात्रै माग्यो । ढुंगै ढुंगाले बनेको टापु दिएर बेलायत सँग सम्वन्ध सुधार्न चीनले चाह्यो । चीन–बेलायत नानकिङ सम्झौता मुताबिक हङकङ बेलायतको भयो । दोस्रो अफिम युद्ध (१८५६–१८६० ) मा वेलायतको शासनअधिकार र क्षेत्र अझ विस्तार भयो । सन् १८९८ मा चीन–वेलायत पेकिङ सम्झौता बमोजिम थप २६२ ससाना टापुसहित ९९ वर्षको लिज सम्झौता भयो । सन् १९७८ मा बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र चिनियाँ सर्वोच्च नेता देङ सियाओ पिङले हङकङ फिर्ताको प्रक्रिया प्रारम्भ गरे । देङ ‘एक देश, दुई राजनीतिक प्रणाली’ लागू गर्न राजी भए । सन् १९८४ डिसेम्बर १९ मा संयुक्त घोषणमार्फत् हङकङ चीनलाई फिर्ता हुने प्रष्ट पारियो ।
सन् १९९० अप्रिल ४ मा चिनियाँ जनसंसदले ‘बेसिक ल अफ हङकङ’ पास गर्यो जो हङकङका लागि संविधान सरह हो । सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता भयो । बेलायतले कब्जा गरेको मिति सन् १८४१ देखि गणना गर्दा १५६ वर्ष हङकङमा बेलायती शासन चल्यो ।
आज हङकङको जनसंख्या ७५ लाख पुगेको छ । क्षेत्रफल भने ११०४ वर्ग किमी छ । हङकङ संसारकै सर्वाधिक जनघनत्व भएको शहरमध्ये एक हो । हङकङको प्रतिव्यक्ति आय ६८ हजार डलर छ । हङकङ संसारकै महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र मध्ये एक हो । मानवीय विकास सुचकांकमा हङकङको स्कोर ०.९३३ छ जो निक्कै उच्च हो । हङकङमा ९२ प्रतिशत हान जातिका चिनियाँ बसोबास गर्दछन । बाँकी ८ प्रतिशतमा फिलिपिनो, इन्डोनेसियन र साउथ एशियन छन् । करिब डेढ शताब्दि बेलायतले शासन गरेको शहरमा बेलायतीहरु भने करिब २ लाख ५० हजार मात्र छन् ।
कम्तिमा ५० वर्ष लोकतान्त्रिक शासन माथि तल माथि नगर्ने शर्तमा चीनले हङकङ फिर्ता पाएको हो । फिर्ता पाएको २३ वर्ष मात्रै भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधी अझै २७ वर्ष बाँकी छ , तर चीनले लोकतन्त्र खोस्ने कानूनहरु जवरजस्ती लाद्न थालेको छ । अहिले हङकङमा भएको आन्दोलन यसैको उपज हो । बेलायतको उपनिवेशबाट फिर्ता भएपछि ‘बेसिक ल अफ हङकङ’ अनुसार हङकङको शासनप्रशासन संचालन थियो । बेसिक लको धारा ३१ मा भनिएको थियो– ‘एक देश, दुई प्रणालीको मान्यता अनुरुप हङकङमा लोकतन्त्र मासेर कम्युनिष्ट प्रणाली लागु गरिने छैन, पूर्ववत पुँजीवादी प्रणाली र जीवनशैली ५० वर्षसम्म कायम रहन दिइने छ ।’
यो सम्झौता अनुरुप चीनले हङकङमा चीन मुलभूमिको जस्तै एकदलीय साम्यवादी शासन प्रणाली लागू गर्न सन् २०४७ सम्म पर्खिनु पर्ने हुन्थ्यो । तर नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले धेरै हदसम्म बेसिक कानुनलाई निस्क्रिय बनाइदिएको छ । चीनले हङकङमा साम्यवादी शासन लागू गर्न निकै हतार गरेको छ ।
वास्तवमा हामी नेपालीको लागि हङकङ चासोको विषय हुनुपर्छ । किनकि सन् १९९७ अघि बेलायती सेनाअन्तर्गत भर्ती भएका नेपालीहरू तथा उनीहरूका छोराछोरी हङकङमा बस्न पाउने बेलायतले कानुन बनाएको थियो । जसअनुसार थुप्रै नेपालीहरू अहिले हङकङमा बसिरहेका छन् । पछिल्लो पटक हङकङमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूमा हङकङको विकास र समृद्धि बेलायतले गरेको होइन, चीन सँग भाडामा लिँदा नै यस्तै समृद्ध थियो भन्ने भ्रम छ । नेपाली पनि बेलायतकै देनले हङकङमा बस्ने हक पाएका हुन् । जन्मिएको आधारमा बस्ने अधिकार दिने भन्ने कानुन पनि बेलायतले नै बनाइदिएको हो । चीनको निगाहले नेपालीहरु हङकङ बस्ने अबसर पाएका होइनन् । चीनले त नेपालीहरुलाई हङकङको भीसा दिन ज्यादै कडाई गरेको छ । उदाहरणका लागि नेपाल र नाइजेरिया बाहेक विश्वका सबै मुलुकका जनताले हङकङको भीसा सहज पाउँछन् , तर भीसा भएका नेपालीहरुले समेत हङकङमा दुख पाउन थालेका छन् । उदाहरणका लागिपूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम हङकङ प्रवेश गर्ना साथ करिव ४ घण्टा कस्टडीमा थुनिएका थिए ।
हालको हङकङको अधिकांश संरचना १९९७ भन्दा पहिले अर्थात बेलायती भूभाग हुँदा नै बनेका हुन् । कतिपय विकास निर्माणमा यस पंक्तिकारको प्रत्यक्ष संलग्नता छ । बेलायतले भाडामा नलिँदासम्म हङकङमा केही पनि थिएन । हङकङलाई विश्वकै व्यापारिक केन्द्र बनाएको बेलायतले हो । जब हङकङ विश्वकै मुख्यव्यापारिक केन्द्र वन्यो तब यहाँ गगन चुम्बी भवन बन्न थाले । मेट्रो रेल चले, ठूला विमानस्थलहरु बने, समुन्द्र मुनीमुनी रेल मार्ग बन्यो । समुन्द्र माथि पुल बन्यो । पश्चिम युरोपमा जे जे विकास भएको थियो हङकङमा पनि त्यही त्यही विकास भयो । एशियाकै गौरवका रुपमा हङकङको शान शौकात वढ्यो ।
हङकङमा विकास र समृद्धि हासिल हुँदै गएपछि चिनियाहरु त्यहाँ छिर्ने मुख्य चुनौती थियो । यो चुनौतीलाई सामना गर्न बेलायतले चीन तर्फको बोर्डर सिल गर्ने निधो गर्यो । जसका लागि १० हजार गोर्खाली सेना तैनाथ गरियो । गोर्खाली सेनाले चिनियाँलाई एक इन्च पनि अगाडी बढ्न दिएन । त्यसपछि विश्वकै सबै भन्दा ठूलो र सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बन्यो । विश्वकै सबै भन्दा लामो पुल पनि बन्यो । हङकङ नयाँ दुलही जस्तै दिनरात झिलिमिली बल्न थाल्यो । विश्वभरीका धनाढ्य व्यापारी तथा पर्यटकको केन्द्र बन्न पुग्यो । हङकङको व्यापार दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले फष्टाउँदै गयो । तर भाडाको अवधी सकिँदै थियो । हङकङका जनता कुनै पनि हालतमा म्याद बढाउनु पर्ने नभए विद्रोह गर्ने पक्षमा थिए । तर चीन सँग वार्ता गर्न गएका एकजना ब्रिटिश कुटनीतिज्ञको सन् १९९७ मा रहस्यमय मृत्यु भयो । यसको कारण थियो –‘ सुनको अण्डा पारिरहेको हङकङ चीनलाई लोभ लाग्न थालिसकेको थियो । एउटा जर्जर ठाउँलाई सुन्दर देश बनाइसक्दा नसक्दै गुमाउनुको पीडा कस्तो होला ? बेलायतले त्यही पिडा भोगेको छ हङकङको सन्दर्भमा । पाण्डवहरुले आफ्नो पौरखले खण्डप्रस्थलाई इन्द्रप्रस्थ बनाए पछि जसरी कौरवलाई लोभ जागेको थियो हङकङको कथा पनि यही हो ।
ब्रिटिशकालमा हङकङ साच्चैको स्वर्ग हो कि जस्तो लाग्थ्यो । इस्तानली पोर्टमा ब्रिटिश गोर्खा रेजिमेन्ट बस्थ्यो । गोर्खालीहरुका लागि गोर्खा हेवन नामक कोलनी बनाएको थियो । जहाँ गोर्खालीहरु विदा मनाउन बस्थे । गोरा सेनाको लागि वार्ड हेभन निर्माण गरिएको थियो ।
अब के होला ?
चीन जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आँखा गाडीसकेपछि हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल हुने कुनैगुन्जायस छैन । अब तिब्र दमन हुनेछ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्नेहरु कति मारिने छन् । नभए जेलमै सड्नेछन् । हङकङ अब आत्मा नभएको शरीर जस्तो अर्थात रोर्वट जस्तो हुनेछ । करिव दुई पुस्तासम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा खुला शासन व्यवस्थाको बानीपरेका हङकङगेलीहरु अब यस्तो ठाउँमा बस्नेछैनन् । करिव ३० लाख हङकङबासी त बेलायत जाने पक्कापक्की जस्तै छ । जसले बेलायत जाने योग्यता राख्दैनन् , उनीहरुका निम्ति केही वर्ष धेरै नै उकुस मुकुस हुनेछ, तर पछि कम्युनिष्ट शासन व्यवस्थामा बानी पर्दै जानेछ ।
(भुजेल गोर्खा ब्रिटिस सेनाका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हुन्)
