- महेन्द्र पाण्डेय
करिव दुई वर्ष अघि अर्थात २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रवीच पार्टी एकीकरणको घोषणा हुँदा मुलुकको राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको थियो । खासगरी वामपन्थी कित्तामा ठूलो उत्साह र केही उत्तेजना प्रकट भएको थियो भने लोकतान्त्रिक कित्ता गम्भीर बनेको थियो । यद्यपी लोकतान्त्रिक कित्ताका नेताहरुले शुभकामना दिने औपचारिकतामा भने कमी राखेनन् । तर त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिएको शुभकामनाका सन्दर्भमा भने केही कन्ज्जुस्याँइ भएको पो हो कि ? भन्ने टिप्पणी लोकतान्त्रिक कित्ताबाटै भएको थियो ।
एकीकरण प्रति शुभकामना दिँदै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति निधिले भनेका थिए –‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीबीच एकीकरण गर्न सफल नेताहरुलाई म शुभकामना प्रकट गर्दछु । यो एकीकरण सुखान्त हुन्छ या दुखान्त ? म अहिले नै भन्न सक्दिन, सुखान्त भयो भने त मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग पुग्नेछ, दुखान्त भयो भने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संकट आउनेछ, म चाहन्छु यो एकीकरण सुखान्त होस् ।
दुई वर्ष यताका गतिविधि हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीकेन्द्र बीचको एकीकरण सुखान्त हुने लक्षण देखिएको छैन बरु दुखान्तका बादलहरु मडारिन थालेका छन् । एकीकरण किन सुखान्त हुन सकेन ? दुखान्तका बादलहरु किन मडारिए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खासै जटिल छैन । जुन पार्टी र नेताहरुलाई देश र जनताको हितगर्ने सुत्रले बाँधेको हुन्छ त्यो पार्टी दीर्घजीवि तथा टिकाउ हुन्छ । तर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धका लागि भएको जमघट जब पार्टीमा परिणत हुन्छ त्यस्तो पार्टीले न त देश र जनताको भलाई गर्छ न त एक जुट भएर रहन सक्छन् । यसको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । राणा शासनको अन्तिम ताका प्रजातान्त्रिक कित्ताका दुई वटा पार्टी एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस जन्म्यो । प्रजातान्त्रिकविचार सँग असहमत पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतका केही नेताहरुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरे । दुई वटा पार्टी मिलेर बनेको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि एक ढिक्का छ । बेला बेलामा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि तथा चोइटाहरुलाई फेरी व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेको छ ।
२००७ साल यता भएको सबै अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । तर जन्मदा एउटा मात्रै रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अनेकौं चीरा, उपचीरा फुट र विभाजनबाट गुज्रँदै आएको छ । पुष्पलालद्धारा स्थापना गरिएको कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तरता दावी गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संख्या मुलुकमा अहिले पनि एक दर्जन भन्दा बढी छन् ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संख्या जे जति भए पनि जनधरातलका हिसावले मुलधार भनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नै हो । गत निर्वाचनमा करिव ४५ प्रतिशत जनमत नेकपाले होल्ड गरेको छ । बहुदलीय व्यवस्था भएका विश्वका राजनीतिक दलहरुको अध्ययन गर्ने हो भने एउटै पार्टीले ४५ प्रतिशत भन्दा बढी जनमत होल्ड गरेका उदाहरणहरु निकै थोरै छन् । सामान्यतया बहुदलीय व्यवस्था भएका मलुकमा शीर्ष स्थानका राजनीतिक दलहरुले ३०–४० प्रतिशत भन्दा बढी जनमत होल्ड गर्दैनन् ।
एउटै पार्टीले अत्यधिक सिट तथा जनमत ओगट्दा बहुदलीय व्यवस्थामा शक्ति सन्तुलत विग्रन्छ । कुनै कारण बस उक्त पार्टीमा संकट आयो भने मुलुकको राजनीतिक प्रणाली नै संकटमा पर्छ । यतिबेला मुलुकको राजनीति पनि यस्तै संकटबाट गुज्रने लक्षण देखिएको छ । एउटै पार्टीको करिव दुई तिहाई बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको हैसियत संसदको अधिवेशन बोलाउनका लागि निवेदन दर्ता गर्न सक्नेसम्मको छैन । नेकपाको सरकार असफल भयो भने विकल्पका रुपमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार गठन गर्ने हैसियत राख्दैन । यस्तो अवस्थामा मध्यावधी निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प रहन्न । अहिलेको अवस्थामा मध्यावधी निर्वाचन भनेको पनि दुर्घटना नै हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न द्धन्द विचार र सिद्धान्तका लागि भन्दा पनि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हो भन्ने कुुरा छर्लङ भइसकेको छ । यो द्धन्दलाई विचार र सिद्धान्तको लडाँइ भनेर बामकित्ताका कुनै पनि वुद्धीजीविहरुले भनेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना हनुमान तथा भजन मण्डलीलाई मात्रै अवसर दिएका कारण तत्कालिन एमालेको माधवकुमार नेपाल समुह पहिले देखि नै असन्तुष्ट थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि आफ्ना परिवारका सदस्य, नातेदारहरु, हनुमानहरु तथा भजन मण्डलीहरुलाई अबसर दिएर सत्ताको तर मारिरहेका थिए । यतिन्जेल ओली र प्रचण्डको स्वार्थ मिलेको थियो । तर प्रचण्डलाई यतिले मात्रै पुगेन । आफै प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट महत्वकाँक्षा प्रचण्डमा फेरी जागृत भयो । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने संझौता पार्टी एकीकरणकै बेला भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो संझौतालाई धोती लगाइदिएकामा प्रचण्ड भित्रभित्रै मुर्मुरिएका थिए । त्यसैले उनले माधव नेपाल समुहलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई विस्थापित गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति अघि सारे ।
नेकपा भित्रको अहिलेको संकट प्रचण्डको त्यही रणनीतिको उपज हो । तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि ओलीलाई विस्थापित गर्ने माधव नेपाल सहमत भएका हुन् त ? यो प्रश्नको उत्तर भने त्यति सहज छैन । माधव नेपालको पनि आफ्नै राणनीति छ । ओली र प्रचण्डवीच गठवन्धन बनेपछि माधव समुह पेलानमा परेको हो । सबै निर्णय ओली र प्रचण्डको सहमतीमा हुन थालेपछि माधव नेपाल बेरोजगार बनेका थिए । उनको भूमिका पार्टीभित्र शुन्य हुँदै गएको थियो । ओली र प्रचण्डबीचको गठवन्धन नतोडेसम्म आफूले पानी खानेबाटो समेत नपाउने यर्थाथताबाट माधव नेपाल अनभिज्ञ थिएनन् । त्यसैले प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ओली माथि प्रहार गर्ने अबसरको सदुपयोग गर्न माधव नेपाल चुकेनन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा माधव नेपाल ओली सँग नजिक छन् । ओली र माधव दुवैले बोक्दै आएको मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद हो, तर प्रचण्डले एक्काइसौ शताव्दीको जनवाद भनिरहेका छन् । त्यसैगरी माधव नेपालले अहिले अघि सारेको एजेण्डा भनेको नातावाद, परिवारवाद र हनुमानबादका आधारमा नभएर मेरिटका आधारमा अवसर प्रदान गरियोस् भन्ने हो । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड ठीक हुन त ? यो प्रश्नको उत्तर माधव नेपाललाई स्पष्ट छ । ओली र प्रचण्डबीचको भागवण्डामा कस्ता–कस्तालाई अबसर दिइएको छ त ? भनेर नाम हेर्ने हो भने ओली भन्दा प्रचण्ड खतरनाक देखिन्छन् । ओलीले हनुमानबाद लागु गरेको सत्य हो, तर प्रचण्डले हनुमानवादका अतिरिक्त नातावाद र परिवारवाद पनि लागु गरेका छन् । पुत्रशोकपछि मानसिक रुपमा विछिप्त बनेकी श्रीमती सीता दाहाल बाहेक प्रचण्डले आफ्नो परिवार तथा नातागोताका उमेर पुगेका सबैलाई पजनी गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । कुनै थर विशेषलाई चोट नपुगोस् –‘पाँडे पजनीको मामिलामा ओली भन्दा प्रचण्ड कैयौं गुणा अघि छन् ।’ त्यसैले ओली विरुद्धको प्रचण्ड र माधव नेपालको गठवन्धनले लक्ष हासिल गर्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो । नभन्दै पछिल्लो चरणमा त्यस्तै देखिएको छ । तत्कालिन एमालेका नेताहरु प्रचण्ड भन्दा ओली र नेपाल ठीक भन्ने निचोडमा छन् भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेताहरु माधव नेपाल भन्दा ओली र प्रचण्ड नै ठीक भन्ने निचोडमा छन् ।
