काठमाडौं, असार १७: प्रतिनिधि सभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गरेर फास्टरायकबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आइतबार संसद्मा पेश गरिदै छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक पाँच दिनमा पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था हटाएर शुक्रबार दर्ता गराइएको बिधेयक आजै संसद्मा पेश गर्न लागिएको हो।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि विवाद शुरु भएको छ । डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनसन थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि आफ्नो पालामा आएको अध्यादेशलाई तोडमोड गरिएकोमा असन्तुष्ट देखिएको छ ।
तर, सरकारले भने विधेयक माथि संशोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समय सीमालाई घटाएर ३ घण्टामा सीमित राख्दै विधेयक पेश गर्न लागिएको हो । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरेका छन् भने संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले समर्थन जनाएका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश सरकारको सिफारिसमा बैशाख १३ गते जारी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्।
संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र यसको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था छ। बैशाख २३ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएसंगै असार २० गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण गराइसक्नु पर्ने हुन्छ। यदि विधेयक प्रमाणीकरण नभएमा स्वत: निष्क्रिय भएको मानिन्छ।
सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता र चन्दादाताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने, मेडिकल माफियालार्इ प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको थियो।
विधेयकमा सर्वसाधारणलाई चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउनेभन्दा पनि कलेज सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको छ। आफ्नै अस्पताल नभए पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन पाउने व्यवस्थाविधेयकमा गरिएको छ।
