कोरोनाको त्रास र सरकारको गुप्तबास

• कृष्ण प्रसाद सापकोटा

सोमबारदेखि नयाँ सम्वत् २०७७ आरम्भ भएको छ । सम्वत् भनेको समयको मापन तथा अभिलेखिकरण गर्ने सूचक मात्रै हो । सूचक त्यति महत्वपूर्ण होइन, जति महत्वपूर्ण समय हो । तर, नया सम्वत् संगसंगै देशमा कोरोनाको डरत्रास भित्रिएको छ । विश्वव्यापी बनिरहेको कोरोनाको कारणले आज देश लाकडाउनमा छ । नयाँ सम्वत् २०७७ को सुरुमै लाकडाउनको कारणले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक हुने देखिन्छ । विकास खर्चमा कटौती हुनगइ ठूला गौरवक आयोजना बेलैमा सम्पन्न हुनसक्ने  अवस्था छैन । नेपालमा रोजगार नपाएर बिदेशमा रोजगारका लागि गएका नेपालीहरु नेपाल फर्केमा कसरी रोजगारमा लगाउने वा ती युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सरकारको ध्यान गएको देखिदैन ।

हुनत अघिल्लो बर्षको अवधिमा पनि जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी सुधारका काम सरकारले एउटा पनि गर्न सकेन । तर, जनताले महसुस गर्ने नतिजा निकाल्नका लागि पूर्वाधारको निर्माण कति गर्‍याे ? विकास तथा समृद्धिका लागि आधार तय गर्ने काम कति गर्‍याे ? भन्ने कुरा पनि अत्यन्त निराशाजनक छ । पर्याप्त अनुसन्धान, विश्लेषण र गहन अध्ययनबिना सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दा त्यसको परिणाम सकारात्‍मक आउने सम्भावना न्यून रहन्‍छ।

वर्षौंदेखि अभाव र गरिबीमा पिल्सिएका लाखौं मजदुर र ज्यालादारी गरेर जिविको पार्जन गरेका जनतालाई लाकडाउनले झन् ठुलो मारमा पार्ने देखिदै छ । तर, यति ठूलो महामारीले आउने समस्याबारे सरकार कति जानकार छ ? यस बिपदबाट भोलिका दिनमा आउने समस्या हल गर्नका लागि सरकारको पूर्वतयारी के छ ? अब सरकारका मन्त्रीहरु लाकडाउनमा बसेर हैनकी विज्ञ र सरोकार वालाहरुसित परामर्श गरी लाखौं मजदुर र किसानहरुलाई आइ पर्ने समस्या कसरी हलगर्ने देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी जीवित राख्ने अहिलेको चुनौती रहेकाे छ भने सरकारको यता ध्यान गएको देखिदैन ।

वास्तवमै यतिबेला आम नेपाली जनताको आवश्यकता एकातिर छ भने ओली सरकारको कदमचाहिँ अर्कोतिर बढेको महसुस गरिँदै छ । जनता दिनदिनै लाकडाउनले सानातिना अनेक समस्याबाट पिरोलिरहेका छन्, तर, सरकारको व्यवहार चाहिँ ‘केही समय भोकै बाँच, कोरोना पछि थालमा खिर नै पस्किदिउँदा’ भनेजस्तो गरिरहेको छ । भोकभोकै परेर प्राण गइसकेपछि कसलाई चाहियो थालमा खिर ? यतिबेला गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो । यसका लागि सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ कनिका छरेसरी खर्चगर्ने विकासे बजेट कटौती गर्नुपर्छ भ्रस्टाचार सुन्यमा झार्नुपर्छ र जनतालाई भोकै मोर्नबाट बचाउनु पर्छ तर सरकार यसबारेमा नसोची बसेको देखियो।

लाकडाउन गरेर मन्त्रिहरु मन्त्रि क्वाटरमा बसेर हुदैन सरकारले सबैसित सहकार्य गरेर शुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना उपचारमा संलग्न सबैको मनोबल बढाउन यतिबेला आवश्यक छ । हो राजनीतिज्ञले नेतृत्व लिने हो तर देशलाई कसरी चलाउने विपदको बेला कसरी व्यवस्थापन गर्ने विज्ञहरुसंग सल्लाह लिने हो ।

जनता प्रति उत्तरदाई सरकार भनेको बिपद् र अप्ठ्यारोमा परेका बेला जनतालाई न्याय दिनु वा गाँस बाँसको व्यवस्था गर्नु हो । मुलुकमा मौलाइरहेको भ्रष्टारचार रोक्नु हो । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नु हो । जनताका लागि विकास निर्माणका कामहरु निर्वाध रुपमा सम्पन्न गर्नु हो । संयोगले धेरै बर्षपछि यो मौका नेकपाले प्राप्त गरेको छ । बहुमतको सरकार बनोस् र मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भनेर नै जनताले नेकपालाई यो मौका प्रदान गरेका हुन् । तर, सरकारको अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा यो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेको देखिएन । बरु दुरुपयोग पो भएको छ कि जस्तो देखिएको छ ।

सरकारको मौनताले जनतामा झन् त्रास बढीरहेको छ । अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने राष्ट्र प्रमुख मन्त्रिहरु जनतालाई कसरी कोरोनाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ मर्कामा परेका जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर अहोरात्र खटेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री बिरामी भएता पनि स्वास्थ्य मन्त्री र अरु कुनै मन्त्रीहरुमा पनि क्रियासिलता देखिएन।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको भरमा ब्रिफिंङ्ग गरेको देखिन्छ । यस्तो विपतको बेलामा शुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना उपचारमा संलग्न सबैको मनोबल बढाउन आवश्यक छ भने जनतामा भय , त्रास र निरास हुन नदिन सरकारले ब्रिफिङ्ग गरी राख्नु पर्ने हुन्छ साथै जनतालाई सरकारको तर्फबाट विस्वस्त पार्न भरपुर प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ तर सरकार कर्मचारीको भरमा ब्रिफिङ्ग गरिरहेको छ यसले गर्दा सर्बत्र चिन्ता बढाई रहेको छ ।