काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा तत्कालिन एमाओवादीका सांसद ल्हारक्याल लामाविरुद्ध २०६३ बैशाख ३० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोगमा लामाविरुद्ध दायर मुद्दामा विशेष अदालतले ६ महिनाभित्रै लामालाई सफाइ दियो।
लामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकट सभासद् थिए । विवादित पृष्ठभूमिका उनी २०५८ पुसमा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष भएका थिए। त्यसपछि उनी एमाओवादी कै सिफरिसमा व्यवस्थापिका संसद् सदस्य भएका थिए।
एमाले नेता झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अर्थराज्य मन्त्री बनेका उनलाई विवादपछि पदबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि छानबिनका लागि सरकारले एक आयोग नै गठन गरेका थिए।
अख्तियारले २०५८ देखि गत पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानबिन गरेको थियो उनको आम्दानी २० करोड ३४ लाख र खर्च २९ करोड ७९ लाख भएको भेटिएको थियो । तर विशेष अदालतले भने उनको अस्वभाविक आम्दानी नदेखिएको भन्दै आरोपबाट सफाइ दियो ।
शंकास्पद सफाइ
विशेष अदालतले माओवादी केन्द्रका निलम्बित सभासद् ल्हारक्याल लामालार्ई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगबाट शंकास्पद रुपमा सफाइ दियो । २०६३ वैशाख ३० गते मुद्दा दायर भएकामा आश्चर्यजनक रुपमा करिब ६ महिनाको अवधिमा नै यो मुद्दा किनारा लागेको थियो ।
सार्वजनिक पदमा रहँदा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपमा परेका सांसद ल्हारक्याल लामाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतले उनलाई सफाइ त दियो नै, साथै आम्दानीको तुलनामा खर्च कम भएको भन्दै उनको ७४ लाख रुपैयाँ बचत हुनुपर्ने फैसलासमेत गर्यो ।
करिब एक दशकपछि दास्रो तहका राजनीतिक नेतामाथी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा हात हालेको अख्तियारको अनुसन्धान न्यायिक परीक्षणमा असफल भयो । सबैभन्दा ठूलो बिगोको गैरकानुनी समपत्ति आर्जन मुद्दामा अख्तियार असफल भएपछि लामा राजनीतिक जीवनमा फर्किए ।
अख्तियारको आरोपपत्र र विशेष अदालतले फैसला हेर्दा तथ्यांक विश्लेषणमा साढे १० करोड रुपैयाँको फरक देखिएको छ। विवादास्पद प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा लामामाथि मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले २०५८ सालदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म लामाको सम्पत्ति छानविन गरेको थियो । त्यस क्रममा २० करोड ३४रुपैयाँ वैध रुपमा आर्जन गरेर २९ करोड ७९ लाख खर्च गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।
आर्जनको तुलनामा खर्च बढीभएको ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँलाई गैर कानुनी भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले अख्तियारको आरोपपत्रलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, लामाको सम्पत्ति उल्टै बचत हुने भनी तथ्यांक विश्लेषणसमेत गरिएको छ । लामाले आम्दानीको तुलनामा कम खर्च गरी ७४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बचत भएको देखिन्छ । विशेष अदालतले २९ करोड र ९ लाख रुपैयाँ बैध आम्दानी गरेको लामाले २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको ठहर्याएको छ । लोकमानसिंह कार्कीको पूर्वाग्रही स्वभाव र कार्यशैलीका कारण लामामाथिको अनुसन्धानसमेत विवादमुक्त थिएन ।
लामाले तलवभत्ता, जग्गाबिक्री, ऋण सापटीलगायतबाट आम्दानी देखाएर गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको दाबी थियो । घर निर्माण, जग्गा खरिद, सेयर तथा सवारीसाधन खरिद, विभिन्न घरयासी सामान खरिद र बैंक मौज्दात गरेको अख्तियारको दाबी थियो । लामाको अत्यधिक जग्गा कारोबार र त्यस क्रममा भएको खरिद बिक्रीको उतारचढावको दरलाई नै शंकास्पद मानेको थियो ।३३ लाखमा खरिद भएको जग्गा तीन महिनापछि डेढ करोडमा बिक्री भएको देखाएको अख्तियारको दाबी थियो । उसले सुरुकै आर्जन वैध नदेखिएकाले त्यसबाट भएका अन्य कारोबारलाई पनि अवैध भनी माग दाबी लिएको थियो ।
अख्तियारले ल्हारक्याल लामाले सार्वजनिक पदमा रहेको अवधिमा केवल २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र वैध आम्दानी गरेको दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले भने सम्पत्ति विश्लेषणका क्रममा त्यसबाहेक उनले ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँसमेत आर्जन गरेको र त्यसलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ठहर्याएको हो ।
जस अनुसार, जग्गा खरिद, बौद्ध धर्म सम्बन्धी पुस्तक बिक्री, सिद्धार्थ फाउन्डेसनको नामबाट विभिन्न बैंकबाट काटिएको चेकबाट प्राप्त रकमसमेत जोड्नुपर्ने विश्लेषण गरेको छ । यसबाट लामाको कुल बैध आर्जन २० करोड ३४ लाख रुपैयाँबाट बढेर २९ करोड ९ लाख पुगेको छ।
२९ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल बैध आर्जनबाट २८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ व्यय (लगानी) गरेको देखिएको फैसलामा भनिएको छ , खर्चको तुलनामा ७४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बढी आम्दानी देखिएकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वभाविक जीवनस्तर यापन गरेको भन्नका लागी पुष्टि हुने अधार देखिएन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा आधारित
