दाङ, साउन २२: दाङको पूर्वीनाका भालुवाङमा सहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्च भइसकेको भालुवाङ कसैको स्वामित्वमा छैन। तर भालुवाङमा अर्बौं लगानीका संरचना तयार भइसकेको छ।
जिल्लाको एउटा स्थापित बजारका रूपमा पहिचान बनाइसकेको भालुबाङ बजारको मुख्य सहर नै ‘लालपुर्जाविहीन छ। घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाण छैन, न जग्गाको छ। कोहीकोहीसँग नगर विकासले दिएको एउटा रसिद मात्र छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने भालुवाङ राप्ती गाउँपालिकामा पर्छ। चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडी’ बाट सुरु भएको भालुवाङमा अहिले १० तलासम्मका महल ठडिएका छन्।
भालुवाङ बजार क्षेत्रको सम्पूर्ण जमिन वनको नाममा छ। वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको र त्यसको हस्तान्तरण प्रक्रिया नहुँदा लगानी जोखिममा छ।
भालुवाङवासीले जमिन र घरको स्वामित्व नभए पनि उधारो लगानी गरिरहेका छन्। बजारमा दिनमै करोडौं कारोबार गर्ने राष्ट्रिय स्तरका निजी बैंक स्थापित भइसकेका छन्। नागरिकको पूर्वाधारमा लगानी पनि बढिरहेको छ। सरकारी संरचनासमेत यस क्षेत्रमा स्थापना गरिएको छ। तर पनि स्वामित्व प्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय तयार छैन।
भालुवाङ रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची र पूर्व दाङ देउखुरीका बासिन्दाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो। बजार करिब ३१ बिघाभन्दा बढी जमिनमा फैलिएको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ एक हजार एक सय घरधुरी छन्। चार ४ सय व्यवसायी व्यवसाय गर्दै आएका छन्।
उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङका अध्यक्ष जगतप्रसाद पोख्रेलले बजार स्थापित भइसके पनि स्वामित्व पाउन नसकेको बताए। ‘धेरै पटक यसमा लागियो तर सफल हुन सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘बजारमा लगानी बढिरहेको छ तर लगानीको सुरक्षा छैन। राज्यको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ।’ बजारवासीले जग्गाको कर पनि तिर्छन्।
‘व्यापार गरेको कर तिरेका छौं’, स्थानीय व्यापारी काशी शर्माले भने ‘तर, राज्यले हामीलाई स्वामित्व दिएन। ४० वर्षदेखि यहाँ बजार बसेको छ, जंगलको नामनिसानै छैन। तैपनि राज्यले लालपुर्जा दिन किन कन्जुस्याइँ गरेको छ ? ’
व्यापारीलाई अहिले बढी मार बैंकबाट ऋण खाँदा भएको छ। भालुवाङ बजारमा प्रतिमिटर जमिनको मूल्य करिब १५–२० लाख रुपैयाँ छ। तर ऋणका लागि व्यापारीसँग धितो राख्न जमिनको पुर्जा छैन। ‘यहाँ करोडौंको धनसम्पत्ति छ तर, हामीले बाहिर जग्गा किनेर ऋण खानुपरेको छ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा गाह्रो व्यापारीलाई भएको छ, व्यापार व्यवसाय बढाउन खोज्यो, राज्यले प्रमाण खोज्छ तर, हामी केही दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं।’
घरजग्गा किनबेचका लागि नगर विकास समितिले दिएको ३०५ रुपैयाँको रसिदलाई आधार बनाइन्छ। त्यस्तै नगर विकासले जमिनको वर्ग छुट्याएर कर लिने गरेको छ।
२०६८ सालमा राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दा लालपुर्जा माग्दै वन मन्त्रालयमा पुगेका थिए। उनीहरूले लालपुर्जा नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्रीसँग पनि गरेका थिए। वन मन्त्रालयले वनको जमिन त्यत्तिकै दिन नपाइने तर, त्यसको सट्टा नम्बरी जमिन दिएमा भालुबाङ बजारको जमिन व्यक्तिका नाममा दिन सकिने जबाफ दिएको थियो।
अनि यहाँका स्थानीयले रकम उठाएर बजारदेखि केही माथि पहाडी गाउँमा बजार क्षेत्र बराबरको जमिन किनेर सरकारलाई बुझाउने तयारी पनि गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरुको खिचातानीले दल र स्थानीयबीचको दूरी बढायो र त्यो काम अघि बढ्न सकेन। स्थानीयबाट उठाएर दलका प्रतिनिधिले जग्गाको लालपुर्जा ल्याइदिन्छौं भन्दै लाखौं रुपैयाँ भागबन्डा गरेको उजुरी अख्तियारसम्म पुगेको छ। अन्नपूर्ण पाेष्टमा प्रकाशित
