– कृष्णप्रसाद सापकोटा
‘नेपाली काङ्ग्रेस रामभरोसामा चलेको दल हो, यसले कहिल्यै आफूलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सकेन’ भन्ने आरोप विरोधिले मात्र नभई पार्टीभित्रैबाट पनि लाग्दै आएको छ । ठोस योजना र कार्यक्रमविना हिँड्ने, भएका नीति–कार्यक्रमको पनि पालना नगर्ने, नेतृत्वमा वर्चश्व रहेकाहरूले जतिबेला जे गर्दा आफ्नो अनुकल हुन्छ जबर्जस्ती त्यस्तै अवैधानिक वा अव्यवहारिक रवैया अपनाउने गरेको सन्दर्भहरूका आधारमा भन्नुपर्दा काङ्ग्रेसमाथि लाग्दै आएका उपरोक्त आरोप निराधार पनि होइनन् भन्ने महसुस हुन्छ । आफ्नो एउटा कार्यालय भवन निर्माण गर्न पनि २१ वर्ष लगाएर काङ्ग्रेसको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिले सुस्त र लथालिङ्गे काङ्ग्रेसी पाराको सशक्त उपमा हालै प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा एक ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी हो । पटक–पटक भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको अगुवाई गरेको यस पार्टी प्रजातन्त्र पुनरागमनपछि निकै वर्ष देशको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रह्यो । संसदीय प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई स्थापित गर्न काङ्ग्रेसले गरेको एक्लो प्रयासले अझै पूर्णता पाएको छैन । कम्युनिष्ट शक्ति हाबी भएर आएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक शासन–पद्दतिको मजबुतीको निम्ति काङ्ग्रेसले थप र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, यसविपरीत काङ्ग्रेस सुस्ताएको, निम्छरो बनेको, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाहमा पूरै चुकेको आरोप व्यवहारतः सिद्ध हुँदै आएको छ । आन्तरिक झगडाको चपेटमा समेत परेको काङ्ग्रेस वास्तवमै कम्युनिष्ट सरकारको दबदबाका सामु निरीह देखिएको छ । आम काङ्ग्रेसजनका निम्ति यो विष्मातको विषय हो ।
त्यसो त, सशक्त प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आरोपको जवाफमा काङ्ग्रेसका नेताहरूको बेग्लै अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको तर्क छ– ‘यहाँ विपक्षी भनेको संसदको रोष्ट्रम घेर्ने, तोडफोड गर्ने, चक्काजाम र बन्द आयोजना गरी देशमा उथलपुथल मच्चाउने शक्ति हो भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । तर, काङ्ग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको नाममा यस्ता अराजक र अलोकतान्त्रिक काम गर्दैन ।’
हो, प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने नाममा अराजक, अलोकतान्त्रिक र उथलपुथल मच्चाउने कर्म गर्नु हुँदैन । दिनानुदिन जनता सचेत बन्दै आएको, नयाँपुस्ताले सुन्दर र सभ्य देशको चाहना राखेको परिवेशमा चक्काजाम गर्ने, टायर बालेर वातावरण बिगार्ने जस्ता दुष्कर्म गर्न पनि हुँदैन । अब यस्ता व्यवहार पाच्य हुन सक्दैनन् । तर, मनपरी गर्ने सरकारलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन उल्लेखित अराजक कर्म नै प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । शालिन ढङ्गले विरोधका कुरा राखेर जनताको हृदय जित्न र सरकारलाई तह लगाउन सकिन्छ । काङ्ग्रेस जस्तो दलभित्र यति बुद्धि–विवेक भएका व्यक्ति–व्यक्तित्व यथेष्ट छन् । तर, तिनको सुनुवाई र सदुपयोग गरिनुपर्छ । सायद काङ्ग्रेसको वर्तमान नेतृत्व यसमा चुकेको छ ।
सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्ट र कमिसनखोरको प्रभावबाट अछुतो रहिदिएका भए ‘शक्तिशाली सरकार’का संयन्त्रहरू आज यति फितला साबित हुने थिएनन् ।
सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरिरहेको अनि प्रतिपक्षले औंल्याउनुपर्ने तर सशक्त ढङ्गले नबोलिरहेको सन्दर्भ अनेक छन् । जस्तो कि, कृषकबाट कौडीको भाउमा हात पारेको तरकारीलगायतका कृषिउपज बिचौलियाले आमउपभोक्तासम्म पु¥याउँदा तीन–चार गुणासम्म बढाएर मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको वास्तविकताको खुलासा बेला–बेला हुँदै आएको हो, हालै पनि भयो । दैनन्दिन उपभोग्य सामग्रीमा अचाक्ली महँगी बढेपछि यो विषय ब्यापक चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुग्यो । अनुगमनको ढोँग त सरकारले नगरेको होइन तर आवश्यक कारवाही गर्न सकेन, त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो ।
सम्भवतः जनमानसमा चुलिँदो आक्रोशकै कारण सम्बन्धित सरकारी निकायले दबाब महसुस ग¥यो र अनुगमनमा निस्कन बाध्य भएको थियो । तर, नियमित निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट च्यूत भएको सरकारी संयन्त्रलाई ‘कार्टेलिङ’मा पकड जमाएको बिचौलिया व्यापारीको समूहले टेरेन, अनुगमनमा सघाउनुको साटो उल्टै प्रतिरोधमा उत्रियो । सरकारी अनुगमनकारीसमेत कालाव्यापारीको अवाञ्छित प्रतिरोधको सिकार बनेपछि तरकारी बजारमा चल्दै आएको ‘सिन्डिकेट’ एवम् मूल्यमा हुने गरेको मनपरी मात्र छताछुल्ल नभई देखावटी अनुगमन गर्ने, बिचौलिया तथा कालाबजारीयालाई संरक्षण दिने सरकारी संयन्त्रको परम्परागत रवैया पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । अनियन्त्रित महँगी नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारिता दर्शाउन नसकेपछि सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र जनआक्रोश ह्वात्तै बढ्न पुगे पनि नयाँ–नयाँ मुद्दा उब्जिएपछि त्यो मामला ओझेल पर्न पुग्यो ।
बजारमा भएको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न अख्तियारी पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तरकारी एवम् फलफूलको भाउ अकासिएको गुनासो बढेपछि मात्रै अनुगमन टोली खटाउनु चरम निकम्मापन हो, जो निन्दनीय पनि छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुरूप कर्तव्यपरायण भई नियमित अनुगमन गर्ने गरेको भए आज बिचौलिया र कालोबजारीयाका गैरव्यावसायिक चरित्रको सिकार बन्नुपर्ने थिएन । सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरू भ्रष्ट र कमिसनखोरको प्रभावबाट अछुतो रहिदिएका भए ‘शक्तिशाली सरकार’का संयन्त्रहरू आज यति फितला साबित हुने थिएनन् । तरकारी बजारका व्यापारीहरूले सरकारी अनुगमनकर्ता टोलीलाई नै नियन्त्रणमा लिएको, अवरोध खडा गरेको र फलफूल–तरकारी आपूर्ति बन्द गर्ने भनी दिएको धम्की सरकारको निम्ति लज्जास्पद अनि राज्यलाई नै चुनौती थियो । तर, सरकार तमासे भएर रह्यो भने यस्तो महत्वपूर्ण र ज्वलन्त मुद्दा पक्रिएर काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गर्न सकेन ।
तरकारी तथा फलफूल बजारमा हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तथा ‘कार्टेलिङ’को मात्र कुरा होइन, आमनागरिक यतिबेला चौतर्फी महँगीको मारमा परेको यथार्थ कसैसामु लुकेको छैन । खाद्यदेखि निर्माणलगायतका कुनै पनि सामग्री आज सस्ता–सुलभ छैनन् । आयआर्जनको सीमितता तथा बेरोजगारीको प्रहार झेलिरहेका जनता दिन दुईगुणा रात चौगुणाको वेगमा बढिरहेको महँगीको मार झेल्न नसकी रन्थनिएका छन् । सरकार यस्ता विषयलाई ‘झिनामसिना’ ठान्दै रेल र जहाजको सपना बाँड्न उद्यत् छ । आँगनमै नाचिरहेको दशा पन्छाउनेतर्फ नलागी दूर–सुदूरको दुर्दशा भगाउने नौटङ्की किन रचिरहेको छ सरकार ?! उदेकपूर्ण छ । र, योभन्दा बढ्ता आश्चर्यचाहिँ काङ्ग्रेसको निरीहताले तुल्याएको छ ।
काङ्ग्रेसले महसुस गर्नुपर्छ कि संसदको रोष्ट्रम घेर्ने, तोडफोड गर्ने, चक्काजाम र बन्द आयोजना गरी देशमा उथलपुथल मच्चाउने काम गरिँदैन भन्ने आदर्श छाँट्दैमा योग्य प्रतिपक्षी कहलिन सकिँदैन । सरकार त शक्तिको मदमा परेर आँखा चिम्लेर हिँडिरहेको हुन सक्छ । त्यस्तो मैमत्त सरकारको आँखा खोलिदिने, बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षको हो ।
कठोर कर र कडा कानुनजस्ता विषयसँग जोडेर पनि यतिबेला सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । वास्तवमा कर, कानुन भन्ने कुरा कुनै पनि राज्य सञ्चालनको लागि अपरिहार्य विषय हुन् । यस्तो विषयलाई नियमन गर्न खोजेको दाबी गर्ने सरकारले आज किन चरम विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ त ? आवश्यक कुरा पनि समय वा परिस्थितिको छ्यानविचार नगरी, व्यावहारिकताको हिसाबकिताब नराखी जबर्जस्ती लाद्न खोजे प्रत्युत्पादक बन्न पुग्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । तरकारी व्यापारका बिचौलियाले जसरी सिन्डिकेट नै खडा गरेर मनपरी मूल्य थोपर्दै आएका छन्, सरकारले यतिबेला एकाएक लादेको कर पनि प्रकारान्तरले तिनै बिचौलियाको व्यवहारजस्तै हुन पुगेको छ । करका लक्षित वर्गको वैज्ञानिक पहिचान गर्न नसक्नु, करको दर र दायरामा व्यावहारिकता अवलम्बनको प्रयत्न नगरिनु असन्तुष्टि एवम् आलोचना उत्पत्तिका कारक हुन् । नयाँ कानुनको हकमा पनि त्यस्तै नै हो । जनआङ्क्षाअनुरूप कडाइ गरिनुपर्ने मामलामा कानुन मात्र नभई कार्यान्वयन पक्ष पनि फितला छन् । जुन कुरामा कडाइ नगरिनुपर्ने हो, त्यसमा कठोरता प्रदर्शन गर्दै छ सरकार । ओली सरकारले आफूलाई जति नै ‘क्रान्तिकारी’ ठाने पनि नेपाली जनता त्यो वेगमा दौडने मानसिकतामा पुगेकै छैनन् ।
तसर्थ, सरकारले बुझ्नुपर्छ– रेल र जहाजका सपनामा रमाउन कञ्जुस्याइँ नगरे पनि आमनेपालीलाई पहिले सस्तो–सुलभ ढङ्गले खाना, नाना र छाना नै चाहिएको छ । निकम्मा भई हात बाँधेर बस्ने, अपराधकर्ममा भौँतारिने, शासकहरूको विरोधमा सडकमा उत्रिरहनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य चाहिरहेका छन् जनता । यसका निम्ति व्यावहारिक नीति–कानुनको तर्जुमा र त्यसको इमानदार एवम् सभ्य–शालीन प्रयोग अपरिहार्य छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले झनै महसुस गर्नुपर्छ कि संसदको रोष्ट्रम घेर्ने, तोडफोड गर्ने, चक्काजाम र बन्द आयोजना गरी देशमा उथलपुथल मच्चाउने काम गरिँदैन भन्ने आदर्श छाँट्दैमा योग्य प्रतिपक्षी कहलिन सकिँदैन । सरकार त शक्तिको मदमा परेर आँखा चिम्लेर हिँडिरहेको हुन सक्छ । त्यस्तो मैमत्त सरकारको आँखा खोलिदिने, बाटो देखाउने काम प्रतिपक्षको हो । र, त्यो जिम्मेवारीमा यतिबेला देशमा एउटै दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै छ । यो यथार्थ पटक्कै अनुभूत नगरेर काङ्ग्रेसी नेताहरू किन आपसी हानथापमा अल्झिएका छन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
