काठमाडाैं, असार ९ : हाल चर्चामा रहेको प्रकाश सपुतको लोकप्रिय गीत ‘गलबन्दी’ विवाद बारे संसदमा प्रश्न उठेको छ । काँग्रेस सांसदले सपुतको गीतलाई लिएर जातियता भड्काउने खेल भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले प्रकाशकाे गलबन्दी नेपालीहरूकाे मन मात्रै नभई विदेशी मनहरूले जितेकाे पनि बताए । ‘विगत केही दिनदेखि सबैकाे मुखमा हरपल गुनगुनाई रहेने धुन बनेको छ, गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर । नेपाली मात्रै नभई विदेशी मनहरूले पनि यही धुन गुनगुनाई रहेका छन् ।’
उनले गायक प्रकाश सपुत र गायीका श्री शान्ति परियारलाई सरकारले सम्मान गर्नु पर्ने पनि बताए। ‘नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउने प्रकाश सपुत र श्री शान्ति परिवारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’, उनले भने, ‘सरकारको उनीहरूलाई उच्च सम्मान गर्नु पर्नेमा सत्तारुढ दलमै आवद्ध शम्भु राईले चाहिँ मेरो नक्कल गरेको भनी मुद्दा हालेछन् ।’
लोकभाका भनेको पूर्वजहरूलाई उनीहरूको अन्यायीहरूले पछ्यादै पुस्तै पुस्तासम्म जीवित राख्नु पर्ने पनि बताए । एउटा कलाकारले एउटा समयमा गाएको गीत ‘लोकभाका नहुने’ पनि उनले बताए । ‘गाउँघरमा, रोधिघरमा, मेलापातमा, रतेउलीमा जाँदा स्वतः स्फूर्त गाउने भाका नै लोकभाका हाे। यो भाका न नक्कल हुन्छ न चोरी।’ उनले भने ।
सांसद विश्वकर्मले पक्राश सपुतले गाएकाे गीत कसैसँग मेल नखाएकाे पनि बताए । संसदमा बाेल्दै उनले भने, ‘प्रकाश सपुतले गाएको लाेकभाका कसैसँग पनि मेल खाएकाे छैन, शम्भु राईसँग मेल खाने कुराे त हुँदै भएन ।’
सांसद विश्वकर्मले आफूले पनि लोकभाका गाएको बताउँदै ‘गलबन्दी’ गीत चोरी भयो भनेर मुद्दा हाल्नु लज्जाको विषय भनेकाेसमेत बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्रकाशलाई जातीय दुर्व्यहार गरेको र प्रकाशलाई नीच गाली गरेर हताेत्साहित गर्न खोजेको आरोप न पनि लगाए ।
संविधानको विपरीत सिङ्गो दलिल समूदयालाई नै जातीय भेदभाव र अपमान गरेको भन्दौ सरभर कानून अन्तर्गत तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै सिङ्गो दलित समुदाय आन्दोलमा उत्रिने देतवानी समेत दिए ।
‘राई र उनका मतियारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सपुतलाई जातीय भेदभाबका दृष्टिले गालीगलौज गरर्ने र हतोत्साही बनाउने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी सिंगो दलित समुदायलाई जातीय अपमान गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई साइबर कानुन अन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसुर सजाय ऐन अन्तर्गत तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्छु।’
