राजनीतिकदलका नेताहरु प्रति जनविश्वास तिब्र रुपमा खस्केर गएको छ । जन आक्रोस बढिरहेको छ । यो क्रमले अझै केही वर्ष निरन्तरता पायो भने विस्फोटमा परिणत हुने खतरा विज्ञहरुले औंल्याउन थालिसकेका छन् ।
जनताले हिजो जयजकार गर्ने नेताहरुलाइ आज झापड र जुता हानि रहेका छन् । राज्यको सम्पत्ति माथि नेताहरुले ब्रह्मलुट गरेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । सहकारी पीडितको अरबौं बचत हिनामिनाको समाचार सार्वजनिक भैरहेका छन । तर यति ठूलो प्रकरणमा पनि सरकार कानमा तेलहालेर नसुनेझै गरि बसिरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम ठगीका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग संसदमा कायमै राखेको बेला सरकारले भने संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर दोषीलाई उन्मुक्त गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न जनस्तरमा उठिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले संसदको बैठकमै रबि लामिछाने प्रकरण माथि छानविन नगर्ने अडान लिए । संसदबाट कसैलाई दोषी करार गर्न नपाइने र निर्दोष भनेर चोख्याउन पनि नहुने आम जनताको तर्क छ। छानविन नगर्ने मात्रै होइन कि लामिछानेलाई लाई चोख्याउन मिडियालाई समेत प्रयोग गरिएको छ ।
कतिपय मिडियाले लामिछानेको स्तुतीगान गाउन थालिसकेका छन् । स्तुतीगान गाउने पनि तरिका हुन्छ , हद हुन्छ, तर पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै दुषित बनाउने गरी, पत्रकारिताको जनविश्वास नै घट्ने गरी कतिपय मिडियाहरुले लामिछानेको स्तुतीगाउन सुरु गरेको पनि देखिएको छ ।
“को दोषी वा को निर्दोष भनेर रोस्टम वा फ्लोरबाट छुट्याउने विधि र पद्धति राम्रो होइन । संसदीय छानबिन समिति बनाएर गृहमन्त्रीलाई निर्दोष साबित हुन पाउने हक उपभोग गर्न दिइनुपर्छ। गृहमन्त्री लामिछाने माथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नता छैन भनेर कोहि पनि पत्याउन तयार छैन । यो अवस्थामा पदबाट राजीनमा दिएर बाहिरिनु नै गृहमन्त्रि रबिका लागि र मुलुकका लागि पनि श्रेयकर छ ।
सहकारी ठगि प्रकरण्मा कुरा उठिसके पछि उनी सत्ताबाट बाहिरिए र सफाइ लिनु भनेको लोकतन्त्र थप बद्नाम हुन पाउँदैन। साथै रबि र रविको पार्टीलाईनै फाइदा पुग्दछ, भने लोकतन्त्र अरु बलियो हुन्थ्यो । तर प्रतिगामी कित्ताको चलखेल अर्कै कोणबाट सुरु भइसकेको छ । रविलाई नै पदमा टिकाइरहने र लोकतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टिलाई थप कमजोर बनाउने अभियानमा केही नेताहरु समेत देखिएका छन् । सहकारी प्रकरणमा रबिलाई चोखो देखाउने प्रयत्न युद्धस्तरमा भइरहेको छ । यो प्रयत्न लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त हानिकारक छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । जबसम्म विकल्पको प्रयास जारी रहन्छ तबसम्म लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दो रहेनछ । लोकतन्त्रमा आसल व्याक्ति मात्रै सँधै शासन सत्तामा पुगिरहन्छन् भन्ने हुँदैन , कहिले काँही खराव व्याक्तिहरु शासन सत्तामा पुग्न सक्छन् । खराव व्याक्तिहरु शासन सत्तामा पुग्दा जनताले दुख पाउँछन् ।
देशको अधोगति शुरु हुन्छ । आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट खराव व्याक्तिहरुलाई सत्ताच्युत गर्न सकिन्छ , अर्थात शासकहरुको विकल्प खोज्न सकिन्छ । तर खराव व्याक्ति शासन सत्तामा पुगे भन्दैमा जब लोकतन्त्रको विकल्प खोजिन्छ तब मुलुक झन तहस नहस भएका उदाहरणहरु विश्वमा धेरै छन ।
धेरै टाढा जानु पर्दैन छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानलाई हेरे पुग्छ । यी दुई मुलुकहरु सँग सँगै स्वतन्त्र भए । लोकतान्त्रिक परिपाटी पनि सँगसँगै सुरु भयो । लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा दुबै मुलुकमा कुनै कालखण्डमा खराव व्याक्तिहरु पनि शासन सत्तामा पुगे ।
फरक यति देखियो कि खराव शासक परिवर्तनका लागि भारतमा लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरियो, अर्थात जनताले अर्को निर्वाचनसम्म कुरे । तर पाकिस्तानमा सेना गुहारियो , अर्थात सेनाले नै खराव शासक परिर्वतन गर्ने अभ्यास सुरु ग¥यो । ७० वर्षको यो अन्तरालमा भारतमा लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै गइरहेको छ ।
भारत भौगोलिक रुपमा पनि झन झन ठूलो बन्दै गइरहेको छ । छिटै नै विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा भारत अगाडि बढिसकेको छ । यता पाकिस्तान भने सुरुको भन्दा भौगोलिक रुपमा समेत आधा खुम्चिसकेको छ । चरम गरिवी छ । नवजात शिसुलाई पेटभरी दुध खुवाउन सक्ने अवस्थामा कतिपय आमाहरु छैनन् तर देशको बजेटको अधिकांश हिस्सा सेना र हतियारमा खर्च गरिरहेको छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि २००७ साल यताको अवधि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने क्रममै खेर गएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गरेको हो । तर क्रान्तिको एक वर्ष नवित्दै राजा त्रिभुवन शाहले लोकतन्त्रको विकल्पमा आफ्नै सक्रीय शासन लागु गरे । २०१४ सालमा फेरी अर्को आन्दोलन गर्न जनता वाध्य भए ।
आदोलन पछि संसदको निर्वाचन गराउन तत्कालिन राजा महेन्द्र शाह वाध्य भए । तर १८ महिना नवित्दै राजा शाहले लोकतन्त्रको घाँटी रेटे , फेरी राजाको सक्रीय शासन व्यवस्था ३० वर्ष चल्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो, तर १० वर्ष पनि टिकेन ।
राजा र कम्युनिष्ट दुवै शक्तिले लोकतन्त्रको विकल्प खोजे । अर्कातिर शासन सत्तामा रहेका नेताहरु प्रतिजनविश्वास गुम्दै गयो । २०६२–२०६३ मा फेरी अर्को आन्दोलन गर्न जनता वाध्य भए । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था त्यही आन्दोलनको उपज हो । अब फेरी पनि लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने प्रयत्न विभिन्न कोणबाट सुरु भएको छ । राजावादीहरु चलखेल निकै बढेको छ ।
यदी सत्ता संहाल्ने नेताहरुले जनताको विश्वास यसरी नै गुमाउँदै जाने हो भने अहिलेको लोकतन्त्र पनि विगतमा जस्तै शहीद हुने निश्चित छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै उन्नत लोकतन्त्र हो , अधिनायकबाद होइन । लोकतन्त्रमा आवधीक निर्वाचन हुन्छ , त्यसैको माध्यमबाट शासक परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
तर प्रचण्ड सरकारको रवैया यस्तै रहिरहने हो भने लोकतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र या कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ल्याउन खोज्नेहरु प्रति जनताको सहानुभुति बढ्न सक्छ ।
लेखक गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट नेपाली कांग्रेसका महाधिबेशन प्रतिनिधि हुन् ।
