नयाँ सरकारका चुनौती र प्राथमिकता

रिपोर्ट नेपाल | 2021 Jul 15 | 06:03 pm 2561

  • वसन्त भुजेल

कार्यभार सम्हाल्नासाथ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै भन्दा पहिला स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग छलफल गरे । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको बैठक बोलाएर छलफल गरे । छलफलका क्रममा सभापति देउवाले आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइसक्ने आफ्नो बटम लाइन सुनाए, साथै आगामी छठपछि कम्तिमा सात कक्षा भन्दा माथिको पठन पाठन सुचारु गराउने आफ्नो बटम लाइन भएको भन्दै अमेरिकी कम्पनी फाइजरको ४० लाख डोज खोप ल्याउन कुटनीतिक तथा सरकार टु सरकार पहल सुरु गरिसकेको जानकारी समेत दिए । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो –‘फाइजर कम्पनीको खोप १२ देखि १८ वर्ष उमेर समुहकालाई लगाउन सकिन्छ । यो संख्या हाम्रो मुलुकमा ३५ लाख रहेछ, यति गर्न पाइयो भने सात कक्षा भन्दा माथिको पठन पाठन सूचारु हुन्छ ।’

कोरानो संक्रमणले मुलुकको सबै क्षेत्रमा तहस नहस गरेको छ । खास गरी पर्यटन र शैक्षिक क्षेत्र ठप्प छ । पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुँदा आर्थिक क्षति मात्रै भएको छ । मुलुक लयमा फर्कना साथ पर्यटन क्षेत्रको क्षति न्युनिकरण भइहाल्छ, तर शिक्षा क्षेत्र ठप्प हुँदा यसको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्छ । भोलि देश हाक्ने भनेको अहिलेको विद्यार्थी पुस्ताले हो । हरेक वर्ष मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनेको शैक्षिक संस्थाले नै हो । शैक्षिक संस्था बन्द भएको करिव दुई वर्ष वित्न लागेको छ । यो दुई वर्षले आगामी २५ वर्षसम्म असर पुर्याउने निश्चित छ । अरु क्षेत्र ठप्प हुँदा पर्ने असर भनेको तत्कालिन हो । शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा पर्ने असर भनेको दीर्घकालिन हो । यस अघि चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएर मुलुक हाँकिसकेका देउवाले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर स्तुत्य काम गरेका छन् । तर माइनस –७० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा भण्डारण गर्नु पर्ने खोप हो, फाइजर कम्पनीको खोप । आपतकालिन अवस्थामा पाँच दिनसम्म माइनस –२० डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ । माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने प्रवधि नेपालमा छैन । माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्ने प्रविधि निमार्ण गर्न सकिएला, तर पाँच दिन भित्र लगाईसक्नुु पर्ने हुन्छ । यसका लागि जनशक्ति छ की छैन ? दुरदराजका गाउँहरुमा कसरी पुर्याउने ? लगायतका पूर्वतयारीमा ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्ता पहल गरेको जस्तो देखाउन थाले भने नेपालीका लागि दुर्भाग्यका दिन सुरु हुनेछन् ।

नव निर्वाचित सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका मात्रै छैनन्, पहल पनि गरेका छन् । पहिलो प्राथमिकता खोप हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर खोप भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता हो–‘ समयको सदुपयोग ।’ हुन त थोरै सुन्ने धेरै बोल्ने स्वभाव प्रधानमन्त्री देउवाको छैन, तर मिडियामा नाम आइरहोस् । टेलिभिजनमा अनुहार आइरहोस् भन्ने लोभ प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको छ । पत्नीको चरम महत्वकाक्षाका कारण देउवा बेला बेला मिडियामा बिवादमा आउने गरेका छन् । उदाहरणका लागि यस अघि प्रधानमन्त्री भएको बेला विविसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा प्रसंग विहिन तथा अनावश्यक विषयबस्तुमा बोलेर देउवाले आफ्नो उचाइलाई निकै तल गिराए । यस्ता कार्यक्रममा समय खेर फाल्नु हुँदैन । अत्यन्त आवश्यक परे मात्रै मिडियामा आउँदा हुन्छ । मिडियामा आउँदा पनि लिखित ड्राफ्ट लिएर प्रस्तुत हुँदा केही फरक पर्दैन । आफ्नो कमजोरी प्रति लाज मान्न पर्दैन । बकम्फुसे कार्यक्रममा गएर भाषण गर्ने प्रथालाई अब क्रम भंग गर्नु पर्छ । भाषण होइन काम गरेर देखाउने बेला हो यो ।
डेढ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको चाप तथा मुलुकको असहज परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने १ सय दिन त परै जाओस १ सय मिनेट पनि हनिमुनका लागि समय छैन । यो यथार्थता देउवाले बुझ्नै पर्छ । अबको ६ महिना भित्र कम्तिमा ७५ प्रतिशत नागरिकलाई कोराना विरुद्ध खोप नलगाउने हो भने आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । फागुन भित्र स्थानीयतहको निर्वाचन भएन भने एकातिर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ , अर्कातिर संविधानले निर्धारण गरेको अवधी भित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन समय अपुग हुन्छ ।

कार्यकाल जम्मा डेढ वर्षको छ । यो कार्यकाल भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको सूचि, मुलुकको परिस्थिति, आर्थिक अवस्था तथा सहयोगी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको चरित्र हेर्ने हो भने निकै कहाली लाग्दो अवस्था छ । अब ६ महिना भित्र करिव ७५ प्रतिशतलाई खोप नलगाउने हो भने कोरोनाको तेस्रो लहरले थप एक वर्ष मुलुकका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प बनाउने अवस्था आउनेछ । अहिले पनि राज्यको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलव भत्ता खु्वाउन पुग्ने अवस्था छैन । कारोनाको खोप किन्ने ऋणमै हो । बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरु यस वर्ष धेरै भए अझै वर्षा सिजन दुई महीना बाँकी छ । यो अवधीमा बाढी तथा पहिरो पीडितका लागि उद्धार र राहतमा कति अर्ब रुपैंया खर्च गर्नु पर्ने हो ? त्यसको टुंगो छैन । यसका लागि पनि ऋण लिएर नै बजेटको जोहो गर्नु पर्नेछ । विकास निर्माणका नयाँ आयोजना सुरु गर्न नसके पनि निर्माणधिन आयोजनाको काम रोक्न मिल्दै मिल्दैन । यदी रोकियो भने अहिलेसम्मको लगानी खेर जान्छ । यसैगरी डेढ वर्ष भित्र तीन वटा ठूला निर्वाचन सम्पन्न गर्दा कम्तिमा पनि ६० अर्ब रुपैंया खर्च हुन्छ । यो बजेटको जोहो पनि ऋण लिएर नै गर्ने हो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साँढे तीन वर्षको अवधीमा नेपाललाई कहाली लाग्दो रुपमा ऋणको भारी बोकाएका छन् । २०७४ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपालको बैदेशिक ऋण ८ खर्ब रुपैंया थियो । तर ओलीले साढे तीन वर्षको अवधीमा बैदेशिक ऋण १६ खर्ब रुपैंया पुर्याइदिएका छन् । २०१७ सालदेखि २०७४ सालसम्मको करिव ६१ वर्षको अवधीमा ८ खर्ब रुपैंया पुगेको बैदेशिक ऋण ओली सरकारको तीन वर्षको अवधीमा कसरी १६ खर्ब रुपैंया पुग्यो ? के केमा खर्च भयो ? भन्ने छानविन गरी जनताबीच यथार्थता पस्कनु पनि वर्तमान सरकारको दायित्व हो । किनकी यो १६ खर्ब रुपैंयाको साँवा तथा व्याज वापत हाम्रो मुलुकले हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैंया खर्चनु पर्ने छ । यसै पनि वर्षको ९ खर्ब आम्दानी र १० खर्ब साधारण खर्च हुने अनुमान सहितको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

बजेट छैन भनेर अत्यावश्यकीय खर्च कटौती गर्न मिल्दैन । तर राज्यको प्राथमिकता बस्तुनिष्ठ ढंगले निर्धारण गर्ने हो र भ्रष्टाचार कम्तिमा आधा घटाउने हो भने जनताको चित्त बुझाउन सकिन्छ । साधारण खर्चका लागि छुट्याइएको करिव १० खर्ब रुपैंया बजेट मध्ये करिव दुई खर्ब फजुल हो । मसलन्द तथा भइपरी आउने भन्दै कर्मचारीले दुरुपयोग गर्ने बजेट हो करिव दुई खर्ब । यसको नियन्त्रण गर्नु पर्छ । यसैगरी विकासका लागि छुट्याइएको करिव ३ खर्ब रुपैंया बजेट मध्ये ७० प्रतिशत भ्रष्टाचारमा सकिन्छ । भ्रष्टाचार शुन्यमा झार्न त सकिन्न नै । इच्छा शक्ति देखाउने हो भने ५० प्रतिशत झार्न सकिन्छ । विकास वजेटमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई ७० प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा झार्नासाथ गरिव, निमुखा , असाहय तथा पूर्ण अपांंगता भएका जनता बेवारिस बन्नुु पर्दैन ।

आफ्नो शरिरको हेरचाह समेत आफै गर्न नसक्ने, अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने दिशा पिसाव गर्न समेत अर्केको सहारा चाहिने वर्गका अपांगहरुका निम्ति र आफैले कमाई गर्नसक्नेहरुका निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता समान वितरण गर्ने नीति नेपालका कम्युनिष्टहरुले अवलम्वन गर्दै आएका छन् । यस्तो समानतालाई तत्कालै अन्त्य गर्नु पर्छ । यो त सामाजिक न्याय होइन, सामाजिक अन्याय हो । कम्तिमा पनि आफ्नो शरिरको हेरचाह समेत आफै गर्न नसक्ने, अर्कैले खुवाइदिनु पर्ने दिशा पिसाव गर्न समेत अर्केको सहारा चाहिने वर्गका अपांगहरुका निम्ति राज्यले मासिक ५ हजार रुपैंया र उसको स्याहारमा २४ सै घण्टा खटिनेका निम्ति मासिक ५ हजार रुपैंया भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । गरिवीका कारण खान लाउन सकस भएकाहरुका लागि राज्यले रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.