साथमा लालपुर्जा, जग्गामा सेना : सरकारले नै बनायो सुकुम्बासी

रिपोर्ट नेपाल | 2022 Jun 22 | 08:13 am 149

दैलेख, असार ८: मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएको थियो। कुरा २०६१ सालको हो। दैलेखको दुल्लु माओवादीको आधार इलाका नै बनेको थियो। नागरिक विभिन्न कारणले माओवादीको व्यवहारबाट हैरान भएका थिए।

सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने आशामा सेनालाई जग्गा छुट्ट्याएर दुल्लुमा राख्ने उनीहरूले नै चाहना पनि गरे। तर, सेना राखिएको जग्गा गरिब तथा विपन्नको बढी पर्‍यो। द्वन्द्व सकिन्यो। जग्गा फिर्ता हुने वा मुआब्जा पाउने आस नागरिकले गरे। तर, हालसम्म न त जग्गा नै पाएका छन्, न मुआब्जा नै। दुल्लुका ४३ घरपरिवारको करिब ५४ रोपनी जग्गा १८ वर्षदेखि नेपाली सेनाको कब्जामा छ।

अनि बसेको थियो सेना 

तत्कालीन दुल्लु गाउँविकास समिति–१ का राजु बज्राचार्यलाई द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीले वडा जनसरकार प्रमुख बनाएको थियो। २०६१ कात्तिक २३ गते उनै बज्राचार्य दुल्लु बजारमा चिया पिउँदै थिए। त्यही बेला दैलेख सदरमुकामबाट सेनाको गस्ती टोली त्यहाँ पुग्यो। सादा पोसाकमा पुगेका सेनालाई देख्नेबित्तिकै बज्राचार्य चिया पसलबाट भागे। सेनाले उनलाई पछ्यायो। बज्राचार्य अघि–अघि, सेना पछि–पछि।

उनी ओरालोमा दौडिरहेका बेला सेनाले गोली चलायो। उनी त्यहीँ ढले। ढलेकै ठाउँमा सेनाद्वारा खाल्डो खनेर गाडियो। ‘यो शवसँगै बम छ, शव निकाल्न खोज्यो भने पड्किन्छ’ भन्दै स्थानीयलाई त्रास देखाइयो। दुल्लु माओवादीको आधार इलाका थियो। २०५८ जेठ १५ गते माओवादीले दुल्लुको ऐतिहासिक दरबार जलाइसकेका थिए। त्यस लगत्तै दुल्लुमा तैनाथ नेपाल प्रहरीसमेत जिल्ला सदरमुकाम फिर्ता भएको थियो।

बज्राचार्य हत्या घटनापछि दुल्लुमा झनै त्रास फैलियो। खाल्डोबाट उनको शव निकाल्ने कसैले आँटसम्म गरेनन्। गाउँले र आफन्तले माओवादी गुहारे। तर, माओवादी शव निकाल्नबाट पछि हट्यो। हत्याको ४ दिनपछि कात्तिक २७ गते उनका आफन्तले नै शव उधिने। सोही दिन दाहसंस्कारका लागि पादुका खोला लैजाने क्रममा माओवादीका नेताहरू पार्टीको झन्डा ओडाउन भन्दै बीच बाटोमा आए।

बज्राचार्यको शव निकाल्न गुहार माग्दा असहयोग गरेको भन्दै दुल्लुका स्थानीय माओवादीसँग रुस्ट थिए। मलामीहरू माओवादी नेता कार्यकर्तामाथि खनिए। स्थानीयले ‘माओवादीकै कारण निर्दोष व्यक्तिको ज्यान गएको, ४ दिनसम्म शव खाल्डोमै सड्दा पनि बेवास्ता गरेको र शव निकालेर दाहसंस्कारका लागि लैजान लाग्दा झन्डा ओडाउन आउने ?’ भन्दै माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरे। केही माओवादी नेताहरू घाइते भए, अरूको भागाभाग चल्यो।

माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूलाई कुटपिट गरेका स्थानीय माओवादीहरूले आफूहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने हुन् कि भनेर सशंकित बने। त्यति नै बेला दुल्लुका स्थानीयले माओवादी ज्यादतीविरुद्ध संगठित भएर प्रतिकार गर्ने निधो गरे। उनीहरूको योजना माओवादीलाई गाउँ छिर्नै नदिने र त्यसका लागि रातदिन गस्ती गर्ने थियो। कात्तिक २८ देखि दिनदिनै जुलुस निकाल्न सुरु भयो। दुल्लुबाट सुरु भएको माओवादीलाई प्रतिकार गर्ने अभियान तत्कालीन १३ गाविसमा फैलियो। कात्तिक २८ देखि मंसिर ७ गतेसम्म प्रतिकार जुलुसहरू निस्किए।

माओवादी ज्यादतीविरुद्ध प्रतिकार गर्ने अभियान अर्थात् ‘दुल्लु विद्रोह’ को खबर देशव्यापी फैलियो। माओवादीविरुद्ध जनता जागेपछि राज्यको ध्यान दुल्लुमा केन्द्रित भयो। दुल्लु विद्रोहकै क्रममा नागरिक समाजको कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय महिला र बालबालिकाको अगुवाइमा मंसिर ७ गते दुल्लुस्थित पटांगिनीमा विशाल सभा भयो। सभामा तत्कालीन गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित मन्त्रीहरूको टोली सहभागी थियो। सभाबाट दुल्लु क्षेत्रमा ३ करोडको ‘विशेष विकास कार्यक्रम’ घोषणा गरियो। सोही सभाबाट गृहमन्त्री खड्काले दुल्लुका नागरिकको सुरक्षाका लागि सेनाको फौज राख्ने घोषणा गरे। स्थानीयको मागअनुसार मन्त्रीसहितको टोलीको सुरक्षाका लागि दुल्लु पुगेको सेनाको टोली त्यहीँ बस्यो।

द्वन्द्वमा सर्वसाधारण जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै मेजरको कमाण्डमा सेनाको टोली बस्न तत्कालीन दुल्लु गाविस–२ (हालको दुल्लु नगरपालिका–८) साहुवाडास्थित गढी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको जग्गा रोजियो। अन्य वैकल्पिक जग्गा हुँदाहुँदै २५ परिवार दलित र १८ परिवार गैरदलित गरी ४३ घरपरिवारको भए भरका सबै जग्गामा सेना (भवानी बक्स गण) राखियो। १८ वर्षअघि २०६१ सालमा सेनालाई जग्गा दिएकाहरूको दैनिकी अहिले कष्टकर छ। यहाँका ४३ घरपरिवारको जग्गाधनी लालपुर्जामा जग्गा छ तर, भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। कतिपयसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन। केहीको बस्नलाई घर मात्र छ। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय जग्गाधनी लालपुर्जा हेरेर चित्त बुझाउँन बाध्य छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.