पालनकर्ताहरूबाटै जोखिममा संविधान

रिपोर्ट नेपाल | 2022 Sep 23 | 07:57 am 117

७० वर्ष लामो संघर्षपछि २०७२ मा ‘नेपालको संविधान’ बन्यो। अनि जनतामा विश्वास जाग्यो— अब देशले कोल्टे फेर्छ। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै आर्थिक क्रान्तिको बाटो देशले समाउला भन्ने विश्वासमा जनता थिए। देशको व्यवस्था पटकपटक बदलिए, मात्रै जनताको अवस्था बदलिएन। जनप्रतिनिधिले नै लेखेको संविधान बनेपछि भने अब व्यवस्थासँगै अवस्था बदलिने विश्वास थियो। तर, पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तो विश्वासमाथि ठूलो शंका पैदा गरेका छन्। जनताको विश्वासको सबैभन्दा ठूलो आधार हो, संविधान। त्यही संविधानमाथि जताततैबाट प्रहार भएको छ। त्यो पनि राज्यका प्रमुख अंगका प्रमुखहरू नै संविधानलाई धुजाधुजा पार्न उद्यत् छन्। जसको प्रमुख कर्तव्य नै संविधानको संरक्षण र पालना हो, त्यही जिम्मेवारी भएकाहरू संविधानलाई कागजको टुक्रामा सीमित गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्।

संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुँदै हो, राष्ट्रपतिलाई त किटेरै लेखेको छ। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई/दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। निश्चित समयावधि अर्थात् १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै अटेर गर्नु भनेको संविधानको घोर उल्लंघन हो। लोकतन्त्रमा विधिसंगत शासन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै पनि विधेयक ल्याउनुअघि राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नागरिकता विधेयकका हकमा पालना गरेनन्। संविधानको पालनाभन्दा उनलाई राष्ट्रपतिसँग राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्नु महत्वपूर्ण बन्यो। दुईथरीको रिसारिसले संविधान बिचरो भयो। नहोस् पनि किन ? संविधान आफैंमा जीवन्त हुँदैन, त्यसलाई प्राण दिने नै राष्ट्रपतिले हो, सरकारले हो, संसद्ले हो, न्यायपालिकाले हो। तर, संविधानमाथि प्रहार गर्न राज्यका तीनै अंग कोभन्दा को कमको रिले दौडमा लागे।

कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री देउवापछि व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख यो दौडमा रहे। संसद् सकियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो भूमिका अझै बाँकी रहेझैं गोटी चालिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाइसके। संविधानले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्ममात्रै सभामुख जिम्मेवारीमा रहने किटेकै छ। तर सापकोटा अपव्याख्या गर्दै संविधानको अटेरी गरिरहेका छन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकापछिको प्रमुख अंग न्यायपालिका हो। अघिल्ला दुई अंगका त्रुटि र कमजोरी पनि न्यायपालिकाले सच्याउने जिम्मेवारी र दायित्व बोकेको छ। तर, त्यसका निलम्बित प्रमुख चोलेन्द्रशमशेर राणा आफूमाथि लागेको महाभियोगको टुंगो नलाग्दै पदासीन हुन जबरजस्तीमा उत्रिए। जबकि संविधानले नै महाभियोग टुंगो नलाग्दासम्म ‘महाभियुक्त’ निलम्बितै अवस्था रहेको व्यवस्था धारा १०१(६) मार्फत प्रष्ट गरेको छ। संविधानले जसलाई राज्यका मुख्य जिम्मेवार र प्रमुख अंग मानेको छ, तिनैबाट उसैको उल्लंघन के अज्ञानतावश हो त ? होइन। तर व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थका अघि उनीहरू सबैले संविधानलाई बिचरो बनाएका हुन्। उल्लंघनकर्ताहरूलाई संविधान हामी मान्दैनौं, हामी सर्वेसर्वा बन्न सक्छौं भन्ने अहम् तुष्टि भएको होला।

खासमा उनीहरूका कर्मले राज्यलाई असफलताको दिशातिर धकेल्ने प्रयास गर्दैछ। अब उपाय के त ? सिंगो राज्य व्यवस्थालाई विधिको बन्धनमा राख्ने संविधानमाथि नै धावा बोलिँदा के गर्ने ? हो, यहींनेर छ, सचेत नागरिकहरूको भूमिका। आखिर देश भन्नु न भूगोलमात्रै हो न संविधान। सबैभन्दा महŒवपूर्ण त जनता नै हो। त्यसैले सचेत जनताले संविधानका उल्लंघनकर्ता सबैलाई विधिको दायरामा ल्याउन दबाब दिन जरुरी छ। नागरिकका तर्फबाट सम्पूर्ण बौद्धिक जगत्, अभियन्ता, पेसाकर्मी, सञ्चारमाध्यमले उल्लंघनकर्तालाई नैतिकताको कठघरामा उभ्याएर संविधानको मार्गमा हिँड्न दबाब दिनुको विकल्प छैन। यो संविधान उल्लंघन हुँदै गइरह्यो भने मुलुकमा विधिको शासन बाँकी रहन्न। जुन लोकतन्त्रका लागि धोकाधडीमात्रै होइन, राज्यलाई असफल बनाउने प्रमुख कडी हुन सक्छ। राज्यलाई असफल हुनबाट बचाउनु आजको आवश्यकता हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.